संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष र लोकतान्त्रिक विशेषता आवधिक निर्वाचन हो भन्ने गरिन्छ । ४ वा ५ वर्षमा हुने चुनाव र त्यसको परिणामका आधारमा सरकार सञ्चालक र प्रतिपक्षको प्रावधान गरिएको हुन्छ । नेपालमा यस्तो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास अहिलेसम्म ३ पटक फरकफरक समयमा गरिएको छ, २००७ सालपछि २०१७ पुस १ गतेसम्म, २०४६ चैत २६ देखि २०६१ माघ १८ सम्म र २०६३ साल वैशाख ११ गतेदेखि अहिलेसम्म । यी ३ वटै अवधिमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । यसबीचमा २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाई मत प्राप्त ग¥यो तर त्यसलाई काङ्ग्रेसले चलाएको सरकारप्रति जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई महेन्द्रले आफ्नो पक्षमा पार्दै निरङ्कुश पञ्चायती शासन प्रणाली लादेका थिए ।
त्यसपछि पञ्चायतविरुद्ध भएको आन्दोलनबाट विस्थापित हुन पुगेपछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको थियो । २०४८ सालमा भएको चुनावमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनाएको सरकारले पनि पूर्ण कार्यकाल शासन गर्न सकेन । त्यो समयमा काङ्ग्रेस त्यसमा पनि गिरिजा गुटमा अजम्मरी सत्ताको भूत सवार भएको थियो । तत्कालीन काङ्ग्रेसमा अब उनीहरू सधैँका लागि सत्तासीन भैराख्छन् भन्ने ठूलो भ्रम पलाएको थियो । अन्ततः आफ्नै पार्टीभित्रको छत्तीसे र चौहत्तरेको अन्तरभिडन्तले गिरिजाले राजीनामा दिनुपर्याे र मध्यावधि चुनाव भएर काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी हुन पुगेको थियो । एमालेले ठूलो पार्टी भए पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । एमालेले ९ महिने कार्यकाललाई पनि अजम्मरी सम्झेको थियो । उसको सरकार त तासको घर ढलेझैँ सामान्य झोक्काले भत्याङ्भुतुङ भएको थियो । २०५६ सालमा भएको अर्को चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि स्पष्ट बहुमत ल्यायो तर त्यो पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । त्यहाँ त झनै रमाइलो भएको थियो । २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उनकै पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले च्यूत गरेका थिए । गिरिजालाई उनकै कनिष्ठ शेरबहादुर देउवाले विस्थापित गरेका थिए । अन्त्यमा देउवाले ज्ञानेन्द्रलाई संसदीय व्यवस्था नै जिम्मा लगाएका थिए ।
यी वृत्तान्तहरूले नेपालमा संसदीय व्यवस्था पनि अनुपयुक्त भएको पुष्टि गरेको छ । यी अवधिहरूमा नेपालमा जनयुद्धको उद्घोष भएको थियो । त्यसले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । जनयुद्धको अभीष्ट त नयाँ जनवाद स्थापना गर्दै समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने थियो तर संसदीय गणतन्त्रमा नै जनयुद्धलाई विश्राम गराइएको थियो । तर पनि जनयुद्धकै कारण गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा अत्यधिक मत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो र अग्लो पार्टी बन्न पुगेको थियो । संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको तत्कालीन माओवादीका मुख्य नेता पुष्पकमलले आफूलाई अजम्मरी सम्झेका थिए । तर २०६५ साल भदौमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि नौ महिना पूरा गर्न सकेन । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वसँगै संविधानसभा विघटन भएको थियो ।
त्यसपछिको २०७० सालमा माओवादीका मुख्य नेतालाई पूरै गलाएर गराइएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावी नाटकले पुष्पकमलहरूलाई संसदीय व्यवस्थाको अनुकूल आकारमा पु¥याएको थियो । त्यसपछि विकृत दलाल संसदीय व्यवस्थाको संविधान घोषणासँगै सङ्घीयताअन्तर्गत ३ तहको चुनाव भएपछि केपी वलीको गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत ल्याएर उनी स्वयम् प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । अहिले केपी वलीले आफू र आफ्नो सरकार अजम्मरी भएको जस्तो गरेका छन् । उनको ‘भ्रूभंग’ कस्तो छ भने उनी आजीवन सरकारमा रहिरहन्छन् । अझ यति मात्र होइन, उनले लुई बोनापार्टको सपना देखेको भान हुन्छ ।
उनको सरकारको १३ महिनामा आफूबाहेक अरू सबैलाई भुसुना देख्ने गरेका छन् । सामान्य संसदीय व्यवस्थाका प्रावधान, मूल्य र मान्यतालाई पनि उनले बेवास्ता गरेका छन् । लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थाको सच्चा पहरेदार र अनुयायी भन्न नथाक्ने वली उनीहरूकै संविधान, कानुन, पद्धति र प्रक्रियाभन्दा आफूलाई माथि राख्ने गरेका छन् । उनले देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीलाई खुसी बनाएकाले आफ्नो सरकारको आयु दीर्घ रहनेछ भन्ने भ्रम पालेका छन् । तर यी सबै उनका लागि केवल के जातिको न्यानो भनेजस्तो मात्र हो । उनको पार्टी र विरासतसँग कम्युनिस्ट भन्ने पदावली जोडिएको छ । त्यही पदावली देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीका लागि आँखाको कसिङ्गर बन्न पुगेका छन् । यो कुरा उनले पश्चिमबङ्गालका ज्योति बसुहरूको हविगतलाई स्मरण गर्न जरुरी रहेको छ । सम्पादकीय
२०७५ चैत २१ गते विहीबार प्रकाशित