काठमाडौं/असार १२ः नेकपाले आज दार्जिलिङका नेपालीभाषी जनताले सञ्चालन गरिरहेको गोर्खाल्ण्ड प्राप्तीको आन्दोलनको समर्थन गरेको छ । उसले नेपाली भाषीको माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै गोर्खाल्याण्ड शब्द प्रयोग नै नगरी गोर्खाल्याण्डको समर्थन गरेको हो । पश्चिम बंगाल सरकारले गरेको दमनको विरोध गर्दै घुमाउरो भाषामा सुगौली सन्धि खारेज भैसकेको प्रसङ्ग पनि उठाएको छ ।
राजधानीको शान्ति बाटिकाबाट अपरान्ह २ बजे निस्केको जुलुश लैनचौरस्थित भारतीय दुतावासमा पुगेर दुतावास मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलाले दुतावास अगाडी आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै दार्जिलिङवासी माथि भएको दमनको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभयो । ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ यसप्रकार छ – दार्जिलिङका जनताकोे राष्ट्रियताको आन्दोलन, संघर्ष र त्यहाँ भइरहेको भारतीय जनताको भाषिक आन्दोलनप्रति हाम्रो ध्यानकर्षण भएको छ । पश्चिम बंगाल सरकारले उनीहरुलाईे निर्मम दमन गरेको छ । त्यसप्रति हामी ज्यादै चिन्तित छौं । जुनसुकै ठाउँमा भएपनि नेपाली भाषी भारतीयहरुको मृत्युले चिन्तित बनाउँने गर्दछ । उनीहरुको भाषीक सांस्कृतिक संरक्षण र गोर्खा राष्ट्रियता अधिकारको रक्षाको माग गर्दा सैनिकको अपरेशनले कैयौं नागरिकहरुको मृत्यु भएको छ । भारतीय सरकारले प्रतिबद्धता गरेको मानवअधिकारसमेतको उल्लंघन भएको छ । हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ उनीहरुमा वैधानिक रुपले क्षेत्रीय रुपमा सामाजिक मनोभावना रहेको छ । ऐतिहासिक सत्य के हो भने जुनवेला ब्रिटिस भारत र अरुदेशहरुले नछोड्दासम्म उनीहरु एकमत थिए । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि माघ ८ मा भनिएको छ– ‘‘यो भन्दा पहिलेका नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार बीचमा भएका सन्धि, सम्झौता र सहमती खारेज भएको छ ।’’ उल्लिखित भनाई र व्यवहारहरुले पनि द्वन्द बढेको छ र सो जनताको स्वयत्तताको सुनिश्चित पहिले नै गरिसकेको छ । हामीहरुलाई विश्वास छ कि आफ्नो क्षेत्रमा भारत सरकारले राष्ट्रियता सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त अनुसार व्यवहार गर्नेछ । यस्तो अवस्थाम दार्जिलिङमा भारतीय जनताको सुरक्षा राष्ट्रियता अनुसार गर्नेछ । र सो क्षेत्रमा उनीहरु आफ्नो उदेश्य अनुरुपको स्वयत्ततामा चुन्ने अधिकार दिनुपर्दछ । भाषा र संस्कृति रक्षाको सामान्य माग राख्दा त्यहाँ पश्चिम बंगाल सरकारले सेना परिचालन गरेर जनता मारेको छ । त्यसकारण हामी भारत सरकारले नेपाली भाषी र राष्ट्रियताको विषयमा आवज उठाउँदा गरिएको दमन बन्द गर्नु पर्दछ ।