न्यायालयको भ्रष्टाचार हटाउन पद्धति नै बदल्नुपर्छ : एकराज भण्डारी

काठमाडौँ : जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप र न्यायालयको भ्रष्टाचार हटाउन पद्धति नै बदल्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन मानवअधिकार समितिले मङ्सिर २४ गते झापाको चन्द्रगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बार एसोसिएसनलाई सरकारको पछि लाग्ने कि सुशासनको क्षेत्र हेर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै राज्यले सुशासन दिन नसकिरहेको अवस्थामा बारले ठोस कार्यक्रम बनाउन आवश्यक हुने बताए ।

भण्डारीले भने, ‘डन, दलाल र ठेकेदारहरूले बनाएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउने संरचना जुन न्यायपरिषद् छ त्यो सरकारबाट प्रभावित हुने संस्था छ ।’
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा भण्डारीले न्यायपालिका स्वतन्त्र बनाउनका लागि न्यायपालिका बनाउने पद्धति नै ठीक नभएको भन्दै सबभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै ठीक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सर्वोच्च अदालतका फाँटवालाले दुई सय पचास रुपैयाँसम्म मागेको घटना उनले प्रस्तुत गरे । अदालतलाई पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाइएकाले 

अदालत स्वतन्त्र नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुनै बेला न्यायाधीशले बार्दलीमा निस्केर घूसका लागि बार्गेनिङ गर्छन् भन्ने सुनेका थियौँ, अहिले पनि त्यसको निरन्तरता देखिन्छ ।’

राजनीतिक पार्टीहरूको हस्तक्षेप भएको र न्याय खरिदबिक्री भएको कारण अहिले जनतले न्याय नपाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले अगाडि भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन न्यायालयको भ्रष्टाचार हटाउनुपर्छ । सीधा न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर दबाब दिने र हस्तक्षेप गर्ने काम बन्द गरिनुपर्छ ।’

२०७५ मङ्सिर २६ गते बुधबार प्रकाशित

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!