काठमाडौं/जेठ २३, पहिलो चरणको निर्वाचन आसपासदेखि नै ठूला र मझौला कारोबार गरिरहेका थुप्रै व्यापारीका खातापाता राजस्व अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा छन् । विभागको कार्यालयमा व्यापारीका खाताको चाङ लागेको एकजना कर्मचारी बताउँछन् । तर विभागले एउटा पनि किनारा लगाएको छैन । चुनावमा कर्मचारी व्यस्त रहनुपरेको कारण त्यसो भएको विभागको दाबी छ । अनुसन्धान गर्ने फुर्सद नै नभए किन खातापाता नियन्त्रणमा लिएको त ? ‘आफ्ना दललाई चुनाव खर्च असुल्न ?’ एकजना पीडित व्यापारी प्रतिप्रश्न गर्छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले व्यापारीका खाता नियन्त्रणमा लिएर व्यापारीसँग मोलतोल गर्छन् । त्यसको एक हिस्सा प्रहरीलाई, अर्को हिस्सा ठूला दलका नेताहरूलाई र विभागका कर्मचारी गरी त्रिखण्डी गरिन्छ । मोलतोल मिलेका व्यापारीले गुपचुप खातापाता फिर्ता लग्ने गरेका छन् । मोलतोल मिलाउन नसक्नेका खाता मुल्तबी (पेन्डिङ) मा परेका छन् ।
राजस्व विभागले केही दिनअघि मात्र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको खातापातासमेत नियन्त्रणमा लिएको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको बेला राजस्वका कर्मचारीले रकम असुल्ने नियतले व्यापारीका खातापाता कब्जा गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको व्यापारीहरूको गुनासो छ । वैशाखदेखि जेठ अन्तिमसम्म पुग्दा १५० जनाभन्दा बढी व्यापारीका खातापाता राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिइसकेको भएपनि एउटाको पनि किनारा लगाइएको अथवा कारबाही गरेको छैन । बरु गुपचुप मोलतोल गरेर फिर्ता गर्नेको सङ्ख्या दर्जनौँ पुगिसकेको छ । २० लाखदेखि १ करोडसम्म रकम लिएर मेलमिलाप हुनेगरेको पुतलीसडकका एकजना व्यापारीको दाबी छ । काठमाडौँमा मात्र होइन, मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू इटहरी, पथलैया, विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवलका विभागका क्षेत्रीय कार्यालयसमेत उक्त धन्दामा सक्रिय रहेका छन् । काठमाडौँ र वीरगन्जमा त्यो धन्दा सबैभन्दा बढी भइरहेको एकजना मारबाडी थरका व्यापारीको गुनासो छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले भने, ‘उजुरी आए कारबाही गर्ने तर उजुरी नपरेको’ दाबी गर्नुहुन्छ । तर व्यापारीहरू यस्तो माखेसाङ्लोमा बाँधिएका हुन्छन् कि उनीहरू उजुरी नै गर्न सक्दैनन् ।
राजस्वका कर्मचारीले सधैँभरि दुःख दिने त्रासमा उनीहरू उजुरी गर्न डराउँछन् । विभागका कर्मचारीहरूको यस्तो सञ्जाल छ कि एक ठाउँमा उजुरी गर्ने व्यापारीले देशभरि जहाँ कारोबार गरेपनि कर्मचारीको सञ्जालले अनेकथरी झमेलामा पार्छन् । विभागमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार नै मुख्य समस्या देखिन्छ । राजस्वले ३० करोड राजस्व निर्धारण ग¥यो भने १५ करोड (५० प्रतिशत) धरौटी राखेर बर्सौं मुद्दा लड्नुभन्दा एकदुई करोड विभागका कर्मचारीलाई चढाउनु व्यापारीका लागि लाभकारी हुन्छ । खातापाता कब्जा गरेपछि भनेजति रकम नदिए ‘५० करोड हान्दिऊँ, भन्छन् दिनै प¥यो’ एकजना अग्रवाल थरका वीरगन्जका व्यापारी दुखेसो गर्छन् । व्यापारीलाई तर्साएर रकम असुली गर्ने विभागको शैलीलाई ‘लोकमान शैली’ भन्ने गरिएको छ । विभागले रकम असुली धन्दाको दायरा बढाउँदै जाँदा जनआक्रोश पनि बढ्न सक्नेछ । किनकी व्यापारीले चन्दा र घुस वापत खर्च गरेको रकम वस्तु र सेवामा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन् । जसका कारणले अन्तिम शोषणमा पर्ने सर्वसाधारण जनता नै हुन् ।