भारतमा धार्मिक–साम्प्रदायिक आगो

समाचार विश्लेषण

काठमाडौँ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हिन्दु उच्चजातीय वर्गको पार्टी मानिन्छ जो हिन्दु सम्प्रदायभित्रकै गरिब, दलित, आदिवासी र महिला समुदायका विरुद्ध रहेको छ । हिन्दु उच्चजातीय अतिवादी स्वार्थको रक्षा, छिमेकीप्रति उग्र तोडफोड र एकाधिकार पुँजीवादको उग्र चाकरी भाजपा र मोदी सरकारको विशेषता हो । मोदी सरकारले कालो धन, एकाधिकार पुँजीपति वर्ग र विदेशी शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नासाथ एकपछि अर्को साम्प्रदायिक र भारतीय परम्पराका विरुद्ध जाइलागेको वर्तमान दुनियाँसामु छर्लङ्ग छ ।

भाजपा शक्तिमा आउनासाथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) लाई सन् २०१८ अगावै समाप्त पार्ने घोषणा गर्यो र वार्ताको आह्वान गरेर सम्पर्कस्रोतको काम गरिरहेका कमरेड आजादको हत्या गर्यो । दुस्मनको सूचनावाहकलाई आक्रमण नगर्ने हिन्दु पौराणिक परम्परालाईसमेत ख्याल गरेन । भविष्यको वार्ताप्रक्रियाको समेत अनैतिक रूपमा निषेध गर्यो । उसले नक्कली समाचार (फेक न्युज) विभाग नै गठन गरेर मिथ्या उत्तेजना खडा गर्ने र आक्रमण गर्ने रणनीति बनायो । भाजपाका विरुद्ध रहेका कलाकार, पत्रकार, लेखकहरूलाई आक्रमण गर्यो । लेखक, कलाकारहरूले सरकारद्वारा प्रदान गरिएका पदकसमेत फिर्ता गर्न बाध्य भए । आलोचकहरूमध्ये कैयौँलाई सरकार संरक्षित अपराधी समूहद्वारा हत्या गरियो । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, प्राध्यापकहरूमाथि दमन भयो । भाजपाको विरोध गर्नेहरूलाई राष्ट्रद्रोही भनियो । जसरी पञ्चायती शासनकालमा ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भनिन्थ्यो । कैयौँ भाजपाका आलोचक मारिए, कैयौँ देश छोडेर पलायन भए । चुनावको माध्यमबाट फासिवाद आयो । जसरी जर्मनीमा चुनावकै माध्यमबाट एडोल्फ हिटलरको उदय भएको थियो । भाजपाको मातृ सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) दोस्रो विश्वयुद्धवरपर इटालीका नाजीहरूबाट दीक्षित भएर आएका थिए । झन्डै ७ दशकपछि नाजीवादको भारतीय आयाम मोदी सरकारका रूपमा उदय भएको हो जसले भारतमा नयाँ इतिहास लेख्न चाहन्छ । भारतीय उदारवादी परम्परालाई नष्ट गरेर हिन्दु उच्चजातीय, नश्लीय, साम्प्रदायिक भारतीय समाजलाई साम्प्रदायिक शक्तिको प्रतिरोध गर्न बाध्य गरिरहेको छ । त्यही दमन र प्रतिरोधको सङ्घर्षले भारतव्यापी आगो सल्किरहेको छ । दर्जनौँ मारिएका छन् । फोन, इन्टरनेट प्रयोग, सभा, जुलुस गर्न पाउने सामान्य नागरिक अधिकारसमेत कटौती गरिएको छ । घटनाहरूले भाजपारूपी फासिवादलाई उदाङ्गो पार्दै लगेको छ ।
भाजपाद्वारा ‘नोटबन्दी’ का नाममा गरिएको धूर्त कमिसनको खेलका कारण बैङ्किङ प्रणाली सङ्कटमा छ । भयानक आर्थिक मन्दी सुरु भएको छ । कास्मिरमाथिको हमलाका कारण सम्पूर्ण मुस्लिम जगत् चिढिएको छ । पाकिस्तानले भारतका लागि हवाई मार्ग बन्द गरिदिएको छ । व्यापार कटौती भएको छ । भारतकै कारण सार्क मृत अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको ठूलो भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको भारतले गत कात्तिकदेखि औपचारिक रूपमा नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ । त्यसकारण भाजपारूपी हिन्दु साम्प्रदायिक हावा सबैतिर विनासकारी प्रदुषणका रूपमा बहेको छ र सबैको निशानामा परेको छ । ८ वटा राज्यले केन्द्र सरकारको निर्णय लागू नगर्ने बताएका छन् ।

तीन साताअघि भारतका दुवै सदनबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरियो । मतादेश सधैँ जनादेशको मातहत हुन्छ र जनादेशलाई मतादेशको घमण्डले आक्रमण गरियो भने अवस्था प्रत्युत्पादक हुने गर्छ । भाजपालाई बहुमत मतादेश भएको घमण्डले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचेर चौतर्फी आक्रमण गर्न खोज्दा मोदी सरकार दिल्ली विधानसभाको चुनावको मुखमा भयङ्कर डढेलोको भुमरीमा परेको छ । जनताको आवाज सुन्नुको सट्टा ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भनेझैँ भुटान र नेपालको खुला सिमाना दुरुपयोग गरेर घुसपैठ भएको हावादारी प्रचारबाजी गरिरहेको छ ।

भारतको संशोधित नागरिक ऐनमा मुसलमानबाहेक अरू सबै धर्मावलम्बीलाई उनीहरू ३१ डिसेम्बर २०१४ अगाडि भारतमा शरण लिन आएका हुन् भने भारतको नागरिकता दिने प्रावधान छ । हिन्दु, बौद्ध र क्रिस्चियन समुदायलाई नागरिकता दिने मुस्लिमलाई नदिने र निरुत्साहित गरेका कारण मुस्लिम र विभेदविरोधी जनमत असन्तुष्ट भयो । राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) का कारण आसाम र त्रिपुरामा तीव्र विवाद थियो । पछिल्लो कानुनले त्यहाँ आगो झोस्यो । विदेशी मूलतः हिन्दुहरूलाई नागरिकता दिएर रोजगार, अवसर, व्यापार र जमिन खोस्ने र हिन्दु राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्रका रूपमा यो कानुनलाई अथ्र्याइएको छ । भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले विधेयक पारित हुनासाथ ‘भारतको बलात्कार’ भनेका थिए । घटनाहरूले गान्धीको भनाइमा धेरै भारतीय नागरिकको भावना प्रतिबिम्बित भएको ठानिएको छ । केन्द्र र राज्य सरकारबीच टकराव सुरु गराएको छ ।

नयाँ कानुनको विरोध गर्नेहरूका आआफ्नै स्वार्थ छन् । पूर्वोत्तर भारतमा बङ्गलादेशबाट आएका हिन्दु शरणार्थीले स्थानीय नागरिकको संस्कृति, आर्थिक जीवन र राजनीतिक हैसियतमा अतिक्रमण हुने त्रास छ । कास्मिरमाथिको आक्रमण, मुस्लिम जनतामाथि हुँदै आएको धम्की, असुरक्षा र पछिल्लो विभेदले देशव्यापी आक्रोश पैदा भएको छ । भारतमा २० करोडभन्दा बढी (झन्डै १८ प्रतिशत) मुस्लिम जनसङ्ख्या छ । विभेदकारी कानुनका कारण आसाम, त्रिपुरा, मुस्लिम समुदायको साथमा सबै न्यायप्रेपी तथा उदारवादी जनमत सडकमा उत्रिएको छ । बाबरी मस्जिद विवादमा सरकारले अदालतमा लामो तयारी गरेर आफूअनुकूल निर्णय गराएकाले मुस्लिम र उदारवादी तप्का सशङ्कित थियो । तर त्यसले तल्लो तहका र सबै लोकतन्त्रवादीको जनसमर्थन प्राप्त गरेन । तर पछिल्लो घटनाले सबै तहलाई छोयो । ‘तीन तलाक’ निर्णयलाई गैरकानुनी गर्दा मुस्लिम नेताहरूसँग छलफलसम्म गरिएको थिएन । मुस्लिम समुदायमा भन्दा जङ्गली आचरण, व्यवहार र संस्कार हिन्दु धर्ममा नभएका होइनन् तर भाजपाले त्यतातिर हेरेकै छैन जसका कारण ‘तीन तलाक’ समाज सुधारका लागि नभएर मुस्लिम समुदायलाई लखेट्ने मनसाय ठानिएको छ । १५ डिसेम्बरमा दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय र उत्तरप्रदेशको अलिगढ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको प्रदर्शनमा पुस्तकालय, ल्याब र छात्रावासमा समेत गोली प्रहार भएपछि विद्यार्थी आन्दोलनले देशव्यापी रूप धारण गरेको छ जसमा दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायको बाक्लो उपस्थिति देखिएको देखिन्छ । यसअघि दलित र आदिवासी समुदायमाथि सरकार संरक्षित आक्रमणको प्रतिशोध पनि मुखरित भएको छ ।

भारतमा नागरिकता नभएका, नलिएका करोडौँ नागरिक छन् । एनआरसीअनुसार हरेकले सरकारी निकायमा आफू भारतीय नागरिक भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्ने विदेशी हुन्छ । त्यसो गर्दा करोडौँ मुस्लिम, दलित, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक अनागरिक हुने र विदेशी हिन्दुहरू नागरिक हुन जाने त्रास छ । देशव्यापी लागू गर्न खोजिएको त्यो प्रावधान आसामबाट लागू गर्ने निर्णय भारतका गृहमन्त्री अमित साहले घोषणा गरेका थिए । उग्र प्रदर्शनपछि उक्त कानुन लागू गरिए परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जानसक्ने देखिएकाले सरकार लचिलो बन्ने सङ्केत गरे पनि आन्दोलनकारी पक्षले पत्याएका छैनन् । आन्दोलनकारी नागरिकता ऐनभन्दा भाजपाको नियतसँग बढी चिढिएका छन् । एनआरसीका कारण विदेशी ठहरिएका हिन्दुलाई नागरिकता दिने र मुस्लिमलाई लखेट्ने नियतले यो कानुन बनाइएको आमविश्वास छ । हिन्दुहरूलाई नागरिकता दिने, अरूलाई लखेट्ने, अनागरिक बनाउने, हिंसा, अपमान, लुटपाट गर्ने कार्य चर्काएर अन्ततः भारतलाई ‘हिन्दु धार्मिक राष्ट्र’ बनाउने नियतका कारण भारतभरि आगो सल्केको छ । मङ्सिर २५ गते भारतीय राज्यसभाले ‘नागरिकता संशोधन ऐन २०१९’ पारित गरेपछि सल्किएको डढेलो दिल्लीको शीतलहरले निभाउन सकेको छैन । धर्मका आधारमा कुनै समुदायलाई नागरिकता दिने र कुनै समुदायलाई नागरिकता नदिने विभेदकारी ऐन मूल कानुन (भारतको संविधान, धारा १४) को प्रतिकूल रहेको मानिन्छ ।

आप्रवासी अतिक्रमणका विरुद्ध आसाममा सन् १९८० बाट विद्रोह भयो र सन् १९८५ मा विद्रोही र भारत सरकारबीच सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.८ मा ‘२५ मार्च १९७१ र त्यसपछि आसाममा आएका विदेशीको पहिचान गरी त्यस्ता विदेशीलाई निकाला गर्न व्यावहारिक कदम चालिनेछ’ भनिएको छ । अहिलेको कानुन उक्त ‘आसाम सम्झौता’ को बर्खिलाप भएका कारण पनि आसाम, त्रिपुरा, नागाल्यान्डलगायत राज्य र क्षेत्र आन्दोलित छन् । हालको ऐनले सन् १९७१ लाई बढाएर सन् २०१४ सम्म बनाएको छ । अघिल्लो ऐनमा भारतको नागरिकता पाउन ११ वर्ष तोकेकोमा हाल ६ वर्षमा झारेको छ । तर ती सबै फाइदा हिन्दुहरूले मात्र पाउनेछन् । भाजपा हिन्दु धार्मिक धनाढ्यहरूको प्रतिनिधि पार्टी हो । भारतमा हिन्दुहरू बहुमतमा रहेका कारण चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न लगाएको हिन्दुवादी नारामा यसपटक भने ‘विद्युत् सट’ भएको छ । गोली, अश्रुग्यास, लाठी, कफ्र्यु, निषेधाज्ञा, पानीको फोहोराले पनि आगो निभाउन सकेको छैन ।

गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोड्सेका आदर्श विनायक दामोदर मुखाकारको मान्यताबाट भाजपा र आरएसएस चलिरहेका छन् । नयाँ कानुनले आसाममा रहेका नेपाली र सिक्किमका गोर्खा मूलका आसामी पनि प्रभावित हुनेछन् । सिक्किममा पनि उक्त कानुनको विरोध सुरु भएको छ । भाजपा र मोदीले झोसेको धार्मिक साम्प्रादायिक आगोले भारतमा भयानक डढेलो लागेको छ । यो कुनै दिन निभ्ला तर त्यसको खाडल र खण्डहर लामो समयसम्म रहिरहने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!