काठमाडौं : २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको थियो । पञ्चायती कालपछि २०४७ सालयता अनेक सरकार उदाए र अस्ताए तर दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको थिएन । स्थिर सरकारको अभाव नै राजनीतिक स्थिरता र विकासको बाधक रहेको अथ्र्याउँदै आइएको थियो ।
दुईतिहाइको बहुमतपछि कम्युनिस्ट सरकारको नारा दिइयो । चुनावमा जनताले त्यो नारालाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गरे र आशावादी भए । सहज बहुमत पनि प्रदान गरे । तर सरकारले सुरुदेखि नै जनताको आशा, कम्युनिस्ट आदर्श र आफ्नै चुनावी घोषणापत्रका विरुद्ध कामकारबाही गर्दै आएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट नामको सरकार बन्नासाथ आमनागरिकको अपेक्षाविपरीत सन् १९५० को असमान तथा अपमानजनक सन्धिलगायत सन्धि तथा सम्झौताहरू खारेज गर्नुको सट्टा झन् माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत अनेक राष्ट्रघाती सम्झौताहरू थोपरियो । हत्या, बलात्कार, महँगी, कालोबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार आकासिए । पञ्चायती कालदेखि नेपालको स्वतन्त्र पहिचानका रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन आएको छ । नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गुटमा धकेलिएको छ । यसको कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर चुनौती पैदा भएको छ । यसैकारण सरकार सर्वत्र आलोचित भएको छ ।
सरकारले जनतन्त्रको मुद्दामा पनि नागरिक अपेक्षाका विरुद्ध अनेक निरङ्कुश हर्कत जारी राखेको छ । लोकतन्त्रको गहना भनेझैँ आलोचनाको स्वरलाई सम्मान गर्नु हो । तर आफ्ना राष्ट्रघाती, जनघाती, कदम रोक्न र मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल, साना तथा मोफसलका सञ्चारको मुख थुन्ने बदनियतसहित सरकारले सदनमा प्रेस काउन्सिल मिडियासम्बन्धी विधेयक टेबुल गरेको छ जसले सञ्चारको क्षेत्रमा आलोचनाको स्वर निरुत्साहित हुनेछ । त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकारको स्वतन्त्र भूमिका कमजोर पार्दैछ र राज्यलाई थप निरङ्कुश बनाउन खोज्दैछ । त्यसैगरी सरकारले सदनमा गुठी विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो तर व्यापक जनदबाबपछि मंगलबार फिर्ता लिन बाध्य भएको छ । गुठीलगायत कुनै विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थिएन । सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनका स्थलमाथि रोक लगाएर सरकारले आफ्नै सर्वसत्तावादी निरङ्कुश चरित्र देखाएको थियो । सरकारको त्यसप्रकारको चरित्रका विरुद्ध ने.क.पा. सहितका शक्तिहरूले सरकारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर सरकार आफ्नो हर्कत सच्याउनेभन्दा झन् निरङ्कुश बन्दै गएको देखिन्छ । विरोध र आलोचनाको स्वर दबाउने बदनियतले नै सरकारले ने.क.पा. माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उक्त कार्यमा सरकार एक्लो भएको छ । सरकार संलग्न दलका नेताहरूबाटै सरकार आलोचित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नै सरकारी निर्णयका विरुद्ध छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित गर्न सरकार असफल देखिन्छ । आर्थिक स्थिति चौपट भएको छ र देश आर्थिक सङ्कटको सँघारमा उभिएको छ । मधेसी समुदाय, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, सांस्कृतिक समुदाय, देशभक्त शक्ति र कम्युनिस्ट, वामपन्थी सबै आन्दोलित छन् । सरकार भने झन्झन् पेलेर जाने हठी मानसिकतामा छ । गुट र निजी स्वार्थको टक्करले सरकारमा रहेका नेता र दलहरू नराम्ररी नाङ्गिएका छन् र शक्तिको हिसाबले थलिएका छन् । सरकार बुढो बाघझैँ हत्या, दमन, झूट्टा मुद्दा थोपरेर अकण्टक राज गर्ने दिवास्वप्न देखिरहेको भान हुन्छ तर यो यात्रा सरकारको उल्टो यात्रा हो । अब भने सरकारको उल्टो यात्रालाई दिनगन्तीका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
२०७६ असार ४ गते बुधबार प्रकाशित