गुठी आन्दोलन उत्कर्षतिर, ४० भन्दाबढी गुठी संस्थाका हजारौँद्वारा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन

गुठी विधेयक खारेज गर्न दबाब


काठमाडौँ : केपी वली सरकारले गुठी विधेयक खारेज नै गर्नुपर्ने मागसहित बुधबार हजारौँ प्रदर्शनकारी काठमाडौँको माइतीघरमा भेला भएका छन् । गुठी विधेयकविरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध कार्यक्रमका नाममा आन्दोलन गरिरहेको आयोजक सङ्गठनले काठमाडौँ उपत्यकाका ४० भन्दा बढी गुठी सम्बन्धी संस्थाका हजारौँ सरोकारवालालाई प्रदर्शनमा उतारेको हो ।

गुठी विधेयक पारित गरेरै छोड्ने ढिटलिएर बसेको वली सरकार व्यापक जनदबाबका कारण मङ्गलबार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । प्रधानमन्त्री वलीले भने पत्रकार सम्मेलनमा विधेयक स्थगनमात्र भएको बताएका थिए तर भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् । गुठीसँग सरोकारवाला जनसमुदायले उक्त विधेयक स्थगन र फिर्ता मात्र होइन, खारेज नै गर्नुपर्ने मागगर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

‘सामन्ती संस्कृतिको पक्षपोषण गर्दै आएको’ दाबीगर्दै केहीदिन अघि सञ्चारमन्त्रीले विधेयकजस्ताको तस्तै पारित गरेरै छोड्ने दाबी गरेका थिए । देशभर विधेयकविरुद्ध जनआक्रोश बढ्दै गएपछि सरकारले मङ्गलबार अबेर गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकालगायतका गुठियारले त्यसबाट चित्त बुझाएका छैनन् । गुठीपक्षधरहरूले विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै नहुने र त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने माग राख्दै दैनिक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि बुधबार माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा दिनभर विरोध प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनका अगुवा आन्दोलनकारीले विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट बुधबार बिहानै निस्केको जुलुस माइतीघर मण्डलामा पुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले भनेका छन्, ‘सरकारले गुठी विधेयक खारेज नगर्दासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

स्मरणीय छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलनकारीका पक्षमा समर्थन गर्दै केहीदिन अघि वक्तव्य जारी गरेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले जेठ २९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘सामाजिक दलाल सरकार एकपछि अर्को गरी जनअधिकार कुल्चिँदै फासिवादको अभ्यास गरिराखेको छ । यसैगरी सदनमा प्रस्तुत गरिएको गुठी विधेयक पनि एउटा यसैको उदाहरण हो । गुठीलाई आधुनिकीकरण र न्यायपूर्ण परिचालन गर्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय गुठी व्यवस्थित गर्ने नाममा सरोकारवाला पक्षसँग छलफलै नगरी नागरिकको सांस्कृतिक भावनाको कदर र सम्पूर्ण सुरक्षाको योजना नबनाई किन विधेयक निर्माण गरिँदैछ । तसर्थ यसको विरुद्ध उठेका जनताको शान्तिपूर्ण र बैधानिक सङ्घर्षमा जुन बर्बर दमन भयो, हाम्रो पार्टी त्यसखाले दमनको घोर निन्दा गर्दछ । साथै उक्त वैधानिक र न्यायपूर्ण आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उचित उपचारको व्यवस्थापन गर्न र न्यायपूर्ण समाधानकालागि जोडदार माग गर्दछौँ ।’

स्मरणीय छ, सरकार बाहिरका अरूकयौँ दल, सरकारभित्रैका कतिपय नेता र सङ्घसङ्गठनहरूले प्रदर्शनकारीको समर्थन गरिरहेकाछन् ।

२०७६ असार ४ गते बुधबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्