काठमाडौं : जनअधिकार अभियान, नेपालले ‘सुशासन र मानवअधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौँको प्रज्ञा पुस्तकालय भवनमा शुक्रबार उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै जनअधिकार अभियान, नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले सुशासनको अर्थ बोक्ने महत्वपूर्ण अंग भनेको सरकार भएता पनि यतिखेर सरकार छ कि छैन भन्ने आभाष भएको, जनताले जनपक्षीय सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन भने जनताको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको, अख्तियार बस्नेहरूले दिनदहादै भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति कमाउँदासमेत सरकार चुप लागेर बस्नु सरकार नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको अनुभूति भएको बताएका छन् ।
उनले कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसहरू सरकारद्वारा पालना नभएको बताउँदै जनयुद्धका क्रममा भएका ज्यादतीको बारेमा सत्यतथ्य छानबिन गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने, बेपत्ता योद्धाहरूको सार्वजनिक गर्ने, सहिद सम्मान, घाइते अपांग योद्धाको समस्या समाधान गर्ने विस्थापितका समस्या हल गर्ने, युद्धमा लगाइएका झुट्टा मुद्दाबाट मुक्त गर्ने र युद्धको क्रममा माओवादी आधारइलाकाहरूमा भएका जनताका कारोबारलाई नियमन गर्नेजस्ता विषयहरू जहाँको तहीँ भएको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद दाहाल ‘असारे काका’ ले अहिले नेपालमा संसदीय र गैरसंसदीय प्रणाली कुन बाटो ठीक कुन बेठीक भन्ने जुन बहस छ, त्यो महान् बहस भएको बताउँदै संसदीय बाटोबाट समृद्धि आउन नसक्ने कुरा करिब–करिब हल भएकोजस्तो देखिएको अब उठ्ने बेलामा हुँदैन कि अथवा हामीले सडक नै तताउनुपर्ने हो कि भनेर डा. सुन्दरमणि दीक्षितले बताउनुभएजस्तै त्यो अब सडकमा जानुपर्छ भन्नेबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताएका छन् ।
असारे काकाले भने, ‘केपी–प्रचण्डबारेमा अथवा अरूको बारेमा नाम लिन जरुरी छैन, यो व्यवस्थाको बारेमा बहस गर्नुपर्छ, त्यो व्यवस्थाको बारेमा बहस चल्नु पर्छ किनभने संसदीय व्यवस्था भनेको नै कुहिएको व्यवस्था हो भने त्यो माक्र्सको भाषामा नरक जानुको लागि पिचबाटो खने पनि ऊ त नरकमा नै जाने हो, स्वर्ग जाने बाटो खने पो स्वर्ग जान्छ, जाने बाटो खनेको छ नर्क !, नर्क जानुलाई पिचबाटो खनेर कहीँ हुन्छ ? भनेझैँ संसदीय व्यवस्था नै नरकको बाटो भइसकेपछि त्यसबाट आशा गर्नु भनेको माथिबाट झरेपछि खाऊँला भन्नेबाहेक अर्को केही होइन । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
नागरिक अगुवा तथा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले ‘संसदीय बाटोबाट आउन नसक्ने कुरा करिब–करिब हल भएको बताउँदै अब उठ्ने बेला होइन कि हामीले सडक नै तताउनुपर्ने’ बताएका छन् ।
कार्यक्रममा हरि रोका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना ओनसरी, डा. सुरेन्द्र केसी, नरेन्द्रजंग पिटर, भवानी खरेललगायत वक्ताहरूले मानवअधिकार झनै उल्लंघन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मानवअधिकारको सुशासन कार्यान्वयनका लागि सोच्ने बेला भएको बताए ।
२०७५ फागुन १७ गते शुक्रबार प्रकाशित