म जलिनँ भने
तिमी पनि जल्नेछैनौ
हामी कोही जलेनौँ भने
अँध्यारो रात कसरी हट्ला ?
नाजिम हिक्मत
कवि नाजिम हिक्मतको यो कवितांशले भनेझैँ मुलुकलाई अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सचेत क्रान्तिकारीहरूले आफैँ जल्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिका नवौँ सहिदका रूपमा नेकपा सर्लाहीका लोकप्रिय युवानेता कुमार पौडेलको बलिदानपछि उत्पन्न प्रतिक्रियापछि अब सिङ्गो मुलुक सत्ताको आततायी चरित्रका विरुद्ध एकजुट भएर उठिरहेको छ ।
यतिबेला मुलुक सत्ताको क्रूरता भोगिरहेको छ । सत्ताले बाँच्ने, लेख्ने, बोल्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने स्वतन्त्रताका मौलिक र आधारभूत हकअधिकारहरूको हत्या गरिरहेको छ । सत्ताले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निहत्था मानिसहरूको निर्मम हत्या गरिरहेको छ र हत्या गरिसकेपछि दोहोरो मुठभेडको बहाना बनाएर हातमा पेस्तोल थमाइदिने नग्न हर्कत गरेको छ । नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यापछि सरकारले गरेको दोहोरो भिडन्तको नाटकले सरकार दमन, हत्या र षड्यन्त्रको कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । यो निन्दनीय हर्कतको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ ।
संसारमै क्रूर शासकहरूको सूचीमा हिटलर, मुसोलिनी, जार, च्याङ काइसेक र प्रायः अमेरिकी शासकहरूको नाउँ आउँछ । नेपालमा राणा, पञ्च र शाही शासकहरूले पनि यसमा कुख्याती कमाएका हुन् । २००७ सालको आन्दोलनपछि स्थापित सरकारका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको आदेशमा त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी चिनियाकाजीको हत्या गरियो । त्यसलगत्तै विद्रोही किसाननेता भीमदत्त पन्तको हत्या भयो । पञ्चायत कालमा झापाका विद्रोही र वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर क्रान्तिकारीहरूलाई निर्दयतापूर्वक हत्या गरियो । जनयुद्धका क्रममा शाही शासकहरूले अत्यन्त निर्दयतापूवर्कक मानिसको हत्या गरेकाले तत्कालीन शाहीसेना र शाही शासकहरू मानवताविरुद्धको अपराधमा संसारमै कुख्यात कहलाइएका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, कमल थापा, रुक्माङ्गद कटुवालहरूको नाउँमा यो कुख्यातीको अभिलेख छ । यतिबेला कम्युनिस्टको झन्डामुनि, समाजवादको ब्यानरमा केपी, पीके र रामबहादुर थापा सरकारले विगतका कुख्यातीको इतिहासलाई उछिन्दै विरोधीहरूको कत्लेआम गर्ने कुख्यात अभियान आरम्भ गरेका छन् । गत जेठ ७ गते भोजपुरमा नेकपाका युवा नेता तीर्थ घिमिरे ‘राजु’ को निहत्था अवस्थामा गरिएको हत्यादेखि असार ५ गते सर्लाहीमा कुमार पौडेलको हत्यासम्म आइपुग्दा वली सरकार र रामबहादुर थापा गृहप्रशासन संसारका सबैखाले हत्या र दमनलाई बिर्साउने गरी दमनमा उत्रिएको देखिन्छ । यी सबै घटना निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छन् । यी कुनै पनि हर्कतमा न्यायका पक्षपातीहरू सहमत हुन सक्तैनन् । यतिबेला सत्तामा रहेका र नरहेका नेताहरूबाट समेत यी क्रूर र अमानवीय हत्याको विरोध र छानबिन माग हुनुले यसको अवस्था अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
वली सरकार र वर्तमान दलाल पुँजीवादी स्वार्थमा टिकेको सत्ता अब खुलेरै जनताको, सचेत नागरिकको र विद्रोहीको हत्या गर्न उद्यत रहेको छ । नेकपाका नेता कुमार पौडेललाई गिरफ्तार गरी दुवै हात ठाउँठाउँमै भाँचेर टाउकामा गोली हानी हत्या गरिएपछि यो पाशविकता र क्रूरताको सर्वत्र निन्दा र आलोचना भएको छ । यही हत्याकाण्डका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले १० गते नेपाल बन्दसहित आमहडतालको आह्वानसमेत ग¥यो । नेपाल बन्द र त्यसको पूर्वसन्ध्यामा देशभर विस्फोटका घटनाहरू भए । नेपाल बन्दमा देखिएको अपार जनसमर्थनले यो सरकारका विरुद्ध सबै तह र तप्का आक्रोशित छन् र यसको आयु धेरै छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
विपक्षी र विशेषगरी वर्तमान सत्ताविरुद्ध वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि विविध गतिविधि गरिरहेको नेकपाविरुद्ध दमनमा केन्द्रित भएको वली सरकार सहिदको खेती गरेर मुलुकमा मुठभेड बढाउने र युद्ध लादेर सङ्कटकाल घोषणा गरी आफ्नो सकिनै लागेको आयु बढाउने योजनामा देखिन्छ । एकातिर सत्ताधारीहरू कसरी दलाल संसदीय सत्ता जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् र धमाधम निहत्था विद्रोहीहरू खोजीखोजी नियन्त्रणमा लिएर गोली हान्दै सिध्याउने र आफ्नो रक्तपिपासु सत्ता जोगाउने मृगमरिचिका र दुःस्वप्न देखिरहेका छन्, अर्कातिर यो सत्ताको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि वर्गयुद्धमा लामबद्ध भएर रगत बगाउन तम्सिएका युवाहरूको ताँती थेगिनसक्नु गरी जुर्मुराएको छ ।
नेपाल र नेपाली जनताले लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वबाट धोका पाउँदै आएका छन् । एक समयसम्म आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र एउटा अवस्थामा पुगेपछि वर्गस्वार्थ छाडेर समूह र परिवारस्वार्थमा लिप्त हुने खराब परम्परा बसिसकेको छ । आफ्नो चिन्तनमा आएको स्खलनलाई ढाकछोप गर्नका लागि उनीहरूले न्यायका पक्षपातीहरूमाथि विभिन्न आरोप थोपर्ने गरेका छन् । ०७ सालमा दिल्ली सम्झौतामा गएको काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई, तत्कालीन चौथो महाधिवेशनले झापा विद्रोहीलाई, झापा विद्रोह हुँदै संसद्वादमा डुबेको एमालेले तत्कालीन माओवादीलाई र वर्तमानमा सरकारी नेकपा र सरकारले विद्रोही नेकपालाई उग्रवादी/आतङ्ककारी घोषणा गरेका छन् । तर इतिहास साक्षी छ, प्रायः हरेक युगमा सत्ताले आतङ्ककारी घोषणा गरेकाहरू क्रान्तिकारी बनेर आमूल परिवर्तनका पक्षमा रहने गरेका छन् । वर्तमानमा पनि नेकपाले देश र जनताका पक्षमा एकीकृत जनक्रान्ति अघि बढाइरहेको छ र जनताको मन जित्दै गएपछि सरकारले दमन उग्र बनाउँदै लगेको छ । भोजपुरदेखि सर्लाहीसम्मको हत्या यसैको परिणाम हो । सरकारका यसप्रकारका गैरन्यायिक हत्याशृङ्खलाका विरुद्ध जनमत एक भएको छ । सरकारका यस किसिमका निन्दनीय क्रियाकलापका विरुद्ध जनमत अझै एक भएर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको बाटोमा बढ्नु आवश्यक छ । सम्पादकीय
२०७६ असार ११ गते बुधबार प्रकाशित