काठमाडौं/जेठ ३१, पैसाको खोलो बगाबएर चुनावमा धाँधली गर्दै विश्वका अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशहरूमा परियोजनाहरू निर्माण गर्दा इन्जिनियरिङ प्रोस्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (EPC) विधिअनुसार निर्माणकार्य गरिन्छ । यसमा लगानी कसरी, कुन सर्तमा, कसले, कति ब्याजदर आदि टुङ्गो लाग्छ । त्यसपछि ई टेन्डर प्रणालीमा भूमण्डलीय ठेक्का (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिन्छ । यो विधिलाई पारदर्शी र सापेक्षिक रूपले भ्रष्टाचारविरोधी मानिन्छ । तर ‘सुनको अन्डा’ भनिने बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्दा सो विधिलाई लत्याइएको छ । प्रचण्ड प्रमबाट र जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्रीबाट जाँदाजाँदै ईपीसी मोडल बाहिरबाट अपारदर्शी मोडलमा बूढीगण्डकी आयोजना चीनको बदनाम कम्पनी गेजुवालाई ईपीसी–एफ बिटी मोडेलमा हस्तान्तरण गरिएको छ । गेजुवालाई २ खर्ब ४४ अर्बमा उक्त आयोजना सुम्पिएको हो । प्रचण्ड–देउवा र गेजुवा कम्पनीको बीचमा मध्यस्थता डँडेल्धुरा निवासी दलाल दीपक भट्टले गरेका हुन् । प्रचण्ड र देउवाले २ खर्ब ५४ अर्बको ३ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६२ करोड चुनाव खर्च असुलेका छन् । ७ अर्ब ६३ करोडको हाल ३० प्रतिशत मात्र तत्काल भुक्तानी लिएको भए पनि त्यो रकम २ अर्ब २८ करोड हुन्छ । त्यसमध्य माके र काङ्ग्रेसलाई १ अर्ब १४ करोड हुन आउँछ । राजकीय निकाय र सत्ताको दुरुपयोग गरेर यसरी सरकारी गठबन्धनले वैधानिक जामा लगाएर चुनावी धाँधली गर्दैछन् । मर्यादाक्रम (पोर्टफोलियो) का दृष्टिले पनि २०१७ जुन ४ जेठ २१ गते भएको उक्त सम्झौतामा गेजुवाका तर्फबाट उक्त कम्पनीका नेपाल ब्युरो प्रमुख र नेपालका तर्फबाट ऊर्जामन्त्रीको हस्ताक्षर छ । त्यसमा प्रमको पनि उपस्थिति थियो । प्रतिस्पर्धा नगरी एउटा बदनाम कम्पनीलाई उक्त आयोजना सुम्पेर ठूलो राष्ट्रघात गरेको आरोप नेता बाबुराम भट्टराईले लगाएका छन् । यत्रो भ्रष्टाचार र विधिको शासनको उल्लङ्घन हुँदासमेत कुनै पनि सञ्चार र बुद्धिजीवीहरू नबोल्नुलाई रहस्यमय ठानिएको छ । राताे खबर साप्तािहकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्