माओवादी खोज्दै पीडित परिवार

झापा : माओवादी जनयुद्धताका माओवादीले प्रशासनलगायत समाजका बुद्धिजीवीहरुलाई राखेर कागजात गर्दै दिलाएको मोही जग्गामा १३ वर्षपछि अदालतले जग्गा खाली गर्न १५ दिने म्याद जारी गरेपछि झापाको गौरादहमा एक परिवारको बिचल्ली हुन पुगेको छ ।

झापाको गौरादह नगरपालिका ९ बैगुनधुरास्थित मोहीयानी हकबापत चाँदमनि हास्दको परिवारले पाएको १ बिघा १६ कट्ठा जग्गामा अदालतले घर खाली गर्ने म्याद जारी गरेपछि पीडित परिवारले पुनः माओवादी गुहारिरहेको छ ।

पूर्वप्रधानपञ्च नृपबहादुर ढुङ्गानाका परिवारबाट पीडित परिवारलाई मोहीयानी हक लागेको जग्गाभन्दा अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराएको र उक्त जग्गामा समेत विवाद उत्पन्न भएपछि २०६३ सालमा समाजका बुद्धिजीवी र प्रशासन बसेर कागजात गर्दै पीडित परिवारलाई जग्गा मिलाएर दिने र विवाद नगर्ने सर्तमा सहमति भएपछि पीडित परिवारले सोही कागजलाई आधार मान्दै उक्त जग्गामा घर बनाएर बसेको थियोे ।

ढुङ्गाना परिवारका ६ भाइका नाममा रहेको उक्त जग्गामा कित्ता नम्बर ११० र ११७ मध्येबाट मोहीयानी हक प्राप्त गरेका चाँदमनि हस्दाको परिवारलाई १ बिघा १६ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै भूपेन्द्र ढुङ्गानालगायत ६ भाइको सहमति भएको थियो । हस्दा परिवारलाई कित्ताकाट गरी चित्त बुझाउने हिसाबले पूर्वपट्टि सम्पूर्ण मुख हुने गरी दिने र हस्दा परिवारले पश्चिम पट्टिको जग्गा ढुङ्गाना परिवारलाई छाड्ने सर्तमा कागजात भएको थियो ।

प्रशासनसहित पूर्वसांसद दीपक कार्की, राप्रपा अध्यक्ष अमर बिष्ट, समाजका बुद्धिजीवी एवम् राजनीतिक व्यक्ति प्रकाश खरेल, जग्गाधनी भूपेन्द्र ढुङ्गाना, हस्दा परिवारलगायत समाजका प्रतिष्ठित मानिसहरूको हस्ताक्षर गरी प्रशासनमाझ कागजात गरिएको थियोे ।

हाल आएर ढुङ्गाना परिवार र हस्दा परिवारबीच पुन सोही जग्गाको विषयमा विवाद सुरु भएको छ । ढुङ्गाना परिवारकी जेठी बुहारी ईश्वरी ढुङ्गानाले अदालतमा फूलमती हस्दाका नाममा मुद्दा दायर गर्दै आफ्नो जग्गा खाली गराउन माग गरेपछि अदालतले घर खाली गराउन पुर्जी जारी गर्दै १५ दिनको म्याद दिएको पीडित परिवारले बताएका छन् ।

पीडित परिवारका अनुसार ४ बिघा ५ कट्ठा १० धुरको आधा जग्गा मोही हकबापत पाउनुपर्ने भए पनि ढुङ्गाना परिवारले मोही हक लागेको जग्गा नदिएको र अहिले प्राप्त गरेको जग्गापनि जनयुद्धको समयमा माओवादीले दिलाइदिएको बताएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा एरिया सेक्रेटरी रहेका प्रभासले उक्त जग्गा दिलाए पनि अहिले ढुङ्गाना परिवारले प्रशासन बसेर गरेको कागजलाई बेवास्ता गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि पीडित परिवारले पुनः माओवादी गुहारिरहेका छन् तर पीडित परिवारलाई उक्त जग्गा दिलाउने माओवादी अहिले टुक्राटुक्रामा विभाजित भएको छ भने जनयुद्धको झझल्को दिलाउँदै यतिबेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देशभरका विभिन्न स्थानमा सामन्तका जग्गा कब्जा गर्दै आएकाले आफूहरू माओवादीसँग आशावादी रहेको हस्दा परिवारले बताएको समाचार प्राप्त भएको छ ।

के भन्छन् पूर्वसांसद कार्कीलगायत अन्य व्यक्ति ?

पीडित परिवारले उक्त जग्गा माओवादीले दिलाइदिएको र त्यसपछि आएको हरेक समस्यामा आफूहरुलाई सांसद कार्की, प्रकाश खरेल, अमर बिष्टलगायत मानिसहरुको समर्थन र सहयोगका कारण १३ वर्षसम्म उक्त स्थानमा बस्न पाएको बताएका छन् ।

पूर्वसांसद कार्कीले उक्त कागजात प्रक्रियामा आफू पनि साक्षी रहेको र पीडित हस्दा परिवारले कागज अनुरूप अधिकार पाउनुपर्ने बताए । अदालतले घर खाली गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले यस विषयमा पहिले पनि विवाद उत्पन्न हुँदा समाज बसेर मिलाएको र अहिले ढुङ्गाना परिवारले प्रशासनले गरेको कागजलाई मान्दिनँ भन्नु गलत हुने धारणा राखे । पूरै समाज पीडित हस्दा परिवारका पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रकाश खरेलले अदालतले पीडितको घरमा आएर अझै पीडा दिन नमिल्ने बताए । ढुङ्गाना परिवारले हस्दा परिवारलाई कागजी सम्झौता अनुरूप जग्गा दिनुपर्ने, आफूहरु समाजमै रहेर उक्त विषय छिनोफानो गर्न चाहेको र ढुङ्गाना परिवारले नमानेका कारण विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए । उनले समाज पीडितको पक्षमा रहेकाले अदालतको आदेशअनुरूप घर खाली नहुने बताए ।

के छ कानुनमा ?

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुरुप मोही जग्गा सम्बन्धमा : मोहीको हक प्राप्त हुने अवस्थाः (१) यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ ।

(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाए बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त हुनेछैन ।
तर
(१) यो उपदफा प्रारम्भ हुनुअघि कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीयानीमा कमाई जग्गावाल र मोहीबीचमा दोहोरो लिखित कबुलियत नामा गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि जग्गा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दाखिल गरकोे रहेछ र सो जग्गाको मोहीले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो जग्गामा मोहीयानी हक कायम गरी पाउन निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले दोहोरो लिखित कबुलियत नामालगायत आवश्यक अन्य प्रमाण बुझी निवेदकलाई त्यस्तो जग्गामा मोहीयानी हक कायम गराई दिन सक्नेछ ।

(२) यो उपदफा प्रारम्भ हुनुअघि कुनै समिति, कार्यालय वा अदालतमा मोहीसम्बन्धी कुनै मुद्दा परी छिन्न बाँकी रहेका मुद्दामा यस ऐनमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्थाबमोजिम मुद्दाको निर्णय गर्नलाई यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

२०७६ भदौ ११ गते बुधबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्