नेपालमा पटकपटक आन्दोलन भए । ती आन्दोलनले कुनै निचोड ल्याउन सकेका छैनन् । कारण के हो त भन्दा जनताको अति आवश्यक वस्तु र परिवर्तन गर्नुभन्दा सत्ता र कुर्सीका लागि मात्र लुछाचुँडी गर्ने, बीच बाटोमा नै क्रान्ति छोड्ने गरेकाले यसको हल हुन नसकेको हो । नेपाली जनताको आवश्यकता के हो, नेपालको भूभागअनुसार के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनी छान्न नसक्दा क्रान्ति पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालको हावापानी र प्राकृतिक वस्तुलाई उपयोग गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्रान्ति आवश्यक छ ।
१८६१/६२ सालदेखि २०६२/०६३ सालको आन्दोलनसम्म नेपाली किसान आन्दोलनमा लागिपरेको देखिन्छ । तर यसमा कुनै पनि वास्ता गरिएको पाइएको छैन । पटकपटक भएका आन्दोलनका लागि किसानलाई सहभागी गराउने र सत्तामा पुगेपछि कुनै वास्ता नगर्ने प्रवृतिका कारण आज कृषि क्रान्ति सफल भएको देखिँदैन । राणा शासनको विरोधमा लड्दा होस्, पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा लड्दा होस्, २०३६ सालको जतमत सङ्ग्रह, ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था, २०५२ सालको जनयुद्धलगायत २०६२/६३ को आन्दोलनमा प्रतक्ष–अप्रत्यक्ष किसानको आन्दोलनको समर्थन देखिएको छ । यस अन्दोलनपछि नेपाली किसानको कुनै वास्ता नगरी सत्तामा पुगेपछि नेतृत्व दलालीकरणमा लाग्ने गरेपछि नेपालमा कृषि क्रान्ति सफल भएको देखिँदैन । १८६१ सालमा नेपालका पश्चिमी जिल्लामा बिर्ताको विरोध होस् १९३६/०३७ सालमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकी किपटहरू गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदा लिम्बूहरूको विरोध, १९७७ सालमा मकैको रोग कालोपोके रोग लाग्ने कीटाणु राणा शासनको चित्रण सुब्बा कृष्णलालको मकैको खेती पर्व, १९९६/०९७ मा साहूमहाजन र सामन्तले गरिब किसानलाई कसरी ठग्छन् भन्ने योगमाया वाणी विद्रोह होस् २००७ सालदेखि १४ सालसम्मको आन्दोलन, २०१० सालमा किसान आन्दोलनका नेता भीमदत्त पन्तको हत्यादेखि ढुकुटीफोर, जालीतमसुक च्यात्ने भकारीफोर, उपत्यकामा जसको जोत उसको पोत भनेर मोहीको हक स्थापनादेखि २००७ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको पहल लिएको क. पुष्पलालको रचनामा जि कहो आन्दोलन र बाली खाने साँढे लखेट्ने आन्दोलन भने सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको आन्दोलनले किसानको धान बैङ्ग स्थापना गरेको थियो ।
२०१५ सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला उनको समाजवादी नीतिअनुसार हलोत्कर्षण जङ्गल राष्ट्रियकरण, जमिनदारीप्रथा उन्मूलन क्रान्तिकारी भूमिसधारको थालनी भयो । २०१६ मा धादिङ खनियाँबासमा सामन्तविरुद्ध गरिब किसानले गरेको विद्रोह २०१४ सालमा भूमि ऐन २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन २०२१ सालमा राजा महेन्द्रको भूमिसुधार कार्यक्रम, २०२१ सालमा चितवन पिठुवा आन्दोलन २०२५ र २०२७ को मेची–कोसी झोडा आन्दोलन, २०२३ सालमा नवलपरासीमा किसान आन्दोलन दबाउन अगुवा किसानको हत्या, २०२८ सालमा झापा आन्दोलन, किसान क्रान्तिकारी रूप खोज्ने, २०३६ सालमा छिन्ताङ र पिस्कर आन्दोलन, २०३४ सालमा जुगेडी सङ्घर्ष आन्दालेन, २०४६ सालपछि किसानको जमिनमाथि स्वामित्व हुनुपर्ने भावना, २०४९ देखि २०५४ सालसम्म बर्दियाको किसान आन्दोलनको दमन, जनयुद्धको आन्दोलनले असमान भूमि वितरण र भूमिहीन किसानहरूले भोगेको गरिबीलाई आफ्नो मुद्दामा तानेर आन्दोलनमा लग्यो ।
२०५२ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा, २०५३ देखि ०५६ सम्म बैङ्क सहकारीले किसानलाई महँगो ऋणमा ब्याज लगाएर खाने गरेकोमा कृषिऋण मुक्त गरियो । २०५६ देखि २०६२ सम्म सामन्त, नोकरशाहीहरूको जग्गा कब्जा गरियो । यसरी नेपालमा पटकपटक भएको आन्दोलनमा कृषकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइएको छ तर आज पनि कृषि क्रान्ति पूरा भएको छैन । कारण के हो भने राजनीति गर्ने नेता सत्तामा पुगेपछि विगतका भएका सम्झैता सारेजी गर्न लाग्ने त्यो कृषकले उठाएको मुद्दा ओझेलमा पारी तिनै पुरानो सत्तासँग सहकार्य गर्न पुगेपछि कृषि ओझेलमा परेको छ । जबसम्म नेपालमा आत्मनिर्भर भएर कृषिलाई प्रथमिकता दिइँदैन । किसानको आन्दोलनमा उठाएका मुद्दा सरकार र सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने गरिन्छ वा त्यो मुद्दा उठान गर्ने मानिसलाई दबाउने चेष्टा गरिन्छ । त्यसको रूप परिवर्तन गरी ठगी खाने भाँडो बनाइन्छ । यसले देशलाई समृद्धभन्दा दुर्गतिमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर कृषि क्षेत्रलाई उन्नति गर्न आज नेपालमा कृषि क्रान्ति आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालमा विभिन्न समयमा कृषक क्रान्तिकारी नेताले नेपालको परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन । आन्दोलनमा पटकपटक धैरैले ज्यान गमाएका छन तर शासकहरूले उनीहरूलाई वास्ता नगरेको पाइएको छ । कृषि क्रान्तिमा ज्यान गुमाउने व्यक्तिलाई कृषि सहिद घोषणा गर्न भुलेको देखिन्छ । जस्तै नेपाली कृषि क्रान्तिका नायक नै मान्नुपर्ने भीमदत्त पन्तलाई, २००७ सालदेखि कृषि क्रान्तिमा लागेका मान्छेलाई २०७२ साल फाल्गुन १९ गते मात्र सहिद घोषणा गरियो । जहाँ उनीलाई तत्कालीन राणा शासकपछि पञ्चायती व्यवस्थाले भारतीय सेना मगाएर २०१० साल साउन १० गते टाउको काटी हत्या गरिएको थियो । उनले उठाएका माग आजसम्म नेपाली किसानको मुख्य नारा बनेका छन् । उनको नारा भनेको कि जोत हलो कि छोड थलो यदि होइन भने अब छैन तेरो भलो, ठालु खान्ना आलु गरिब खान्ना बास्मती भन्दै तमसुक च्यात, भकारी फोर अभियान चलाएका थिए । जमिनदारलाई विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए भने २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्मको तमसुक च्यात्ने र जीको समानता सङ्र्ष गाउँगाउँमा जमिनदार र सामन्त वर्गको पुरानो इज्जत, सान, सौकत र हाँकधाकलाई धुलोमा मिलाउने काम भयो । त्यस्तै बारा, रौतहट र सर्लाहीमा किसान स्वयम्सेवक पनि तयार पारिएको देखिन्छ । ती स्वयम्सेवकले कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा, हँसियाहथौडाको ब्याच बनाएर टोपी र कमिजको खल्तीमा लगाई काम गरेको देखिएको छ । यो २००७ देखि २०१४ सालको आन्दोलनले नेपाली किसानमा निकै प्रभाव परेको देखिन्छ जहाँ २०१५ सालमा बहुमतको काङ्ग्रेस सरकारले तल्कालीन बीपी कोइरालाको सरकारले हलोत्र्कण, जङ्गल राष्ट्रियकरण, जमिनदारप्रथा उन्मूलन, सहकारीकरण, विकेन्द्रीकरण, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति, क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति थालनी गरिएको पाइएको छ ।
२०२१ मा समेत यो आन्दोलका कारण राजा महेन्द्रले भूमिसुधारको कार्यक्रम (भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ) पनि यो आन्दोलको प्रभाव देखिएको छ । यी आन्दोलन छिटफुट रूपमा कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन त भयो तर आज नेपाललाई आत्मनिर्भर पार्नेखालको परिवर्तन भएको छैन । नेपाली कृषि क्रान्तिमा परिवर्तन गर्न हिजो दलाल, सामन्त र नोकरशाहीको विरोधमा आन्दोलन भए तर आज भूमाफिया, दालाल, कमिसनखोरको चक्रवृत्ति ब्याज आदिको विरोधमा आन्दोलन गर्न जरुरी देखिएको छ जसले नेपाली कृषिलाई उच्च स्तरमा पु¥याउन सकोस् । सरकारको समृद्ध नेपालको नारा बिजुलीको खम्बामा पोस्टर टाँसेर सफल बन्दैन । समृद्ध नेपाल बनाउन कृषि क्रान्ति अगाडि बढाउनुपर्छ । आज नेपाली जनता विषादी खाएर विभिन्न रोग पाल्न बाध्य छन् । यसमा नेपाली जनताले आफ्नो करेसाबारीमा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने योजना बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि जमिनको हदबन्दीमा निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्छ । जमिन हावापानीअनुसार निश्चित ठाउँमा निश्चित उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी प्राविधिकलाई सहरमा होइन, किसानको खेतबारीमा सेवा गर्न पठाउनुपर्छ । किसानलाई सरकारी तलबभत्तामा काम लगाउने, पेन्सनको व्यवस्थादेखि किसानले उत्पादन गरेको सामानको मूल्य निर्धारण गरी बजारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपाललाई भूभागअनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्ट्याइएको छ । कहाँ के खेती हुन्छ, त्यो ठाउँमा एकद्वार प्रणालीको खेती घोषणा गर्ने, त्यहाँ किसानलाई मल, बिउ सिँचाइको व्यवस्थासँगै प्रविधिको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्नको खानी भनेर चिनिने तराईको भूभागमा धान, मकै र गहुँको पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्छ । पहाडमा हावापानीअनुसार पशुपालन, फलफूल खेती र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, उन्नत उत्पादन दिने पशुपालन, फलफूलको पकेट एरिया बनाउनुपर्छ । त्यस ठाउँमा सरकारी–गैरसरकारी अनुदान दिने चलन होइन, जमिनलाई सरकारी स्वामित्वमा राखेर सरकारी फर्म निर्माण गर्ने वा किसानलाई आवश्यक पर्न वस्तु खरिद गरिदिनुपर्छ । पशुपालनको पकेट क्षेत्र छ भने फर्म निर्माण गरिदिने, कृषि क्षेत्र छ भने मलबिउको व्यवस्था गरिदिने, सरकारी तलब खाएर कृषि र पशुका डाक्टर भएकाहरूलाई सहरमा बसेर तलबभत्ता होइन, किसानको फर्ममा गएर सेवा गराउनुपर्छ । सरकारी पैसाले स्वदेश वा विदेशमा गएर कृषि भेटेनरी पढेकाहरू देशमा नफर्किने, विदेशमै गाएब हुने समस्या छ । तिनीहरुमाथि निगरानी राख्न जरुरी छ । अहिले आएका गैरसरकारी संस्थाले चारोका रूपमा छर्ने अनुदान पूर्ण रूपले बन्द गनुपर्छ । गैससले पैसा बाँड्ने र ५० प्रतिशत खल्तीमा हाल्ने गर्दा किसान पेसाभन्दा पैसामा लोभिएको देखिएको छ । यसले वास्तविक किसानभन्दा नक्कली किसान जन्माउने प्रवृत्तिको विकासले देशलाई शासकहरुले परनिर्भरतामा धकेल्न खोजेको पस्ट हुन्छ ।
यसरी आज नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्रान्तिमा जोड दिनु आवश्यक छ । हिजो कृषि क्रान्तिका लागि लडेका हाम्रा अग्रज सहिदले उठाएका माग पूरा गर्न सम्पूर्ण नेपाली किसानहरू एकढिक्का भएर उभिन जरुरी छ । यसमा पनि मौलाएको गैससको विकृतिलाई तोड्दै नेपाली महान् कृषि उन्नतिको विकासमा लाग्ने र दिदेशी सामानलाई निरुत्साहित गरी स्वादेशी उत्पादनलाई प्रोसाहन दिँदै नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ ।
२०७६ भदौ १५ गते आइतबार प्रकाशित