प्रतिबन्ध र एकीकृत जनक्रान्ति


काठमाडौँको सत्तामा दुईतिहाइ नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले चकचकीपूर्ण रोटे पिङ खेलिरहेको छ । चकचकी मात्र होइन, सबैले ठम्याउन सक्ने प्रकारको रगरगीले जनमानसलाई सताइरहेको छ । कथित कम्युनिस्ट सरकारका तर्फवाट यतिविधि उत्ताउलो रबैया सवार किन भैरहेको छ ? यसका पछाडि केही कारणहरू अवश्य छन् । यो कुनै नयाँ वैज्ञानिक विचार, आदर्श र निष्ठामा आधारित कम्युनिस्ट सरकार होइन, बरु जर्मनका निम्नपुँजीवादी, मजदुर आन्दोलनका अवसरवादी नेता एड्बर्ड बर्नस्टिनको (सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व होइन, आलोचनाको स्वतन्त्रतासहितको व्यवस्था) संशोधनवादी विचारमा आधारित नक्कली कम्युनिस्टको जनविरोधी, राष्ट्रघाती, बुख्याँचा सरकार हो । यसको दृष्टिकोण भौतिकवादी (माक्र्सवादी) नभै आदर्शवादी (अध्यात्मवादी) नै हो । फ्रान्सका मिलेराँ, जर्मनीका सिदेमान, गोत्से, हल्यान्डका ट्रोयल्स्ट्रा, भारतका ज्योतिवसुका सन्तानहरू नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि जन्मिए । जो बलिदानको भ¥याङ चढी पुँजीवादी–संसद्वादी सत्ता र सरकारमा गएर पद, प्रतिष्ठा र पैसाकै ध्याउन्न गर्छन् र माक्र्सवादी वर्गसङ्घर्ष, जनविद्रोह, क्रान्तिको गला रेट्छन् । यही क्रममा कम्युनिस्ट प्रकृतिको नेपाली जनजीवनलाई मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको संशोधनवादी विचारले ललीपपरूपी चुनावी सुधारवादमा फसायो । परिणामस्वरूप मनमोहन अधिकारीलाई संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा पु¥याएर संशोधनवादको न्वारन गरिसकेको कुरा सर्वविदितै छ ।

झापा आन्दोलनलाई दुत्कार्दै संसद्वादको नेपाली यात्रा अख्तियार गरेको एमाले जो मिलिजुली सरकारको पर्याय साबित हुँदै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अघि बढिरहेकै थियो । अर्कोतिर जनयुद्धको बन्दुक बुझाएर राज्यको बन्दुक समात्न पुगेको प्रचण्ड–बाबुरामको यात्रा विसर्जनवादी भिरको कुबिन्डोझैँ निसासिँदो अवस्था बेहोरिरहेको थियो । काङ्ग्रेस वृत्तबाट बाबुरामको संसद्वादी अस्तित्वरक्षा हुन पुग्यो भने एमाले– माकेको अस्तित्व सङ्कटको अभिव्यक्तिले वाम गठबन्धनको रूप धारण गर्न पुग्यो जसलाई कम्युनिस्ट एकताको भ्रमजालले फराकिलो पा¥यो । कम्युनिस्टप्रेमी जनमतमा धनमत, डनमत, खुराफात र प्रशासनिक गैरहर्कत छरपस्ट पार्न लाज नमान्दा सामाजिक दलाल पुँजीवादी कम्युनिस्टको दुईतिहाइ बहुमत हुन पुग्यो ।

जस्तै दलाल पुँजीवादी सत्ताको लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक सरकारका दुई खुट्टा अवश्यम्भाबी हुने कुरा राजनीतिक चेतना हुने जोकोहीलाई थाहा छ : एउटा दलाल पुँजीवादी, अर्को सामाजिक दलाल पुँजीवादी । दलाल पुँजीवादको सेतो घोडा बनेर हिनहिनाउँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक कलहको भार र जनविकर्षणको मारले थिल्थिलिएकै थियो । त्यही निम्छरो काङ्ग्रेसी खालमा सामाजिक दलाल पुँजीवादी कम्युनिस्टहरूले शकुनी–पासा खेल्न सफल भए । त्यति मात्र होइन, वाम गठबन्धनको हुलभेलले भ्रष्टाचार र माडेहरूवाट आर्जित धनको ¥याफ्टिङमा भोजभतेर लगाएर सर्वसाधारण जनसमुदायको सुधोपनमा ब्वाँसाको चाल चाले । भोट नहाले सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने त्रासदीको घेराबन्दीमा समेत पार्न सफल भए । व्यापक एनजीओ र आईएनजीओमार्फत वैदेशिक ऋणको सुधारवादी विकासे कनिका छरेर सर्वसाधारण जनतालाई लोभ्याउँदै संसदीय चुनावी जालमा फसाउन सफल भए । बेलगाम हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, लुटखसोटका योजनाकार हरूलाई शक्तिशाली वैधानिक छहारी आवश्यक थियो । उनीहरूको लगानीको परिणाम पनि त हो दुई तिहाइको सरकार । वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको नेपालको सत्ता र सरकार आआफ्नो अनुकूल बनाउने सहमतिका कारण नवदलालहरूका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत देखाइयो । सारतः नवदलालहरूको हुतिहारा लाछीपनमार्फत नेपाली अस्मिताभित्र घुस्ने र चुस्ने अनि आआफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न सामाजिक दलाल चरित्रको पुँजीवाद ओकल्ने रणनीतिको परिणाम हो काठमाडौँको बहुमतीय साँढे सरकार ।

सामाजिक दलाल पुँजीवादी कम्युनिस्टको साम, दाम, दण्ड, भेदको घेरा तोड्ने जनसमुदायको सामथ्र्यमा केही कमी देखियो तापनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव खारेज अभियानको धक्का र बहिष्करणको योगमा नेपालको बहुमत जनसङ्ख्या भने संसदीय व्यवस्थाको फोहोरी खेलभन्दा बाहिरै रहेको कुरा नै धरातलीय यथार्थ हो । एकातिर काण्डैकाण्डको खेतीपातीका कारण बढ्दो जनअविश्वासजडित दम्भी केपी सरकारको असफलता र पार्टी अन्तरकहल, अर्कोतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दिन दुई गुणा, रात चौगुणा लोकप्रियता हासिल गरिरहेको एकीकृत जनक्रान्तिको धक्काले अत्तालिनुको अभिव्यक्ति नै प्रतिबन्ध हो । ‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रैसँग खायो’ भनेझैँ ।
ऋजिङ्गर बन्ने ध्याउन्नमा ‘अन्धो’ र ‘बहिरो’ बनेको सरकारको सक्कली चेहरामार्फत सामाजिक फासिवादको दुर्गन्ध ओकल्याइ पनि हो छन्दछन्दको प्रतिबन्ध । सुन्निएर मोटाएको दुईतिहाइ बहुमतीय अहंकारको अभिव्यक्ति पनि हो जनगणतन्त्रमाथिको कथित गणतान्त्रिक प्रतिबन्ध ।

आजपर्यन्त नेपाली श्रमजीवी जनताले महँगी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचारमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ तर सामाजिक दलाल सरकारको कथित सङ्घीयताको छहारीमा संस्थागत रूपमै महँगी, भ्रष्टाचार, लुट, व्यभिचार, अत्याचार मौलाइरहेको छ । राष्ट्रघात, जनघात नेपाली जनसमुदायका प्रतिबन्धित विषय हुन् तर सामाजिक दलाल सरकारको प्राण नै त्यही कुकर्ममा छ । यही तथ्यलाई विषयान्तर गरी ब्रह्मलुट मच्चाउन र निरोझैँ बाँसुरी बजाउनकै लागि प्रतिबन्धको डङ्का फिँजाइएको छ । भ्रष्टाचार, अन्याय र अत्याचारले सीमा पार गर्दा बाध्य भएर नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिअनुसारको जनअदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेका छन् । यसवाट अत्तालिएर सौताको रिसले लोग्नेको ओछ्यान फोहोर पार्ने भनेझैँ जनविद्रोह थाम्ने तार्किक सामथ्र्य गुमाउँदाको परिणाम पनि हो कथित प्रतिबन्ध ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति, समानता, स्वाधीनता र समृद्धिका लागि वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको मार्गमा छ । वैज्ञानिक समाजवाद एकीकृत जनक्रान्तिबाहेक अन्य तरिकाले प्राप्त हुन नसक्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिन्छ । आज पुँजीवादी संसद्वादी धारा वैज्ञानिक समाजवादी धारालाई तोडमरोड गर्ने प्रपञ्चमा अग्रसर छ । यही क्रममा एकीकृत जनक्रान्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाएर देशलाई फेरि गृहयुद्धमा ठेल्दै सामाजिक फासिवादको सेतो घोडा चढी राष्ट्रघात र जनघात गर्ने केपी सरकारको माखेदाउभित्र वैदेशिक प्रभुहरू रिझाउने र असली नोकर र दलाल बन्ने होडबाजीको सार लुकेको छर्लङ्गै देखिन्छ ।

वास्तविक अर्थमा प्रतिबन्ध सामाजिक फासिवादको घोषित अभ्यास हो । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक भयो भन्ने देखाउने दाँत हो भने राजनीतिक अधिकारको स्वतन्त्रतावाट वञ्चित गर्न कानुन र बन्दुकको दुरुपयोग गरेर राज्यआतङ्क मच्चाउनु चपाउने दाँत हो ।

सामाजिक दलाल पुँजीवादको विकास नै सामाजिक फासिवाद हो भने
एकीकृत जनक्रान्तिको विकास नै वैज्ञानिक सामाजवाद हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद भनेको त साम्यवादको सारतत्वसहितको पूर्ण जनवाद हो । यो नै माक्र्सवादको विकसित वैचारिक शृङ्खला हो । नेपालमा साँचो अर्थको कम्युनिस्ट सत्ता र सरकार हुन्थ्यो भने एकीकृत जनक्रान्तिको वैज्ञानिक समाजवादी यात्रालाई रोक्न राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्दैनथ्यो । तर केपी सरकारले कम्युनिस्टका नाममा वैज्ञानिक समाजवादको गला रेटिरहेको छ । दलाल पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सामाजिक दलाल पुँजीवादी गणतान्त्रिक सरकारका जनविरोधी र राष्ट्रघाती कुनै पनि कदमको पूर्ण रूपले खारेज गरी वैकल्पिक राज्यप्रणालीको सुस्पष्ट खाका अघि सारेर एकीकृत जनक्रान्तिमा हेलिइरहेको पार्टीमाथिको प्रतिबन्धको कुनै तुक छैन । दर्ता नै नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएँ भनेर आत्मरति लिनु भनेको त हुटिट्याउँले आकाश थामेँ भनेजस्तै होइन र ?! तर सारा क्रान्तिप्रेमी र राष्ट्रवादीहरूले झापट लगाउँदा भने पार्टीमाथि प्रतिबन्ध होइन भन्न लाज मान्दैन । पाँच वर्षसम्म केपीको लालमोहरबाट चुपचाप बलात्कृत भैरहने हो भने संसद्वादी पार्टी र दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने सङ्केत भने पक्कै हो कि ?! यसको उदाहरण चालू अधिवेशनमा देखा परिसकेको छ । प्रतिपक्षलाई लाचार छाया साबित गरिएको छ भने सरकार पक्षधर पार्टीकै सुझाव, आलोचनाको कुनै गुन्जायस छैन । ‘ह्विप’ जारी भएअनुसार चुपचाप समर्थन गर्नु र उँघ्नु सिवाय अरू के नै आस गर्ने अवस्था र व्यवस्था छ र सांसदहरूबाट ? हैन भने जागिर नै चट् । राष्ट्रका कुलङ्घारहरूको रजाइँ चलिरहेको चालू राज्यप्रणालीमा हरेक व्यक्ति, संस्था अधिकारहीन र विवेकहीन अवस्थामा छन् ।

जङ्गे बोल्यो कि पोल्यो भनेझैँ केपी वलीको बोलीले सर्वत्र लाजले नुर झुकाउनुपर्ने अवस्था आइलागेकै छ । उनकै निर्देशन र नियन्त्रणमा बुर्कुसी मार्दै आफ्नै संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाएर राज्यआतङ्क उत्पन्न गर्ने सीआईबी र सीआईडीद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, सहयोगी र शुभचिन्तकलाई धरपकड गरी झूट्टा मुद्दाका चाङ लगाएर जनयुद्धकालीन झल्को दिइरहेको छ । १९ दिने जनआन्दोलनयता नेपालमा कुनै प्रकारको घोषित युद्ध थिएन । दुई तिहाइको दम्भी सरकारले प्रतिबन्धका नाममा युद्धको घोषणा गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछ । राष्ट्रघाती, जनविरोधी सरकारको हैकमवादी कदमले नेपाली जनजीवन अशान्त र आक्रान्त छ । भोजपुरमा तीर्थ घिमिरेलाई गोली दागेर उपचारको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरी ‘रक्तश्रावीय फाँसी’ दिइएको छ । सर्लाहीमा कुमार पौडेललाई गुण्डा शैलीमा हत्या गरी मुठभेडको कायरतापूर्ण आरोप थोपरियो । यो घटना पञ्चायती बर्बरताकै निरन्तरता हो । त्यसैगरी अलमोरङका नवराज भट्टराईलाई बिजुलीको खम्बामा ठोक्किएको बहानामा शारीरिक र मानसिक प्रताडना दिइएको छ । दुर्घटनापीडितलाई उचित उपचारको चिन्ताभन्दा गिरफ्तार गर्न हतार छ । यी सामाजिक फासिवादका चरम नमुना हुन् ।

शान्ति, समानता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रा कुनै पनि कम्युनिस्ट राजका न्यूनतम नीतिगत पक्ष र पहिचान हुन् । समृद्धिको यात्रा रुचाउने कम्युनिस्टले श्रमजीवी जनताका न्यूनतम माग पूरा गरी उत्पादनशील र आत्मनिर्भर वातावरण तयार पार्दछ । विडम्बना ! नेपालमा संशोधनवादी कम्युनिस्टको बहुमतीय सरकार नै घोर प्रतिक्रियावादी, सामाजिक फासिवादी यात्रामा कुदिरहेको छ । राणा, पञ्चे र काङ्ग्रेसलाई उछिनेर उल्टोपाल्टो गरिरहेको छ । अनुहार त झापा आन्दोलन र जनयुद्धकालीन देखिन्छन् तर नवदलाल अर्थात् सामाजिक दलालका यी फासिवादी खोपडी राम्ररी बिन्न र छिन्न जरुरी छ । अमेरिकी एजेन्ट, देशद्रोही सीके राउत र क्रान्तिकारी, राष्ट्वादी विप्लवलाई एउटै डालोमा हाली दक्षिणपन्थी मूलधारमा आऊ, नत्र…भन्नुको पछाडि फासिवाद सल्बलाइरहेको बुझ्न आइतबार लाग्दैन । रातो कार्पेट बिछ्याएर देशद्रोहीलाई सीधै मूलद्वारमा हुल्नु भनेको त प्रभुको प्रार्थना नै हो । यसको उचित जबाफ वैज्ञानिक समाजवादले अवश्य दिनेछ । किनभने वैज्ञानिक समाजवादको विकास नै दलाल पुँजीवाद र सामाजिक दलाल पुँजीवादको विनास हो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हे¥यो भने सामन्तवादमा आधारित आँखासम्म जुधाउन नपाउने जहानिया राणाशासनको फासिवाद चानचुने थिएन जसले १९९७ सालमा नेपाल आमाका होनहार सन्तान गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दलाई फाँसीमा लट्काएकै हो । राणा शासनकै सारतत्व बोकेको पञ्चायती निरङ्कुशताले केकति राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारीलाई फाँसी दियो भन्ने कुरा पिस्कर, सुखानीका पाखापखेरीलाई राम्ररी थाहा छ । १०४ बर्से जहानिया राणाशासनले बोल्नसमेत दिँदैनथ्यो भने पञ्चायती निरङ्कुशताले राजनीतिक गतिविधि गर्न दिँदैनथ्यो । आज केपी सरकारको सामाजिक फासिवादले राणाकालीन, पञ्चायतकालीन फासिवादलाई समेत उछिनिरहेको छ । अर्को कुरा नेपालको जनजीवन सामाजिक विशेषतामा आधारित सामूहिक सद्भावयुक्त छ । यसकै विद्रुपीकरण गर्दै पुँजीवादी कम्युनिस्टका नाइकेहरूले जनसमुदायलाई विभिन्न बहानामा कर थोपरेर, महँगी, धितोवाल ऋण, जरिबाना थोपरेर आत्महत्यासमेत गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइरहेको छ । सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा भएको अद्भुत विकासले मानव जातिलाई हित गर्नुपर्ने वैज्ञानिक युगमा राज्यले नै यसको दुरुपयोग गरी मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन गर्नु आईटीको क्षेत्रमा केपी सरकार नामको बाँदरका हातको नरिवल साबित हुन पुगेको छ । वास्तविक अर्थमा सरकारले नै साइबर क्राइम गरिरहेको छ । एकातिर मोबाईल लोकेसनद्वारा राजनेताहरू गिरफ्तार गर्नु, अर्कोतिर तस्करी र बलात्कारीमा आँखा चिम्म गर्नु कतिसम्मको लाजममर्दो सवाल हो । सामाजिक फासिवादको यो सूक्ष्म रूपको उच्चतम अभिव्यक्ति नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र एकीकृत जनक्रान्तिमाथिको प्रतिबन्ध हो । यही विषय नै आज राष्ट्रको उच्च बहसको विषय बनेको छ ।

यो अवस्था भनेको क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति आम्नेसाम्ने भएको पुष्टिको अवस्था हो । राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात, सच्चा लोकतन्त्र र लुटतन्त्र, सदाचार र भ्रष्टाचार, देशभक्त र पराइभक्त, वैज्ञानिक समाजवादी र सामजिक दलाल पुँजीवादी बिन्ने र चिन्ने बेला पनि हो यो । आज केपी सरकारको प्रतिबन्धले राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको अवस्थालाई नै प्रमाणित भने अवश्य गरेको छ । राजनीतिमाथिको अलोकतान्त्रिक प्रतिबन्धको नकारात्मक कदमले नयाँ राष्ट्रिय बहसको सकारात्मक अवस्था सिर्जना हुनु राष्ट्रियता र जनक्रान्तिकै पल्ला भारी हुनु हो । प्रसववेदनाको परिणाम बच्चाको जन्म भनेझैँ ‘प्रतिबन्धीय वेदना’ पचाएर एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा नेपाली श्रमजीवी जनताले वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गरी समृद्ध, समुन्नत नेपाली र स्वाधीन, शान्त र सुन्दर नेपाल हुने कुरामा दुईमत छैन । तर साम्राज्यवादी गुरुयोजनामा सचेत क्रान्तिआमा र सुन्दर वैज्ञानिक समाजवादी बच्चालाई निमोठ्ने षड्यन्त्रकारी प्रतिबन्ध नामको सामाजिक फासिवादको रूप चिन्नु र नाभी छिन्नु अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यसैक्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, प्रगतिशील, वामपन्थी बुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी, देशभक्त, सच्चा लोकतन्त्रवादी, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाजलगायत स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू प्रतिबन्धका विरुद्ध सालनालमै सशक्त रूपमा उत्रनुले प्रतिबन्ध केपी सरकारकै लागि गलपासो बन्न पुगेको छ भने राष्ट्र र जनताका लागि एकीकृत जनक्रान्तिले आफ्नो मौलिकतासहितको सम्मुज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गरिरहेको छ । तसर्थ कथित सरकारी प्रतिबन्ध खारेजका पक्षमा निर्धक्क लामबन्दीका साथ एकीकृत जनक्रान्तिमा अझै रुचि जाहेर गर्नु हामी सबैका लागि अपरिहार्य कर्तव्य बनिसकेको छ । प्रतिबन्ध नामको सामाजिक फासिवाद बाइबाई ! एकीकृत जनक्रान्ति । हाइहाई !!

२०७६ असार २१ गते शनिबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्