बेपत्ता नागरिक, शान्तिप्रक्रिया र वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति/बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको प्रश्न – भण्डारी, अधिवक्ता

ekraj-bhandariएकराज भण्डारी (अधिवक्ता)

जनयुद्धका क्रममा हजारौँ नागरिकलाई राजनीतिक आस्था र विचारकै आधारमा पक्राउ गरी जबर्जस्ती आफ्नो कब्जामा लिई बेपत्ता पार्ने काम गरियो । त्यसरी बेपत्ता पारिएका होनहार योद्धाहरूमध्येका हुन्– विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राई । १६ वर्षअगाडि २०५९ असार ३ गते तत्कालीन क्रूर राज्यसत्ताका सुरक्षाकर्मीद्वारा राजनीतिक आस्था र विचारकै आधारमा विद्यार्थी नेता विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राईलाई पक्राउ गरेर जबरजस्ती आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारिएको थियो । एकातिर सधैँभरि न्यायका पक्षमा, उत्पीडित एवम् शोषित जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा लड्दै आएकोमा विपीन भण्डारी, दिलबहादुर राई, मनमाया पुरी, कृष्णबहादुर बस्नेत र देवराज पौडेललगायतलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको असार ३ गतेको दिन, एउटा कालो दिनका रूपमा सधैँभरि स्मरण हुने दिन र अर्काेतिर दुस्मनको कब्जामा परेर पनि आफ्नो आस्था र विचारमा अडिग रहेका, युद्धमोर्चाको अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेपालको पुरानो सामन्ती राज्यसत्ता ध्वंस गरी नयाँ राज्यसत्ता स्थापनाका लागि निरन्तर लडेका विपीन भण्डारी, दिलबहादुर र उनीहरूजस्ता हजारौँ योद्धाहरूको योगदानबाट नै नेपाली राजनीतिमा यहाँसम्मको परिवर्तन सम्भव भएको हो । त्यसैले बेपत्ता योद्धा विपीन भण्डारी, दिलबहादुर राईलगायतको योगदानको सम्मान एवम् स्मरण गर्ने दिनका रूपमा पनि असार ३ गते भएकाले यो दिन बेपत्ता योद्धा विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राईको सम्मान एवम् स्मरण दिवसका रूपमा रहिआएको छ । शासकहरू जहिले पनि दमन गरेर नै आफ्नो सत्ता टिकाउने गर्दछन् ।

नेपालका शासकहरू पनि त्यसैगरी क्रूर शासनसत्ता टिकाउन लागे । नेपालमा चलेका सबै आन्दोलन, सङ्घर्ष, क्रान्ति र युद्धहरूमा सत्ताको आडमा व्यापक जनदमन गरियो । नागरिकहरू पक्राउ गर्ने, बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग गराउनेसमेतका क्रूर कार्यहरू गरियो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण जनयुद्धका क्रममा हजारौँ नागरिक पक्राउ गरी बेपत्ता पारियो, हजारौँको हत्या गरियो, हजारौँले अपाङ्गता हुनुप¥यो, कयौँ विस्थापित हुनुप¥यो, कयौँले जेलनेल र यातना भोग्नुप¥यो । जनयुद्ध सम्झौतामा आएर टुङ्गियो । सम्झौतामा कम्तीमा पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान संविधानसभाबाट बनाउने र युद्धका क्रममा भएका ज्यादती एवम् गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न कानुन एवम् आयोग बनाउने भन्ने उल्लेख गरियो । सम्झौता परिपालना गरिएन । न जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसारको पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो, न युद्धमा भएका ज्यादतीबाट पीडा भोग्न बाध्य हजारौँ नागरिकको व्यवस्थापन गरियो, न त पीडकलाई कारबाहीको दायरामा नै ल्याइयो ।

जनयुद्धका क्रममा मारिएका योद्धाहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरिएन । बेपत्ता योद्धाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाई तिनलाई सार्वजनिक गरिएन, घाइते तथा अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको उचित औषधोपचार एवम् व्यवस्थापन गरिएन । तिनका सम्पूर्ण परिवारको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गरी निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, रोजगार, आवास आदिको व्यवस्था गर्न सक्नुप¥थ्र्यो तर गरिएन । त्यसैले परिवारजन ठूलो पीडामा छन् । शान्तिप्रक्रियाका विषयहरूमध्ये मानिस पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने निकृष्ट अपराध हो । जनयुद्धका क्रममा राज्यद्वारा व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले मानिस पक्राउ गरी बेपत्ता पारियो । यो विषय शान्तिप्रक्रियाको सुरुआती चरणमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो तर गरिएन । सम्झौतामा सहभागी दलहरू सधैँ सरकार बनाउने र गिराउने काममा व्यस्त रहे । सरकारमा रहने, भ्रष्टाचारमार्फत रकम जम्मा गर्ने र अर्काे निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गराउनेतिर दलहरूको ध्यान गएको देखिन्छ । जसका कारण शान्तिप्रक्रियाका ११ वर्ष पार भइसक्दा पनि बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्नेजस्तो गम्भीर विषय थाती रहन पुग्यो ।
शान्तिप्रक्रिया
शान्तिप्रक्रियाका अन्य विषयहरू पनि अन्योलमै छन् जसका कारण युद्धमा प्रभावित पीडा भोग्न बाध्य लाखौँ नागरिक क्रुद्ध बनेका छन् । शान्तिप्रक्रियाका विषयहरूमध्ये पहिलो विषय १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्तिसम्झौतामा जनताको पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने भन्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो तर संविधान विवादित ढङ्गले बनाइयो । शान्तिप्रक्रियाको दोस्रो विषय भनेको सेना समायोजन थियो । जनमुक्ति सेनामध्ये अधिकांशको न्यायपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापनसम्म पनि नगर्दा पूर्वजनमुक्ति सेना, बहिर्गमित सेनालगायतले आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्दै विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् ।

युद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका बारेमा तथ्यहरू सङ्कलन गरी सत्य स्थापित गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ विवादका बीचबाट बनेको कानुन र आयोगहरूले आफ्नो तीन वर्ष अवधि पूरा गर्नैलाग्दासम्म सफलता हासिल गर्न नसक्दा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका योद्धा र तिनका परिवार तथा सहिद परिवार, बलात्कृत तथा यौनहिंसाबाट पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता पारिएका योद्धाहरू, यातनापीडित, विस्थापित, बहिर्गमित माओवादी सेना, झूट्टा मुद्दा खेप्न बाध्यलगायत समग्रका पीडा यथावत् छन् । जनयुद्धका क्रममा माओवादी आधारइलाकामा माओवादीद्वारा चलाइएको जनसत्तामा गरेको जग्गाजमिन बिक्रीवितरण कारोबारहरूलाई मान्यता नदिई, नियमन नगर्दा दोहोरो कर तिर्नुपरेका कारण आफूहरूलाई ठूलो मार परिरहेको भन्ने ती क्षेत्रका जनताको गुनासो पनि यथावत् छ । 

भीम चापागाई
तस्विार: भीम चापागाई

माओवादी भएकै कारण हजारौँ माओवादी नेता र कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाइएकोमा शान्तिसम्झौतामा सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रतिबद्धता गरिए पनि माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरू आजसम्म त्यस्ता मुद्दाहरू खेपिरहेका छन् । यी यावत् विषयहरू अलपत्रमा छन् । यी विषयहरू हल गर्दै समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन निर्मित कानुन र सो कानुनअनुसार बनेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि दुई वर्ष पूरा भई थप गरिएको एक वर्ष अवधि पनि कुनै मूलभूत उपलब्धिबिना सकिँदैछ । अब के गर्ने ? काम सबै बाँकी छ, पुनः म्याद बढाएर यसैलाई निरन्तरता दिने ? वा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्ने वा नयाँ ढङ्गले कानुन र आयोग निर्माण गरी काम अघि बढाउने ? यसबारे पनि गहन छलफल आवश्यक छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति
विवादका बीचबाट घोषणा भएको संविधानको दुई वर्ष पूरा नहुँदै चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । विवादकै बीच केही जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ भने केही जिल्लाहरूमा हुने भनी निर्धारित निर्वाचनका बारेमा पनि दलहरूबीच विवाद नै देखिन्छ । भर्खरै २ नं. क्षेत्रमा मात्र निर्वाचन थाती राखेर उक्त क्षेत्रलाई अलग्याउने कार्यले दलहरूका नेताहरूको अकर्मण्यता छर्लङ्ग भएको छ । यसबाट राष्ट्रलाई नै दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल असर पर्नेसम्मको खतरा पनि देखिन्छ । संविधानतः आगामी माघ ७ गते कार्यकाल पूरा हुने व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश तहको निर्वाचन पनि बाँकी नै छन् । यसले पनि अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अन्तरविरोधले पनि निकै चर्चा पायो ।

देशमा भ्रष्टाचार एवम् अनियमितता नियन्त्रणतर्फ जानुको सट्टा झनै प्रश्रय पाइरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा विदेशी कम्पनी जीएमआरको अपरकर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग गरिएको सम्झौता विवादित भइरहेकै बेला फेरि अर्काे विदेशी कम्पनी सीजीजीसीसँग बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि अनियमित ढङ्गले समझदारी (एमओयू गरिएको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित भइरहेको छ । भारतीय सेना नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी दिनदहाडै नेपाली नागरिकलाई गोली हानी मारेको अवस्था र नेपालमै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू पसी नेपाली नागरिकलाई पक्राउ गरेको अवस्थामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मर्यादाअनुसार प्रभावकारी कूटनीतिक पहलसमेत गर्न नसकी सरकार निरीह बनेको देखियो ।

विस्तृत शान्तिसम्झौताका पक्षमध्ये विद्रोही पक्षको हैसियतको दाबी गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले भाग नलिने भनी सार्वजनिक गरेको र अर्काेतिर सरकारबाट उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासमेत जहाँ देखे पनि पक्राउ गर्नू भनी आफ्ना सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई सर्कुलर गरेको कुरा पनि सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । राजनीतिक विचार वा आस्थाकै आधारमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट सरकारका सुरक्षाकर्मीबाट युद्धकालमा जस्तै राजनीतिक आस्थाका आधारमा बिनाकारण थुप्रै व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखी झूट्टा तथा बनावटी तथ्य बनाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत झूट्टा मुद्दा लगाई २५ दिनसम्म थुनामा राखी त्यस्ता मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट धरौट आदेश गरी सोअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले धरौट रकम जम्मा गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयपरिसरबाटै प्रहरीद्वारा पुनः पक्राउ गरी केही समय बेपत्ता पारी पुनः सोही ऐनअन्तर्गतको झूट्टा मुद्दा लगाई थुनामा राख्ने गरेको र यस्तो अवस्थामा कानुनव्यवसायीलाई भेट्न र सल्लाह लिनसमेत नदिइएको समेतका सरकारका कार्यहरूले मानवअधिकार तथा मौलिक हकको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा विगत लामो समयदेखिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय एवम् लैङ्गिक उत्पीडन एवम् विभेदको अन्त्यका लागि नेपाली जनताले चलाएको सङ्घर्ष, क्रान्ति, जनयुद्ध एवम् जनआन्दोलनमा हजारौँ नागरिकहरूले बेपत्ता हुनुप¥यो, ज्यान गुमाउनुप¥यो, अङ्गप्रत्यङ्ग गुमाउनुप¥यो र घरबारविहीन हुनुपरेको यथार्थ हामीसामु ताजै छ । तर परिवर्तनका लागि जनताले भोगेका पीडा एवम् जनचाहना र म्यान्डेटको सम्मान गर्नेतर्फ सरकार सञ्चालक राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको उदासीनता देखिँदै आएको छ । बरु सरकारमा बस्नेहरू यथास्थितिमा रमाउने र युद्ध, आन्दोलन र क्रान्ति दबाउनेहरूलाई नै पुरस्कृत गर्दै आएका छन् ।
२०७२ को नेपालको संविधान, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, शान्तिप्रक्रियाको गति एवम् राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको प्रवृत्तिबाट बेपत्ता नागरिकहरू सार्वजनिक हुने कुराको सुनिश्चितता देखिन्न ।

बेपत्ता नागरिकको स्थितिबारे सार्वजनिक नभएसम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको मान्न पनि सकिन्न । त्यसैले २००७ सालदेखिको आन्दोलन एवम् सङ्घर्षलाई आखिरीमा धोकापूर्ण सम्झौतामा लगेर अन्त्य गर्ने र लक्ष्यमा नपु¥याउने गलत चिन्तनको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । यसका लागि विभिन्न ढङ्गले पीडा भोग्न बाध्य एवम् उत्पीडित आमनेपाली जनता, देशभक्त, राष्ट्रवादी, जनपक्षीय एवम् परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।  

(प्रस्तुत आधारपत्र बेपत्ता योद्धा विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राईको स्मरणमा २०७४ असार ३ गते काठमाडौँमा आयोजित विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता एकराज भण्डारी )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!