काठमाडौं : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई दमनबाट होइन, वार्ताका माध्यमबाट राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सीके राउतसँग वार्ता गर्ने सरकारले विगतकै माओवादीको बाँकी भाग विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाई लखेट्नु नहुने सुझाव दिए । बिजुक्छेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गरे पनि उदाहरणीय एवम् समाजवादी काम गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन् । नेमकिपाले भक्तपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार सरकारले समाजवादी काम गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समाजवादको विकासभन्दा पुँजीवादलाई बलियो बनाउने प्रकृतिको रहेको बताउँदै अमेरिकाले कानुनी र गैरकानुनी रूपमा अन्य देशहरूमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले चालू आव २०७५/७६ र आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यका प्रतिबद्धताका कतिपय वाक्य नै उही भएकाले सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिबद्धताको पुलिन्दा मात्र भएको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेकपाका महासचिव विप्लवदेखि पूर्वराजासम्मलाई सहभागी गराएर गोलमेच सम्मेलन गर्न र मुलुकमा बढ् दो राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुटवलमा मङ्गलबार राप्रपा प्रदेश नं ५ कार्यालय उद्घाटन गर्दै थापाले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपे क्षताको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बरु थप जटिलता उत्पन्न भएकाले समीक्षा गर्ने बेला आएको पनि बताए । पूर्वराजादेखि विप्लवसम्म अटाउने मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गरी देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
थापाले भने, ‘लोकतन्त्रको विकल्प छैन तर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संवैधानिक राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणाली आवश्यक भइसक्यो । गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । समाधानका लागि नयाँ सहमतिमा जानुपर्छ ।’
थापाले राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मौलिक धर्मसंस्कृतिमाथि आक्रमण, राष्ट्र विखण्डनको चुनौती, लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद र विप्लव माओवादीको नयाँ द्वन्द्वको जन्मजस्ता समस्या र विषय कायमै रहेकाले गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने तर्क राखे । उनले भने, ‘माओवादी हिंसा सदाका लागि अन्त्य गर्न राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याएको भनियो तर माओ वादीको हिंसा नयाँ रूपमा सुरु भइसकेको छ । राजधानीमै बम आतङ्क भएको छ । सोलुखुम्बुको एक गाउँमा प्रहरीहरू चौकी छाडेर भागाभाग गरेका छन् । बन्द–हडताल रोकिएको छैन ।’
लोकतन्त्रको आवरणमा वली सरकारले लुटतन्त्र मच्चाएको र सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको थापाले बताए । ‘अहिल्यै सर्वसत्तावाद आइसक्यो भन्न नमिले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक, सेना प्रमुखलाई उपेक्षा गरेर सेना परिचालन गर्न सक्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूमा पार्टीकरणको प्रयासले सरकार क्रमशः र विस्तारै सर्वसत्तावादमा जाने निश्चित देखिन्छ’, थापाले भने, ‘एकपछि अर्को ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई रोक्न र सर्वसत्तावादलाई रोक्न सरकार इतरका दल र शक्तिहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य छ ।’
२०७६ जेठ २३ गते बिहीबार प्रकाशित