प्रचण्ड सरकारलाई नेकपा (माओवादी)काे ज्ञापन पत्र

माअाेवादीले ताेक्याे उपभोग्य वस्तुमा कायम हुनुपर्ने मूल्य सूची

Gyapan-patra-summit1-358x300प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा (माओवादी)ले सिंहदरबार पुगेर उपभोग्य वस्तुमा कायम हुनुपर्ने मूल्य सूचीसहित सरकारलाई मंगलबार दिउँसाे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।माओवादीका पार्टी नेता एवं स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’को नेतृत्वको गएको टोलीले सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा कार्यकक्षमै पुगेर सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन बुझाउँदै नेता कञ्चने जनताको ढाड भाँच्चिने गरी उपभोग्य वस्तु खाद्यन्न, तरकारी, फलफूललगायतमा चरम मूल्य बढेको भन्दै सबैमा उपभोक्ता मूल्य तोक्न आग्रह गरे । टोलीले तेल, चामल, खाना पकाउने ग्यास, दूध, मासु, शिशुलाई खुवाउने पाउडर दूध, पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा तत्काल तुरुन्त ५० प्रतिशत मूल्य घटाउनुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको छ ।

माओवादीले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्य सम्प्रभुतासहित कालोबजारिया, बिचौलिया, कमिशनखोर, भ्रष्टचार तथा तस्करीविरुद्ध संघर्षको कार्यक्रम गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार ज्ञापनपत्र बुझाएको माओवादीले जनाएको छ ।
चरम महंगीले उपभोक्तालाई छाक टार्नै मुश्किल परिरहको भन्दै माओवादीले काला बजारिया र बिचौलियाविरुद्ध कारवाही संचालन गर्न संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । नेता कञ्चनले कालाबजारिया, बिचौलिया, तस्कर र सामान लुकाइराखिएका गोदाममालिक र दलालमाथि तत्काल एक्सन कारवाही गरेमा तुरुन्तै कम्तीमा ५० प्रतिशत कम मूल्यमा उपभोग्य सामान उप्लब्ध गराउन दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए ।

साथै जनताका खाद्यमाथिको मौलिक अधिकारलाई स्थापित तथा देशलाई खाद्यन्नमा आम्तनिर्भर गराउनका नै लागि खाद्यसम्प्रभुता संघर्ष अगाडि सारेको बताए । माग सम्बोधन नभए जारी संघर्ष उत्कर्षमा पुर्याउन नेकपा (माओवादी)ले नेतृत्व दिने बताए ।माओवादीले चामलको मूल्य ३०, प्रतिसिलिण्डर एलपी ग्यासको ९४७ रुपैयाँ दुई पैसा, खाली प्रतिसिलिण्डर १२०० रुपैयाँ, मट्टितेल प्रतिलिटर ४६ रुपैयाँ ५२ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ दुई पैसा र पेट्रोल प्रितिलिटर ४८ रुपैयाँ ५३ पैसा तोक्न कायम गर्नुपर्ने मूल्यसूची प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले चाहे यो मूल्यमा उल्लेखित वस्तुहरु अहिल्यै उपलब्ध गराउन सकिने माओवादीको विश्वास छ । यससँगै कालाबजारियाप्रति लक्षित गरेर माओवादीले ‘गोदाम खोल’ अभियान जारी राखेको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सकारात्मक रहेको र पूरा गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिने प्रतिक्रिया दिए । जनताको अधिकार र सुविधाको दुहाई दिएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के माओवादीद्वारा सिंहदरबारमा प्रस्तुत जनताका माग पूरा गर्न इच्छाशक्ति देखाउन सक्छन् त ? सबैको ध्यान खिचिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!