काठमाडौं : चितवनको राप्ती नपा ६ साबिक भण्डारा २ निवासी बेनी चौधरी भनेर चिनिने फटाला महतोको कित्ता नं. पहिला ४ र हालको कित्ता नम्बर ७ क्षेत्रफल १ बिघा १ कठ्ठा १८ धुर कायम भएको १९७९ सालको नम्बरी जग्गा २०२६ सालमा सर्भे नापीमा नाम छूट भएको फिल्डबुक किनारामा यो जग्गा हेर्दा सुकरा थारूको नम्बरी जग्गा हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स. कृपाराम चौधरी उल्लेख छ । सुकरा र घेघरा दुवैजना उक्त जग्गाको बराबरी हकवाला हो । १९७९ साल नम्बरी हुनुभन्दा पुरानो भूमिसुधारको कागजमा समेत सुकरा र घेघराको नाम उल्लेख छ । सरकारी दस्तुर मालपोत जिल्लालाई बुझाउनुपर्ने भएकाले कृपाराम चौधरी, बुद्धिराम पाठक र हरिनारायण पाठकलाई सुकरा र घेघराले २०२० साल वैशाख २० गते बुधबार १ सय ४५ रूपैयाँ तिरो तिरेको समेत ७ नम्बर फारामले प्रमाणित गरेको छ । ८ नम्बर फाराम जोताहा पुर्जा २०१८ सालको तिरो ४४ रूपैयाँ १७ पैसा सुकरा र घेघराबाट असुली भएको देखिन्छ । सुकरा र घेघराको संयुक्त कित्ता नम्बर ७ को एक बिघा १ कठ्ठा १८ धुर जग्गा २०२८ वैशाख २६ मा राप्ती नपा छ, साविक भन्डारा ३ बस्ने कृष्णराम धरेलले श्रीमती ललिताकुमारी धरेललाई १० कट्ठा १० धुर जग्गा घरायसी कागत गरी सुकरा र घेघराको नामबाट छोडपत्र गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा २०२५ सालदेखि २०३६ सालसम्म पश्चिम– उत्तर वीरेन्द्रनगरको सालपूर्व हुलाकी सडक दक्षिण महेन्द्रराजमार्ग चार किल्लाभित्रको मत्स्य विकास केन्द्रले अधिग्रहण गर्नका लागि किनबेच रोक्का गरेको थियो । रोक्का भएकै समयमा २०२८ वैशाख २० गते घरायसी कागज गरी सुकरा महतोको भागमा पर्ने १० कट्ठा १० धुर जग्गा सुकराको मृत्युपछि उनका हकवाला श्रीमती र छोराहरूले कृष्ण धरेललाई दिएको देखिन्छ । रोक्का गरिएकै समयमा घरायसी कागज गर्दा मालपोत कार्यालयको र. नम्बर १५ ३४ उल्लेख छ । सरकारको एउटा निकायले रोक्का गरेको जग्गा अर्को निकायले लेनदेन गर्नु आफैँमा बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।
२०५० सालमा धरेलले जालसाजी गरेर फिल्ड निरीक्षण साक्षी राखेको र फरकफरक मितिमा कागज झुट्टा प्रमाण बनाई बलराम धरेलले छूट जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा पाऊँ भनी चितवन मालपोत कार्यालयमा मिसिल तयार गरी पेस गरेका थिए । विभागीय क्षेत्र बबरमहल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन, भण्डारा गाविस पुनरावेदन अदालत हेटौँडा सबैतिर चौधरीले हारगुहार गर्दा पनि धरेलकै पक्षमा गरिएको र जालसाजीलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । २०६७ माघ २३ गते बलराम धरेलले आमाका नाममा उक्त जग्गा दर्ता गरी पुर्जा बनाए ।
२०५८ सालमा स्थानीय माओवादी नेताहरू ईश्वरीप्रसाद खानाल ‘प्रतीक’, ईश्वरीप्रसाद सापकोटा ‘सुमन’, चन्दिका पौडेल र दिलबहादुर राईलाई स्थानीय यज्ञप्रसाद चौधरी, काङ्ग्रेस नेता रामजीसहितको छलफलमा पीडित र पीडक दुवैलाई हक दाबी प्रमाण पेस गर्न भनिएको र पीडित चौधरीले हक भोग गर्दै आएको जग्गामा धरेल परिवारले दाबी नगर्ने सहमति भएको थियो । २०६३ पछि जनसत्ता विघटन भएको र पीडितका पक्षमा बोल्ने र लड्ने शक्ति कमजोर भएको मौका पारेर धरेल परिवार र प्रहरी प्रशासनले गरिब थारूमाथि ज्यादती गरेका छन् । २०७५।०१।३० मा राप्ती नपाको मेलमिलाप केन्द्रको सहजीकरण प्रयासमा पनि धरेल अटेर गर्दै अनुपस्थित भएका छन् ।
पीडित बेनी चौधरीले २०७४ माघ २५ गते काठमाडौँ गएर रिपोर्टर्स क्लबमार्फत राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी सबैसँग हारगुहार गरे । थारु कल्याणकारी सभा (थाकस) चितवनले प्रहरी प्रशासन र सबै सरोकारवाला पक्षसँग फटाला महतो अन्यायमा परेकाले न्याय गरिदिन अपिल गरेपछि सुनुवाइ भएको छैन । २०२८ वैशाख २६ गतेको छोडपत्रले सुकरा र घेघराको संयुक्त हो भनी प्रमाणित हुन्छ । सुकराको मृत्युपछि उनकी हकवाला श्रीमती पतिया, छोरा र किशोरले दिएको मञ्जुरीनामाबाट घेघराको आधा हिस्सासमेत घेघराको स्वीकृतिबिना नै मञ्जुरीनामाका आधारमा पूरै जग्गा बलराम धरेलले हड्पिएका हुन् । त्यसो हुनुमा मोटो रकम, शक्ति तथा पदको दुरूपयोग देखिन्छ । यस विषयमा निम्नप्रश्नले जालसाजी पुष्टि हुन्छ :
१) जग्गा रोक्का भएकै बेलामा छोडपत्रको कागज कसरी बन्यो ?
२) छोडपत्र गर्दा कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल किन मिलेन ? त्यसैका आधारमा कसरी बन्यो अर्को लालपुर्जा ?
३) दुईजनाको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा एक पक्षलाई भ्रममा पारेर गरिएको मञ्जुरीनामाले तेस्रो पक्षका नाममा कसरी जग्गा पुग्यो ?
४) जालसाजी गरेर बनाइएको मन्जुरीनामालाई वैधानिकता दिन नाता प्रमाणीकरणको कागज कसरी पाए बलराम धरेलले ?
घरायसी कागजबाट धरेलले सुकराको हक लाग्ने १० कट्ठा १० धुर जग्गा लिई बाँकी विवाद हटाउने आधा १० कट्ठा १० धुर जग्गा घेघराका छोरा बेनी (फटाला महतो लाई फिर्ता दिनु न्यूनतम् न्याय र सहज निकास हुन्छ तर बलराम धरेलले अनेक षड्यन्त्र र दमन गरेर बेनी महतोको उठीबास गराउन खोजेका छन् । प्रशासन र प्रहरीले महतोलाई दमन र अत्याचार गरिरहेको बेला उक्त मुद्दा हालै मात्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा चितवनमा पुगेको र धरेललाई साउन मसान्तभित्र छलफलमा बोलाउँदा सम्पर्क नगरेकाले नेकपाले कडा कदम चालेर भए पनि पीडितलाई न्याय दिने बताएको छ ।
२०७६ भदौ ११ गते बुधबार प्रकाशित