गोरखा निवासी लखन थापालाई शासकविरुद्ध भएको विद्रोहको प्रथम सहिद मान्दै आएको र वि.सं. १९३३ मा जङ्गबहादुर राणा सरकारले थापासहित ६ जनालाई रूखमा झुन्ड्याएर हत्या गरेको थियो । वि. सं. १९८० को दशक र १९९० को दशकमा राणा सरकारविरुद्ध क्रमश : प्रचण्ड गोर्खा (८० को दशक) र नेपाल प्रजापरिषद्ले राणा शासनविरुद्ध विद्रोह गरे । वि.सं. १९८८ मा रुसको नारोदनिक (व्यक्तिहत्यामा आधारित सङ्गठन, जसका क्रममा लेनिनका दाजुलाई जार सरकारले हत्या गरेको थियो शैलीको प्रभावबाट प्रचण्ड गोर्खाका सदस्यहरूले भीमशमशेरमाथि बम प्रहार गरेका थिए । वि. सं. १९९७ मा राणा सरकारले गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीलाई हत्या गर्यो । त्यसैगरी भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रमको समयमा भारतीय नेताहरू जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियालाई राणा सरकारले सप्तरीबाट गिरफ्तार गर्यो । तर नेपाली युवाहरूले जेल फोरेर भारतीय नेताहरूलाई निकालेका थिए । वि.सं. १९९९ मा भएको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारवाद र बहादुरीपूर्ण घटनापछि सप्तरीमा १५० जनालाई मुद्दा र २२ जनालाई जेल सजाय भएको थियो । २००४ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले राणा सरकारका विरुद्ध मुक्ति सेना गठन गरेर सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो । २००६ सालमा नेकपाको गठन भै राणा सरकारविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी भयो । किसान सङ्घर्षको सुरुआत गर्यो । २००७ सालमा राणा–काङ्ग्रेस र राजाका बीचमा दिल्लीमा भारतको ‘ मध्यस्थता’ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । त्यसका विरुद्ध एकदेव आले, रामप्रसाद राई, डा. के.आई. सिंहहरूको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह भयो । त्यसलाई भारतीय सेनाद्वारा दमन गरियो । दिल्ली सम्झौतापूर्व राणाविरोधी सङ्घर्ष स्थानीय वर्गसङ्घर्षका रूपमा उठ्दै थियो । त्यसक्रममा बर्दिया, राजापुरमा भएको सामन्तविरोधी सङ्घर्ष दमन गर्न भारतीय प्रहरी राजपुर प्रवेश गर्यो । भारतीय प्रहरीले कोइली थरुनीलगायत कयौँ किसानको हत्या ग¥यो । यसरी नेपाली जनताले राणा शासनको उदयदेखि नै लगातार सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।
क. २००७ सालपछि जनयुद्धसम्म
दिल्ली सम्झौता र त्यसले सामन्तवादको रक्षा गरेपछि सामन्तवादविरोधी आगोका झिल्काहरू यत्रतत्र बल्न थालेका थिए । २००८ सालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद (नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद) विरुद्ध भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा पश्चिम नेपालममा सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । उनको मुख्य नारा नै ‘या जोत हलो कि त छोड थलो, नत्र हुने छैन भलो’ थियो । उनी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीमाथि आक्रमण, अन्न कब्जा गरेर गरिबलाई वितरण, जाली तमसुक च्यात्ने, सुदखोरमाथि कारबाही गर्थे । पन्तको सेना दबाउन हजारौँ भारतीय फौज नेपाल प्रवेश गर्यो । २००९ सालमा रुकुममा कामी बुढाले गरेको विद्रोहलाई पनि सरकारले दबायो । कामी बुढा मारिए । जनतामा ने.क.पा.को प्रभाव बढ्दै थियो । २००६ साल वैशाख १० गते जारी नेकपाको पहिलो पर्चाको एक अंश हेरौँ–
‘राणाशाहीको जनविरोधी नीतिको खुलमखुला बहिष्कार गर । आफ्नो ऐन, कानुन जारी गर । ठाउँ–ठाउँमा कब्जा गर । सभा प्रदर्शन गर । यी समितिहरूद्वारा मजदुर, किसान र अरू श्रमजीवीहरूको माग उठाऊ ।’
त्यसप्रकारको नीतिका आधारमा वर्गसङ्घर्ष उठ्दै थियो । २०१० सालमा रौतहटबाट सुरु भएको सशस्त्र किसान विद्रोह छिमेकी जिल्लामा पनि फैलियो । किसान शासन चल्यो । सामन्तहरू गाउँगाउँबाट लखेटिए । तर २०१२ सालसम्म पुग्दा ने.क.पा.को नेतृत्व मनमोहन अधिकारीको हातमा पुगिसकेको थियो । उनले उक्त विद्रोहलाई उग्रवादी भने । सरकारले किसान विद्रोह दबायो २। ०१२–२०१५ सालसम्म ने.क.पा. पूरै संसदीय राजनीतिमा पुग्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेपछि २०१८ माघ ५ गते राजा महेन्द्रमाथि काङ्ग्रेसले बम प्रहार गर्यो । २०२० सालमा दुर्गानन्द झालाई त्यही आरोपमा दोषी करार गरेर फाँसी दिइयो । २०२० सालमा काङ्ग्रेसले बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा चितवन भरतपुर सदरमुकाम कब्जा गर्यो । २०१९ साल असोज १७ गते राजाविरुद्ध उत्रिएका काङ्ग्रेसी नेता तथा बझाङी राजासहित ११ जनालाई बित्थड लेकमा लगेर हत्या गर्यो । २०३१ सालमा ओखलढुङ जिल्ला कब्जा असफल भएपछि शाहीसेनाले टिम्बुरबोटे काण्डमा ३ दर्जनलाई मार्यो । उक्त विद्रोहका नेता यज्ञबहादुर थापालाई २०३५ सालमा कमला नदीको बगरमा मारियो । २०३१ सालमा विराटनगरमा काङ्ग्रेसले राजा वीरेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्यो । २०३४ र २०३६ सालमा चितवन जुगेडी र जुटपानी किसान विद्रोह भयो । ने.क.पा.का केन्द्रीय सदस्य ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ ले सोही समयमा नेतृत्व सशस्त्र सङ्घर्षमा जान नचाहेको (मनमोहन अधिकारीकै निरन्तरता) आरोप लगाएर पार्टीबाट विद्रोह गरे । त्यसको लगत्तै पञ्चहरूले सिन्धुली भिमानमा आजादको हत्या गरे । जयगोविन्द शाह, निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंहलाई संशोधनवादी आरोप लगाएका थिए । २०३३ सालमा ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’ लिएर भारत निर्वासित रहेका बीपी कोइराला नेपाल प्रवेश गरे । २०३३ सालपछि काङ्ग्रेस शान्तिपूर्ण र निःशस्त्र सङ्घर्षमा प्रवेश ग¥यो ।
ख. नेपालमा सशस्त्र जनयुद्धको प्रयास
२०२५ सालमा पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भारत, उत्तरप्रदेशअन्तर्गत गोरखपुरमा आयोजना गरी सशस्त्र सङ्घर्षको बहस गरे पनि निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् । २०२७ सालमा नेकपा कोसी प्रान्तीय समितिबाट झापा जिल्लाले विद्रोह गरेर २०२८ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो । किसान सशस्त्र सङ्घर्ष, नयाँ जनवादी क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्तिजस्ता सैद्धान्तिक विषयलाई त्यसले मूर्त रूपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्यो । २०३०–०३६ सम्म मध्यतराईमा सत्तारिक्तता हुने र भारतीय सरकार आकर्षित हुनेगरी किसान सङ्घर्ष भए । सरकारले दमन गर्यो । तर सशस्त्र प्रतिरोध भएन । २०३६ सालमा सिन्धुलीमा सामन्तवादविरोधी सङ्घर्षका क्रममा दुर्गा सुवेदी र दलबहादुर रजानमगर मारिए । २०३४ सालमा जुगेडीमा भएको किसान विद्रोहमा दशरथ चेपाङ र सन्तबहादुर चेपाङ मारिए भने २०३७ सालमा सामन्तको भकारी कब्जा गर्ने क्रममा चितवन जुटपानीमा कर्णबहादुर बुढाथोकीलाई प्रहरीले गोली हानेर हत्या गर्यो । त्यसबेला जनताले लडाकु दस्ता बनाएर हतियारसहित प्रहरी चौकी कब्जा गरेर सामन्तलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए । २०३८ सालमा भएको पञ्चायती चुनाबलाई थबाङका जनताले बहिष्कार गरे । त्यसलगत्तै थबाङमा शाहीसेनाले सैन्य दमन गर्यो । २०४२ साल असार ६ गते रामराजाप्रसाद सिंहले राजदरबारवरिपरि, सिंहदरबार दक्षिणढोका, राष्ट्रिय पञ्चायत भवनलगायत स्थानमा बम प्रहार गरे । २०४२ सालमै ने.क.पा. (मशाल) ले पञ्चायती चुनावविरुद्ध राजधानी काडमाडौँका ९ वटा प्रहरी बिटमा आक्रमण गर्यो ।
ग. २०४६ साल र त्यसपछि सशस्त्र सङ्घर्ष
२०४६ सालको जनआन्दोलनलाई वाममोर्चा र काङ्ग्रेसले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष भनेका थिए । तर त्यो जनआन्दोलनमा ४७ जनाको हत्या पञ्चायती व्यवस्थाले गर्यो । २०४६ सालमा ने.क.पा. (मशाल), ने.क.पा. (चौम), सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन र बीचमा पार्टी एकता भै ने.क.पा. गठन भयो । त्यसमा ने.क.पा. पक्ष–विपक्षमा धु्रवीकरण भयो । २०४८ सालमा भएको महाधिवेशनले दीर्घकालीन जनयुद्ध पारित गर्यो । त्यसै विषयलाई लिएर विभाजन भयो । सोही सालको जेठमा चितवनमा भएको पहिलो सम्मेलनले पार्टीको नाम ने.क.पा. (माओवादी) राख्यो र गोरखामा भएको तेस्रो विस्तारित बैठकले दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने नीति पारित गर्यो । झापा विद्रोहको वैचारिक–राजनीतिक प्रभाव र पृथ्वीनारायाण शाहको छापामार सङ्र्घषलाई जनयुद्धको प्रेरणास्रोत मानिएको कतिपयको विश्लेषण छ । नेपालमा पटकपटक सशस्त्र सङ्घर्ष र बलिदान भएका छन् । यसलाई तालिकामा हेरौँ :
२०४८ साल चैत २४ गते ने.क.पा. (एकताकेन्द्र ले नेपाल बन्दलगायत सङ्घर्षको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । चैत २३ गतेदेखि काङ्ग्रेस सरकारले शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षमाथि व्यापक दमन र दर्जनौँ निहत्या नागरिकको हत्या गर्यो । २०५२ माघ २१ गते संयुक्त जनमोर्चा नेपालले सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग पेस गर्यो । माग पूरा गर्न १५ दिनको म्याद दिइएको थियो । सरकारले माग पूरा गर्नु त के छलफलसम्म गर्न चाहेन । जनमोर्चाको म्याद पूरा हुन पाँच दिन बाँकी रहँदै २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) ले महान् जनयुद्ध प्रारम्भ गर्यो ।
घ. जनयुद्धको सुरुआत
२०५२ फागुन १ गते नेपाली सर्वहारा वर्ग, प्रगतिशील तथा उत्पीडित समुदायका लागि खुसीको दिन हो जुन दिनमा देश र जनताका शत्रु सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध ने.क.पा. (माओवादी) ले जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो । माओवादी पार्टीले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि अगाडि बढौँ’ मूल नारासहित जनयुद्ध अगाडि बढेको थियो । जुन लक्ष्य र उद्देश्य निर्माण गरेको थियो, दीर्घकालीन जनयुद्ध नै भने पति त्यो चिनियाँ क्रान्तिको हुबहु नक्कल थिएन । त्यसमा नेपाली विशेषता र मौलिकता थिए । गाउँबाट सहर, साना सहरबाट ठूला सहर हुँदै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने दीर्घकालीन जनयुद्ध कार्यदिशा निर्धारण गरिएको थियो । यसमा नेपाली मौलिकता, विशिष्टता र फरकपन थियो भन्ने के कुराले पुष्टि गर्दछ भने फागुन १ गते एकै दिन धेरै स्थानमा फरक–फरक प्रकृतिका विद्रोहात्मक कारबाहीहरू भएका थिए । सामन्त, सुदखोर प्रवृत्तिका विरुद्ध गोर्खाको च्याङ्लीमा रहेको साना किसान विकास बैक दलाल पुँजीवादको प्रतीक काठमाडौँ जडीबुटीस्थित पेप्सीकोला कम्पनी र रोल्पा तथा सिन्धुलीका प्रहरी चौकीसहित सानाठूला सयौँ कारबाहीहरू भएका थिए । सुरुआतमा नै दुस्मन कित्ताभित्र खैलाबैला मच्चिएकै थियो । तर पनि शासकहरू बाहिर जनविद्रोहलाई न्यूनीकरण गर्दै थिए । एउटा गुलेली चलाउन नसक्नेले बन्दुकको कुरा गर्ने ? युद्धको कुरा गर्ने ? राजा फाल्ने कुरा गर्ने ? केपी ओली त २०६१ सालसम्म भन्दै थिए– गणतन्त्र ल्याउने कुरा ठेलागाडा चढेर अमेरिका जाने सपनाजस्तै हो । त्यसो त जनताका वैरीहरूले जनताको शक्तिलाई हेप्दै, न्यूनीकरण गर्दै आएका छन् । त्यसैले जनताले चलाएको न्यायपूर्ण युद्धको सधैँ जित भएको छ र प्रतिक्रियावादी शासकहरूको हार भएको छ । जनताको अगाडि जस्तोसुकै शक्तिशाली शासकहरू पनि पराजित भएका छन् । रुसको जार, चीनको च्याङ काइसेकदेखि नेपालको राजतन्त्र सबै जनताका सामु घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले अध्यक्ष माओले इतिहासका निर्माता जनता हुन् भन्नुभएको थियो । त्यसरी भन्नु भनेको उनीहरूको द्वन्द्ववादविरोधी, अधिभूतवादी, आदर्शवादी विश्वदृष्टिकोणको कारण हो । देशविदेशमा प्रतिक्रियावादीहरूले महान् जनयुद्धलाई त्यसरी बुझे जसरी अरू देशका आन्दोलनहरूलाई बुझ्ने गर्थे । त्यसो हुनु अनिवार्य थियो किनकि विश्वका सबै प्रतिक्रियावादीहरूको वर्गचरित्र एउटै हुन्छ ।
जनयुद्ध तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गयो । दुस्मनको मुटु सिंहदरबारमा खेलाबैला मच्चियो । गाउँ–गाउँबाट जनताका शत्रुहरू लखेटिए । उनीहरू भागेर सहर, सदरमुकाम र राजधानीमा केन्द्रित हुन थाले । अध्यक्ष माओले भन्नुभएको थियो– क्रान्तिको मुख्य उद्देश्य सत्ताको प्रश्न हल गर्नु हो ।
केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न बाँकी रहे पनि, दुस्मनका केन्द्रहरूलाई टिकाउने जरा, गाउँको सत्ता खाली गर्दै जनताको सत्ता धमाधम बन्दै गए । जनताको सुरक्षा र दुस्मनको शक्ति विघटनका लागि जनसेना निर्माण हुँदै गएका थिए । एकपछि अर्को दुस्मनको शक्तिमाथि हमला बढ्दै गयो । गाउँगाउँमा जनसत्ता बन्दै, आधारइलाका बन्दै गए । भौतिक निर्माण, न्याय सम्पादन, सहकारी (अर्थ र वित्त) का काम, जनकम्युनहरू निर्माण सञ्चालन हुँदै गए । लाखौँ जनता वर्गयुद्धमा होमिँदै गए । जनताले ने.क.पा. (माओवादी) को नीति र योजना स्वीकार गरिसकेका थिए । जनता र पार्टी नङ र मासु, माछा र पानीसरह भएका थिए । श्वेतआतङ्कको स्थान लालआतङ्कले लिएको थियो । ठूला दुस्मनका प्रतिनिधिहरू देश छोडेर भाग्दै थिए । दुस्मनको राज्ययन्त्र निष्क्रिय हुँदै गाएको थियो । प्रहरी बल पराजित भैसकेको थियो । राज्यसत्ताको प्रमुख अङ्ग शाहीसेना जनयुद्धका विरुद्ध परिचालित थियो । त्यति मात्र कहाँ हो र ? हाम्राविरुद्ध इजरायल, बेलायत, अमेरिकाजस्ता मुलुकका कुख्यात सैन्य हतियार, प्रविधि र तालिम सञ्चालित थियो । तर पनि ने.क.पा. डग्मगाएन र एक कदम पनि पछि हटेन । बरु मुख्य दुस्मनलाई एक्ल्याउँदै, उसमाथि प्रहार गर्दै मित्र शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्यो । दुस्मन शक्तिको पराजय र विघटन अनिवार्य थियो ।
वर्गसङ्घर्षको इतिहास हेर्दा मानव जातिले आजसम्म कहिल्यै र कतै पनि निजी स्वार्थका निम्ति लड्नेहरूसँग सामूहिक र न्यायपूर्ण लडाइँ लड्नेहरूले हार्नुपरेको छैन । देश र जनताका निम्ति रगत दिन चाहने शक्तिसँग पैसाका निम्ति लड्नेले कहिल्यै लड्न सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो सत्य साबित हुँदै गयो । दुस्मनको मुख्य शक्तिका विरुद्ध पार्टीले प्रहार केन्द्रित गर्दै गयो । उसको दक्षता र मनोबल खासै उच्च थिएन । त्यसले के पुष्टि गरिरहेको थियो भने जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना निश्चित बन्दै गएको र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था विघटनको सङ्घारमा थियो । पूर्वी क्षितिजमा रातो सूर्योदय हुँदै गरेको छर्लङ्ग देख्न सकिन्थ्यो ।
ङ) देशको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन
वर्गसङ्घर्ष उच्चता हासिल गर्दै निर्णायक बिन्दुतिर पुग्दै थियो । देशको राजनीतिक परि स्थितिमा परिवर्तन आयो । ‘मर्ने बेलामा प्वाँख’ भनेझैँ छिचिमिराका रूपमा ढल्न लागेको राजतन्त्र अगाडि आयो । उसले संसदीय दलका नेताहरू गिरफ्तार गर्यो । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो र देशको शासन आफ्नै हातमा लियो । ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम २०१७ सालको फौजी काण्डको नयाँ संस्करण थियो । त्यो घटनाले संसदीय दलहरूसामु चरम सङ्कट पैदा भयो । उनीहरूले प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्था देखियो । त्यसकारण ज्ञानेन्द्र शाहको लात खाएपछि संसदीय पार्टीहरू ने.क.पा. (माओवादी) को अस्तित्व स्वीकार्न र सहकार्य गर्न बाध्य भए । देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिने स्पष्ट सङ्केत देखियो ।
ने.क.पा. (माओवादी) लाई आतङ्ककारी भन्ने र सम्पूर्ण शक्ति लगाएर दमनमा उत्रिएका दलहरू माओवादीको शरणमा आउन बाध्य भए । ‘सत्य डग्दैन, झूठो टिक्दैन’ भनेझैँ जनताको जित भयो । जनविरोधीहरूको एक प्रकारको हार हुन पुग्यो । तर जनताको पूर्ण मुक्ति भएन । क्रान्ति जारी छ, जारी राख्नुपर्छ । क्रान्तिलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनुपर्ने चुनौती थियो ।
पुरानो राज्यसत्ताका विरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न वैचारिक, राजनीतिक र संयुक्त मोर्चा तीनै क्षेत्रमा विकास तथा वस्तुगत योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व पार्टीको अगाडि आएको थियो । संसदीय पार्टीहरूलाई माओवादी पार्टीसँग वार्ता र सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता भएको थियो । संसदीय पार्टीहरू ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध माओवादीसँग सहकार्य गर्न चाहन्थे । हामी संसदीय पार्टीसँग मिलेर राजतन्त्र फाल्ने सुनौलो अवसर प्रयोग गर्ने र अर्को समयमा संसदीय गणतन्त्र (दलालतन्त्र) फालेर जनगणतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्थ्यौँ । तसर्थ पार्टीको वार्ता गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्नुपर्ने सार पक्ष भनेको निर्णायक सङ्घर्षका लागि तयारी गर्नु थियो । संसदीय दलहरू र ने.क.पा. (माओवादी) का बीचमा ५ बुँदे रोल्पा सहमति भयो । त्यसपछि ८ बुँदे र १२ बुँदे सहमतिहरू भए । दुई सेना, दुई सत्ता, दुई दृष्टिकोण स्थापित भए । निश्चित बिन्दुमा पहिलो र दोस्रो वार्ताझैँ यो प्रक्रियाको अन्त्य हुने र निर्णायक सङ्घर्ष सुरु हुने विषयमा हामी विश्वस्त थियौँ । संविधानसभाको निर्वाचनले पनि हाम्रा पक्षमा शक्ति सन्तुलन कायम भएको देखायो ।
च) भयानक धोका र गद्दारी
संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै प्रतिक्रान्तिका गतिविधि देखापर्न थाले । अध्यक्ष माओले भन्नुभएको छ, ‘जनसेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्नु केही हुँदैन ।’
(संयुक्त सरकारका विषयमा, अप्रिल २४, १९४५, अध्यक्ष माओ त्से तुङका उद्धृत उक्तिहरू, पृष्ठ ११५, विदेशी भाषा प्रेस, पेकिङ, १९६७)
सेना समायोजन गर्ने, दुवै सेना समायोजन गरेर नयाँ राष्ट्रिय सेना गठन गर्ने पूर्वसहमतिविपरीत जनमुक्ति सेनालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले निःशस्त्रीकरण गरेर पुरानै सेना विलय गराइयो । जनसेनको मुख्य शक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्वक, अपमानित गरेर बेदखल गरियो । क्रान्तिकारी सत्ता विघटन गरियो । महान् जनयुद्धबाट निर्मित मूल्य, न्यायिक संहिता, सांस्कृतिक मान्यता र स्वाभिमान तथा देशभक्तिको भावना छोड्दै, भत्काउँदै, विकृतीकरण गर्दै पुँजीवादी धारामा धकेल्न थालियो । देशलाई पश्चगमनतिर फर्काइयो । प्रतिक्रान्ति लादियो । काङ्ग्रेस– एमालेलगायत संसदीय पार्टीहरूको अन्तिम रणनीति भनेको नै ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध माओवादीलाई प्रयोग गर्नु र अन्तिममा प्रतिक्रान्ति लाद्नु थियो । तर प्रचण्ड– बाबुरामसमेतले प्रतिक्रान्तिका सामु आत्मसमर्पण गरे, लम्पसार परे । उनीहरूको वर्ग फेरियो, नवधनाढ्य वर्गमा फेरिए । इतिहासमा कालो पोत्ने दुष्प्रयास गरिएको छ । क्रान्तिको अस्थायी हार भएको छ ।
जनयुद्धका कारण राजतन्त्र ढलेर दलाल गणतन्त्र आएको छ । सामन्तवादको नाइके राजतन्त्र ढलेको छ । सामन्तवादको जरा उखेलिएको छ । सामन्तवादको नेतृत्वसमेत दलाल पुँजीवादले गरेको छ । दलाल पुँजीवाद र जनताका बीचमा मुख्य अन्तरविरोध छ । दलाल पुँजीवादको नेतृत्व एमाले–माके नामका सामाजिक दलाल पुँजीवादहरूले गरिरहेका छन् ।
छ) नयाँ शिराबाट क्रान्तिको तयारी
श्रम र पुँजीका बीचमा अन्तरविरोध रहेसम्म मानवजाति निरन्तर सङ्घर्षमा रहिरहन्छ । प्रचण्ड– बाबुरामले धोका दिएपछि हामीले ने.क.पा. गठन ग¥यौँ र नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा (बाटो ‘ एकीकृत जनक्रान्ति’ तयार गरेका छौँ । दर्शन, राजनीति र अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा नयाँ खोज गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । पछिल्लो समयमा विज्ञान–प्रविधि, देशको राजनीति र वर्गसन्तुलन, साम्राज्यवाद मध्यम वर्ग, उत्पीडित समुदाय सबै क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । अन्तरविरोधहरू बदलिएका छन् । त्यसकारण विचारमा विकास गर्नैपर्छ । त्यसको अपरिहार्यताबारे लेनिन भन्नुहुन्छ, ‘हामी माक्र्सवादको सिद्धान्तलाई बिलकुल पूर्ण र अनुल्लङ्घनीय ठान्दैनौँ । यसको विपरीत, हामी विश्वस्त छौँ– माक्र्सवादले त्यो विज्ञानको जग मात्र हालेको छ जसलाई समाजवादीहरूले उनीहरू जीवनमा पछि पर्न चाहँदैनन् भने चौतर्फी विकास गर्नुपर्छ ।’
–माक्र्सवादको रूपरेखा, भी.आई.लेनिन, अन्तिम पृष्ठ
वस्तुगत अवस्था परिवर्तन भएपछि कार्यदिशामा पनि परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादको भयानक दमन र नौरङ्गी संशोधनवादको प्रहारबीच ने.क.पा. को बढ्दो प्रभावले हाम्रो पार्टीको कार्यदिशाको वैज्ञानिकता पुष्टि हुन्छ । क्रान्तिको विजय अनिवार्य छ । अध्यक्ष माओ भन्नुहुन्छ, ‘ आखिरमा गएर समाजवादी व्यवस्थाले पुँजीवादी व्यवस्थाको ठाउँ ओगट्नेछ । यो मान्छेको इच्छाभन्दा बाहिरको वस्तुगत नियम हो । प्रतिक्रियावादीहरू इतिहासका पाङ्ग्राहरूलाई पछाडि घचेट्न जतिसुकै कोसिस गरून्, छिटो वा ढिलो क्रान्ति भइछाड्छ र यसले विजय पनि पाइछाड्छ ।’
महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको ४० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सो.स.ग.सं.को सर्वोच्च सोभियतको सभामा भाषण, ६ नोभेम्बर १९५७, अध्यक्ष माओ त्से–तुङका उद्धृत उक्तिहरू, पृष्ठ २६)
सामाजिक दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादले जतिसुकै षड्यन्त्र र विरोध गरे पनि नेपाली क्रान्ति अवस्यम्भाबी छ ।
ज) सामाजिक दलाल पुँजीवाद र विकल्पको खोजी
सामाजिक दलाल पुँजीवादी एमाले–माके गठबन्धन सरकार बन्दा जनतामा थोरै अपेक्षा र आशा पलाएको थियो । तर जनता ‘तावाबाट हाम्फालेर भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ भएका छन् । हामीले चुनावकै समयदेखि यो कुरा भन्दै आएका थियौँ । यसको पुष्टि व्यवहारबाट भइरहेको छ । संसदीय निर्वाचन र संसद्लाई लेनिनले ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भन्नुभएको थियो । आज दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले अशान्ति, राष्ट्रघात, दमन, भ्रष्टाचार, महँगी, लुटपाटबाहेक केही दिएको छैन । त्यसैले संसदीय व्यवस्था र यो व्यवस्थामा हुने कथित निर्वाचनको सम्पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्छ । पानीको मूल खराब भएपछि सबै धाराहरू प्रदूषित हुनु अनिवार्य छ । वाइडबडी जहाजकाण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, २५ सय प्रतिशतसम्म करवृद्धि, अरूण ३ जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता दलाल पुँजीवादका अनिवार्य परिणाम हुन् । ती अपराधको विरोध र वैकल्पिक शक्ति तथा विचार प्रवाह गर्ने क्रान्तिकारी नेता–कार्यकर्तामाथि सङ्कटकाल बिर्साउने गरी दमन भएको छ । लेनिनले औँल्याउनुभएको थियो– ‘वस्तुतः अवसरवादीहरू पुँजीपति वर्गको राजनीतिक टुकडी, यसको प्रभावको चालक र मजदुर आन्दोलनमा यसका दलालहरू हुन् ।’
दार्शनिक र साङ्गठनिक सिद्धान्त, पृष्ठ १०१, चाइना टेक्स्ट बुकको नेपाली रूपान्तरण, इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, काठमाडौँ ।
संशोधनवादी भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घुसेको पुँजीवाद हो । अध्यक्ष माओ त्से–तुङले संशोधनवादीहरू सत्तामा आउनु भनेको पुँजीपतिहरू आउनुसरह हो भन्नुभएको थियो । अध्यक्ष माओले भन्नुभएको छ, ‘संशोधनवाद सत्तामा पुग्नुको अर्थ पुँजीपति वर्ग सत्तामा पुग्नु हो ।’
उही, पृ.१०२
सर्वहारा वर्गका विरुद्ध पार्टीबाहिरबाट मोर्चा कस्नुभन्दा भित्रैबाट मोर्चा कस्न सजिलो हुन्छ भन्ने बुझेर उनीहरू पार्टीभित्र घुसेर अन्तरध्वंसको षड्यन्त्र गर्छन् । यिनीहरू पुँजीवादीहरूभन्दा पनि तानाशाही र फासिस्ट हुन्छन् भन्नुभएको थियो । आज त्यही भइरहेको अवस्था छ । काङ्ग्रेसभन्दा एमाले–माके सरकार भिन्न छैन । कैयौँ प्रश्नमा काङ्ग्रेसभन्दा पनि पश्चगामी छ । यिनीहरूको कम्युनिस्ट नामधारी मुकुण्डो उत्रिएको छ । त्यसकारण जनताले विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । विचार र व्यवहार दुवै दृष्टिले ने.क.पा. जनताको आँखामा विकल्पका रूपमा उभिएको छ ।
सारांश
वस्तुगत परिस्थिति क्रान्तिको अनुकूल बन्दै गएको छ । हाम्रो दृष्टिकोण र राजनीतिक विश्लेषण सही भएको छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहँदासम्म र साम्राज्यवादी उत्पीडन कायम रहेसम्म जनताको अवस्था झन्झन् पीडादायी र कष्टकर हुँदै जानेछ । अध्यक्ष माओले भन्नुभएको छ, ‘जनता र केवल जनता विश्वइतिहासका चालक शक्ति हुन् ।’
(उही, पृष्ठ १५३)
तसर्थ दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अनिवार्य छ । एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशामार्फत हामी त्यो क्रान्ति पूरा गर्नेछौँ । त्यसलाई पूरा गर्नु र त्यसका लागि समर्पित हुनुमा नै जनयुद्ध दिवसको महत्व निहित छ ।
२०७६ वैशाख ७ गते शनिबार प्रकाशित
