राजनीतिक सङ्कटको कारण र निदान


देश भयानक सङ्कटतिर धकेलिएको छ । यो स्थितिको जन्म आकस्मिक रूपमा भएको होइन । यसका जराहरू विस्तृत शान्तिसम्झौता र मूलतः दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र खोज्नुपर्छ । यो सङ्क्षिप्त लेख त्यसै विषयमा केन्द्रित छ ।

गृहयुद्ध अथवा जनयुद्धको समयमा एकातिर शाहीसेनासहितको राजतन्त्र र अर्कोतिर जनमुक्ति सेनासहित जनताका बीचमा सङ्घर्ष थियो । शाहीसेना र जनमुक्ति सेनाका बीचमा सङ्घर्ष हुँदा काङ्ग्रेस, एमाले, जनमोर्चाजस्ता संसदीय शक्तिहरू विदेशी शक्तिहरूको अरनखटन र नेपाली सेना–प्रहरीको निगाहमा दन्तबझान र आशीर्वादको सेवा–सुविधा भोग गरिरहेका थिए । जनयुद्ध निर्णायक दिशामा पुग्दै गर्दा एमाले र काङ्ग्रेस मात्र होइन, प्रचण्ड–बाबुरामसमेत साम्राज्यवादी शक्तिहरूको पाउमा लम्पसार परे । त्यसपछि नै १२ बुँदे, शान्तिसम्झौता हुँदै आजको परिदृश्य सतहमा आयो । सङ्घर्षको मुख्य शक्ति सेनाले नेतृत्व गुमायो । राजा बनबास पुगे । जनमुक्ति सेना विघटन भयो । जनयुद्धमाथि, जनतामाथि दमन–अपमान सुरु भयो । दलाल पुँजीवादका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू सत्तारूढ भए । गृहयुद्धको मुख्य शक्तिहरूमध्ये एउटाले अर्कोको निषेध गरेको भए अथवा उनीहरूका बीचमा सहमति भएको भए स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर कार्ल माक्र्सले भनेझैँ नेपालमा ‘इतिहासको मजाक’ भयो । विदेशी षड्यन्त्र र दबाबमा दलाल पुँजीपति वर्ग नेतृत्वमा आयो । समस्याको जरो त्यहीँ छ । नेपालमा न सामन्ती–पुँजीवादी सत्ता छ, न त समाजवादी सत्ता नै छ । यस्तो बिचौलिया, परजीवी, ऐँजेरु सत्ता, शाही नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाको लडाइँबाट नाजायज फाइदा लिएको सरकार र सत्ता नै राजनीतिक सङ्कटको कारण हो । समाजका ठूलाठूला, उथलपुथलकारी घटनाहरू वैचारिक, राजनीतिक कारणले हुन्छन् । कसैको लहडमा सम्भव छैन । नेपाली समाज आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, आर्थिक–सामाजिक स्वतन्त्रता र स्वाभिमान चाहन्छ । संसदीय दलहरू विदेशी (निगम पुँजीवाद) को चाकरी बजाएर कमिसनको धन र युवाहरूलाई आधुनिक दास (वैदेशिक रोजगार) बनाएर लुटपाट–डकैती गरिरहेका छन् । त्यसैले नयाँ दास मालिक र नयाँ स्पार्टाकसको लडाइँ चलिरहेको छ । यो नै राजनीतिक सङ्कटको आन्तरिक कारण हो ।

राजनीतिक सङ्कटको बाहिरी कारण पनि छ । त्यसमा पश्चिमा शक्तिहरू निर्णायक रूपमा आएका छन् । चीन र अमेरिकी धु्रवमा विश्व विभाजित हुँदै गएको छ । गत वर्ष चीनले पीआरआई रणनीतिलाई नेपालमा समेत तीव्रता दियो । त्यसपछि भारतसमेतको सहमतिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति–१९४७’ लाई तीव्रता दियो । त्यसैअनुसार होली वाइन पार्टीदेखि सीके राउतकाण्ड हुँदै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने घटनाहरू अगाडि आएका छन् । सीके–ओली– अमेरिकी दूतावासका बीचमा गठबन्धन भएको देखिन्छ । चीनलाई घेरा हाल्न नेपाल अस्थिर, कमजोर र परनिर्भर देश भएमा हस्तक्षेप गर्न, घुसपैठ गर्न र सहयोगका नाममा (आर्थिक र सैन्य सहयोग) गुप्तचरी गर्न अमेरिकासहित पश्चिमी शक्तिहरूलाई सजिलो हुन्छ ।

महाकाली नदी बेचेर कुख्याती कमाएका, मदन भण्डारीको हत्या–आशङ्काको घेरामा धकेलिएका प्रम ओली हिन्द–प्रशान्त समिट–२०१९ हुँदै सीके राउतकाण्डसम्म पुग्दा एकजना देशद्रोही शासकका रूपमा देखिएका छन् जसले गृह मन्त्रालय जासुसी संयन्त्र, लगानी बोर्ड, नेपाली सेना सबैलाई आफ्नो मातहतमा केन्द्रित गरेर निरङ्कुश शासकका रूपमा उदाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
चैत २२ गते अमेरिकी राजदूत र ओलीको भेटघाट भयो । चैत २३ गते बिहीबार राती सीके राउतलाई जेलबाट गुपचुप बालुवाटार लगेर अमेरिकी दूतावासको मन्त्रणा सुनाइयो र उज्यालो हुनासाथ अदालतलाई प्रभावित पारेर राउतलाई रिहा गरियो । २४ गते ओली–राउत ११ बुँदे सहमति भयो । सहमति हुनुभन्दा ७ मिनेटअगाडि राउतले जनअभिमत भनेको जनमतसङ्ग्रह हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गरिसकेका थिए । तराई विभाजित गर्ने नैतिक र कानुनी मान्यता दिएर वली–देउवा– सीके–अमेरिकी दूतावासले नेपाली जनताविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका छन् ।

वली सरकार क्रान्तिकारी, देशभक्त र उदार पुँजीवादी शक्तिहरूको घेराबन्दीमा परेको छ । उसलाई पश्चिमी शक्तिको प्रतिनिधि मानिने शेरबहादुर देउवा, पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाहरू र अमेरिकी दूतावासको समर्थन देखिन्छ । सरकारलाई प्रमुख प्रतिनिधि र सुरक्षा निकायकै समर्थन छैन । सरकारले अमेरिकी दूतावास र प्रलोभनमा पारेर देश र जनताका विरुद्ध प्रहरी र कार्यकर्तालाई उचाल्न खोजिरहेको कुरा हामी सबै नागरिकको निगरानीमा छ । मान्छे सिकारी कुकुरझैँ मालिकको इसारामा दौडने प्राणी होइन । राष्ट्रद्रोह, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय अपमान, देशमा धार्मिक अतिक्रमण निम्त्याउने विप्लप कि वली ? वली–प्रचण्डहरू क्रिस्चियन धर्मगुरुलाई बोकेर हिँडिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले कुनै पनि धर्ममा आधारित जनसङ्गठन बनाउने र धार्मिक व्यक्तिलाई पार्टीको जिल्ला सदस्यभन्दा माथि पुग्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । एनसेलमाथिको हमला निगम पुँजीवादमाथिको हमला हो । जसरी चाभेजले अमेरिकी तेल कम्पनीमाथि रोक लगाएका थिए । अरुण ३ र माथिल्लो कर्णालीमाथि विरोध प्राकृतिक स्रोतको लगानी र प्रतिफल नेपालकै हुनुपर्छ भन्ने दबाब र माग हो । तर सिकारी कुकुरको आँखाले केवल चन्दा देख्छ ।

देशको राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको छ । चन्दा र ने.क.पा. भित्र आन्तरिक समस्याको कृत्रिम चर्चा गरेर जनता निराश बनाउने र राजनीतिक, वैचारिक समस्यालई व्यक्तिगत स्वार्थ र सनकमा न्यूनीकरण गर्ने ‘मिडिया खेल’ चलिरहेको छ । ने.क.पा. र उसप्रति सहानुभूति राख्ने सञ्चारको मुख थुन्ने र एकतर्फी प्रचार युद्ध थोपर्ने फर्मान जारी गरिएको छ । यसप्रकारको स्थितिलाई कतिपयले केपी–बादलमण्डलीको कारण आएको समस्या भनिरहेका छन् । तर समस्या दलाल संसदीय व्यवस्थामै छ । यो व्यवस्था नेपालमा पटकपटक असफल भैसकेको छ । जनयुद्धमाथि बलात्कार गरेर जन्मिएको व्यवस्था हो यो व्यवस्था । यसलाई गर्भमै तुहाउनुपथ्र्यो । राजनीतिक सङ्कटको कारखाना दलाल संसदीय व्यवस्था हो । यस्तो कारखाना रहेसम्म वलीहरू, देउवाहरू जन्मिरहन्छन् ।

२०७५ चैत १५ गते शुक्रबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!