दलाल पुँजीवाद र शैक्षिक समस्या

हामीले नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा विगतदेखि छलफल गरिरहेका छौँ र आज पनि हामी बहसमै छौँ । देशको वर्तमान राज्यसत्ता र वर्तमान अर्थ राजनीतिक प्रणालीसँग हाम्रो देशको शिक्षाप्रणाली जोडिएको छ । नेपाल आज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट अझ अगाडि बढेर दलाल पुँजीवादीहरूको हातमा पुगेको छ । दलाल पुँजीवादी राजनीतिको प्रतिबिम्ब नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त भएको छ । दसबर्से जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनपछिका १२ वर्ष बित्दै गर्दा हाम्रो काँधमा फेरि युगले राजनीतिक क्रान्तिको जिम्मेवारी थपिदिएको छ जसअन्तर्गत हाम्रो सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले बारम्बार ठूलठूला सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । देशको शिक्षा प्रणाली श्रमजीवी र न्यून आय भएका जनताका छोराछोरीको पहुँचमा आउन सकिराखेको छैन । यसले विद्यार्थी र अभिभावकको मानसिकतालाई विकेन्द्रित बनाइदिएको छ ।

नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यो देखावटी मात्र भए पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । तर यो उपलब्धि आमनेपाली विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।
विद्यमान शिक्षा प्रणालीभित्र कायम भएको असमान र विभेदपूर्ण शिक्षानीति खारेज गर्दै समान शिक्षाका लागि एक ढिक्का भएर लड्नुपर्ने आवश्यकता अपरिहार्य बनिरहेको छ । हाल आधारभूत तह नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म कायम गरिएको छ भने माध्यमिक तहमा कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म कायम गरिएको छ । यही अवस्था कायम गराउन पनि हाम्रो सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले विगतमा निक्कै सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । त्यसको जस आज बुर्जुवाहरूले लिइरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रभित्रको समग्र अन्तरविरोध हल गर्ने भनेको वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताभित्रको वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीले नै हो भन्नेमा हामी दृढ हुनु जरुरी छ । वर्तमान शिक्षा प्रणाली सामाजिक पुँजीवादीहरूबाट सञ्चालित सामाजिक पुँजीवादी शिक्षा हो । हामीले यसको सुधार र परिवर्तनका लागि वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणालीका आधारहरू तयार गर्दै जान आवश्यक छ । हामी वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाका सर्जकहरूले यो समयामा हाम्रो दायित्वबोध गर्न आवश्यक बनिसकेको छ ।

सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा निःशुल्क हुन सकिरहेको छैन । त्यसको समस्या हो शिक्षक राहत दरबन्दी मिलान । वर्तमान स्थानीय सत्ता र सरोकारवालाहरूले समयमै विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा राहत दरबन्दीलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ । यो समस्या हल हुँदा विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । वर्तमान स्थानीय सत्ताका सञ्चालकहरूले आफ्नो नातागोता नजिकको र राजनीतिक पार्टीको मान्छेलाई जागिर खुवाउने होडबाजी चलाइरहेको देखिन्छ र होडबाजीको मारमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावक परिरहेका छन् । विगतमा हाम्रो सङ्गठनले यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो र सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाउने भन्दै विद्यार्थीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला ग¥यो । तर आज सर्वोच्चको आदेशविपरीत शुल्क लिने कार्य रोकिएको छैन । राज्यले अस्थायी स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूलाई स्थायी गराउनुपर्ने थियो तर त्यसको विपरीत सामुदायिक विद्यालयहरू गाभ्ने (मर्ज गर्ने) कार्य गरिएको छ जसको कारण विद्यालयमा विद्यार्थी नभएको नौटङ्की गरिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतितिर चासो नै नराखी सामुदायिक विद्यायल गाभ्ने कार्यले के प्रस्ट हुन्छ भने वर्तमान राज्यसत्ता र स्थानीय सत्ताका सञ्चालकहरूलाई कुनै चासो छैन । किनभने त्यसको प्रत्यक्ष कारण विद्यालयको स्तरोन्नतितिर ध्यान नदिने विद्यार्थीलाई आवश्यकतानुसारको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार तयार नगर्नु पुस्तकालय तथा कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था नगर्नुले के प्रस्ट हुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयप्रति वर्तमामन राज्य सञ्चालकहरूको उदासीनता नै हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

हामीले समान शिक्षाका विषयमा विगतदेखि नै बहसहरू चलाउँदै आएका छौँ । शिक्षा समान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा शैक्षिक माफियाहरूले विभिन्न ढङ्गले तर्कवितर्क गरे पनि वर्तमान परिस्थितिमा के स्पस्ट हुन्छ भने शिक्षा समान र नागरिक हकअधिकारको कुरा नभएर पुँजीवादी शैक्षिक माफियाहरूको किनबेच गर्ने वस्तुजस्तो भइरहेको छ । शिक्षामा कसले चर्को लगानी गरेर निजी विद्यालय किन्ने र चर्को शुल्क असुल्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । पुँजीवादी शैक्षिक माफियाहरूले जस्तोसुकै तर्क गरे पनि निजी विद्यालयहरू मुनाफा आर्जन गर्नकै लागि खोलिएका शैक्षिक व्यापार उद्योग हुन् जसको उद्देश्य नाफा कसरी कमाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ र नाफाका लागि हरेक किसिमका हथकण्डा अपनाइरहेका छन् ।

यो देशमा राज्य छ, सरकार छ । सरकारका निकायहरू छन् अझ त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा देशमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिष्ट नामधारीहरूको सरकार छ र गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा गुञ्जायमान भैरहेको छ । देशको संविधानले विद्यालय शिक्षा निःशुल्कको नीति लिएर मख्ख छ भने जनताका छोराछोरीहरूले निःशुल्क शिक्षाको अनुभूति गर्न पाइराखेका छैनन् । सहरकेन्द्रित स्थानीय सत्ताका सञ्चालकहरू निजी विद्यालयहरूलाई खोल्ने अनुमति दिँदै सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्न तल्लीन छन् भने ग्रामीण भेग र अझ विकट दूरदरजमा आधारभूत शिक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सामान्य सामुदायिक विद्यालयहरू खोलिएको ठाउँमा पनि राजनीतिक खिचातानी र राजनीतिक भागबन्डाका कारण विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने शिक्षा प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन् । राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण शिक्षासम्बन्धी सरोकारवाला क्षेत्रहरूले दृढ ढङ्गले लाग्ने र अनुगमन गर्ने अवस्था छैन । विभिन्न सेवासुविधाको नामबाट विशेषगरी काठमाडौँमा करिब १२०० को हाराहारीमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् भने राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण यो सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । यसो हुँदा सामुदायिक विद्यालय कमजोर छन् भन्ने होइन । इमानदार प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन भएको ठाउँमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् । सामुदायिक विद्यालय शिक्षाप्रतिको गलत प्रचारधारीहरूको मुकुण्डो उतारिदिएका छन् ।

आज शिरदेखि पाउसम्म शैक्षिक माफियाहरूद्वारा शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरेर थिलथिलो बनाइएको सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक संरचनलाई फेरि पनि शैक्षिक माफियाहरूले हरखाले हथकण्डा अपनाइरहेका छन् । यस्ता खालका गतिविधिलाई राज्यले सघाइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त पार्न साम्राज्यवादी नीति लिएर शैक्षिक माफियाहरू टुप्पी कसेर लागिरहेका छन् ।

जहाँसम्म संसदीय दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्था रहन्छ त्यसको असर सामुदायिक विद्यालयको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ । जसको कारण सबैभन्दा बढी राजनीतिक सिकार सामुदायिक विद्यालयहरू बन्नपुगेका छन् । शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने तर छोराछोरी महँगो र सेवासुविधा सम्पन्नका नाममा बोर्डिङ स्कुलमा राख्ने । विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउँदा नाङ्गो राजनीतिक प्रदर्शन गर्नेहरूका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कुरै छैन । योभन्दा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको भद्दा नमुनाको उदाहरण खोज्नै पर्दैन । राज्यले चाहेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति निकै माथि उठाउन सकिन्छ र निजीकरणको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था रहँदासम्म दलाल पुँजीवादी शिक्षाको जरा सजिलै उखेलिनेवाला छैन । त्यसका लागि वैज्ञानिक समाजवाद अपरिहार्य छ । त्यतिबेला मात्र सामुदायिक विद्यालयले खुलेर सास फेर्न पाउनेछन् । श्रमजीवी जनताका छोराछोरीहरूले शिक्षाको अपनत्व गर्नेछन् जब देशमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरेर वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ ।

२०७५ माघ १९ गते शनिबार प्रकाशित

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!