रातो खबर संवाददाता/काठमाडौँः जेठ ३१, दाहाल–देउवा सरकारी गठबन्धनले अनेक प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको छ । उसले सोमबार दल दर्ता प्रक्रिया गुजारेको छ । उम्मेदवार मनोनयनका लागि पार्टी पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा सोमबारसम्म थपिएको थियो । सरकारले हतारहतार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको थियो । राजपाले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म घोषित चुनावमा नजाने जिकिर गरेको छ । मुद्दाहरूका विषयमा राजनीतिक सहमति भएपछि मात्र चुनावी प्रक्रियाका प्राविधिक विषयमा प्रवेश गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
सोमबार राजपा अध्यक्षमण्डलको राजधानीमा भएको बैठकले आन्दोलन सशक्त बनाउन प्रमुख नेताहरू जिल्लातिर फर्कने निर्णयलगत्तै मङ्गलबार नेताहरू तराईतिर झरेका छन् । उता त्यही मुद्दामा लामो समयसम्म आन्दोलनरत फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपाका नेताहरूलाई चुनावमा भाग लिन अपिल गरेका छन् । काठमाडौँ लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा पटकपटक भातभान्छा गर्दा पनि राजपाका मागहरू पूरा नभएपछि उनीहरू चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेका हुन् । मधेसका दलहरूको व्यवहार, दिल्लीको समर्थन देखेपछि उपेन्द्र यादव भने अप्रत्यासित रूपमा चुनावमा गएका थिए ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन २ साता मात्र बाँकी रहँदा राजपाले तराईमा चुनावविरोधी गतिविधि बढाएको छ । सोमबार र मङ्गलबार पनि एमाले, काङ्ग्रेस र फोरमका चुनावी सभाहरू भाँडिएका छन् भने मतदाता शिक्षा दिइरहेका कर्मचारीहरू आक्रमणको तारो भएका छन् । राजपाको यो अप्रत्यासित कदमलाई कतिपय विश्लेषकले दिल्लीले नेपालमा सडक र सदन दुवैतिर आफूप्रति उदार शक्तिहरूको उपस्थिति कायम गरिरहने नीतिको परिणामका रूपमा हेरेका छन् । सरकार गठनको सहयात्री राजपाको खासै नीतिगत मतभेद पनि देखिन्न । नागरिकता वितरण थप गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने र केन्द्रीय शासनका विरुद्ध व्यावहारिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले तराई र अन्य भूभागका बीचमा दूरी बढाउने दिशामै राजपाको रणनीतिक यात्रा देखिन्छ । राजपा चुनावमा नजाने भएपछि विजय गच्छेदार, विमलेन्द्र निधिलगायतले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सरकार नै अन्योलमा फसेको र मतभेद बढेको तथा तराईमा चुनावविरोधी गतिविधि बढेकाले घोषित चुनावले थप अशान्ति र अराजकता भित्र्याउने देखिन्छ । यद्यपि चुनावमा भाग लिने र बहिष्कार गर्नेहरू नेकपाबाहेक सबै संसदीय घेराभित्रकै शक्तिहरू हुन् । एउटै धाराका बीचको यो सङ्घर्षलाई नेपालको संसदीय व्यवस्थाको असफलताबाहेक अरू मान्नसक्ने आधार नै छैन । रातो खबर साप्ताहिकबाट