दलाल पुँजीवादविरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक


एमाले र माओवादी केन्द्र दुईवटा पार्टीको बीचमा पार्टी एकता भएपछि चुनावमा पनि यी दुईवटा पार्टी मिलेर गएका थिए । उनीहरूले विकास, शान्ति र समृद्धिको नारा दिएका थिए । उनीहरूले सिंहदरबार गाउँगाउँमा अथवा सिंहदरबारमा रहेको अधिकार गाउँगाउँमा बाचा गरेका थिए । जनता त्यसबाट आशावादी पनि भएर उनीहरूलाई मतदान पनि गरे । तर अहिले के भयो ? काला व्यापारीसँग करोडौँ रुपैयाँ लिएर चुनावमा पैसा बाँडे । दारुपानी चलाए । गाउँगाउँमा भोज लगाए । अहिले व्यापारीसँग लिएको रकमको ऋण तिर्न व्यापारीलाई महँगी बढाउन छूट दिएका छन् । दसैँ र तिहारको बीचमा मात्र चिनीमा १ अर्ब ६० करोड भ्रष्टाचार भएको कुरा सोही पार्टीका नेता लेखराज भट्टले सार्वजनिक गरे । तर आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भ्रष्टाचार नभएको र चिनीको मूल्य नघट्ने बताए । सबै कुरामा त्यस्तै भएको छ । नेपाली श्रमिकलाई मासिक १३,४५० ज्यालादर तोकिएको छ । कोठा भाडा मात्र काठमाडौँबाहिर ७—८ हजार पर्छ । काठमाडाँैजस्ता ठूला सहरहरूमा त १०—१२ हाजर पर्न जान्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला पनि मजदुरले पाएका छैनन् । त्यसकारण निम्नतहका मजदुर र श्रम गरेर खाने मान्छेहरूलाई बाँच्नै गाह्रो भएको अवस्था छ । त्यसकारण विदेश पलायन हुनेहरूको सङ्ख्या झन्झन् बढिरहेको अवस्था छ । सरकार र ओली–प्रचण्डको समृद्धि भनेको त्यही हो ? दलाल व्यापारी र ठूलाठालूको समृद्धि हो ? उनीहरूको समृद्धि भनेको प्रचण्डको शब्दमा सुकिलामुकिलाको समृद्धि रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । जनता झन्झन् कङ्गाल भएका छन् । सिंहदरबारले त गाउँगाउँमा सलह कीराझैँ भ्रष्टाचारी पठाएको छ । अधिकार पठाएको छैन ।

सामाजिक असुरक्षा झनै बढेको अवस्था छ । दैनिक ५ जना महिला बलात्कृत भएको तथ्याङ्क आइरहेको छ । पञ्चायती कालमा दरबारका मान्छेहरूले पोखरामा नमिता—सुनिताको बलात्कार र हत्या गरेका थिए । आज मन्त्री, उच्च प्रहरी अधिकृत र नेताको नजिकका नातेदारले नै निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गरेको जनताको आरोप र विश्वास गरिएको अवस्था छ । अपराध हुनासाथ प्रमाण नष्ट गर्नु र बम दिदीबहिनीलाई लुकाउनुले त्यो जनआरोप पुष्टि भएको अवस्था छ । सिमानामा भारतीय प्रहरीले नेपालीलाई लुटपाट गरिरहेका छन् । सिमाना मिचिएकै छ । तर देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूलाई सत्य कुरा बोल्दा झूट्टा मुद्दा लगाउने, गिरफ्तार गर्ने गरिरहेको छ । सरकार नै दलालको रक्षक र जनताका विरुद्ध भएको प्रमाणित भएको छ । कति बेला को गिरफ्तार हुन्छ ? झूट्टा मुद्दा लाग्छ ? थाहा छैन । त्यसकारण सामाजिक सुरक्षा छैन । अझ श्रमिकको त बेहाल छ । दैनिक १५ सयजना नेपाली अरबको खाडीमा पुग्छन् । दैनिक ५ वटा लास नेपाल आउने गरेका छन् । अब त लास ल्याउन पनि घूस दिनुपर्ने भएको छ । घूस दिन नसक्नेले आफन्तको लास पनि समयमा ल्याउन सक्दैनन् । देशभित्र रहेका मजदुर र श्रमिकको उस्तै हालत छ । श्रमिकको सुरक्षा छैन । दलालहरु मजदुर र श्रमिकलाई मनखुसी राख्न, हटाउन र कारबाही गर्न सक्छन् । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा छैन । असुरक्षा झन् बढेको छ । सरकारको शान्ति भनेको दलाल र मालिकका लागि मात्र भएको अवस्था छ । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भनेझैँ भएको छ । यो संसदीय दलाल व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने नेकपाको अडानलाई घटनाहरूले सही ठह¥याएका छन् । त्यसकारण देशमा शान्ति छैन र असुरक्षा चारैतिर बढेको छ ।

निःशुल्क र समान हुनुपर्ने शिक्षा क्षेत्र आलु र चामलझैँ व्यापारको साधन बनाइएको छ । सरकारी विद्यालयहरू एकपछि अर्काे बन्द हुँदै गएका छन् भने निजी विद्यालयहरू र कलेजहरू च्याउझैँ जताततै उम्रिरहेका छन् । गुणस्तरमा होइन, नाफा कमाउनमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । शिक्षा नै गतिलो नभएपछि देश कसरी बन्छ ? कम्युनिस्टका नाममा बनेको सरकारले पञ्च र काङ्ग्रेसको समयमा बनेको भन्दा केचाहिँ राम्रो र जनपक्षीय काम गरे त ? गरिबका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाए त ? २०४६ सालपछि देशभरिमा एउटा मात्र सरकारी क्याम्पस खुलेको छ । अरू सबै निजी छन् । किन सरकारी कलेजहरू खुल्दैनन् ? खोइ त कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले सरकारी कलेज खोलेको ? छोराछोरीमा पनि शिक्षामा भेदभाव छ । छोरालाई निजी विद्यालय र छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पठाइन्छ । महिलालाई विशेष सहुलियत र संरक्षण छैन । जेनतेन पढायो भने पनि देशभित्र रोजगार पाउने अवस्था छैन ।

चुनावको समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने नारा दिएका थिए । अहिले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुगेको छ । पचासौँ लाख र करोडका गाडी किनेका छन् । तर जनता भोक, रोग र गरिबीमा छन् । कर्मचारीले भन्दा नेताहरूले बढी भ्रष्टाचार गरेका छन् । विकासको बजेट नेताहरूले निर्णय गर्ने, उनीहरूले नै आफूअनुकूल निर्माण समिति बनाउने, आफू वा आफन्तलाई ठेक्का दिने, गरेर भयानक डरलाग्दो भ्रष्टाचार भएको छ । पुरानो पुल र पुरानै ग्राबेल देखाएर शतप्रतिशत भ्रष्टाचार भएको अवस्था छ । कर्मचारीलाई तर्साएर, सरुवाको डन्डा देखाएर मुख थुनिएको अवस्था छ । त्यसकारण आजभोलि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार र कालोबजारले गर्दा व्यापारघाटा देशले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ऋणको भार झन् बढेको छ । जनतामाथि करको भार अति नै भएको छ । २५ सय प्रतिशतसम्म कर थोपरिएको अवस्था छ । सुविधा यथावत् छ कर मात्र बढाइएको छ । एकप्रकारले भन्दा करको आतङ्क नै छ । मृत्युदर्तासम्मको चर्काे कर, साइकलमा कर, एउटा बाख्रादेखि गाईसम्म कर थोपरिएको छ । किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था विश्वभर रहेको छ । तर नेपालमा गगन थापाहरूले माछापालन (चितवनमा) नाममा करोडौँ सरकारी अनुदान लिन्छन्, अनुदान कुम्ल्याउँछन् र पछि बन्द गर्छन् । जग्गापास त गर्नै नसक्ने भएको छ । जग्गा व्यापारी र निम्नवर्गका जनताले उत्ति नै कर तिर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट नामधारी सरकारलाई धनी र गरिबको भेद अथवा फरक पनि थाहा छैन । जसरी भए पनि कर असुल गर, गाडी किन, भोजभतेर लगाऊ । जनताको टाउकोमा विदेशी ऋणको भार थोपर । त्यही नै सरकारको उपहार भएको छ ।

सरकारले देशमा क्रिस्चियन धर्मलाई मलजल गरेर धार्मिक र साम्प्रदायिक दङ्गा फैलाउन खोजेको छ । देशमा क्रिस्चियनहरूले धर्म परिवर्तन बढाएका छन् । त्यसकारण छोटोमा सरकारले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार बढाएको छ । त्यसकारण काङ्ग्रेस, एमाले, माकेको सरकार हेरियो । देश र जनतालाई यिनीहरूले केही गरेनन् । अब एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ । नेकपाले विप्लवको नेतृत्वमा त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि हामी सबैले आआफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।

२०७५ माघ ३ गते बिहीबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!