पृष्ठभूमि
आजभन्दा १६ वर्षगाडि आजकै दिन अर्थात् २०५९ असार ३ गते तत्कालीनक्रूर राज्यसत्ताका सुरक्षाकर्मीद्वारा राजनीतिक आस्था र विचारकै आधारमा विद्यार्थी नेता विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राईलाई पक्राउ गरी जबरजस्तीनियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारिएको थियो । जनयुद्धका क्रममा हजारौँ नागरिकलाई राजनीतिक आस्था र विचारकै आधारमा पक्राउ गरी जबर्जस्ती आफ्नो कब्जामा लिई बेपत्ता पार्ने काम गरियो । त्यसरी बेपत्ता पारिएका होनहार योद्धाहरूमध्येका हुन् विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राई । एकातिर सधैँभरि न्यायकापक्षमा, उत्पीडित एवम् शोषित जनताकापक्षमा, राष्ट्रकापक्षमा लड्दै आएकोमा विपीन भण्डारी, दिलबहादुर राई, मनमाया पुरी, कृष्णबहादुर बस्नेत र देवराज पौडेल, रामहरि रूपाखेतीलगायतलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको दिन असार ३ गतेको दिन बेपत्ताका परिवार, आफन्त शुभचिन्तक सबैका लागि एउटा कालो दिनकारूपमा सधैँभरि स्मरण हुने दिन र अर्कोतिर दुस्मनको कब्जामा परेर पनि आफ्नो आस्था र विचारमा अडिग रही युद्धमोर्चाको अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेपालको पुरानो सामन्ती राज्यसत्ता ध्वंस गरी नयाँ राज्यसत्ता स्थापनाका लागि निरन्तर लडेका विपीन भण्डारी, दिलबहादुर राई र उनीहरूजस्ता हजारौँ नेपाली योद्धाहरूको विभिन्न कालखण्डमा भएको योगदानबाट नै नेपाली राजनीतिमा आजको परिवर्तन सम्भव भएको हो । त्यसैले बेपत्ता योद्धा विपीन भण्डारी, दिलबहादुर राईलगायत परिवर्तनकामी योद्धाहरूको योगदानको सम्मान एवम् स्मरण गर्ने दिनकारूपमा पनि असार ३ गते भएकाले यो दिन बेपत्ता योद्धा विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राईको सम्मान एवम् स्मरण दिवसकारूपमा पनि रहिआएको छ ।
बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिकीकरणको प्रश्न
शासकहरू जहिले पनि दमन गरेर नै आफ्नो सत्ता टिकाउने गर्दछन् । नेपालका शासकहरू पनि त्यसैगरी नै क्रूर शासनसत्ता टिकाउन लागे । नेपालमा चलेका सबै आन्दोलन, सङ्घर्ष, क्रान्ति र युद्धहरूमा सत्ताको आडमा व्यापक जनदमन गरियो । नागरिकहरू पक्राउ गर्ने, बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग गराउनेसमेतका ज्यादती गरियो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण जनयुद्धका क्रममा हजारौँ नागरिकहरू पक्राउ गरी बेपत्ता पारियो । हजारौँको हत्या गरियो । हजारौँ अपाङ्ग बनाइयोकैयौँ विस्थापित हुनुप¥यो । कैयौँले जेलनेल र यातना भोग्नुप¥यो र जनयुद्ध सम्झौतामा आएर टुङ्गियो । सम्झौतामा कम्तीमा पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान संविधानसभाबाट बनाउने र युद्धका क्रममा भएका ज्यादती एवम् गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न कानुन एवम् आयोग बनाउने भन्ने उल्लेख गरियो तर सम्झौता परिपालना गरिएन । न जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसारको पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो नत बेपत्ता योद्धा र सहिदहरूको सपना जस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक परिवर्तन नै भयो, न तिनका योगदानहरू संस्थागत नै गरियो, न जनयुद्धमा भएका ज्यादतीबाट पीडा भोग्न बाध्य हजारौँ नागरिकको व्यवस्थापन नै गरियो, नत पीडकलाई कारबाहीको दायरामा नै ल्याइयो । जनयुद्धका क्रममा सरकारी सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका योद्धाहरू मिति २०६५।०९।०९ मा तत्कालीनमाओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहिद गरेको घोषणा निर्णय सार्वजनिक गरिएन तर मिति २०७५।१२।११ मा जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी सम्मिलित सरकारले स्वयम् माओवादीद्वारा मारिएका सरकारी सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरेको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । युद्ध शान्तिसझौताबाट टुङ्गिएको हुनाले युद्धका क्रममा जुनसुकै पक्षबाट मारिएको वा बेपत्ता बनाइएको भए पनि तिनको सम्मान गर्ने विषय फरक विषय हो तर सहिद घोषणा गर्ने विषय जनताको पक्षको एजेन्डा बोकेबापत र त्यस्तो एजेन्डाको जित भएको अवस्थामा घोषणा गर्ने विषय हो। त्यसैले यतिखेरको सरकारको उक्त निर्णयले सहिदको परिभाषा नै अन्योलमा पर्न गएको छ । बेपत्ता योद्धाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाई तिनको सार्वजनिक पनि आजसम्म गरिएन । घाइते तथा अपाङ्गगता भएका योद्धाहरूको उचित औषधोपचार एवम् व्यवस्थापन गरिएन । तिनका आश्रित परिवारको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गरी निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, रोजगार, आवास आदिको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो तर गरिएन ।त्यसैले परिवारजन ठूलो पीडामा छन् ।
शान्तिप्रक्रियाका विषयहरूमध्ये बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्ने प्रश्न अहम् प्रश्न हो । मानिस पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने कार्य अत्यन्त निकृष्ट अपराध हो । जनयुद्धका क्रममा राज्यद्वारा नियोजित र योजनाबद्ध ढङ्गले मानिस पक्राउ गरी बेपत्ता पारियो । यो विषय शान्तिप्रक्रियाको सुरुआती चरणमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । जबकि सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको विवरणको सूचना ६० दिनभित्रसार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो तर पूरा गरिएन । सम्झौतामा सहभागी दलहरू सधैँ सरकार बनाउने र गिराउने काममा व्यस्त रहे । सरकारमा रहने, भ्रष्टाचारमार्फत रकम जम्मा गर्ने र अर्को निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गराउनेतर्फ मात्र दलहरूको ध्यान गएको देखियो जसका कारण शान्तिप्रक्रियाका १३ वर्ष पार भइसक्दा पनि बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्नेजस्तो गम्भीर विषय थाती रहन पुग्यो । बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी कानुन सरकारले एकतर्फी ढङ्गले बनायो । जबकि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कानुन बनाउँदा पीडित पक्ष र विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरिएको थियो । उक्त आदेश पालना गरिएन । आयोगको गठन एकतर्फी ढङ्गले गरियो । जबकि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा आयोगमा पीडितहरूको पनि संलग्नता हुनुपर्ने भनिएको थियो तर कानुन अपूरो बनाइयो । त्यसैगरी आयोग पनि कामकाजी हुन सकेन । बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्ने कार्य यथावत् रह्यो ।
शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धमा
मानवअधिकारको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरिएका विषयलगायत शान्तिप्रक्रियाका अन्य विषयहरू पनि अन्योलमै छन् । जसका कारण युद्धको पीडा भोग्न बाध्य लाखौँ नागरिक क्रुद्ध छन् । शान्तिप्रक्रियाका विषयहरूमध्ये पहिलो विषय १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्तिसम्झौतामा जनताको पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो तर विवादित ढङ्गले संविधान निर्माण गरियो । शान्तिप्रक्रियाको दोस्रो विषय भनेको सेना समायोजन थियो । जनमुक्ति सेनामध्ये अधिकांशको न्यायपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापनसम्म पनि नगर्दा पूर्वजनमुक्ति सेना, बहिर्गमित सेनालगायतले आफ्ना असन्तुष्टिहरू जाहेर गर्दै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । माओवादीले तात्कालीन शाही नेपाली सेनालाई विद्रोह गर्न आह्वान गरेपछि शाही नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरेर तत्कालीन जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका मोरङका झलकुमार भगत थारू यतिखेर माओवादीकै सरकारद्वारा चलाइएको मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आदेशमा पार्टीको योजनाअनुसार कार्य गरेको दाबी गर्ने बालकृष्ण ढुङ्गेलले राष्ट्रपतिसमक्ष जनयुद्धमा लाग्नु गल्ती भएकाले माफी पाऊँ भन्ने बेहोराको निवेदन पेस गरेपछि मात्र “आममाफी” को माध्यमबाट जेलमुक्त भएको यथार्थ हाम्रा अगाडि छ । यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जो विस्तृत शान्तिसझौताको कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनमा समेटिएनन् । जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका बारेमा तथ्यहरू सङ्कलन गरी सत्य स्थापित गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आयोग गठन गर्नुपर्ने सम्झौता थियो तरविवादका बीचबाट सरकारले एकतर्फी ढङ्गले कानुन बनाई त्यसअनुसार आयोगहरू गठन गरिए । गठित आयोगहरूले आफ्नो चारबर्से अवधि पूरा गर्दासम्म सफलता हासिल गर्न नसक्दा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका योद्धा, तिनका परिवार तथा सहिद परिवार, बलात्कृत तथा यौनहिंसाबाट पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता पारिएका योद्धाहरू, यातनापीडित, विस्थापित, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, आस्थाका आधारमा झूट्टा मुद्दा खेप्न बाध्य माओवादीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक, शुभचिन्तकलगायत समग्रका पीडा यथावत् छन् । जनयुद्धको क्रममा माओवादी आधारइलाकामा माओवादीद्वारा सञ्चालित जनसत्तामार्फत गरिएको जग्गाजमिन बिक्रीवितरणलगायत कारोबारहरूलाई मान्यता नदिई, नियमन नगर्दा दोहोरो कर तिर्नुपरेका कारण आफूहरूलाई ठूलो मार परिरहेको भन्ने ती क्षेत्रका जनताको गुनासो र पीडा यथावत् छ । २०५९ साल असार २ गते जनयुद्धका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका माओवादी नेता सहिद रीतबहादुर खड्का प्रतापका नाममा २०५६ र ५७ सालको समयमा माओवादी भएकै कारण लगाइएको झूट्टा मुद्दाको अंश रोक्का गर्ने प्रयोजनका लागि सहिद रीतबहादुर खड्काको दोलखा जिल्लास्थित घरमा केही दिनअघि मात्र अदालतमार्फत म्याद सूचना टाँस गर्न पठाइएकोसार्वजनिक भएको छ । यो विषय हास्यास्पद मात्र हैन, यसले सिङ्गो सरकार र राज्यसत्ताको खिल्ली उडाएको छ । सरकारद्वारा मिति २०६५।०९।०९ मा नै सहिद घोषणा गरिनुभएका रीतबहादुर खड्कालाई अपराधी भएको भनी यतिका वर्षपछि अंश रोक्काको म्याद टाँस गर्ने सरकारको हदैसम्मको गैरजिम्मेवार एवम् निकृष्ठ कार्य हो ।
समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन निर्मित कानुनअनुसार गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यवधि दुई वर्ष पूरा भई थप गरिएको अर्को २ वर्ष अवधिसमेतको ४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कुनै मूलभूत उपलब्धि हासिल हुन सकेन । अब के गर्ने ? कामहरू सबै बाँकी छन्, पुनः म्याद बढाएर यसैलाई निरन्तरता दिने वा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्ने वा नयाँ ढङ्गले कानुन र आयोगको गठन गरी त्यसअनुरूप अघि बढाउने ? यसबारे पनि गहन छलफल आवश्यक छ । चारबर्से यो अवधिमा शान्तिप्रकृयाको कुनै पनि विषयको टुङ्गो लाग्न नसकेका तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । यो प्रक्रिया कहाँबाट र कसरी अड्किएको छ ? कुन शक्तिका कारण यसलाई बन्धक बनाई राखिएको हो ? यसको पहिचान हुन जरुरी छ । यसको पहिचानबिना फेरि पनि सामान्य ढङ्गले ऐनको म्यादसम्बन्धी प्रावधानमा मात्र संसोधन गरी आयोग गठन गरियो भने यसको कार्यकाल तथा कार्यवधि दसौँ वर्ष थप गर्दा पनि आयोग प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट छ किन कि २०६३ सालदेखि नै विस्तृत शान्तिसम्झौताका दुवै पक्षले हल गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको यो विषय आज १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि जहाँकोतहीँ छ । जनयुद्धका समयमा अधिकांश सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो, माओवादी विद्रोही पक्ष थियो । प्रतिपक्षमा ने.क.पा. (एमाले) थियो । शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा होस् वा आयोग गठनको प्रक्रियामाहोस् तत्कालीन एमाले वृत्तबाट जहिले पनि सेना परिचालन गर्ने तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार र हतियार उठाउने विद्रोही माओवादी भएकाले यसको जिम्मेवार यी दुवै पक्ष हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आएको देखिन्छ । मुख्यतः एमाले वृत्तबाट यसको राजनीतिक समाधान नखोजी कानुनी कारबाही र दण्डको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान गरिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति रहेको देखिन्छ । यो लाइन युरोपियन युनियनलगायत विदेशी संस्थाहरूबाट प्रभावितहरूबाट आएको देखिन्छ । ताकि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि कहिल्यै पनि नदोहोरियोस् भन्ने सोचाइबाट यो आएको देखिन्छ । यतिखेर नेपालको संसदीय पद्धतिभित्रको राजनीतिक समीकरणमा केही परिवर्तन भएको छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी पार्टी एकीकरण भएको भन्ने छतर शान्तिप्रक्रियाको यो विषयमा उक्त पार्टीको एउटै धारणा भएको पाइन्न । पार्टी एकीकरण हुँदा सरकारको नेतृत्व दुवै अध्यक्षले आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमार्फत सार्वजनिक भैरहेको छ जब कि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो केही नभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसले नेतृत्व तहमा विवाद रहेको स्पष्ट देखाउँछ । जनयुद्धमा संलग्न भई मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री निकटस्थ व्यक्तिहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचण्डलाई डर देखाइरहेको कुरा पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । त्यसैले सम्झौताअनुसार शान्तिप्रक्रियाको हल गर्ने विषयलाई स्वयम् प्रधानमन्त्री नै अनिच्छुक भएको देखिन्छ भने यस सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाटसमेत सशक्त ढङ्गले यससम्बन्धी विषयवस्तुको उठान गर्न र अडान लिन सकेको देखिँदैन । यसरी नै शान्तिप्रक्रियाका विषयवस्तुहरू राजनीतिक दाउपेचका कारण आआफ्ना स्वार्थमा अड्किएर हल हुन नसकी यथास्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति
संविधान घोषणा भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ तर पनि जनतामा स्थिर सरकारको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन किन भने यो दुई तिहाइको सरकार भएको पार्टी एक भएको अनुभूति हुन सकेको देखिँदैन । पार्टी एकीकरण गरिएको भनिए पनि दुई पार्टीको मोर्चाजस्तो देखिन्छ, अर्थात् पार्टीभित्र नै दुईवटा पार्टी देखिन्छ । पार्टीको नाम नै प्रस्ट रूपमा दुईवटा देखिन्छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जसका दुई अध्यक्ष छन् । वैचारिक आधार पनि दुई फरकफरक छन् । माक्र्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद र अर्को माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादमा आधारित २१औँ शताब्दीको जनवाद । जनयुद्धप्रतिको दृष्टिकोण पनि दुई फरकफरक छन् एउटाले जनयुद्धलाई आपराधिक क्रियाकलाप मान्छ, अर्काले महान् राजनीतिक परिघटना मान्छ । स्वार्थ पनि दुई फरकफरक छन् । एउटाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी माओवादी नेतृत्वलाई हेग पु¥याइने भन्दै माओवादी पङ्क्तिलाई पाखा लगाउने र नेतृत्वलाई घर न घाटको बनाई एमालेकरण गर्ने । अर्काले एमालेभित्र पसेर सत्तामा बस्ने अन्तर्राष्ट्रियरूपमा लगाइएको आरोपलाई धोईपखाली गरी समाजवादको खोल ओडेर संसदीय पद्धतिमा आहाल खेल्दै “कम्युनिस्ट”भैरहने । यसरी यी दुई फरकफरक विचार राजनीति र स्वार्थ बोकेको पार्टीबाट स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिहाल्नु वस्तुनिष्ठ देखिन्न । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि आफूभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारको मनपरी र उपद्रवलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न । त्यसैले मुलुकमा यतिखेर सुशासन छैन, जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मिडियालाई सरकारको भजनमण्डली बनाउन खोजिएको छ । सरकारमा रहेको पार्टी नेतृत्व तहमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्दा त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुको साटो त्यसको प्रतिरक्षा स्वयम् सरकार प्रमुखले नै गर्नु यो कस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति हो ? सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावमा संविधान र कानुनको विपरीत हुनेगरी संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवम् न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ । कर छली गर्ने, दलाली गर्ने, कालोबजारी गर्ने, शैक्षिक माफिया, स्वास्थ्य क्षेत्रका माफिया, भूमाफिया आदिको हालीमुहाली छ । जनतामा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । राष्ट्रघाती सम्झौता भएका छन् । सीमा अतिक्रमण भैरहँदा सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको खिल्ली उडाउँदै विदेशीलाई नागरिकता बिक्री गरिँदैछ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भनिएको संसद् सरकारको छायाजस्तो बनेको छ । महाभियोग, संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को संरचनाको कारण न्यायालय सरकारको अधीनस्थ अङ्गका रूपमा देखिन्छ । मानवअधिकार आयोगलाई सरकारको शाखा कार्यालयजस्तो बनाउन खोजिएको छ । समृद्धिका नाममा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिँदैछ । यी सबै घटनाबाट सरकार संसदीय निरङ्कुशतामा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
एकातिर देशको यो अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतिर शान्तिप्रक्रियाको पक्षधर विद्रोही माओवादी विभाजित भएर बनेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलालहरूद्वारा सञ्चालित संसदीय पद्धति नेपालमा लागू हुन नसक्ने, यो पद्धति नेपाली जनताका पक्षमा हुन नसक्ने र यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै सङ्घर्ष अघि बढाएको देखिन्छ । संविधानमा दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हककारूपमा उल्लेख छ तर सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आपराधिक समूह भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ । विचार र आस्थाकै आधारमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पेसाकर्मीहरूलाई दिनहुँ पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने क्रम तीव्र पारिएको छ । अदालतको आदेशलाई जानाजान अवज्ञा गर्दै अदालत हाताबाट नै पुनः पक्राउ गरी विभिन्न जिल्लामा घुमाउने र पञ्चायती शैलीमा आत्मसमर्पण गराउने गरिएको छ । आज पनि सो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू विभिन्न जेल र हिरासतमा रहेका छन् । यो विषय पनि आजको बहसको गम्भीर विषय हो । लामो समयदेखि सशस्त्र द्वन्द्वबाट आक्रान्त जनता यो स्थिति देखेर झस्कन पुगेका छन् । यो नेपाली जनता पूर्ण रूपमा सार्वभौमसत्ता हुन नसकेको दृष्टान्त हो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा खासगरी २००७ सालमा जसरी दिल्ली सम्झौतामा गएर आन्दोलन टुङ्गिएको थियो, २०४६ सालमा पनि त्यसरी नै टुङ्गियो । २०६२–६३ सालमा पनि दिल्लीमा नै नेपालको राजनीतिक क्रान्तिलाई सम्झौतामा टुङ्ग्याइयो । यो निरन्तरतालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अन्त्य गर्दै नेपालीले नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । यो पनि आजको बहसको विषयवस्तु हो ।
निष्कर्ष
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय एवम् लैङ्गिक उत्पीडन एवम् विभेदको अन्त्यका लागि नेपाली जनताले चलाएको सङ्घर्ष, क्रान्ति, जनयुद्ध एवम् जनआन्दोलन सार्थकतामा टुङ्गिन नसकेको यथार्थ हो । हजारौँ नागरिकहरू बेपत्ता भए, हजारौँले ज्यान गुमाउनुप¥यो, अङ्गप्रत्यङ्ग गुमाउनुप¥यो र घरबार विहीन हुनुपरेको यथार्थ पनि हामीसामु छ । सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूले चाहेको जस्तो परितर्वन हुन सकेन । परिवर्तनका लागि सहिदले बगाएको रगत, बेपत्ता योद्धाले गरेको त्याग र समर्पण, जनताले भोगेका पीडाको युद्ध र आन्दोलनको नेतृत्वतहबाट कुनै मूल्यबोध गर्न सकेको देखिएन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेटको सम्मान गर्नेतर्फ सरकार सञ्चालक, राजनीतिक दलका नेतृत्व सधैँ उदासीन देखिँदै आएको छ । सरकारमा बस्नेहरूले यथास्थितिमा रमाउँदै यथास्थितिका पृष्ठपोषक, युद्ध, आन्दोलन र क्रान्ति दबाउनेहरूलाई नै पुरस्कृत गर्दै आएका छन् ।
२०७२ को नेपालको संविधान, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, शान्तिप्रक्रियाको गति एवम् राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको प्रवृत्तिबाट बेपत्ता नागरिकहरू सार्वजनिक हुने सुनिश्चितता देखिन्न । विस्तृत शान्तिसम्झौता निष्कर्षमा पुग्न सक्ने पनि देखिन्न । बेपत्ता नागरिकको स्थितिबारे सार्वजनिक नभएसम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको मान्न पनि सकिन्न । त्यसैले २००७ सालदेखिको आन्दोलन एवम् सङ्घर्षलाई अन्त्यमा धोकापूर्ण सम्झौतामा अन्त्य गर्ने र लक्ष्यसम्म नपुर्याउने निरन्तरताको र यस प्रकारको गलत चिन्तन र प्रवृत्तिको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । यसका लागि विभिन्न ढङ्गले पीडा भोग्न बाध्य एवम् उत्पीडित आमनेपाली जनता, देशभक्त, राष्ट्रवादी, जनपक्षीय एवम् परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूको बाँकी सपना पुरा गर्नुपर्दछ यो हाम्रो दायित्व हो ।
(प्रस्तुत आधारपत्र बेपत्ता योद्धा विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राईको स्मरणमा २०७६ असार ३ गते काठमाडौँमा आयोजित विशेष अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीद्वारा प्रस्तुत गरिएको हो– सम्पादक)
२०७६ असार ४ गते बुधबार प्रकाशित