काठमाडाैँ : चुनाव भएर जतिजति दिनहरू बित्दैछन्, त्यत्ति नै संसदीय व्यवस्थालाई एकपछि अर्को सङ्कटले घेरिरहेको छ । संसदीय पार्टीहरू संविधान निर्माणपछि हुने चुनावबाट बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने, त्यो स्थायित्वपछि देशमा आर्थिक विकास हुने, देशमा समृद्धि आउने, जनता सुखी रहने भनी गएको चुनावमा जनतासँग भोट माग्न गएका थिए । अहिले बहुमतको मात्र होइन, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर जनतामा भोट मागेको पार्टीको सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षमा देशमा राजनीतिक स्थायित्व आएन । आर्थिक समृद्धिको त कुरै छाडौँ, देश दिनदिनै कङ्गाल बन्दै गएको छ । देशको गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी निजी बैङ्कहरूसँग रकम बढिरहेको छ । एउटै संस्थाले राज्यलाई दिनुपर्ने कर देशको एक आर्थिक वर्षको बजेटको ५.१४ प्रतिशतसम्म छ ।
२०४७ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा लाउडा, एलसीजस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरू भएका थिए र कोइरालासँगै तत्कालीन संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको मोहभङ्ग भएको थियो । अहिले नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी घोटलामा आधिकारिक रूपमा ६ अर्बको भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । दिनदिनै अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणमा निजामती कर्मचारी, पुलिस, राजनीतिक पार्टी, विभिन्न तहका सरकार सञ्चालकहरूलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ । यसरी घोटाला र भ्रष्टाचार गर्न सबै संसदीय पार्टीहरू, मूल रूपमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षले ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ जस्तो गरेका छन् ।
समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको भनिएको संविधानद्वारा निर्देशित सरकारको पालामा धनी र गरिबका बीचको खाडल कति ठूलो छ भने एक सामान्य नागरिकले सबैभन्दा धनी बराबरको सम्पत्ति कमाउन १ लाख वर्ष काम गर्नुपर्छ । जनजीविका, रोजगारीको त कुरै छाडौँ । राज्यको प्रतिनिधि रहने राजदूतजस्तो जिम्मेवार मान्छेलाई नै मानवतस्करको आरोप लाग्छ ।
जनताको सुरक्षा राज्यले कसरी गरिराखेको छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण गत साउन १० गते बलात्कार गरी हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको काण्ड ७ महिना पुग्दा पनि रहस्यमा नै छ । महिला र बालबालिका बलात्कारपछि हत्याको समाचार सञ्चारमाध्यमको सुर्की नबनेको दिन नै छैन । यी प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले विभिन्न नाममा पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्था पुनः असफल भएको छ । यी तथ्यहरूले संसदीय व्यवस्थामा सङ्कटमा परिराखेको प्रमाणित भइराखेको छ ।
एक वर्षअघि केपी ओली सरकारमा पुग्दै गर्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएका थिए । अहिले उनको सरकार घेराबन्दीमा पर्दै गएको छ । पहिलो कुरा उनको सरकारको आकृतिविहीन परराष्ट्रनीति बन्न पुगेको छ । कहिले चीनतिर नजिकजस्तो देखिनु र कहिले भारतका सामु लम्पसार पर्नुले कसैले पनि उनी र उनको सरकारलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् । परिणाम डाभोस, भेनेजुएलामा डोलित भएको छ । कम्युनिस्ट नामको सरकार भएकाले पश्चिमा, दक्षिणतिरबाट उनको सरकारलाई घेरिएको छ । हुँदाहुँदा विवाद नै विवादमा परेको नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो पार्टी पनि उनको सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ । यसरी स्पष्ट बहुमत मात्र नभएर दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले यो वर्षमा माखा त मार्न सकेन नै, उल्टै सरकार नै धरापमा पर्दै गएको छ ।
२०७५ माघ २५ गते शुक्रबार प्रकाशित