संसदीय व्यवस्थाका दुवै खम्बामा चिरा

काठमाडौँ : अहिले नेपालका ठूला संसदीय पार्टी– सरकारी नेकपाको बैठक र नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक चलिराखेको छ । तर यी दुवै पार्टीमा अत्यधिक विवाद चलेको छ । सरकारी नेकपाको बैठकमा नेता वामदेव गौतमले फरक मतसहितको प्रतिवेदन नै पेस गरेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसमा मङ्सिर २८ गतेबाट सुरु भएको महासमिति विधानका कारण तीव्र विवाद भैराखेको छ । यी दुई पार्टीले आफूलाई नेपालका खाँट्टी संसद्वादी भन्दै आएका छन् । जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुरामलाई संसदीय दलदलमा फसाउन सफल यी दुवै पार्टीभित्र देखिएको विवाद र अन्तर्विरोधले उनीहरूको पार्टी असफल हुनुभन्दा पनि पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्थामा आएको पछिल्लो समस्याका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

गत मङ्सिर २८ गतेदेखि बैठक सुरु भएको नेपालको पुरानो संसदीय पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले विभिन्न गुटहरू सतहमा देखापरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनाकालदेखि सधैँजसो कोइराला परिवारले नेतृत्व गर्दै आएको छ । उक्त पार्टीको गत महाधिवेशनमा पहिलोपटक शेरबहादुर देउवा सभापति बन्न पुगेका थिए । उनी सभापति भएपछि प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री हुँदा चुनाव भयो । चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस हारेन मात्र, असाध्यै कमजोर प्रतिपक्षी बन्न पुग्यो । त्यसको दोष नेपाली काङ्ग्रेसमा कोइराला पक्ष र रामचन्द्र पक्षले देउवालाई दिँदै आएका छन् । तर देउवा यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । विदेशी शक्तिको चाहनामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई असाध्यै शक्तिशाली बनाउने खेल चलिराखेको छ । अहिले पश्चिमा, दक्षिण र पूर्वराजाको चाहना यस पार्टीमा टकराइराखेका छन् । त्यसैले उक्त पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध जेलिएर रहेको छ ।

ठीक यसैगरी सरकारमा रहेको नेकपाको एकतापछिको पहिलो बैठक अहिले चलिराखेको छ । उक्त पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोधको मुख्य कारण पश्चिमा र दक्षिण एक भएर केपीका विरुद्ध लागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीका पक्षमा बोलेको जस्तो गरे पनि भित्र दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खेल चलेको स्पष्ट नै बुझिन्छ । यो कुरालाई वामदेव गौतमले सरकारको विरोध गर्नु, पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षको पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने तर्कबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ९ जनाको कार्यालय समितिमा चारजनाले गएको बैठक बहिष्कार गर्नु, त्यही बहिष्कारको स्वरमा लगातार वरिष्ठ नेताहरूले बैठकमा स्वर मिलाउनुले यो पार्टीको एकता मात्रै नटिक्ने होइन, सरकार ढाल्नेसम्मको खेल भैराखेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यसरी यी दुईवटा मुख्य पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध छताछुल्ल हुनुले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाका खम्बा भनेर चिनिएका संसदीय पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध मात्र नभएर विभिन्न नाममा पुनस्र्थापना गरिएको संसदीय व्यवस्था पुनः सङ्कटमा परेको र जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । उनीहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध कथम्कदाचित अस्थायी समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा जीर्ण रोगका रूपमा रहिरहनेछ । त्यसैले सरकार गठन भएको १० महिना र चुनाव भएको एक वर्षभित्र जुन समस्या देखापरेको छ त्यसले संसदीय खम्बामा दरार मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाकै दिनगन्ती सुरु भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

२०७५ पुस ४ गते बुधबार प्रकाशित

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!