काठमाडौं : ‘शान्ति, विकास र समृद्धि’ आकर्षक नारा पस्केर जनताको मतपत्र प्रभावित गरेको केपी वली नेतृत्वको सरकार चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताबाट विचलित भएको छ । सरकारले दोहोरो भिडन्तका नाममा तीनजनाको हत्या गरेर देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्न चाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । सामाजिक असुरक्षा भयावह भएको छ । महिला हिंसा बढेको छ । दिनहुँ हत्याहिंसाका घटना बढेका छन् । सरकारमा रहेको दल र त्यसका कार्यकर्ताहरू आफ्नो भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातको पोल खुल्ने त्रासका कारण विप्लव नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध हुँदै संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसमाथि आक्रमणसम्म पुगेको छ ।
सरकार शान्तिको नाराभित्र फासिवादको अभ्यास गरिरहेको चारैतिरबाट आरोपित भएको छ । सरकारले ५० प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । चौतर्फी भ्रष्टाचार छ । आर्थिक अवस्था देश नै टाट पल्टिने अवस्थामा छ । वैदेशिक लगानी झन्झन् घटेको छ । देश झन्झन् परनिर्भर भएको छ र आर्थिक प्रणाली ध्वस्त भएको छ ।
सत्तारूढ दलका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहालका व्यापारिक सहकर्मी तथा कृपापात्र अजयकुमार सुमार्गीले युरोपबाट अपारदर्शी रकम भित्र्याएको र त्यो कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रपञ्च भएको आरोप लागिरहेको बेला यतिबेला उनी लाभकर छलीको अर्को मुद्दा झेलिरहेका छन् । सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिभिजनको ७५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा करोडौँ लाभकर छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयको आरोप छ । कार्यालयका अनुसार सुमार्गीले ४ अर्ब ३५ करोड राजस्व छली गरेका हुन् । सुमार्गीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण र लाभांशबापत तिर्नुपर्ने ९० करोड रूपैयाँ नतिरेका कारण प्राधिकरणले सुमार्गी स्वामित्वको उक्त टेलिकमको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) रद्द गरेको थियो । सत्तारूढ दलका दोस्रो नम्बरका अध्यक्ष प्रचण्ड निवासका मालिक शारदा अधिकारी स्वामित्वको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले २०७४ असोज ३० गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा १२.४ कि.मि. सडक स्तरोन्नति ठेक्का लिएको हो । समयमा काम नसकेपछि प्रचण्डको आशीर्वादमा २ वर्ष म्याद थपियो । त्यो अवधिमा पनि काम सकिएन । त्यसपछि भ्रष्ट ठेकेदार अधिकारीको निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने आवाज राखिरहेको बेला राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर अधिकारीले असार १ गते अन्तिमपटक भन्दै फेरि पनि म्याद थप गराएका छन् । उक्त कम्पनीले ठेक्का लिएका बालाजु–रानीपौवा सडक स्तरोन्नति २० कि.मि., ललितपुरको ढोलाहिटी– सरस्वतीकुण्ड ३.२ कि.मि., कपनको आकासेधारा–राममन्दिर सडक स्तरोन्नति १.२ कि.मि, कपनकै आकासेधारा–बालुवाखानी ३.८ कि.मि. सडक स्तरोन्नति सबै योजना कुनै पनि सफल र समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । स्मरणीय छ, २०५५/५६ सालसम्म भोटाहिटीस्थित साझा भवनमा कम्प्युटर तालिम तथा मर्मत पसल गर्दै आएका शारदा अधिकारी प्रचण्डको निकट पुग्नासाथ १ दशकमै अर्बपति भएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका साइँला भाइ नरेशकुमार थापा फिरौती माग्ने धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । यसअघि पनि उनी पक्राउ परेका हुन् र राजनीतिक प्रभावको दुरूपयोग गरेर गुपचुप छोडिएको थियो । उनी लामो समयदेखि चितवन आसपासमा जग्गा दलाली गर्दै आएका थिए । गृहमन्त्री थापालाई सहोदर भाइ नरेशको हर्कत जानकारीमा नहुने कुरै भएन ।
त्यसैगरी खानेपानी मन्त्री तथा प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको भ्रष्टाचारका कारण मेलम्ची आयोजना अलपत्र भएको जगजाहेर छ । ललिता निवास भनेर चिनिने बालुवाटार प्रम निवासको जग्गा प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेता विष्णु पौडेलको नाभी जोडिएको देखिन्छ । २००७ सालपछि सुवर्णशमशेर राणाको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा मन्त्री निवासका लागि ल्याइएको थियो । पञ्चायतीकालमा आस्थाका आधारमा सर्वस्वहरण गरिएका राजनीतिकर्मीको जमिन र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय २०४७ सालमा भएको र त्यसका लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिस हुनुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही सन्दर्भमा २०४७ जेठ १४, असार ८ र भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय लिएको थियो । त्यसै नजिरसमेतका आधारमा २०६७ वैशाख १ मा त्यसै प्रकृतिको अर्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । तर त्यसको त्रुटिपूर्ण प्रयोग गर्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा ललिता निवास जग्गा हडप्ने दुष्प्रयास बिचौलियाहरूले गरे । नेता विष्णु पौडेलको आशीर्वाद प्राप्त भएपछि बिचौलियाहरू प्रम निवास नै कब्जा गर्न तम्सिएएका हुन् । एनसेलले सबै ठूला दलका नेता मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतसमेत खरिद गरेको छ । ‘वाइडबडी’ प्रकरण अलपत्र छ । बूढीगण्डकी भ्रष्टाचारकाण्डको छानबिनसम्म सुरु भएको छैन ।
नेपाल सरकारले एनसेल कम्पनीसँग ६२ अर्ब, विभिन्न ठूला कम्पनीसँग ९६ अर्ब, अजय सुमार्गीसँग ४ अर्ब ३१ करोड र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सुमार्गीले लाभांश र नवीकरण दस्तुरसहित ९० करोड राजस्व उठाउन सकेको छैन । यो राजस्व सङ्कलन गर्दा १ खर्ब ६३ अर्बभन्दा बढी रकम राजस्वमा जम्मा हुन्छ । यी शक्तिशाली र ठूलाठालुसँग कर उठाउने हो भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का नाममा साना व्यवसायी र निम्न वर्गका नागरिकको घाँटी थिच्नुपर्ने थिएन । तर बालुवाटार र सिंहदरबारसहित राज्यप्रणाली नै बिचौलियाको नियन्त्रणमा गएकाले सरकार निरीह भएको छ ।
२०७६ असोज २ गते बिहीबार प्रकाशित