ज्युँदा प्रमाणहरूबाटै दुनियाँलाई थाहा छ– कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो । सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धमा भारत पराजित हुँदै पछि हटेको समयदेखि भारतले नेपालको कालापानीमा आफ्नो सैन्य ब्यारेक राख्दै आएको हो । त्यस समयदेखि भारतले आफ्नो सेना हटाएको छैन । भारतले कालापानीबाट सेना हटाउनुपर्छ र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ । जसरी भारतले आफ्नो सिमाना विषयमा अरू देशसँग सार्वभौमिकताको सम्मानको अपेक्षा गर्छ, त्यसैगरी उसले अरूको सार्वभौमिकताको पनि रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको भूभाग हडप्दै जाने, ‘साउथ ब्लक र काठमाडौँको सीधा सम्बन्ध’ ले नेपाल– भारत सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्दै नेपालका शासकहरूलाई भारतको साउथ ब्लकको कठपुतली बनाउँदै जाने र नेपाली सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने व्यवहारले नेपाल र भारतका बीचको मात्र होइन, कुनै पनि दुई देशहरूको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन । दुवै देशहरूको आपसी सम्मान र समान व्यवहारले मात्र नेपाल– भारतबीचको सम्बन्धलाई ‘राम्रो सम्बन्ध’ भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
भारतले नेपाली भूभागबाट सेना हटाउनुपर्छ भन्ने माग जनताको स्तरमा पञ्चायत कालदेखि सशक्त रूपमा उठ्दै आएको थियो । नेपाली जनताको त्यो मागका विरुद्ध एकातिर नेपाली शासकहरूले दमन गर्दै आए, अर्कोतिर जनतामाथि भएको त्यो दमनको फाइदा उठाउँदै भारतीय शासकले नेपालको तमाम भूभाग एकपछि अर्को गर्दै हडप्दै गर्यो । यो नै नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा तीतो इतिहास हो । भारतले नेपालको सीमा मिच्ने काममा कहीँ चोरीछिपी गरेको देखापर्छ र कहीँ नेपालका शासकहरूको लाचारीको प्रयोग गर्दै गर्यो । तर नेपालका शासकहरूले नेपालमा बनेका सबै संविधानहरूमा ‘नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो’ भनेर लेख्नेबाहेक सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न कोही पनि बोलेनन् ।
संयोगबस करिब सात दशकपछि नेपालको सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपले यतिसम्म बोलेका छन्– सरकारले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नेछ र ‘नेपालको एक इन्च जमिन पनि विदेशीलाई दिइनेछैन ।’ त्यस्तै संसद्भित्र प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले पनि पहिलोपटक यो राष्ट्रियताका पक्षमा मुख खोलेको छ । सत्तामा रहेका सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएकोमा धेरै मानिसहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन् र यसप्रकारको बोलीको स्वागत गर्नु बिल्कुल अस्वाभाविक होइन । तर सरकारप्रमुख र उनका समर्थकहरूले कालापानी र संसद्भित्रको प्रतिपक्ष भनिने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले समेत लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे जे भनिरहेका छन् वा जसरी बोलिरहेका छन् त्यसको खास अर्थ बुझिएको छैन । यस विषयमा दुईवटा कुराहरू अझै अस्पष्ट छन् र रहस्यको गर्भमा छन् : पहिलो कुरा हो, उनीहरूले जे बोलिरहेका छन् त्यो त्यति प्रस्ट छैन । मानिसलाई भ्रमित पार्ने कुरा मात्र होइन, हल्ला एकातिर गर्ने र तीर अर्कोतिर चलाउने प्रकारको छ । दोस्रो कुरा हो, भारतले कास्मिरको जटिल मुद्दा नेपालतर्फ मोड्न र देशभित्रको द्वन्द्व कमजोर छिमेकीतर्फ फर्काउन गरेकोको हर्कत प्रस्टै छ तर सात दशकदेखि लिम्पियाधुरा कालापानीदेखि सुस्ता–महेशपुर हुँदै सयौँ स्थानमा सीमा मिचिँदा पनि चुपचाप बसेको नेपाली शासक यतिबेला सीमाका बारेमा किन बोल्न विवश भएको हो, त्यो पनि प्रस्ट भैसकेको छैन । यी प्रश्नहरूको जबाफ खोज्न र उनीहरूको बोलीको प्रस्टताका लागि सरकारी कदमको स्वागत गर्ने तमाम बुज्रुकहरूका विचारहरू हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा लेखकका राष्ट्रप्रेम जोडदार रूपमा अभिव्यक्त हुन्छन् तर बोलीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने सरकारी मनसाय र भित्री कुरा प्रस्ट हुन सक्दैन । सरकारी कदमको स्वागत गर्ने नेपाली बौद्धिक क्षेत्रका अभिव्यक्तिमा सरकारी बुझाइको गहिराइ मापन गरेको देखिँदैन परन्तु शासकहरूको बोलीलाई आफ्नो राष्ट्रप्रेमको बुझाइमा रूपान्तर गरेको मात्र देखिन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले सामान्यतया लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा उठाउने गरेका छन् तर खासखास समयमा लिपुलेकको मात्र मुद्दा उठाउने गरका छन् । गहिराइमा हे¥यो भने उनीहरूका अभिव्यक्ति ‘कूटनीति’ का नाममा द्विअर्थक, वैचारिक हिसाबले भुत्ते र व्यावहारिक हिसाबले बुमर्याङ खालका छन् । विषयहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ : प्रथम, उनीहरूले लिपुलेकलाई नै त्रिदेशीय सिमाना भनेका छन् । किन उनीहरूले कुटियाङ्दी (काली नदी) को मुहान लिम्पियाधुरा छाडेर लिपुलेक त्रिदेशीय सिमाना भन्दैछन् ? त्रिदेशीय सिमाना लिपुलेक हो भन्ने अभिव्यक्तिमा कालापानी र लिम्पियाधुरा भारत भएको स्वीकार गर्छ । यसप्रकारको स्वीकारोक्ति उनीहरूको भित्री मनसायको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन । दोस्रो, भारतबाट मिचिएका नेपालका अन्य भूभागहरूबारे उनीहरूले कुनै छलफल गरेका छैनन् । विज्ञहरूको पछिल्लो भनाइअनुसार भारतले नेपालका ९०० भन्दा बढी स्थानमा सीमा मिचेको छ, सीमास्तम्भ भत्काएको छ र दसगजा क्षेत्रमा बसोबास वा खेतीपाती गराएको छ । यसले के देखाउँछ भने उनीहरूले अहिले कुनै खास समस्या वा स्वार्थका कारण मात्र सीमाविवादको कुरा उठाएका हुन् । तेस्रो, उनीहरूले भारतको नियन्त्रणप्रयास कहिलेदेखि भयो र कुन कारणले भयो भन्नेबारेमा केही पनि बोलेका छैनन् । यसको पछाडि यो तथ्य सबैका लागि सुझबुझको विषय हो भन्ने भाव दिन खोजिन्छ । तर सरकारले बोलेको कुरा नै आधिकारिक मानिने र सरकारले सही तथ्य जनतासामु नराख्ने भएका कारण विषय अझ अन्योलपूर्ण बन्दैछ । यसप्रकारको अन्योलले उनीहरूले ‘कूटनीतिक लचकता’ को भ्रम देशमा छर्ने र दलालीको सन्देश भारतलाई दिने गरेका छन् । चौथो, प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भारतीय सेना नेपालमा छ भन्ने थाहै नपाएजस्तो गरी ‘नेपालमा कसैको सेना छ भने फिर्ता लैजान’ सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । विषयप्रति सरकारको हलुका र ‘डनक्वग्जोटको युद्ध’ जस्तै हावामा तरबार चलाउने व्यवहारले देशको राष्ट्रियतासम्बन्धी आन्दोलन, सचेतना र भूभाग फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने गरेका छन् । पाँचौँ, केपी वलीकै सरकारको समयमा निशानछापमा देशको नक्सा नै अधुरो देखिने गरी प्रयोग गरेका थिए । यसबाट उनीहरूले नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई सीमा साँघुरिएकोमा अभ्यस्त गराउन खोजेको देखिन्छ । छैटौँ, नेपालका शासकहरूले भारतले प्रकाशित गरेको नक्कली नक्सा सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूमा पनि प्रयोग गरेका थिए । यसबाट उनीहरूले नेपाललाई खुम्चिएको देश नै आफ्नो बनाउन स्वीकार गरेको देखिन्छ । सातौँ, सरकारी पक्षबाट जुन प्रकारले सीमा रक्षाका लागि सर्वपक्षीय समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छैनन्, बरु राष्ट्रियताको रक्षाका लागि जागरुक नेपाली जनतामाथि धरपकड र गिरफ्तारी गरिएको छ । यी सबै कुराहरू जसरी यहाँ आएका छन् ती निकै पेचिला विषय छन्, सोचनीय विषय हुन् ।
जतिबेला भारत र चीनले लिपुलेकलाई भारत–चीन जोड्ने नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरे त्यतिबेला हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल, भारत र चीन सरकारको ध्यानाआकर्षण गर्न नेपाली जनतामा एकताबद्ध आवाज बुलन्द गर्ने नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो र सानदार रूपमा राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन भएको थियो । तत्काल हामीले सुन्यौँ, चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर लिपुलेकबारे कुरा पनि गर्यो । तर नेपाल सरकार त्यतिबेला मौन बस्यो । त्यसबाट के देखिन्छ भने नेका र एमाले मिलेर कुनै न कुनै भित्री सम्झौता भारतसँग गरेका छन् जसको प्रभाव त्यस क्षेत्रको राष्ट्रघातसँग जोडिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको भूभाग हो कि होइन भनेर बहस गर्नुपर्ने र धेरै विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएजस्तो प्रमाण जुटाउनुपर्ने कुरा पनि केही छैन । किनभने नेपालको इतिहास जगजाहेर छ नेपालको पश्चिम सिमाना भारतको कम्पनी सरकारसँग १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपारिसम्म हो । त्यसमाथि त्यो भूभागको उपयोग र अधिकार नेपाल सरकारले कायम गरेका यथेष्ट प्रमाणहरू अहिले पनि ज्युँदै छन् । तत्कालीन स्रेस्ता, तत्कालीन कर्मचारी र कागजातहरूले त्यसको यथेष्ट प्रमाणहरू दिएका छन् ।
अब कुरा रह्यो भूभाग फिर्ता गर्ने । भारतसँग नेपालको सीमा समस्या अत्यन्त धेरै स्थानमा रहेको छ । विज्ञहरूले भन्ने गरेअनुसार नेपालका लिम्पियाधुरा कालापानी, सुस्ता महेशपुरलगायत मेचीदेखि महाकालीसम्म यी समस्याहरू रहेका छन् र करिब एक हजार स्थानमा भारतसँग समस्याहरू जोडिएका छन् । जति नेपालमा सीमा रक्षाको कुरा उठ्छ त्यति नै नेपालको सिमाना भारतले च्याप्दै गरेको अवस्था विगतमा रह्यो । जनताको प्रतिरोधलाई सीमा अद्यावधिक गर्ने अवसरका रूपमा सरकारले कहिल्यै व्यवहार गरेन, बरु राष्ट्रियताका मुद्दालाई सत्तामा चिप्कने र उप्किने चुनौतीका रूपमा लिने काम भयो । यसप्रकारका जनताका आवाजहरूमाथि दमन गर्ने काम भयो । जनताका जायज मागमाथि सरकारबाट दमन हुनु नेपालको सिमाना मिच्नका लागि भारतका लागि सुनौलो अवसर थियो र त्यो अवसरलाई उसले प्रयोग पनि गर्यो । अब त्यो सिमाना सजिलै नेपालमा फर्कने लक्षण देखिँदैन । यसका लागि नेपालले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने निश्चित छ । लामो समयदेखि सीमासम्बन्धी सरकारको चासो हुन सकेको थिएन । अहिले संयोगले यो विषय उठेको छ र त्यसको निराकरण सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक, एकपक्षीय छलफल र आवश्यक पर्दा बहुपक्षीय छलफल गर्नुपर्छ र त्यो भूभागबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ ।
तर सरकारका गतिविधिहरू संदिग्ध देखिएका छन् । पहिलो कुरा सरकार र संसद्वादी दलहरूले जनताको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई ‘सडकबाजीले सीमा फर्कंदैन’ भनेका छन् । दोस्रो कुरा सीमा रक्षाका लागि चासो गर्नेहरूमाथि दमन गरिएको छ । तेस्रो कुरा, सरकार आफैँले सीमा रक्षासम्बन्धी कतिपय कामहरू केवल औपचारिकताका लागि गरेको देखिन्छ । यसले प्रस्ट गर्छ– सरकारका कामहरू संदिग्ध प्रकारका छन् ।
यसबाट सरकारले भन्ने गरेको ‘समस्या सुल्झाउने’ प्रक्रियामा लागेको देखापर्छ । समस्या सुल्झाउने कसरी ? सामान्य नियम नै हो– जसको जस्तो नीति रहेको हुन्छ, समस्या सुल्झाउने विधि पनि त्यस्तै हुने गर्छ । नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताको समस्या सुल्झाउने नीति र विधि पनि त्यही प्रकारको हुन पुग्छ । नेपाली सत्ताको दलाल पुँजीवादी चरित्रअनुसार सुल्झाउने केही प्रक्रिया हुन सक्छन् जो सरकारको संदिग्ध गतिविधिमा देखा पर्दैछन् र केही ‘ विज्ञ’ हरूका विचारहरू पनि त्यस्तै तरिकाले अभिव्यक्त भएका छन् । पहिलो तरिका, अहिलेसम्म जे भयो–भयो, अबआइन्दा सीमा भारतले नमिच्ने र नेपालले पनि यो विषय नउठाउने भनेर अहिलेको यथास्थितिमा डिसमिस गर्ने । भारतले च्यापेका नेपालका सबै भूभाग भारतकै भूभागका रूपमा कायम गर्ने । दोस्रो तरिका, भारतले नेपालका लागि केही सहुलियतको घोषणा गर्ने, विकासका प्याकेजहरू घोषणा गर्ने, अनुदान र ऋणमा वृद्धि गर्ने, जुनबापत नेपालले सीमाबारे कुरा नउठाउने । जस्तो पारवहन, रेल लाइन, जलविद्युत् जडान आदि । तेस्रो तरिका, भारतले इजरायल र अमेरिकाको प्यालेस्टाइनविरुद्धको नजिर प्रयोग गर्ने र कब्जा गरिएको इलाका भारतको भनी बलपूर्वक प्रयोग गर्ने र त्यसको समर्थन नेपाल सरकारले गर्ने । त्यसबापत नेपालका सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरूमाथि सरकारमा बसिरहन भारत सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने । यी सम्भावनाहरू सतहमा देखा पर्छन् ।
कास्मिर लद्दाखको विषयसँग जोडेर नेपालको सीमा पनि भारतमा गाभिनु र सीमाबारे आफ्नो योजनामा सधैँ निदाएको नेपाल सरकार यतिबेलै एकाएक वक्तव्यबाजीमा उठ्नु एउटा संयोगजस्तो बनेको छ । यसबाट एउटा खतरनाक सङ्केत देखापर्छ । त्यो खतरनाक सङ्केत भनेको सीमासम्बन्धी विषय अब नउठ्ने गरी पूर्ण रूपले र सदाका लागि आत्मसमर्पण गर्ने हुनसक्छ । हामी सबैलाई थाहा छ– कोसी, गण्डकी, महाकाली बेच्ने शासकहरू यिनै हुन् । कर्णाली र अरुण तीन बेच्ने पनि यिनै हुन् । देशका प्राकृतिक सम्पदा लिलाम गर्ने पनि यिनै हुन् । यी राष्ट्रघातीहरूको चलखेल र सक्रियता अत्यन्त रहस्यमयी छ । एकातिर सरकार भएको कारण राष्ट्रको रक्षाका लागि आवश्यक छ तर अर्कोतिर राष्ट्रघाती इतिहास भएका यी पार्टी र व्यक्तिहरू सरकारको बागडोर समातेको अवस्थाका कारण खतरा पनि छ । नेपाली जनताले यी दुवै पक्षमा गहिरो निगरानी गर्नु आवश्यक हुनेछ । देशको राष्ट्रियतामाथि राष्ट्रघाती हातहरू हाबी हुन कदापि दिनु हुँदैन ।
जहाँसम्म नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको कुरा छ, त्यसमा सामाजिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय सम्बन्ध फरक विषय छन् । नेपाल र भारतका बीचमा रहेका जातीय समानता, भाषिक निकटता, सांस्कृतिक सामीप्य र खुला सिमानाका कारण जनतका बीचको सम्बन्ध सुमधुर मात्र होइन, ‘रोटी र बेटी’ को सम्बन्धसमेत रहेको छ । यसलाई संस्थापन पक्षका विज्ञहरूले ‘नरम पक्षहरू’ भन्ने गरेका छन् । तर राज्यबीचको राष्ट्रिय सम्बन्ध भने हमेसा दास र मालिकको जस्तो रहँदै आएको छ । औपचारिक रूपमा नेपाल आफैँमा कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेशमा परेन तर उपनिवेशमा परेको देशको नियन्त्रण र नवऔपनिवेशिकतामा स्वतन्त्र देश पर्यो । यो सम्बन्ध राम्रो होइन । समस्या समाधान गर्न देशले धेरै क्षेत्रमा छलाङ लगाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको सुरुआत भनेको राजनीतिक क्रान्ति हो । त्यसले मात्र सबै क्षेत्रको छलाङलाई लिकमा राख्नेछ र वास्तविक रूपमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ ।