२०४६ को जनआन्दोलनपछि भएको संसदीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । उनी २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाएका थिए । कारण थियो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्कलह । गिरिजाको सरकारले जनताका पक्षमा कुनै पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेपछि उनको सरकार र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध ठूला आन्दोलन भएका थिए । कहाँसम्म भने संसदीय व्यवस्थाको स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलन गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकताकेन्द्र) ले नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम राखेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले मदन भण्डारीको हत्या र महाकाली सन्धिका विरुद्ध नेपाल बन्दजस्ता सशक्त आन्दोलन नै गरेको थियो । जनताले गरेका यस्ता आन्दोलनहरूबाट तर्सिएर उनी शिशु प्रजातन्त्र खतरामा परेको भन्ने गर्दथे ।
उनले शिशु प्रजातन्त्र भन्दै गर्दा नै २०५२ सालमा संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियारबद्ध जनयुद्धको उद्घोष नै गरिएको थियो । उनी पुनः २०५७ सालमा आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वलाई हटाई प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । उनकै पालामा दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । त्यसै दिनबाट नेपालमा संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध निरङ्कुश शाही शासनको बीजरोपण भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्दै आएको शिशु प्रजातन्त्रलाई ज्ञानेन्द्रले सजिलै निमोठिदिएका थिए र संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । माओवादी जनयुद्धका कारण ज्ञानेन्द्रको शाही शासनलाई तोड्न सकेको थियो र संसदीय पार्टी र उनीहरूका नेताहरूले मुक्ति पाएका थिए । यत्ति मात्र नभएर पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यही गणतन्त्रमा हिजोका गणतन्त्रविरोधीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् ।
यिनीहरूमध्येका एकजना प्रधानमन्त्री हुन् केपी शर्मा ओली । उनले पुस २२ गते आइतबार संसद्मा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै ‘गणतन्त्रमाथि हमला भो, होस गरौँ’ भन्न भ्याएका थिए । उनले ‘गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हैन, गणतन्त्रमाथिकै हो भन्ने हामी किन बुझिराखेका छैनौँ’ भनेका थिए ।
पछिल्लो क्रममा राष्ट्रपतिको हवाई सुविधाका लागि एक अर्ब ५० करोडको अत्याधुनिक हेलिकोप्टर, सडक सुविधाका लागि १८ करोडको गाडी सरकारले खरिद गरिदिएको थियो । राष्ट्रपति कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक कार्यक्रममा जाँदा र आउँदा घन्टौँ सडक अवरुद्ध हुने गर्दा जनतामा वितृष्णा र आक्रोश पैदा हुँदै गइरहेको छ । यिनी र त्यसैकारणले अहिले राष्ट्रपति विवादित हुन पुगेकी छिन् ।
यसैगरी ओलीले सांसदहरूले आफ्नो घर हुँदाहुँदै लिएको घरभाडा, स्वकीय सचिवको तलब, आफ्ना नातेदारहरूलाई स्वकीय सचिव र जागिर ख्वाएका, आर्थिक अनियमितता गरेका कुराहरूको विरोध हुँदै गर्दा त्यसको प्रतिरक्षा गरेका छन् । उनले कुनै पनि अनियमितता, अनैतिक, भ्रष्ट सांसदहरूको विरोध गर्दा गणतन्त्र जोखिममा पर्दछ भनेका छन् ।
ओलीले संसद्मा यस्तो बोल्नुको विभिन्न अर्थ निकाल्न सकिन्छ । पहिलो कुरा उनी आफैँ सच्चा गणतन्त्रवादी होइनन् र उनले अहिलेसम्म गरेका क्रियाकलापले यही पुँजीवादी व्यवस्थासँग मेल खाने काम पनि गरेका छैनन् । उनका क्रियाकलापले गणतन्त्रलाई बदनाम गरिराखेको छ । धेरैले भन्ने गरेका छन् । त्यसैले सरकार र राष्ट्रप्रमुखका क्रियाकलापहरू जानीबुझीकन गणतन्त्रविरोधी हुने गरेका छन् ।
दोस्रो कुरा, ओली संसद्मा अत्यधिक बहुमतको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै आफैँले शासन गरेको गणतन्त्र जोखिममा पुगेको भनिरहेका छन् । यसले उनी आफैँ गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र संवेदनशील नभएको देखिन्छ । २०६२÷६३ मा गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन भैराख्दा ओली आफैँले नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बयलगाडामा वासिङ्गटनको यात्रा गर्नुजस्तो हो भन्दै हिँडेका थिए । यस्ता मान्छेलाई गणतन्त्रप्रति कति नै चिन्ता र चासो रहन सक्छ र ?
सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले गर्दा देशको राजनीतिक अवस्था जटिल मोडमा उभिन पुगेको छ । देशमा भएको बेथितिको अवसर छोपेर देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले राम्रैसँग चलखेल गरिराखेका छन् । यसमा पनि प्रतिगामी शक्ति बढी नै क्रियाशील भएको देखिएको छ । अवसर पाए भने प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी सबैभन्दा बढी सक्रिय रहन्छन् । उनीहरूको सक्रियतालाई अहिलेको सरकारको क्रियाकलापले झनै मलजल गरिराखेको छ । यस अवस्थामा सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूले ऐनमौकामा नै नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । हुनत शासकहरूले आफ्नो सत्तामा आफैँले सङ्कट देख्नु भनेको क्रान्तिकारीहरूका लागि खुसीको कुरा हुन सक्छ । गिरिजाले शिशु प्रजातन्त्र जोखिनमा भन्दा राजतन्त्र नै गयो । ओलीले गणतन्त्र जोखिममा भन्दै गर्दा वैज्ञानिक समाजवादका लागि मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । सम्पादकीय
२०७५ पुस २६ गते बिशहीबार प्रकाशित