एमाले–माकेको गठबन्धनबाट बनेको कथित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारकोे यही २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा ग¥यो । यसबाट जर्मनीमा कार्ल माक्र्समाथि १८४५ मा प्रतिबन्ध र देशनिकाला, लेनिनमाथि १९०९ मा प्रतिबन्ध, जर्मनीमा १९१९ मा रोजा लक्जम्बर्गमाथि प्रतिबन्ध, १९७६ मा भारतमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र चारु मजुम्दारमाथि लगाईएको प्रतिबन्ध र नेपालमा राजा महेन्द्रबाट नेपालका सबै पार्टीहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको निरन्तरता अभिव्यक्त हुन्छ । यसप्रकारका प्रतिबन्धहरूले समाजको परिवर्तन र आमूल रूपान्तरणको अपेक्षालाई तत्कालका लागि कुठाराघात मात्र गर्दैन, अन्ततः जनताका आवाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिगामीहरूको सर्वनास पनि गर्न पुग्छ ।
नेपालमा कम्युनिस्टका नाममा समाजवाद र साम्यवादको बदनाम गर्ने नेपाली पोलपोट र चाउचेस्कुको कुरूप प्रतिनिधित्व केपी–प्रचण्डमण्डलीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा त्यतिबेला गरेको छ जतिबेला उनीहरूको हातबाट
प्रथम : जनमतसङ्ग्रहद्वारा देश टुक्र्याउने लेन्डुपी हर्कतमा हस्ताक्षर गरिएको छ,
दोस्रो : राज्यलाई ७२ अर्ब कर नतिर्ने एनसेलमाथि रक्षा गर्ने हर्कत गरिएको छ,
तेस्रो : वैदेशिक रोजगारी खोज्न बाध्य बनाइएका देशका नागरिक– मुख्यतः युवकयुवतीहरूलाई विदेशमा बिक्री गर्ने मानवतस्करको रक्षा गर्ने हर्कतस्वरूप सरकारबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ,
चौथो : राज्यले निर्माण गरी देशको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने प्रकृतिक सम्पदा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, बूढीगण्डकीलगायत परियोजनाहरू एकाधिकारवादी कम्पनीहरूको हातमा दिने काम गरीएको छ,
पाँचाैँ : निर्मला बलात्कार र हत्या, वाइडबडी जहाजमा भ्रष्टाचारकाण्ड, सुनकाण्ड, सिन्डीकेटकाण्डलगायत तमाम मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचार र कमिसनमा सरकार लिप्त बनेको छ र सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारका यी राष्ट्रघाती, जनविरोधी र दूरगामी असर पार्ने हर्कतहरूका विरुद्ध राजनीतिक, वैचारिक तथा वर्गसङ्घर्षको माध्यमबाट प्रतिवाद हाम्रो पार्टीले सशक्त रूपमा गर्दै आएको छ । एमाले–माके गठबन्धनमा बनेको सरकारका लागि हाम्रो पार्टी उनीहरूको भ्रष्टाचार, तस्करी, बेथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध जुझारु सङ्घर्ष गर्ने कम्युनिस्ट दस्ता मात्र रहेन, यसले अगाडि सारेका वैचारिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा नितान्त नयाँ नीति, वैज्ञानिक विश्लेषणहरू र त्यसको प्राप्ति गर्नका लागि वर्गसङ्घर्ष एउटा कठोर चुनौतीका रूपमा खडा हुन पुग्यो । एउटै मात्र उदाहरण लिन सकिन्छ, हामीले गरेको विश्लेषणबाट उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको अगाडि वा पछाडि जोडिने व्यापारिक पुच्छर हटाउन पुगेका थिए । देशमा सुशासन स्थापना गर्न साँच्ची नै चाहने हो भने हाम्रो पार्टीले गरेको वैज्ञानिक विश्लेषणमा नआईकन सुखै छैन जसको कारण अहिले सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार टिक्ने कि नटिक्ने, पुरानो दलाल पुँजीवादी सत्ता रहने कि नरहने भत्रे दोसाँधमा उभिने अवस्थामा आयो । यही कारणले सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले हाम्रा तमाम कमरेडहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो, राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगायो र हाम्रो पार्टीबाट जनताका बीचमा उसका गलत काम, उसको गलत राजनीतिक नीतिको भण्डाफोरमाथि नियन्त्रण गर्ने चेष्टा ग¥यो र अन्ततः पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध थोपर्ने काम ग¥यो । यो व्यवहारले सामाजिक दलाल फासिवादी सरकारको असली चरित्र मुखरित हुन पुग्यो ।
दलाल पुँजीवादका पक्षमा उभिएर देशको क्रान्ति र परिवर्तनका विरुद्ध गरिएको यसप्रकारको प्रतिबन्धले उनीहरूको फासिवादी चरित्रको पर्दाफास मात्र गरेको छैन, यसले देशका सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई आक्रोशित र उद्वेलित बनाएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा बनेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले लगाएको कथित प्रतिबन्ध हाम्रा लागि कुनै अनपेक्षित र आश्चर्य लाग्ने विषय थिएन । कि त उनीहरूले कुनै विधिबाट हाम्रो नीतिमा सहमत हुँदै नयाँ प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थामा आउनु पथ्र्यो कि हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै एकाधिकार पुँजीवादको दलालका रूपमा प्रस्ट रूपमा उभ्याउनुपथ्र्यो । राज्यलाई कर नतिर्ने एनसेलको रक्षा, मानब तस्करी गर्ने मेनपावरको बचउ, प्राकृतिक सम्पदाहरू एकाधिकारवादीहरूलाई दिएर गरिने साम्राज्यवादको गुलामी र देश विभाजन गर्न सरकारी औपचारिकता दिने दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको उचित अवसर पारेर हाम्रो पार्टीमाथि लगाइने प्रतिबन्धले उनीहरूको राष्ट्रघाती, दलाल र साम्राज्यवादको चाकरीको उचित मूल्याङ्कन हुने समय रोजे । उनीहरूको प्रतिबन्धबाट देशमा चलिरहेको जनसत्ताका कुनै पनि एकाइहरू अवरुद्ध हुने छैनन्, जनमुक्ति सेनाका कुनै पनि युनिटहरू निष्क्रिय हुने छैनन् र जनवर्गीय सङ्गठनका कुनै पनि संरचनाहरू विचलित हुने छैनन् । हाम्रो पार्टी कुनै पनि आदर्शवादका विरुद्ध माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको मार्गनिर्देशनमा चल्ने, कुनै पनि वर्गसमन्वय गरी जनताका विरुद्ध गरिने कुनै पनि षड्यन्त्र र गद्दारीका विरुद्ध वर्गसङ्घर्षको बाटो अवलम्बन गर्ने, मुट्ठीभर दलाल पुँजीपति वर्गको बुर्जुवा अधिनायकत्वका विरुद्ध विशाल जनसमुदायको सर्वहारा अधिनायकत्व प्रयोग गर्ने नीतिमा आधारित रही जनताको सच्चा लोकतन्त्र वा जनतन्त्र वा डेमोक्रेसीको प्रयोग गर्ने रहेका कारण हाम्रा सबै निकायहरू अझ सशक्त, अझ जुझारु र विस्फोटक हुनेछन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबाट यो तथ्य स्पष्ट भैसकेको छ कि यो भ्रष्ट, तस्कर र दलाल पुँजीपतिको नोकरका रूपमा रहेको सरकार र उसको दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्यको शृङ्खला सुरु भैसकेको छ । यतिबेला देशका सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक छ ।
हाम्रो पार्टीको स्पष्ट नीति रहेको छ– अहिलेको नेपालको प्रधान अन्तरविरोध दलाल पुँजीवादी सत्ता र मुक्तिकामी नेपाली जनताका बीचको हो । यो अन्तरविरोधको समाधान देशमा विद्यमान दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य र त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको स्थापनाबाट मात्र हुन सक्छ । देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, समृद्धि र निरन्तर परिवर्तनको प्रत्याभूति त्यतिबेला मात्र सम्भव हुनेछ जतिबेला नेपालको सत्तामा रहेका राजनीतिक व्यापारी र दलालहरूको सम्पूर्ण रूपमा सर्वनाश हुनेछ, स्वच्छ, दूरदर्शी र राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने निष्कलङ्क नेतृत्वको राजनीतिमा स्थान बत्रेछ र देशलाई समाजवाद र साम्यवादको बाटोमा हिँडाउने नेतृत्वले संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गरिनेछ । यसप्रकारको अभियान कुल्चन र दमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रको रक्षा गर्ने निकाय सेना र प्रहरी नेपाली स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रियताका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने शक्तिका बिरुद्ध लाग्नेछैन भत्रे हाम्रो विश्वास छ । तर सेना र प्रहरी नै जनताको पार्टीका विरुद्ध युद्धमा उत्रने हो भने, देशका दलाल र राष्ट्रघातीहरूको रक्षा गर्ने हो भने, निश्चित रूपमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षा गर्न, देशमा जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पत्र गर्न र देशलाई निरन्तर परिवर्तनको दिशामा हिँडाउन पुनर्गठन र प्रशिक्षित गरिएको लालसेना, जनमुक्ति सेना नेपाल प्रतिरोधमा उत्रन बाध्य हुनेछ ।
हाम्रो पार्टीले अपनाएको वर्गसङ्घर्षको बाटो धेरै मानिसहरूका लागि कठिन लाग्छ तर आमूल परिवर्तनका लागि यो नै अन्तिम विकल्प हो । नेपालमा मात्र होइन, सन्सारभर नै मानवजातिको प्रगति चाहने तमाम प्रगतिशील र परिवर्तनकामी मानिसहरू, आफ्नो देशमा परिवर्तन चाहने जुनसुकै जनवादी मानिसहरूले क्रान्तिका पक्षमा लाग्न हिच्किचाउँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । यसैलाई विगतमा काल्पनिक समाजवादी भनिन्थ्यो । काल्पनिक समाजवादका विरुद्ध माक्र्स–एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओले भीषण सङ्घर्ष गर्नुभयो र कुन वैज्ञानिक तथ्यलाई स्थापति गर्नुभयो भने पुरानो सत्तामा आमूल परिवर्तनबिना बनिबनाउ संयन्त्रबाट क्रान्तिकारी कामहरू गर्न असम्भव हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि कथित जनताबाट बनेको सरकार भनिए पनि बहुदलीय प्रणाली स्थापित भएको विगत तीन दशकदेखि सरकारबाहिर हुँदा विभित्र सामाजिक सुधारका विषयहरूलाई लिएर सङ्घर्ष गर्ने र सरकारमा पुगेपछि आफैँले उठाएका मागहरू पूरा गर्न नसक्नु बनिबनाउ सत्ताबाट आमूल परिवर्तन गर्न नसकिने तथ्यको एउटा पेचिलो उदाहरण हो । सरकारमा हुँदा समाधान गर्न नसकेका मागहरू सरकारबाहिर भएको अवस्थामा उठाइएका वा त्यसप्रकारका सुधारका आन्दोलनहरूलाई समर्थन गरिएका तमाम उदाहरणहरू छन् । गणतन्त्रको स्थापना भैसकेपछि पनि चाहे डा. गोविन्द केसीका जायज मागहरूलाई पालैपालो गरी सरकारबाहिर हुँदा समर्थन गर्ने र सरकारमा पुगेपछि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अनेक प्रकारका बहानाबाजी गर्दै पछि हट्ने सन्दर्भमा होस् वा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तीन खारेज गरी त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, चाहे त्यो नेपाल–भारत सिमाना विवादका विषयमा होस् वा पुराना सन्धिसम्झौताहरूको खारेज गरी देशलाई स्वाधीनताको लिकमा उभ्याउने विषयमा, चाहे त्यो देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने विषयमा होस् वा देशको औद्योगिकीरण गरी नागरिकलाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने विषयमा, सबैजसो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टीका नेताहरूका हकमा यो लागू हुँदै आएको छ । हाम्रो स्पष्ट बुझाइ छ ः यसो हुनुको मुख्य कारण व्यक्ति र सरकारको दोष होइन, त्यो सिङ्गो राज्यव्यवस्थाको दोष हो । कुनै पनि मानिस आफैँमा चोर, दलाल, फासिस्ट, अपराधी भएर जन्मँदैन । प्रचण्ड र केपीहरूजस्तै इतिहासमा निकोलाई चाउचेस्कु, पोलपोट, इदिअमिन, हिटलर र मुसोलिनीहरू जन्मँदै फासिस्ट, तानाशाह, निरङ्कुश र दलालका रूपमा जन्मिएका थिएनन् । देशको पराधीन अवस्थाले केपी–प्रचण्ड कम्पनीलाई साम्राज्यवादको चुत्थो चाकर बनाए पनि उनीहरू निश्चित रूपमा जन्मजात त्यस्तै थिएनन् । मातृका, बीपी, गिरिजालगायत नेपाली नेताहरू पनि जन्मजात राष्ट्रघाती र जनविरोधी थिएनन्, न त उनीहरू जन्मजात साम्राज्यवादका दलाल थिए । उनहरूलाई देशको राज्यव्यवस्थाले राष्ट्रघाती बनायो, जनविरोधी बनायो र दलाल पनि बनायो । कतिपय मानिसहरू अहिले देशलाई टुक्र्याउने तर्क गरिरहेका छन् र केपी–प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वीर पुर्खाहरूको रगतले बचाएको भूमि विसर्जन गर्ने लेन्डुपे दस्ताबेजहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् र देशको सम्राज्यवादमा हुने विलोपको औपचारिक सुरुआत गरेका छन् । तर यो पनि उनीहरूले जन्मजात लिएर आएको दोष थिएन । यो नेपालको दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको भयानक अवस्था हो ।
यसकारण हामीले भन्यौँ, यसको समाधान एउटा आमूल परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छ जहाँ समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण हुन सकोस् । यो आमूल परिवर्तनको मुद्दा लिएर आएको माओवादी जनयुद्ध सही प्रकारको व्यवस्थापन हुन सकेन । छलछामपूर्ण तरिकाले केही नेताहरूको व्यवस्थापन भयो, त्यसले उनीहरूको व्यक्तिगत समस्या त समाधान गरेको होला तर आमजनसमुदायको व्यवस्थापन हुन सकेन । राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको व्यवस्थापन हुन सकेन । के त्यसका लागि नेपाली जनताले सङ्घर्ष नगरीकन रहन सक्छ ? अहिले केपी–प्रचण्डहरूको कथित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले सामन्ती तथा सामाजिक दलाल पुँजीवादी अहंकार देखाउँदै नेपाली जनताको परिवर्तनका विरुद्ध हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हर्कतले के नेपाली जनताको आमूल समस्या समाधान गर्न सक्छ ? उनीहरूको प्रतिबन्ध, अन्ततः उनीहरूको सम्पूर्ण सामाजिक दलाल पुँजीवादी वर्गको अन्त्यको सुरुआत हो । केपी–प्रचण्डको सरकार वास्तवमा रुसको फेब्रुअरी क्रान्तिपछि बनेको केरेन्स्कीको दलाल र गद्दारहरूको सरकारजस्तै पतनको बाटोमा हिँडेको छ र यसको सर्वनास पनि अनिवार्य छ । यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी र क्रान्तिकारी जनसमुदाय सङ्गठित हुन आवश्यक छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि, देशमा जनताको जनवादी अथवा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि जनताले सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरूमाथि सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ ।
२०७५ फागुन ३० गते बिहीबार प्रकाशित