केपी वली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सूचना र सञ्चारमाथिको अङ्कुश बढ्दै गएको छ । यो सरकारले कहिले फेसबुकमा लेखिएका स्ट्याटस, अपलोड गरिएका फोटा, ती सामग्रीमाथि गरिएका कमेन्टहरूलाई लिएर निरन्तर गिरफ्तार गर्ने गरेकै छ । सरकारका क्रियाकपालमाथि चित्त नबुझेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने यस्ता क्रिया– प्रतिक्रियाको बचावट गर्न नसकेपछि राज्यले सीधै मुलुकी संहिता र साइबर क्राइमको डन्डा लगाउने गरेको छ । यसका लागि उसले गत बर्खे अधिवेशनमा पारित गरिएको मुलुकी संहितालाई मुख्य आधार बनाएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर गत भदौ १ गतेदेखि राज्यले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि पनि अङ्कुश लगाउँदै आएको छ । गत भदौ १ गतेदेखि अहिलेसम्म सरकार, सरकारसँग जोडिएको पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध लेखिएका समाचारहरूलाई आधार बनाएर अहिलेसम्म दर्जनौँ पत्रकारहरू गिरफ्तार भैसकेका छन् ।
यति मात्र नभएर सरकार विरोधीपार्टीको गतिविधिका समाचार लेख्ने, छाप्ने पत्रकारहरूलाई यही संहिताको डन्डा लगाएर गिरफ्तार गर्ने, बन्दी बनाउने, जेल चलान गर्ने गरिराखेको छ । यी ५ महिनामा सरकारको यस्तो रवैयाबाट आजित भएका पत्रकारहरूलाई अझै नियन्त्रण गर्ने नियतले सरकारले भर्खरै मात्र ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकमा ‘मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदच्यूत, जरिबानाको व्यवस्था तथा काउन्सिललाई सरकाले निर्देशन दिने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसले कस्ता किसिमका दुष्प्रभाव पार्छ भन्ने कुनै सुझबुझबिना नै ल्याइएको यो विधेयकको अहिले सर्वत्र विरोध भैराखेको छ । देशभरिका पत्रकारहरूले यसको विरोध गरिराखेका छन् । पत्रकार हरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आइतबारदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही क्रममा व्यवस्थापिकाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । यति मात्र नभएर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले समेत ट्विट गर्दै उक्त विधेयकको विरोध गरेका छन् । तर यहाँ अमेरिकी राजदूतले पनि विरोध गरेकाले यो विधेयकको विरोध गर्नु ठीक हो भन्नु गलत हुन जान्छ ।
अहिलेको संविधानमा सूचनाको हकको सुनिश्चितता भनिएको छ । तर यो सरकारले मौलिक संहिता लागू गरेदेखि फोटो खिच्ने, समाचार लेख्ने र छाप्नेजस्ता कुरामा अङ्कुश लगाएको थियो । त्यसका विरुद्ध पनि नेपालका पत्रकारहरू आन्दोलित भैराखेका थिए । त्यही क्रममा अहिले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर फेरि अर्को अङ्कुश लगाउने योजना बनाएको छ । यसले गर्दा अहिलेको सरकार, त्यसका मन्त्री, सरकारसीन पार्टीका नेताहरूले गर्दै आएका भ्रष्टाचार, अनियमितताहरूलाई सञ्चारमाध्यममा ल्याइयो र सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिएमा कम्तीमा २५ हजारदेखि १ करोडसम्म जरिबाना वा जेल सजाय वा दुवै हुनसक्ने प्रावधान यसमा रहेको छ ।
अहिले केपी सरकारले कुनै पनि खालको विधेयक सजिलै पारित गर्न सक्छ । यस्ता प्रावधान राखिएको विधेयक पारित भयो भने नेपालका सरकारका गलत रबैयाको भण्डाफोर गर्ने सञ्चारमाध्यमहरू स्वतः जरिबाना वा सजायको भागीदार हुन सक्नेछन् । यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा भयङ्कर त्रासदी र आतङ्क उत्पन्न गर्नेछ । साथसाथै यो विधेयक कानुनमा परिणत भयो भने सरकारले प्रतिपक्षी र वर्तमान सत्तालाई स्वीकार नगर्नेहरूलाई ठेगान लगाउने काम गर्नेछ । यति मात्र नभएर यसले साना मिडियाहरूलाई सबैभन्दा बढी मार पार्छ । अहिले नै पनि सरकारले सबै पत्रकारको तलब बैङ्क खातामा राखेको भौचर नदिईकन पत्रिकालाई मान्यता नदिने नियमजस्तै ल्याएको छ । यसले एकातिर पत्रकारको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको जस्तो त देखिन्छ तर सामान्य रूपमा चल्दै गरेका पत्रिका र सञ्चारमाध्यमहरूलाई लगाम लगाएर कर्पोरेटहरूबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूलाई एकलौटी मैदान मार्ने योजना देखिन्छ । ती सञ्चारमाध्यमहरूमा विदेशी कम्पनीका उत्पादनका महँगा विज्ञापन छापिने गरेका छन् । त्यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूका समाचारहरूले देशको राजनीतिमा नै प्रभाव पार्ने गरेको छ । यस्ता म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्टमा आधारित सञ्चारगृहहरूले जनताका वास्तविक आवाजलाई बुलन्द गर्न सकेका छैनन् । यिनीहरूले जनताको चेतना, चाहना र अपेक्षाको पूरापूर उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । ठीक यसैगरी यो विधेयकले पनि ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ को नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसैले यो विधेयकका पक्षमा केही स्वनामधारीहरू वकालत गर्दै हिँडेको देख्न पाइन्छ । जसले जे गरिरहेको भए पनि यो विधेयकको विरोध गर्न जरुरी छ । अहिले पत्रकार महासङ्घले जुन आन्दोलन गरिराखेको छ त्यसका पक्षमा उभिन जरुरी छ । सम्पादकीय
२०७६ जेठ २ गते बिहीबार प्रकाशित