काण्डैकाण्ड

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ३ सय ३६ दिन भयो । सरकार गठन हुँदै गर्दा ‘वामपन्थी’ को एकलौटी बहुमत पाएको पछि दुई पार्टीहरूका बीचमा एकता भएपछि नेकपाको बहुमत रहेको थियो । त्यसमा मधेसीहरूले समर्थन गरेपछि र उपेन्द्र यादवहरू सरकारमा नै सहभागी भएपछि दुई तिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त सरकार भन्ने गरियो । संसदीय व्यवस्थालाई सर्वश्रेष्ठ मान्नेहरूले अब देशमा विकासको बाढी आउँछ । राजनीतिमा स्थायित्व आउँछ, भ्रष्टाचार कम हुन्छ, महँगी घट्छ, शान्तिसुरक्षा कायम हुन्छ, ‘कम्युनिस्ट’ सरकार भएकाले जनताका गाँस, बास, कपास, रोजगारीका समस्या समाधान हुन्छन् । राष्ट्रियताका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने हौवा खुबै फैलाइयो । तर यो सरकार गठन भएको ११ महिना पुगेर १२ महिना लाग्दै गर्दा उल्लिखित कुनै कुराहरू लागू त भएनन् नै, यो सरकारले कम्युनिस्ट चरित्र त देखाएन नै एउटा सामान्य पुँजीवादी राज्यप्रणालीभित्र हुने कुरा मात्र पनि गर्न सकेन । विगतका सरकारभन्दा यो सरकार विभिन्न काण्डहरूका कारण बदनाम हुन पुगेको छ ।

काण्डहरू

२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको सरकारले पहिलो काण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तारी र मुद्दा लगाएर सुरु गरेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, पोलिटब्युरो सदस्य पदम राईलगायतलाई युवक सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा जाँदै गर्दा गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसपछि गिरफ्तारीको शृङ्खला नै चलायो । पार्टी प्रवक्ता तथा स्थायी समिति सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, उमा भुजेल, भरत बम, ओम पुन, कृष्ण धमला, मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का, देवनारायण शाह, किरण राईहरूलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा लगाउँदै विभिन्न जिल्लाहरूमा घुमायो । यो शृङ्खला अहिले पनि चलिराखेको छ ।

ओलीले राष्ट्रघातका काण्डहरू पनि मच्चाएका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ गएर अरुण—३ भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेर आएका थिए । त्यसको लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा आए । तर उनी वैदेशिक कूटनीतिक मर्यादालाई कुल्चँदै सीधै जनकपुर पुगेका थिए । बिचरा केपी ओली लुरुलुरु त्यहीँ स्वागत गर्न पुगेका थिए । काठमाडौँ ल्याएर उनले अरुण—३ भारतलाई बुझाएका थिए । मुक्तिनाथ दर्शन र पूजाका नाममा मुस्ताङ पुगेर मोदीले कैयौँ रणनीतिक र सामरिक महत्वमाथि जासुसी गर्न भ्याएका थिए । उनको हेलिकोप्टर केही दिनसम्म त्यहीँ बिग्रिएको नाममा बसेको थियो । यस्ता कर्तुत गर्न ओलीले दिएपछि ओलीको राष्ट्रवादी नकाव उत्रिएको थियो ।

केपी ओली सरकारसीन हुँदै गर्दा यातायातको सिन्डिकेट, निर्माण व्यवसायीहरूको अनियमितता र सुन तस्करी काण्डलाई खुबै उचालिएको थियो । सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम र अन्य माध्यमहरूले पनि खुबै प्रचार गरेका थिए । तर दिनहरू जसै बित्दै गए यी सबै मुद्दाहरू पानीका फोकासरी बिलाउँदै गए । अहिले आएर तिनीहरूको प्रसङ्गसमेत उठ्न छाडेको छ । ३३ किलो सुन हरायो । निर्माण व्यवसायीहरूमाथिको अनियमितताको प्रसङ्ग सेलायो । अनि यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने कुराको ढुकढुकी मात्र बाँकी रहेको छ ।

नेपालमा भएको बिमिस्टेक पनि काण्डकै रूपमा चर्चित हुन पुग्यो । दक्षिणएसियाका देशहरू पाकिस्तानलाई भारतकै योजनामा अलगथलग गरेर काठमाडौँमा सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा भारतीय दबदबा मात्र होइन, उसका पूर्ण चाहनाहरू लादिएको थियो । कहाँसम्म भने अगस्त ३०—३१ मा नेपालमा भएको उक्त चौथो सम्मेलनमा दक्षिणएसियाका सबै सैन्य शक्तिलाई भारतले आफ्नो छातामुनि राख्ने योजनासम्म पेस गरेको थियो । उसले भारतमा बिमिस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासको आयोजनासम्म गर्न पुगेको थियो । उक्त अभ्यासमा नेपालले पर्यवेक्षका रूपमा यहाँको एक सैन्य टुकडी पठाएको थियो । त्यो पनि चारैतिर विरोध भएपछि । नेपाल सरकारले औपचारिक विरोध गर्न सकेको थिएन ।

दक्षिणकोरियाको अत्यन्तै विवादास्पद क्रिस्चियन संस्था युनिभर्सल पिस फर फेडेरेसनको आयोजनामा नेपाल सरकारको सहआयोजनामा एसिया प्यासिफिक समिट—२०१८ नेपालमा नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १ सम्म भएको थियो । उक्त समिटलाई होली वाइन कान्ड भन्न सकिन्छ । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट आएका १५ सय जनप्रतिनिधिहरूलाई सन म्युङ मुनले आफ्ना श्रीमान्को शुक्रकीट मिसिएको ‘पवित्र’ जाँड— होली वाइन चखाएकी थिइन् । लाजमर्दो कुरा त के भयो भने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने र नेपालको प्रधानमन्त्री भैसकेका श्रीमान् माधवकुमार नेपालले पवित्र हुनका लागि मुनलाई आमा भन्दै उनले दिएको होली वाइन ‘सेवन’ गरेका थिए । ‘कम्युनिस्ट’ सरकारका प्रधानमन्त्रीले तिनै मुनको हातबाट असल सुशासन पदवी ग्रहण गरेका थिए । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्ने अनि एउटा धार्मिक, त्यो पनि बदनाम गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सहआयोजक बन्ने र अत्यन्तै रूढिवादी र घृणित कार्यमा सहभागी बन्नुले देशको प्रतिष्ठा नै गिरेको छ ।

गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए । उनले त्यहाँ आर्थिक तथ्याङ्कहरू सबैजसो राष्ट्र बैङ्क, महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको भन्दा भिन्नै र अति नै बढाएर पेस गरेका थिए । उनको त्यो वक्तव्यको सर्वत्र विरोध र भत्र्सना भएको थियो । उनले आयात ३४ प्रतिशतलाई लुकाएर १२ प्रतिशत रहेको तथ्य पेस गरेका थिए । त्यसैगरी कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात ५.८ प्रतिशत र आयात ९४.२ प्रतिशत अर्थात् ५ महिनामा ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात हुँदा ६ खर्ब ७ अर्ब आयात भएको छ । यसरी व्यापारघाटा वृद्धिदर ३५.५ प्रतिशत रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले १.५ प्रतिशत मात्र रहेको भनेका छन् । माथि नै भनिएको छ– मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेकोमा उनले ३.७ प्रतिशत भनेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कमा ११.७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च देखाइएकोमा प्रधानमन्त्रीले २५.३३ प्रतिशत रहेको सफेद झूट बोलेका छन् । लगानीका बारेमा पनि उनले गलत तथ्याङ्क पेस गरेका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा ४४ प्रतिशतले ऋणात्मक देखाइएको छ जब कि उनले २५ प्रतिशतको वृद्धि देखाएका थिए । केपी ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई संसद्काण्ड भन्न सकिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय काण्ड मच्चिइराखेको छ ।

यी माथि पेस गरिएका घटनाहरू केही समय मात्र चर्चामा आएर हराएका काण्डहरू हुन् । यीबाहेक केही काण्डहरू अलि बढी नै चर्चामा रहेका छन् । तीमध्ये निर्मला हत्या, वाइडबडी, गोविन्द केसी काण्डहरूचाहिँ दीर्घ र जटिल प्रकारका रहेका छन् । यी काण्डहरूले सरकारलाई पनि आत्थुआत्थु बनाइराखेको छ ।

गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्र्षीया निर्मला पन्तको हत्या भएको एक सय ७५ दिन पुग्यो । अहिलेसम्म उनलाई कसले बलात्कार ग¥यो, कसले हत्या ग¥यो ? उक्त कुकृत्यमा कोको संलग्न रहेका थिए भन्ने सामान्य भेउसम्म पनि यो सत्ताको सुरक्षा निकायले पाउन सकेको छैन । दिन–प्रतिदिन यो घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ । अब त यो काण्ड त्यत्तिक्कै बिलाएर जान्छ कि जस्तो भैसक्यो । यसबीचमा छानबिनका लागि कैयौँ आयोगहरू गठन भए । त्यहाँ कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाही पनि गरिएको छ । अहिले आएर त राज्यले नै पैसा दिएर उक्त काण्डलाई गुपचुप बनाउन लागेको आरोप पनि आइरहेका छन् । यही कुरालाई लिएर निर्मलाका आमा र बुबाका बीचमा कुटाकुट पनि हुन पुग्यो ।

अहिले डा. गोविन्द केसी १६ औँ पटक गत बुधबारदेखि इलाममा गएर आमरण अनशन बसेका छन् । सुरुमा माथेमा आयोगको स्वास्थ्य–शिक्षासम्बन्धी रिपोर्टहरूलाई लागू गर्न माग गर्दै आएका केसीले अहिले आएर राजनीतिक मुद्दाहरू पनि उठाएका छन् । उनले विश्वविद्यालयहरूलाई धेरै मेडिकल कलेजहरू खोल्न दिनु नहुने, मेडिकल कलेजहरूले माथेमा आयोगले तोकेबमोजिमको शुल्क मात्र एमबीबीएस भर्नामा उठाउन पाउनुपर्ने जस्ता केही लोकप्रिय मुद्दा उठाएका थिए । उनको समर्थनमा मान्छेहरू पनि थिए । पछिल्लो अवधिमा उनका मुद्दाहरू केही विवादास्पद पनि बन्न पुगेका छन् । तर केसी अनशन बसेपछि सरकार बाध्य भएर सहमति गर्छ । उनका मागहरू ठीक र गलत के हो भनी सार्वजनिक गर्न सक्दैन । माग पूरा गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले यसअघि १५ पटक उनी अनशन बसे । १५ पटक नै सरकारसँग सहमति हुन पुग्यो । अहिले उनी सरकारले उनीसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक संसद्मा दर्ता ग¥यो भन्दै १६ औँ पटक अनशन बसेका छन् । पढेलेखेका, बुझेका, चिकित्सक मात्र नभएर प्राध्यापक पनि रहेका केसीले बुझ्न जरुरी छ– यसरी अनशन बसेर उनका मागहरू पूरा हुँदैनन् । साथै उनले उठाएका मुद्दा कत्तिका धरातलीय यथार्थमा खडा छन् ? ती मुद्दाहरूले कसलाई मद्दत पु¥याएको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

अर्को र अहिलेको जल्दोबल्दो काण्ड हो– वाइडबडी खरिद प्रकरण । यो काण्ड लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भनेको जस्तो हुन पुगेको छ । वाइडबडी जहाज किन्दा ६ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको राज्यकै संवैधानिक अङ्गहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर सरकारले यो काण्डलाई पनि तैँ चुप मै चुप भन्ने नीति लगाउँदैछ । यो सम्भवतः नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मात्राको आर्थिक घोटाला हो ।

यस्ता काण्डैकाण्डमा चुर्लुम्मै मुछिएको वर्तमान राज्य र सरकारबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ? दुईतिहाइ बहुमत पाएको ‘कम्युनिस्ट’ सरकारमा यत्तिका काण्ड हुनुको मुख्य कारण वर्तमान राज्यप्रणालीको बनावट हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले अहिलेका सरकारसीनहरू भन्दै आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक समाजवाद होइन, वैज्ञानिक समाजवाद नै एक मात्र सही समाधान हो ।

२०७५ माघ २ गते बुधबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!