२०७३ सालमा संविधान घोषणा भएपछि शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा २०७४ साल भदौ १९ गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । २०७५ साल असार ३२ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा फेरि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रिपोर्ट बुझाएको छ । आयोगले बुझाएको उक्त रिपोर्टसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा तरङ्ग फैलिएको छ । यसको मुख्य कारण निजी शिक्षालाई लिएर थियो । आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले भनेका थिए ‘निजी शिक्षालाई महत्व नदिनू, नचिढ्याउनू ।’ उनको यो भनाइले केपी ओली उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी शिक्षाका बारेमा दिएको सुझाव जस्ताको त्यस्तै लागू नहुने स्पष्टै छ ।
शिक्षामा गुणस्तर, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षाको प्रशासनिक सङ्गठन र संरचना, समावेशी, पूर्वीय दर्शन र शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा, परम्परागत शिक्षाप्रणाली, पुस्तकालय व्यवस्थापन, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित, अनुसन्धान र विकास, शिक्षामा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, सुरक्षित वातावरण र सिकाइ, विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरू, शिक्षामा अनुशासन, शिक्षामा लगानीलगायत ३१ वटा परिच्छेदमा प्रतिवेदनलाई सङ्गठित गरिएको छ ।
‘सामाजिक न्यायसहित स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा !, व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा !!’ नारा उक्त उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षाले लिएको छ । उक्त शिक्षाले सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने दीर्घकालीन सोचाइलाई साकार पार्ने २५ वर्षीय योजना यसले अघि सारेको छ । शिक्षाको दार्शनिक पक्ष पूर्वीय दर्शन मानिएको छ ।
यो आयोगमा पेस गरिएको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने उक्त प्रतिवेदनलाई हुबहु लागू गर्दा पनि नेपालमा अहिले देखिएका शैक्षिक समस्याहरू समाधान हुनेवाला छैनन् । समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण वर्तमान राज्यप्रणालीले यहाँ प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू लागू गर्न सक्दैन । जस्तै अहिले निजी शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रम, भौतिक वातावरण, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापनमा नियमन गर्ने, निजी शिक्षालाई गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, आगामी १० वर्षमा कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै ढाँचाभित्र ल्याउने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित उक्त सुझाव कुनै पनि हालतमा लागू हुन सक्दैन । यसको मुख्य कारण हालका सरकार र सत्ता सञ्चालक वा उनीहरूका नातेदारहरूका नै महँगा निजी विद्यलायहरू रहेका छन् । दोस्रो, नेपालका सबैजसो संसदीय दलका नेताहरूका निजी विद्यालयहरू रहेका छन् । तेस्रो, सबैजसो संसदीय पार्टीहरूले प्रत्येक चुनाव प्रचार खर्च यहाँका महँगा निजी विद्यालयहरूबाट उठाएको मोटो रकमबाट चलाएका थिए । चौथो कुरा, यो सत्ताले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएकाले शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरणलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैले निजी शिक्षासम्बन्धी सुझाव केवल प्रचार÷प्रसार र लोकप्रियता लिनका लागि गिरएको हो । त्यसैले केपी ओलीले प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा नचिढ्याउने र नछोड्ने कुरा गर्दैनथे ।
शिक्षाको मुख्य आधार भनेको त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने दर्शन हो । यो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वीय दर्शनमा आधारित भनिएको छ जसले परम्परागत शिक्षाको दर्शनलाई नै निरन्तरता दिएको छ । जब दृष्टिकोण स्पष्ट हुँदैन तब शिक्षामा समस्या आइरहन्छ । जति नै विद्यालय भर्ना दर बढेको, विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको वा अभिभावकत्व ग्रहण गरेको भनिए पनि तथ्याङ्क र कागजमा प्रगति देखिने अनि वर्षको एकपटक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गाली गर्ने, विद्यार्थीहरूले निजी विद्यालयमा शुल्क बढ्यो भनेर आन्दोलनको नाटक गर्ने र खल्ती गरम गर्नेबाहेक अरू कुनै काम हुँदैन ।
यो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उल्लेख गरिएको पवली हो ‘समान गुणस्तरीय शिक्षा ।’ यहाँ समावेश गरिएको शिक्षाको दर्शनमा समस्या रहेको छ । यसले शिक्षालाई उपभोग्य वस्तुजस्तै गुणस्तरीय र गुणस्तरविहीनको कुरा उठाएको छ । यो दृष्टिकोण नै गलत छ । शिक्षा कुनै खाने, लगाउने वा मनोरञ्जन गर्ने उपभोग्य वस्तु होइन । पुँजीवादीहरूले शिक्षालाई उपभोग्य वस्तुका रूपमा लिने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रले सजिलै प्रवेश पाएको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो क्रममा निजी शिक्षामा निगम पुँजीवादको हैकमले प्रवेश पाएको छ । यहाँ उद्योगधन्दा चलाउन छाडेर निजी शिक्षालयहरू खोल्न थालेका छन् ।
यी त भए मुख्य कुरा । अहिले वर्तमान शिक्षामा रहेका के पढाउने, कसलाई पढाउने, किन पढाउने, कसरी पढाउने र कहाँ पढाउने भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर सही तरिकाले दिन सकेको छैन । सम्पादकीय
२०७५ माघ १० गते बिहीबार प्रकाशित