संसदीय व्यवस्थामा चरम सङ्कट

काठमाडौँ : गणतन्त्रात्मक संघीय संविधान घोषणा भएको चार वर्ष पुग्दानपुग्दै संविधान मात्र होइन, व्यवस्थाको विकल्पका विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

देशको प्रधानमन्त्रीले सोही विषयमा लड्नका लागि सर्वदलीय बैठक नै बोलाए । यो संकट सामान्य संकट होइन किनकि देशको प्रमले व्यवस्थाका विरुद्ध विकल्पको प्रयास बलशाली भएको र सरकार एक्लैले सामना गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा सर्वदलीय बैठक बोलाएको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रमले बोलाएको बैठकमा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले मनोमानी गरिरहेको, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको तेजोबध गरेको कारण व्यवस्था नै संकटतिर धकेलिएको आरोप लगाउँदै सहयोगको याचनालाई अप्रत्यासित रूपले खारेज गरेको छ ।

प्रमले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारी दलकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अनुपस्थित  भए । आफ्नै दलभित्र एकता कायम गर्न नसक्ने नेता र प्रतिपक्षको सहयोग लिन नसक्ने सरकारले आफैँले महसुस गरेको संकटबाट देशलाई कसरी पार लगाउन सक्छन्, प्रश्न उठेको छ ।

नेकपाले संविधान जारी गर्ने समयमा नै जनताको परिवर्तनको चाहना लत्याएर जारी गर्ने संविधानको गर्भमा भयानक संकटको गर्भधारण हुने मत राखेको थियो । नेकपाको देशव्यापी सब्घर्ष र जनजाति तथा मधेसकेन्द्रित दलहरूको व्यापक विरोधको स्वरलाई लत्याइदियो । आफ्नै वर्गभित्रको आलोचना र गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरिएन । दर्जनौँ नागरिकको हत्या, नेपाल बन्द, ‘ब्ल्याक आउट’ का बीचमा रोगी बच्चाझैँ गर्भमै रोगसहित संविधान घोषणा गरियो । त्यसको कारण सरकारमा रहेका र सरकारबाहिरका दल र नेताहरूले नै सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै संकटको कारण हो भन्ने निष्कर्षसम्म पुगेका छन् ।

सरकारमा रहेको दल, प्रतिपक्षी दलहरू र नेताहरूमा देखिएको स्वार्थलम्पट अन्तरविरोधको अन्तर्यमा नेपाली समाजको राजनीतिक समस्यालाई वर्तमान व्यवस्थाले समाधान गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य रहेको छ । यो सुर्काने गाँठोझैँ घाँटीमा झन्झन् कसिँदै गएको छ । देश भ्रष्टाचारले डुबाएको अवस्था छ ।

आर्थिक अवस्था टाटपल्टिएको अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेश सरकारहरू साधारण खर्च जुटाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । केन्द्रको अनुदान र विदेशी सहयोगमा प्रादेशिक सरकार जेनतेन चलेका छन् । बजेटघाटा डरलाग्दो छ । उत्पादन शून्य छ । विप्रेषण र अनुदानका भरमा मात्र सरकारले कर्मचारीको तलब खुवाउन सकेको अवस्था छ । देश टाटपल्टिने अवस्थामा भए पनि जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा थपिँदै लगिएको छ । राजनीतिलाई देश दोहनको साधन बनाइएको छ । देश असंलग्न परराष्ट्रनीतिबाट विचलित भएको छ र अमेरिकी सैन्य शिविरतर्फ धकेलिएको छ । यसप्रकारको स्थिति भनेको केवल प्रम र मन्त्रीहरूको मात्र समस्या होइन, व्यवस्थाकै सब्कट हो भन्ने बहस बढ्दै गएको छ । दमन र अन्धो यात्रा समाधान हुन सक्दैन ।

नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था २०४६ देखि २०५२ सम्मको निर्बाध प्रयोगमा नै सफल हुन सकेन । २०६१ सालसम्म पुग्दा त ज्ञानेन्द्रको पाउमा लगेर व्यवस्था नै बुझाउनु पुगे । विकृति र विसङ्गतिले पञ्चायती काल नाघेकै हो । त्यही असफल संसदीय व्यवस्थालाई आवरणमा केही परिवर्तन गरेर फेरि थोपर्दा समस्या यथावत् रहेको छ । एकातिर सरकार असफल हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर असन्तोष बढ्दै गएको छ । असन्तुष्ट जनमतलाई आआफ्नो पक्ष र स्वार्थमा तान्न जोकोहीको अपेक्षा र प्रयास हुनु अनौठो विषय होइन । त्यसैले सरकार र व्यवस्थाले आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक सङ्कटको समाधान अब पश्चगमन हुनसक्दैन । पूर्वपञ्चहरू र उनीहरूको आदर्श सामन्तीतन्त्र हुनसक्दैन । सामन्ती व्यवस्थाको शासन राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको दृष्टिले कति निकम्मा थियो भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । त्यसकारण पश्चगमन हाम्रो समाधान हुन सक्दैन ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर त्यसको बलमा देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कूटनीतिलाई स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र बलशाली बनाउनु आजको जनचाहना हो । दलाल पुँजीवाद त्यसका लागि बाधक बनेको छ । सरकारमा अथवा प्रतिपक्षमा रहेका कुनै पनि दलहरू दलाल पुँजीवादका विरुद्ध जानसक्ने सम्भावना नै छैन, देखिन्न । न त पूर्वपञ्च तथा सामन्ती शक्तिहरू नै त्यसका वाहक हुन सक्छन् । उनीहरूको दर्शन र दशा विगतमा देखेभोगेकै हो । त्यसैले प्रमले देखेको व्यवस्थाको सङ्कट यथार्थ हो ।

नेकपालगायत दल र नेताहरूले ४ वर्षअगाडि नै त्यो सङ्कट देखेका थिए । अहिले पनि थुप्रै बौद्धिक शक्तिहरूले नेपाली समाजको जमिनी यथार्थ सम्बोधन गर्न सुझाएका छन् । तर सरकारमा रहेकाहरू सत्तास्वार्थले अन्धो भएको महसुस हुन्छ । समाजको जमिनी यथार्थको सम्बोधन नभएसम्म राजनीतिक सङ्कट झन्झन् गहिरिँदै जानु अनिवार्य छ ।

२०७६ भदौ १३ गते शुक्रबार प्रकाशित

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्