काठमाडौं : बैशाख ६ गते संवाद डबलीले ‘नागरिकता सम्बन्धी समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारलाई सो कदम सच्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील बिषयमा गम्भीर भएर सोच्नुको सट्टा हतारमा निर्णय गरेर देशलाई कमजोर बनाउने दिशामा लगेको आरोप लागाएका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी)का नेता सिपि गजुरेलले नेपाल सरकारले विगत जस्तै यो पटक पनि लाखौं विदेशीलाई नेपाली नागरिकता गैरकानूनी ढंगबाट दिने निर्णय गरेको आरोप लागाउँदै त्यस विरुद्ध कडा अन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गजुरेलले संसदको निर्णय सुन्ने समेत धैर्यता नगरेको बताउँदै भनेका छन्,“संसदमा नागरिकता सम्बन्धि विधेक विचाराधीन रहेकै अबस्थामा संसदीय सिस्टमको समेत उल्लङ्घन गरी ओली–प्रचण्डहरुले संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरेका छन्, यिनीहरु निकै नैतिकहिन भए ।”
सो पार्टीको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका गजुरेलले दुइतिहाईको कम्युनिस्ट भनिएको सरकारले लाखौं भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने नीति अर्को राष्ट्रघाती कदम भएको ठहर गरेका छन् । गजुरेलले देशलाई सिक्किमिकरण र फिजीकरणतिर लग्ने वर्तमान शासन ब्यवस्था विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
वर्तमान सरकारले पृथकतावादीलाई साथमा लिएर राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लाउने सरकारको पञ्चायतीकालिन रवैया भएको भन्दै आक्रोस प्रकट गर्दै भने,“सिकेलाई जेलबाट निकालेर अंगालो मार्ने, विप्लवलाई प्रतिबन्ध गरेर आगोको झिल्कोलाई डढेलोमा रुपान्तरित गरेको छ, यसलाई कसरी रोक्न सक्छ यो सरकारले ? ” गजुरेलले सरकारको जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्न आफुहरु विचार र एजेण्डा मिल्ने शक्तिहरुसित कार्यगत एकता गर्न लागेको जानकारी पनि दिए ।
कार्यक्रममा नेकापा माओवादी केन्द्रका महासचिब कर्णजित बुढाथोकीले वर्तमान सरकारका जनविरोधी कार्यले लामो संघर्ष पश्चात ल्याएको संघीयतालाई असफल पार्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । बुढाथोकीले जनगणतन्त्र नआएको अवस्थामा प्रदेशको आलोपालोमा कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँदै भने,“वर्तमान सरकारको बलमिच्याँइले प्रदेशहरु कमजोर बन्ने खतरा देखियो, यसको विकल्प सोच्ने बेला आयो ।” उनले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरु अलगअलग प्रदेशबाट हुनुपर्ने ब्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्न सकेको खण्डमा शक्ति सन्तुलन हुने उनको ठहर थियो । उनले नागरिकता संवन्धि सरकारी निर्णय सरकारले नसच्याए डटेर विरोध गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
नेपाली कांगे्रसका युवा नेता लोकेश ढकालले सरकारले दुइतिहाइको बलमिच्याँई गरिरहेको र आफैले अख्तियार गरेको नीति तथा सिद्धान्तको बर्खिलापमा जानुले उसको आयु घट्दै गएको धारणा ब्यक्त गरे । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको गैर नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने नीतिलले उसको राष्ट्रवाद अझ उदाङ्गो भएको धारणा राखे ।
त्यसैगरी सीमा, जल तथा नागरिकताका अध्ययता रतन भण्डारीले दुई विशाल जनसंख्या ओगटेका भारत र चीनबीचमा अवस्थित नेपालले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा बारम्बार राजनीति हुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्य भएको धारणा राखेका छन् । भण्डारीले जन्मका आधारमा निर्विवाद विदेशी नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशहरुले भने सो कानूनी व्यवस्थामा कडिकडाउ गर्न तिर लागेको परिवेशमा नेपालमा त्यही कुरालाई खुकुलो बनाउनु वास्तवमै कुनै विदेशीको दबाब तथा चासोको आशंक समेत गरे ।
गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए । तर गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो । मंगलबार पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले निवेदकले माग गरेअनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएसँगै जन्मका आधारमा नागरिकता दिने सरकारी निर्णय लागु भएको हो ।
२०७६ वैशाख ७ गते शनिबार प्रकाशित