नेपालको दसबर्से जनयुद्धमा टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू अहिले एकअर्कामा विलीन भइरहेको अवस्थामा उता भारतमा भने माओवादी नेताहरूको टाउकाको मोल तोक्ने कार्यमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा चलिरहेको जनयुद्धलाई भारतको आन्तरिक सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेर त्यसलाई दबाउन राज्यआतङ्कका सबै उपाय प्रयोग गर्दा पनि केही नलागेपछि भारतीय फासिवादले अहिले केन्द्रीय स्तरबाट मात्र नपुगी राज्यस्तरबाट समेत भाकपा (माओवादी) का नेताहरूको टाउको मोल तोकेको छ । पहिले आन्ध्र(उडिसा तथा झारखण्ड राज्यले टाउकाको मूल्य तोकेकोमा पछिल्ला दिनमा विहारमा माओवादी आन्दोलन तीव्र बन्दै गएपछि विहार सरकारले नेताहरूको नाम नै सार्वजनिक गरेर नेताको टाउको ल्याउनेलाई पुरुस्कार दिने घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि मात्र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बिहारमा माओवादीहरूले विशेष योजना लागु गरेको भनेर समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।
यसरी टाउकाको मोल तोकिनेमा बिहार कार्यक्षेत्र बनाएका ४३ जना माओवादी नेताहरू रहेका छन् । जिउँदो अथवा मृत टाउको ल्याउनेलाई टाउकाको स्तर हेरी २५ हजारदेखि ५ लाखसम्मको पुरुस्कार दिइने छ । बिहार सरकारले टाउकाको मोल तोकेको मूल नेताहरूमा अरविन्द कुमार सिंह, विजय यादव, राम बाबु, पर्वेशदा, अमलेसदा छन् भनेर ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले लेखेको छ ।
यीमध्ये ५३ वर्षीय अरविन्द कुमार पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य हुन् र उनका लागि झारखण्ड सरकारले मात्रै १ करोडको टाउकोको मोल तोकेको छ । उनलाई १३ ओटा मुद्दा लगाइएको छ र छत्तिसगढ र महाराष्ट्र सरकारले पनि ४० लाख उनको टाउकाको मोल तोकेको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम अनुसार एउटै व्यक्तिको विभिन्न प्रान्तमा विभिन्न रकममा टाउकाको मूल्य तोकिएको छ । पोलिट ब्युरो सदस्यका लागि १ करोड र पार्टीका महासचिव कमरेड गणपतिको टाउकाको मोल २ करोड ५० लाख तोकिएको छ । समग्र रूपमा सरकारले माओवादी नेताको टाउकाको मोलका लागि रू. २५ करोड छुट्याएको छ ।
प्रहरीले यसरी टाउको ल्याउने तथा सुराकी दिनेको नाम र हुलिया गोप्य राख्ने भने पनि पहिले पनि यसो गरिएको र सुराकीको नाम बाहिर गएर माओवादीले सुराकीहरूलाई खोजीखोजी कारबाही गरेकाले सरकारको यो योजना त्यति प्रभावकारी हुन नसक्ने कुरा पनि पत्रिकाले औँल्याएका छन् ।
पहिले पनि यसरी टाउकाको मोल तोक्ने कुरा मानवअधिकार विरोधी कार्य भएको भनी मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए भने अहिले पनि सरकारको यो कार्य मानवअधिकार विरोधी मात्र नभएर यसले थप हिंसा निम्त्याउने भनेर उनीहरूले विरोध भनेका छन् । त्यसैगरी आधारभूत कारण र समाधान खोज्नु सट्टा पुरस्कारको घोषणा गरेर सरकारले आफ्नो नालायकीपन देखाएको र यसले हत्या र आतङ्को शृङ्खलालाई नै बल मात्र पुग्छ भनी राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
जनमेल डट कमबाट