लालबहादुर बीसी
२०७२ साल फागुन १८ गते नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भारतीय नागरिकले सञ्चालन गरेका नेपालमा रहेका, डीएभी जाउलाखेल, राय स्कुल नारायणटार, रुपिज बाफल, चाँदबाग बाँसबारी आलोक विद्याश्रम गौशाला, डिल्ली पब्लिक स्कुल विराटनगर, डेढराज शिवाली देवीतोदी स्कुल विराटनगर, डीएभी रुक्मणी केडिया स्कुल वीरगन्ज, दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान, दामोदार एकेडेमी महोत्तरी, दिल्ली पब्लिक स्कुल वीरगन्ज, मोडेल स्कुल चोभारलगायत १४ वटा विद्यालयलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । यी विद्यालयहरूले भारतीय बोर्डहरू Central board of secondary education, indian certificate of secondary education, indira Gandhi open university, National institute of open school को पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक पढाउँछन् । यी विद्यालयहरू नेपालको शिक्षा ऐन कानुनविपरीत सञ्चालन भएका अनधिकृत हुन् । यिनीहरूले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पु¥याउने गतिविधि गरेका छन् । यस्ता अनधिकृत विद्यालयलाई खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग माग राखी आखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले आन्दोलन गरेको थियो । तर यी विद्यालयलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार मौन बस्यो । नेपालको शिक्षा ऐनबमोजिम कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीका लागि केन्द्रीय विद्यालय लाजिम्पाटमा खोलिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को धारा (८) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन भनिएको छ । यस्तै दफा ४४ को उपदफा (८) मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्दछ भन्ने प्रावधान छ । शिक्षा ऐन नियमावली तोडेर शिक्षा मन्त्रालयले किन भारतीय अनाधिकृत विद्यालयलाई स्वीकृत ग¥यो । यो आम चासोको विषय बनेको छ । अर्को कुरा यी विद्यालयलाई वैधानिक बनाएपछि एउटा रात्रीभोजमा भारतीय राजदूत रन्जित रेले यतिको राम्रो काम गर्ने सहयोगी शिक्षामन्त्री अहिलेसम्म पाइएको थिएन भनेका थिए । यसअघिको शिक्षामन्त्रीसँग अनुमतिका लागि अनुरोध गरियो । तर मन्त्रीज्यूले बेवास्ता गरेकोमा दुखेसो व्यक्त गरेका थिए । चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री भएका बेला भारतीय राजदूतले यी विद्यालयलाई स्वीकृत गराउन ठूलो पहल गरेका थिए । यी अनधिकृत विद्यालयका विषयमा आन्दोलन भएकाले शिक्षामन्त्रीले स्वीकृति दिन सकेकी थिइनन् ।
भारतीय सीबीएसईको पाठ्यक्रम पढाउने अनधिकृत, विद्यालय खारेजीको आन्दोलन भइरहेको समयमा पेसागत माग राखी आन्दोलन गरेका ७५ जना शिक्षक र कर्मचारीलाई चोभारस्थित मोडर्न इन्डियन विद्यालयले अवकाश ग¥यो । शिक्षक कर्मचारी अवकाश गरेको एक वर्ष भइसकेको छ । न्यायका लागि शिक्षकहरू शिक्षा मन्त्रालयमा दिनहुँ धाइरहेका छन् । ती शिक्षक कर्मचारीलाई न्याय दिनुको सट्टा अवैध भारतीय विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरी वैधानिकता दियो । हाम्रो देशमा जनताले विद्यालय खोल्नुप¥यो भने कक्षा १ बाट सुरु गरेर कक्षा १२ को स्वीकृति लिन बाह्र वर्ष लाग्छ । तर यी १४ वटा विद्यालयलाई १–१२ एकैपटक सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइयो । भारतलाई यसरी खुसी पार्नुको पछाडि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । भारतीय सीबीएसईको निमावि लेभलको पाठ्यपुस्तक इन्टिग्रेटेड सोसल साइन्स पुस्तकमा भारतका राष्ट्रिय चिह्नहरू सिकाइन्छ । गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन्, लुम्बिनी भारतमा पर्छ र कञ्चनजङ्घा भारतीय हिमशृङ्खलामा पर्दछ भनेर पढाउने गरिन्छ । सीबीएसई भारतको पाठ्यक्रम भएकाले भारतको अर्थतन्त्र, संस्कृति र इतिहास पढाउने विषय अन्यथा विषय होइन । तर नेपालको शिक्षा ऐनविपरीत सञ्चालन भएका विद्यालयले नेपालका करिब ३६ हजार बालबालिकालाई राष्ट्रियतामा आँच आउने गरी पाठ्यपुस्तक पढाउनु गम्भीर राष्ट्रघात हो । गत मङ्सिरमा शिक्षामन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ः भारतीय अनधिकृत विद्यालय खारेज गर्नेछु । हामी सबैलाई आशा थियो– शिक्षामन्त्रीले अनधिकृत विद्यालय खारेज गर्नेछन् तर उल्टो अनधिकृत विद्यालयलाई स्वीकृत गरेर भारतलाई ठूलो गुन लगाएका छन् । यो सिक्किमीकरणको नमुना हो ।
अहिले भारतीय शिक्षाको हाम्रो देशमा ठूलो विज्ञापन गरिएको गरिन्छ । महँगा होटेलमा स्टल राख्ने, शिक्षासम्बन्धी प्रदर्शनी गर्ने, विद्यार्थी भारत लैजाने, नेपालका फाइभ स्टार होटेलहरूमा भारतीय विद्यालयहरूको प्रचार गरी मेला गर्ने गरिँदै आएको छ । अब त वैधानिक भइसके । आगामी दिनमा खुला व्यापार गर्नेछन् । शिक्षा भनेको अधिरचना र संस्कृतिको चेतना विकास गर्ने क्षेत्र हो । मानिसको चेतनामा आधार भूत परिवर्तन नगरी समाजको परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अर्को अर्थमा शिक्षा भनेको मानिसले सामाजिक रूपान्तरणका लागि समाजमा र बाँच्नका लागि प्रकृतिसँग गरिने सङ्र्घषबाट प्राप्त अनुभव हो । शिक्षा चेतना हो । चेतना गलत भयो भने मान्छे कस्तो होला, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । इतिहास, समकालीन समाज र वस्तुको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कोणबाट विश्लेषण गरेर मात्रै शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनपयोगी बनाउन सकिन्छ । शिक्षाले व्यावहारिक जीवनको समस्या हल गर्नु पर्दछ । उत्पादन र श्रमसँग नजोडिएको शिक्षाले विकृति र विसङ्गति जन्माउने भएकाले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नपर्छ । शिक्षाको चरित्र राष्ट्रिय भएन भने मान्छेको चेतना पराधीन बन्छ । अब भारतीय नागरिकले नेपालमा सीबीएसईको पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालय खोल्न अनुमति मागे भने सहजै दिनुपर्ने हुन्छ । यसो भयो भने एक दिन नेपालमा सबै विद्यालय भारतका हुनेछन् । आज हाम्रो देशमा लागू भएको शिक्षा मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि दातृ निकायको इच्छा र चाहनाबाट चलेको छ । दातृ मुलक र वित्तीय संस्थाले पैसाको लोभ देखाएर सर्त लाद्ने र हाम्रो राज्य पैसा पाएपछि जुनसुकै सर्त पनि स्वीकार गर्न तयार हुने संस्कार नै राष्ट्रियताविरोधी सोचाइ हो ।
हाम्रो शिक्षाप्रणालीमा वैदेशिक हस्तक्षेप चरमचुलीमा पुगेको छ । जसरी हाम्रो मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सैनिक क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको छ, त्यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रमा पनि भारतको दबाब र हस्तक्षेप डरलाग्दो तरिकाबाट अगाडि बढेको छ । पहिलो कुरा त नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेता ब्युरोक्रेसीको उच्च पदका कर्मचारीहरूले भारतमा बसी औपचारिक शिक्षा आर्जन गरे । भारतमा प्रशिक्षित मान्छेद्वारा हाम्रो देश शासित भएको छ । यसको परिणाम भारतको हितअनुकूल विभिन्न सन्धिसम्झौताहरू भएका छन् । २०६० कात्तिक २१ मा तत्कालीन प्रम सूर्यबहादुर थापा र उनका समकक्षी भारतीय प्रम अटलबिहारी बाजपेयीबीच ३ करोडसम्मका साना परियोजना नेपाल सरकारको सहमतिबिना नै भारतीय राजदूतावासमार्फत खर्च गर्नसक्ने सहमति भएको थियो । यसैको परिणाम भारतको राजदूतले भवन शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै देशदौडाहा गर्छन् । यसका लागि न सरकारको अनुमति लिनुपर्दछ न त स्थानीय निकायलाई कुनै जानकारी दिने गरिन्छ । यसरी कूटनीतिक क्षेत्रको मर्यादाविपरीत भारत शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव विस्तारमा लागेको छ । उसले दूतावासमार्फत आफूअनुकूल चलाउनसक्ने नेता, कर्मचारी र उद्योगपतिका छोराछोरीका लागि विभिन्न प्रकारका् छात्रवृत्ति बाँडछ । त्यही छात्रवृत्ति मार्फत नेपालको उच्च तहमा आफ्नो प्रभाव कायम गरिरहेको छ । यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गरी जनशक्ति भारतपरस्त बनाउनु ठीक कि बेठीक केहो? यसबारे सरकार मौन छ । देशमा बालबलिकालाई यस्ता राष्ट्रघाती पाठ्यपुस्तक पढाउनु कति उचित मानिन् छ ? बिनारोकटोक यस्ता पाठहरू पढाउनुले हामीले हाम्रा बालबलिकाका दिमागमा के भर्दैछौँ ? भारतको राष्ट्रिय गान जनगणमन राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय झन्डा तिरङ्गना भनी पढाउँदा कलिलो मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ होला ? राम्रो र स्तरीय शिक्षा दिने नाममा बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक सोचाइ र राष्ट्रघात प्रवेश गराउँदा हामी कसका लागि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ ? विडम्बना के छ भने कुनै न कुनै संसदीय पार्टीको संरक्षणमा रहेका पुँजीपतिले यस्ता स्कुल खोलेका छन् । धनीमानी, उद्योगपति, पत्रकार, उच्च तहका नोकरशाह र समान शिक्षाको वकालत गर्ने अभिभावकका छोराछोरी यस्तोमा पढ्ने गर्छन् ।
राजधानीभित्रै शिक्षणमार्फत अनधिकृत स्कुलले राष्ट्रघाती काम गरिरहँदा यी स्कुल खारेज गर्नुको सट्टा कम्युनिस्ट नामका शिक्षामन्त्रीले एकाएक अनुमति दिनुले उहाँको राष्ट्रियता मुकण्डो मात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । शिक्षा भनेको चेतना पनि हो । यसरी चेतनामा नै असर पर्ने गरी भारतीय संस्कार र संस्कृति तथा गलत राष्ट्रियताको शिक्षा दिएपछि हाम्रो जनशक्ति कस्तो उत्पादन होला ? सरकारले यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । सीबीएसई पढाउने भारतीय विद्यालयलाई खारेज गरी शिक्षामा भएको वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न हामी सबै एकताबद्ध हनुपर्छ ।
राताे खबर साप्तािहकबाट