गत मङ्सिर २४ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस विश्वभरि मनाइयो । नेपालमा पनि सरकारी पक्ष र गैरसरकारी पक्षले उक्त दिवसलाई तामझामका साथ मनाएका छन् । सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक अङ्गका रूपमा यो संस्थाको घोषणा गरिएको थियो । मानवअधिकारको घोषणा किन र कुन अवस्थामा गरियो भन्ने पनि विभिन्न तथ्यहरू रहेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध समापन भएलगत्तै तत्कालीन सोभियत सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्यसहित ५१ वटा राष्ट्र मिलेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना सन् १९४५ मा भएको थियो ।
पहिला लिग अफ नेसनले चिनिएको संयुक्त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै किन बन्न पुग्यो त ? यसका दुईवटा कारण रहेका छन् ः पहिलो, जर्मन साम्राज्यवाद जसको नेतृत्व नाजीवादी अल्फ्रेड हिटलरले गरेको थियो र ऊ दिग्विजयको अभियानमा समकालीन उच्चस्तरका हातहतियारले युक्त लाखौँ सेना निस्केको थियो । कसैले हराउन नसकेका नाजीहरूलाई कमरेड स्टालिनको नेतृत्वका सोभियत सङ्घका लालसेनाले ‘निस्तिनाबुत’ गरिदिएपछि तत्कालीन शक्तिशाली साम्राज्यवादको हैकम र दबदबा घटेर गएको थियो । यसले पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा निकै ठूलो सङ्कट निम्त्याएको थियो । त्यसैले पुँजीवादीहरूका सामु खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामूहिक रूपमा सामना गर्नका लागि यो संस्थाको स्थापना हुन पुगेको थियो ।
अर्को कारण जनताका अधिकारहरूसँग जोडिएको छ । सन् १९१७ मा रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति सफल भएपछि सोभियत सङ्घले जनतालाई दिएको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, समान ज्यालाजस्ता मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेपछि पुँजीवादी राष्ट्रहरूले जनताको थेग्नै नसक्ने विद्रोहको सामना गर्नुपरेको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धसँगै विश्वमा समाजवादको लहर नै चल्न थाल्यो । विश्वका श्रमजीवी जनताले समाजवादी कार्यक्रमहरू माग गर्न थाले । त्यो परिवेशमा पुँजीवादले आफूलाई टिकाउनका लागि नयाँ उपायको खोज ग¥यो । भन्नका लागि मानवअधिकार भन्ने तर व्यवहारमा पुँजीवाद नै लागू गर्ने योजनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना भएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि मात्र मानवअधिकारको घोषणा गरिएको थियो ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले हामी सबैलाई अधिकार दिन्छ । मानवअधिकार हामी सबैका लागि प्रत्येक दिन प्रासङ्गिक छ । विश्वव्यापी मानवहरूमा हाम्रो साझा मानवता जडित छ । समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका लागि भएका हिंसालाई रोक्नका लागि शान्ति चाहिन्छ । जहाँकहीँ मानवताका मूल्यहरू त्यागिएका छन्, हामी सबै सङ्कटमा रहेका छौँ । हामीले आफ्नो मात्र नभएर अरूको अधिकारका लागि पनि खडा हुन जरुरी रहेको छ । यी बुँदाहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको थियो ।
यी उद्देश्य र लक्ष्य लिएर गठन भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवअधिकारको घोषणा भएको ७० वर्षपछि मानवअधिकार अहिलेका जनता, गरिब र कमजोर राष्ट्रमाथि शोषण, दमन गर्नका लागि मानवअधिकारको माला जपिरहेका छन् । अहिले विश्वभरि अमेरिकी साम्राज्यवादले मानवअधिकारको वकालत गर्ने गरेको छ । टर्कीमा रहेको साउदीको राजकुमारको ठाडो निर्देशनमा राजदूतावासमा भएको साउदी अरबका पत्रकार सलमान खसोग्दीको हत्यालाई अमेरिकाले विरोध गरेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरब आफ्नो देशबाट बढी हतियार किन्ने र आफ्नो दुस्मन इरानका विरुद्ध लड्नका लागि सहयोग गर्ने भएकाले विरोध गरेर सम्बन्ध नबिगार्ने घोषणा नै गरेका छन् । यति मात्र नभएर म्यान्मारमा सधैँ मानवअधिकारको कुरा गरेर आङ साङ सुकीको रिहाइ गर्दै सत्तामा लैजान वकालत गरेको अमेरिकाले सुकी हजारौँ रोहिन्ज्याको हत्या र लाखौँको विस्थापन हुँदा सुकीको न विरोध ग¥यो, न त मानवअधिकार हननको नै कुरा उठायो ।
अहिले फ्रान्सका लाखौँ गरिब जनता सडकमा उत्रिएका छन् । तर मानवअधिकारको युरोपको ठेकेदार इमान्युएल म्याक्रोँले जनतामाथि महँगीको डन्डा बर्साइरहेका छन् । यही कुरा बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेसा मेमा पनि लागू भैराखेको छ । दक्षिणएसियाको मानवअधिकारको ठेकेदार नरेन्द्रदामोदर मोदीले आफ्नो देशका किसान, मजदुर, दलित र महिलामाथि एकोहोरो डन्डा बर्साइरहेका छन् । यही महिना मात्र पनि देशैभरिबाट लाखौँ किसानहरू केन्द्रीय राजधानी दिल्ली पुगेका थिए । तर उनको आवाज सरकारले सुनेन ।
नेपालका मानवअधिकारका ठेकेदार यहाँ शासक केपी ओलीले त सामान्य समाचार लेख्न पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । उनको शासनकालमा दिनदिनै महिलाहरू बलात्कारपछि हत्याका शृङ्खला नै चलेको छ । अन्य गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका कुरा त आकाशको फल बनेका छन् ।
त्यसैले अहिले मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा जुन उद्देश्यले यसको गठन गरिएको हो उक्त संस्थामार्फत विश्वका पुँजीवादीहरू सफल भएका छन् । त्यसैले मानवअधिकारभन्दा पनि जनअधिकारका बारेमा फेरि आन्दोलन गर्न जरुरी छ । सम्पादकीय
२०७५ पुस २ गते साेमबार प्रकाशित