नेकपा नेता कञ्चनको गिरफ्तारीविरुद्ध माघ १० गते नेपाल बन्द घोषणा

गिरफ्तारी तथा दमनका विरुद्ध पूर्ण तागत र सचेतताका साथ सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न महासचिव विप्लवको निर्देशन

केपी–बादलको प्रतिबन्ध केवल ‘पानीको फोका’

गएको महिनाको अन्तिम साता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दीर्घकालीन महत्वका राख्ने दुईवटा अप्रत्याशित घटना भए । मधेसमा अलग राज्य माग गर्दै राज्य विखण्डनको गतिविधि गरेर काराबास सजाय भोगिरहेका सीके राउत भन्ने व्यक्तिलाई सरकारले रातारात रिहा ग¥यो । रिहा गर्नासाथ ११ बुँदे सम्झौता पनि ग¥यो । सम्झौता तराई विखण्डन गर्न सीकेहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमले जनमतसङ्ग्रहमा जानसकिने असयको थियो । उता सीकेहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याउँदै गर्दा केपी–प्रचण्ड गठबन्धन सरकारले दलाल पुँजीवाद अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा लिएर सङ्घर्षरत विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा ग¥यो । देशभक्त, क्रान्तिकारी र जनपक्षधर शक्तिमाथि प्रतिबन्ध र विखण्डनकारी शक्तिलाई रातो कार्पेट ः यी दुई विरोधाभासपूर्ण निर्णय र क्रियाकलापका कारण केपी–बादल प्रशासन यो एक वर्षमै सबैभन्दा नराम्ररी आलोचित भए । प्रतिपक्षमा रहेका काङ्ग्रेस, राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दल मात्र होइन, केपी सरकारमै रहेका कयौँ नेताहरुले पनि सरकारी निर्णय र क्रियाकलापको धज्जी उडाए ।

सत्ताबाहिर रहेका क्रान्तिकारी माओवादी, माओवादी केन्द्रलगायत समूहले पनि विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध र सीकेलाई रातो कार्पेट हसेह्य भएको प्रतिक्रिया दिए । पुरानो संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण सम्भव नभएको भन्दै एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यतिबेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही फागुन २८ गते मङ्गलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपामाथि उक्त प्रतिबन्ध लगाएको हो । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकका सहभागी मन्त्रीहरूकै अनुसार कुनै बेला विप्लवका सहयोद्धासमेत रहेका वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले नै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए र त्यसको अपजस आफू नलिने मनसायले निर्णय गराउनासाथ अस्ट्रेलियाको उडान भरेका थिए । विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपालाई एकाएक प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग र बहस सिर्जना भएको छ । बर्सौँदेखि स्वाधीन र अखण्डित रहेको नेपालबाट तराईलाई अलग गर्ने अभियानमा लागेका अमेरिकी एजेन्ट सीके राउतसँग राष्ट्रघाती सम्झौता गरेपछि निकै आलोचित बनेको केपी वली सरकारले अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धले आलोचित मात्र होइन, लज्जित हुनुपरिरहेको अवस्था छ । राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, विश्लेषकहरूदेखि सामान्य मानिसले पनि अहिले बिखण्डकारी सीके राउतसँग गरिएको सम्झौतालाई विषयान्तर गर्नका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले सीके राउतसँग गरिएको सम्झौता र नेकपामाथिको प्रतिबन्ध नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गम्भीर त्रुटिका रूपमा दर्ता भएको समेत बताएका छन् । उनीहरूले १० वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको नेपाली राजनीतिको युगान्तकारी मोडमा विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध सिङ्गो राष्ट्रियतामाथिको प्रतिबन्ध भएको तर्कसमेत गरेका छन् । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित भनिएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुनै नयाँ र जातीय– क्षेत्रीय पार्टी नभई तत्कालीन जनयुद्धको एउटा ठूलो हिस्सा हो जुन पार्टीमा तत्कालीन जनयुद्धका हजाराँै नेता–कार्यर्ता, कमान्डर तथा जनमुक्ति सेना सामेल छन् र विशाल ग्रामीण इलाकामा पुनर्गठित जनसत्ता छ । उनीहरूसँग जनयुद्धको अनुभव छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा हिस्सा सत्ता र कुर्सीका लागि संसदीय दलदलमा फसिरहेको समयमा पनि भीषण जनयुद्धको प्रक्रियामा सहभागी अर्को शक्ति जनयुद्धको दशकपछिको अर्को एक दशक निरन्तर नयाँ क्रान्तिको अभ्यासमा छ र त्यसका लागि आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै आएको छ । नेकपाको थबाङमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनको सेरोफेरोदेखि अहिलेसम्मको सामान्य आँकडा हेर्दा अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा कम्तीमा एक लाखवरिपरि पार्टी सदस्य रहेका छन् । यसको परिणामस्वरूप यसअघि काठमाडौँ आयोजना गरिएको उक्त पार्टीको जनप्रदर्शनमा हजारौँहजार मानिसहरू ओइरिएको दृष्टान्त पर्याप्त छन् । साथै देशैभरि एकै रातमा तीन दर्जन ठाउँका एनसेलका टावर ध्वस्त हुनु र सीसी क्यामेराजडित उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको भनिएको राजधानीमा बम विस्फोट हुने घटनाका कारण सामरिक दृष्टिले पनि यो पार्टी शक्तिशाली छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

उक्त कुरालाई पुष्टि गर्दै स्तम्भकार दिल निशानी मगरले एउटा टेलिभिजन बहस कार्यक्रममा भनेका थिए– विप्लवको पार्टी भनेको २–४ वटा भरुवा बन्दुक बोक्ने र तराईमा गतिविधि गर्ने सशस्त्र समूहजस्तो समूह पनि होइन, न त अन्य ससाना राजनीतिक दलहरूजस्तो । यो त एउटा तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको बाछिटा हो र एउटा स्पष्ट भिजनसहित अघि बढेको एउटा सशक्त दस्ता हो । यसले पनि के प्रस्ट हुन्छ भने इतिहासमै कमजोर बनेको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूलाई उठाएर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्र जनताका तमाम समस्याको समाधान हुने विश्वास गर्ने सो पार्टी वर्तमान राज्यव्यवस्थासँग कुनै पनि हिसाबले टक्कर गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ।

पछिल्लो समय केपी, प्रचण्ड र बादलहरू नेकपाप्रति यति धेरै निर्मम तरिकाले दमन अभियानमा उत्रिनुको पछाडिको कारण सायद यो पार्टीप्रति बढिरहेको जनलहर र विशेषतः युवाहरूको आकर्षन नै हुनुपर्छ अथवा यो सरकारको अलोकप्रियता, यसप्रति उत्पन्न व्यापक वितृष्णा र निराशा जिम्मेवार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय नेकपाप्रति बढिरहेको जनलहरबाट सशङ्कित भएर हतारहतार केपी, प्रचण्ड र बादलले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णण गरेको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । एउटा अचम्म त के छ भने यो पार्टीले केही समयपहिले देशैभरि चलाएको अभियानको अवधिमा दाङ, रोल्पा, कालीकोट, कैलाली, कञ्चनपुर, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरालगायत जिल्लाहरूमा पूर्वमाओवादी केन्द्र र एमालेको वर्चश्व रहेका कैयाँै गाउँ नेकपामय बनेका छन् र मानिसहरूमा एक खालको जागरण पैदा भएको छ । त्यसैले गर्दा पनि विशाल ग्रामीण भेगका गाउँहरूमा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने भयले पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्धको नयाँ पाशा प्रयोग गर्न केपी, प्रचण्ड र बादलहरू अघि बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सरकारबाट गरिएको दमनमका विरुद्ध यही फागुन ३० गते गरिएको नेपाल बन्द र सोही दिन बेलुका जारी गरिएको विप्लवको विज्ञप्तिबाट धेरै मात्रामा प्रस्ट हुन्छ– नेकपा यो देशको एउटा सशक्त र उदीयमान राजनीतिक शक्ति हो । उसको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको नेपाली क्रान्ति नेपाली समाजलाई कायापलट गर्ने अभियान हो र यो नेपालको इतिहासमा एउटा युगान्तकारी घटना हुनेछ किनकि विप्लवले भनेका छन्, ‘केपी एन्ड बादल कम्पनीले आपना नरसंहारकारी कदमलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले आन्दोलन गरिरहेको पार्टीमाथि गरिएको दमन र प्रतिबन्धका विरुद्ध प्रतिरोध गर्नु अनिवार्य सर्त हुने गर्दछ । हामीलाई विश्वास छ यो प्रतिबन्ध पानीको फोकाजस्तै फुटेर जानेछ ।’ उनको भनाइको अर्थ छ– जनताको पक्षमा गरिने न्यायपूर्ण आन्दोलन दमनबाट कहिल्यै पराजित भएको छैन किनकि अन्तिम समयमा जनताले क्रान्तिकारी शक्तिलाई नै साथ दिन्छन् । तसर्थ सरकारी दमनको प्रतिरोध गर्ने शक्ति हामीसँग छ । विप्लवको भनाइको अर्थ यही हुनसक्छ । त्यसैले पनि यो राष्ट्रियताको आन्दोलनमा चेतनशील जनता, देशभक्त शक्ति, राष्ट्रियताका पक्षधर शक्ति विभिन्न राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, देशलाई माया गर्ने सेना प्रहरीसमेतलाई एकजुट भएर काँधमा काँध मिलाई अघि बढन् विप्लवले आग्रह गरेका छन् । महासचिव विप्लवको उक्त कुराको पुष्टि हुने गरी हालै नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो आलेखमा उल्लेख गरेको कुराले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ । उक्त पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ‘ कञ्चन’ ले सरकारी प्रतिबन्धको भोलिपल्टै भनेका छन्, ‘उनीहरूको प्रतिबन्धबाट देशमा चलिरहेको जनसत्ताका कुनै पनि एकाइहरू अवरुद्ध हुने छैनन, जनमुक्ति सेनाका कुनै पनि युनिटहरू निष्क्रिय हुने छैनन् र जनवर्गीय सङ्गठनका कुनै पनि संरचनाहरू विचलित हुने छैनन् । हाम्रा सबै निकायहरू अझ सशक्त, अझ जुझारु र विस्फोटक हुनेछन् । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट नीति रहेको छ– अहिलेको नेपालको प्रधान अन्तरविरोध दलाल पुँजीवादी सत्ता र मुक्तिकामी जनताबीचको अन्तरविरोध हो ।

यसको समाधान देशका विद्यमान दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य र त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको स्थापनाबाट मात्र हुन सक्छ । देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, समृद्धि र निरन्तर परिवर्तनको प्रत्याभूति त्यति बेला मात्र सम्भव हुनेछ जति बेला नेपालको सत्तामा रहेको राजनीतिक व्यपारी र दलालहरूको सम्पूर्ण रूपमा सर्वनास हुनेछ ।’ यो पार्टीले सङ्घर्षको निशाना जनयुद्धकालीन समयको जस्तो सेना–प्रहरी लक्षित नभई भ्रष्टाचारी, दलाल, सुदखोरी, मानव तस्करहरूतिर सोझ्याएको कुरा प्रस्टै छ । बरु उसले खुलेआम भनेको छ– यो देशलाई माया गर्नेहरू काँधमा काँध मिलाएर देश बचाउने अभियानमा
सँगै जाऊँ । बरु नेकपाले नेपाली सेना र प्रहरीलाई समेत देश बचाउने अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेको छ । यही कारणले पनि हुनसक्छ– विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा राजनीतिक पार्टीका नेता, बुद्धिजीवी, विश्लेषक, द्वन्द्वविशेषज्ञसमेतले विप्लव र उनको नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रवादी शक्ति भएको बताइरहेका छन् । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउँदै लुटेराको संज्ञा दिएपछि सरकारी अधिकारीबाहेक लगभग सबै राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले त केपी वलीको भनाइको जबाफ दिँदै भनेका छन्– वास्तविक लुटेरा त बालुवाटार र सिंहदरबारवरपर छन् । वाइडबडी खरिदकाण्डका लुटेरा, एनसेलका लुटेरा, करछली प्रकरणका लुटेरा र ३८ किलो सुनकाण्डका वास्तविक लुटेरा बालुवाटार र सिंहदरबारवरपर नै छन् । सरकार, सक्छौ भने वास्तविक लुटेरालाई कारबाही गरेर देखाऊ र तिनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाऊ । यस्तै सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उच्चस्तरका नेताहरूले पनि उक्त प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् ।

प्रचण्ड, बादललगायत केही व्यक्तिबाहेक झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल, राम कार्की, घनश्याम भुसाललगायत उक्त पार्टीभित्रका वैचारिक नेताहरूले समेत उक्त प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । उता नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत चर्चित नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । यस्तै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, अर्को नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, पुनगर्ठित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँती, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्र महतोलगायत नेता प्रतिबन्धको विपक्षमा छन् । सेनाका पूर्वजर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यातले ‘त केपी र बादलले आदेश गर्दैमा सेना र प्रहरी विप्लवका विरुद्ध लाग्दैनन् किनकि विप्लवको पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी हो’ सम्म भनेका छन् । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको घटनापछि अब देश गृहयुद्धमा जाने र देशमा जनयुद्ध २ सुरु भएको हो कि भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

मानिसहरू तत्कालीन जनयुद्धकालीन समय २०५२ देखि २०५८ सालको भीषण युद्धको आँधीबेहरीको स्मरण गर्न थालेका छन् । प्रहरीले सञ्चालन गरेको सर्च एन्ड एरेष्ट अप्रेशनले गर्दा रोल्पा रुकुम कालीकोट लगायतका जिल्लाहरूका स्थानीय जनताहरू अहिले तत्कालीन जनयुद्धको बेला तत्कालीन शाही सुरक्षाकर्मीहरूले चलाएको रोमियो अप्रेसनको स्मरण गर्दैछन् । अहिले पनि प्रहरी गाउँगाउँमा गएर नेकपाका नेता–कार्यकर्ता र उसका समर्थक–शुभचिन्तकहरूको घरहरूमा छापा मार्ने, पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने अराजनीतिक काम गर्न थालेपछि गाउँमा एकखालको आतङ्क र त्रास पैदा भएको छ । नेकपालाई गाउँ र सहर दुवैतिर जनताको उल्लेख्य समर्थन रहेको र हजारौँ युवकयुवती, गरिब किसान, मध्यमवर्गको आकर्षण भएको कारण पनि सरकारले प्रशासनिक दमन गरेपछि नेकपाको आयतन झन् बढेको छ । तसर्थ सरकारले हतारपूर्वक र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको खण्डमा देश साँच्चै गृहयुद्धमा जाने खतरा बढेको छ । यो स्वयम् सरकार र केपी–प्रचण्डका लागि आत्मघाती हुने सङ्केत देखिएको छ ।

२०७५ चैत ८ गते शुक्रबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!