रातो खबर संवाददाता/काठमाडौं, असार ८, निर्वाचनको मिति जति नजिक आउँदैछराजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूको चटारो उत्तिकै बढ्दै गएको छ । व्यापारीहरूको खातापाता कब्जा गर्ने, रकम असुली गर्ने र एक हिस्सा नेताहरूलाई चुनाव खर्चबापत दिएर मालदार क्षेत्र सुरक्षित गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । ‘प्रहरी र टोले गुन्डालाईझैँ रकम बुझाउनुपर्छ अन्यथा अनेकथरी झमेलामा फसाउँछन्’, भोटेबहालका एकजना व्यापारी यस्तो गुनासो गर्छन् । राजस्वका क्षेत्रमा काम गरिरहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमध्ये राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्र क्रियाशील छ । यसले राजस्व छली रोक्ने र राज्यको ढुकुटी बढाउने भन्दा कर्मचारीको लकर भर्ने नेताहरू र सुरक्षा अधिकारी पोस्ने काम मात्र भएको छ ।
राजस्व छली भएनभएको निक्र्योल गर्ने र राजस्व निर्धारण गर्ने दुवै अधिकार एउटै निकायले गर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका कारण विभागका केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरूले व्यवसायीका खाताहरू मनलागी नियन्त्रणमा लिने, मोलतोल गरेर अनुचित लाभ लिने र कुराकानी मिलेपछि खातापाता त्यत्तिकै फिर्ता दिने अथवा नाम मात्रको कर निर्धारण गरेर राज्यको ढुकुटीप्रति लात मार्ने गरिंदै आएको जानकारहरूको आरोप रहँदै आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पहरा रहने कारण व्यापारीहरू ठूलो स्वरसम्म गर्न डराउँछन् भने कर्मचारीहरू सुरक्षित महसुस गर्छन् । भ्रष्टाचारको एक हिस्सा प्रहरीको नेतृत्वसम्म पु¥याएर कर्मचारीहरू थप सुरक्षित महसुस गर्छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको काम नै चैत महिनादेखि छापामार्ने, घूस खाने भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ । ‘उनीहरूलाई चुनाव त ट्राफिक प्रहरीलाई दसैँ नजिक आएजस्तो भएको छ’, अर्का पीडित व्यापारीले गुनासो गरे । कर्मचारीले घुस खाने, दलहरूले चुनाव खर्च उठाउने, व्यापारीले वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि गर्ने यो चक्र चलिरहेको छ । त्यसको मर्कामा आम उपभोक्ता पिल्सिरहेका छन् ।