देशभर सहिद सप्ताह २०७७ मनाइँदै

स्थानीय चुनाव खारेजीको सान्दर्भिकता : गुणराज लोहनी

guna raj lohani

गुणराज लोहनी

नेपाली काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र, एमाले–माओवादी केन्द्र, एमाले–राप्रपा, काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र–राप्रपाका बीचमा चुनावी तालमेल र एकता भएका छन् । गएको संविधानसभाको चुनावबाट ठूला बनेका मुख्य चारवटा पार्टीहरूका बीचमा चुनावी तालमेल र एकता हुनुले नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा पनि विकृत र छाडा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भैराखेको छ ।
सन्दर्भ
सन् २०१४ मा भारतमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुँदै थियो । टाइम्स अफ इन्डियाले अमत्र्य सेन र जगदीश भागवतीजस्ता विश्वचर्चित अर्थशास्त्रीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । उक्त पत्रिकाका प्रतिनिधि सुभब्रता गुहाले अमत्र्य सेनसँग पहिलो प्रश्न गरेका थिए– अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता तपाईंले आफ्नो गृहस्थल पश्चिमबङ्गालको भोलपुरबाट बुधबार भारतीय जनता पार्टीलाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ हैन ? उत्तरमा उनले अब बन्ने मोदी सरकारले भारतमा धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रत्याभूति, भारतका सबै जनताका सन्तानलाई समान, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, सबैलाई स्वास्थ्य सेवा, हिन्दु धर्मभित्रको छुवाछूतको अन्त्य, स्वच्छ पानी र समान अवसरको सुनिश्चितता गर्छ भने म प्लेन चढेर भए पनि भोट हाल्न आउँछु भनेका थिए । सेनको प्रतिवाद गर्दै जगदीश भगवतीले भारतमा जन्मिने, यहाँ नै पढ्ने विदेशमा गएर भारतको विरोध गर्न पाइँदैन भनेका थिए । त्यसको प्रत्युत्तर सेनले माथि उठाइएका मद्दा लागू हुँदैन भने म मतदान गर्दिनँ भनेर दिएका थिए । सायद उनले उक्त चुनावमा मतदान गरेनन् ।१ त्यस समयमा सेन भारतीय अर्थतन्त्रको दयनीय अवस्था समेटिएको नयाँ किताब अनसर्टेन ग्लोरी लेखिसकेका थिए ।
भाजपालाई विजयको घोषणा गराएपछि मे १९, २०१४ मा द हिन्दुमा गोपीकृष्ण गान्धीको मोदीलाई खुलापत्र छापिएको थियो । उक्त पत्रमा अमत्र्य सेनले उठाएका मुद्दालाई पूरा गर्न अनुरोध गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म ती कुनै पनि मुद्दा पूरा भएका छैनन् । किनकि भारतमा संसदीय व्यवस्था छ । तर संसदीय व्यवस्थाका हिमायती अमत्र्य सेन र गोपीकृष्ण गान्धीले राखेको अपेक्षा पनि पूरा गरिहेको छैन ।
संसदीय व्यवस्थाका खराबीहरू
मुट्ठीभरले शासन गर्छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा ‘बहुमतले सरकार चलाउने, अल्पमतले प्रतिपक्षमा बस्ने’ भन्ने गरिन्छ तर व्यवहारमा यस्तो हुने गरेको छैन । संसदीय प्रणालीमा सबै जनताले मतदान गरेका हुँदैनन् । २०६४ सालमा १८ वर्ष नाघेका १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ मध्ये केवल १ करोड ३ लाख ६ हजार ४ सय १८ ले मात्र मतदान गरेका थिए । उक्त तथ्याङ्कअनुसार पहिलो संविधानसभा चुनावमा ७३ लाख ५ हजार ४ सय १३ जनाले मतदान गरेका थिएनन्२ । २०७० को संविधानसभाको चुनावमा त्योभन्दा कम १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मात्र मतदाता रहेका थिए जुन २०६४ सालको भन्दा ५४ लाख ६३ हजार ९ सय ६७ जना कम हो । त्यसैले पहिला नै मतदाता सङ्ख्या घटाएर ३१ प्रतिशत मतदातालाई दोस्रो संविधानसभामा मतदान गर्नबाट वञ्चित गरिएको थियो । यो संसदीय व्यवस्थाको विशेषता नै हो । २०७० को चुनावमा ८९ लाख ५६ हजार ६५५ मा झरेको थियो । ६ वर्षपछि स्वतः मतदाता सङ्ख्या बढ्नु पर्ने हो । तर पनि २०६४ सालको मतदाता सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने ५०.८ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए ।
दोस्रो संविधानसभामा काङ्ग्रेसले खसेको मतको २६ लाख ९४ हजार ९८३, एमालेले २४ लाख ९२ हजार ९०, माओवादी केन्द्रले १६ लाख ९ हजार १४५, राप्रपा नेपाल ६ लाख २४ हजार २८१ र फोरमले २ लाख ६६ हजार २७६ मत प्राप्त गरेका थिए ।३ अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ । काङ्ग्रेसले गत चुनावमा केवल १५.३ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रले ९.१३ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसैले अहिले केवल मतदाताको २४.४३ प्रतिशत मत ल्याएका दलहरूले शासन चलाइरहेका छन् ।
नेपालमा मात्र होइन, विगत ७० वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको भारतमा सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले केवल ३१ प्रतिशत मात्र मत ल्याएको थियो जब कि मोदी सरकारलाई दुईतिहाइ समर्थन छ भन्छन् ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधानको घोषणापछि बनेका सरकार र तिनीहरूका क्रियाकलाप हेर्दा वर्तमान राज्यप्रणाली उनीहरूले भन्दै आएको चुनावी प्रक्रियाअनुसारको बहुमतका आधारमा नभएर मुट्ठीभरको बन्ने गरेको छ । पछिल्लो क्रममा दलाल पुँजीवादी र त्यसमा निगम पुँजीवादीहरूले सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले प्रायोजन गरेको चुनावी प्रक्रिया र राज्यप्रणाली नेपालको सन्दर्भमा १ प्रतिशतभन्दा कमले सञ्चालन गर्नेखालको बनाएका छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, नोकरशाहीतन्त्र मात्र राज्यसञ्चालनमा रहेको हुन्छ । मतदान गरेपछि जनताको राज्य सञ्चालनमा कुनै सहभागिता रहँदैन ।
लोकतन्त्रको नाममा फासिवाद
सन् २००० पछि विश्वका अति धनी वा धनी राष्ट्रहरूसमेत परम्परागत साम्राज्यवादी पुँजीवादी राज्यसंरचनाभन्दा पनि निगम पुँजीवादी (हाम्रो पार्टीले उत्तरसाम्राज्यवादी भन्दै आएको छ) संरचनामा प्रवेश गरेको छ । यसले केही निगमगृहहरूको आर्थिक लाभ, लुटखसोटका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । विश्वका निगम पुँजीपतिहरूले गरिब राष्ट्रका सीमाहरू मेटाउने गरेका छन् । तर धनी राष्ट्रहरूले अति राष्ट्रवादको नारा दिने गरेका छन् । पछिल्लो क्रममा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र भारतमा नरेन्द्र मोदीहरूले यही नारा दिएर चुनाव जितेका छन् । राष्ट्रवादको नाराभित्र धर्मलाई राखेर बहुसङ्ख्यक जनतामाथि दमन गरिरहेका छन् । भारतमा मोदीको आगमसँगै त्यहाँका हिन्दु धर्मबाहेकका सबै जनतामा फासिवाद लागू गरेका छन् । अमेरिकामा क्रिस्चियन र गोरो छालाबाहेक अन्यलाई दमन गरिराखेका छन् । नेपालमा पनि धर्म, जातजातिका नाममा संविधान नमान्ने, फरक विचार राख्ने मूल रूपमा श्रमजीविमाथि यो सत्ताले उसैले बनाएको कानून, नियमको ख्याल नगरिकन दमन गरिरहेको छ । उनीहरूले बनाएको संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका हुन्छन् ।
नेपालमा विगतमा भएका सबैखाले राजनीतिक सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारहरू संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि गुम्दै गइरहेका छन् । पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसँगै यो प्रक्रिया तीव्र भएर गएको छ । राजनीतिक माग राखेर कार्यक्रम गर्न अघोषित रूपमा निषेध गरिएको छ । महँगी आकासिएको छ । भ्रष्टाचारीलाई खोजीखोजी सरकार र प्रशासनमा नियुक्त गरिन्छ । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर यी दुवै क्षेत्र असाध्यै महँगो भएका छन् । गाँस, बास र रोजगारीको समस्या चरम छ । १८ देखि ४० वर्ष उमेरका ६९ प्रतिशत जनशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । दलित र महिलाहरू दिनदिनैजसो मारिएका छन् । केही मुट्ठीभर नेता, नोकरशाह, निगमगृहका मालिकहरू रातारात धनी भएका छन् । दस वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऋण १३ हजार २ सय ९ बाट बढेर १९ हजार ४ सय ८४ पुगेको छ । तर देश जनता झन् गरिब र ऋणी भैराखेका छन् ।
जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियता
नेपालको आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियता इतिहासमा नै सर्वाधिक सङ्कटमा रहेको छ । सङ्घीयताका नाममा भारतीय र युरोपेली गुरुयोजना लागू गर्न खोजिएको छ । तर नेपालका विभिन्न राष्ट्रियता (जातीय सवाल) लाई पूर्ण रूपले विखण्डित गरिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने नाममा ७ सय ४४ वटा सिंहदरबार बनाएर स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष शोषण, दमन र उत्पीडन गर्न सहज बनाउने काम गरिँदैछ । जनताले खोजेको स्वायत्ततामाथि बन्ध्याकरण गरिएको छ ।
भारतीय साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हैकम नेपालमा चल्ने गरेको छ । अहिले आएर सूक्ष्म व्यवस्थापनमा पनि भारत पुगेको छ । पछिल्लो संविधान निर्माण, अहिलेको स्थानीय चुनाव, यहाँ बन्ने र विघटन हुने गरेका सरकारको प्रक्रियालाई लिएर सहजै यो बुझ्न सकिन्छ । दिनदिनैजसो देशको सिमाना मिचिएको छ । पछिल्लोक्रममा त भारतीय सुरक्षा फौज आएर नेपाली नागरिकको हत्यासमेत गरिरहेको छ ।
नेपालका संसदीय राज्यप्रणालीअन्तर्गतका सबै अङ्ग मूल रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अर्थप्रणाली, सुरक्षा निकाय र नोकरशाहीतन्त्र वैचारिक र आर्थिक रूपले भ्रष्ट भैसकेका छन् । व्यवस्थापिकामा बन्ने विधेयक, संशोधन यहाँको चाहनाअनुसार हुँदैन । कार्यपालिकाको गठन व्यवस्थापिकाले गर्छ । तर सांसदहरूको इच्छामा नभएर बाहिरको हुकुमका भरमा बन्छ । केपी ओलीको सरकार ढलेर प्रचण्डको सरकार बन्नु र प्रचण्डले सरकार छाडेर शेरबहादुर देउवाको बन्दैछ । यी घटनाले यसैलाई पुष्टि गर्छ । न्यायपालिका पनि त्यही हो । एउटै खालको मुद्दामाथिको फैसला फरकफरक हुने गरेको छ । बाहिरको निर्देशन आएन भने कुनै मुद्दा बर्सौं फैसला नभईकन बस्छ । प्रशासन, सुरक्षा निकायमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने योजना पारिबाट आउँछ । त्यसैले यी सबै निकायका कामदारहरू देश र जनताप्रति बफादार नभएर दक्षिण ताक्ने गरेका छन् । यी त भए वर्तमान नेपालको संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरू ।
नेपालमा प्रतिक्रियावादी राज्यप्रणाली ध्वस्त पारी जनताको राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले जनयुद्ध गरिएको थियो । जनयुद्धको विकास हुँदै गर्दा राजतन्त्रको अन्त्य गर्नका लागि हिजोका संसद्वादी दलहरू पनि तत्कालीन माओवादीसँग संयुक्त मोर्चा बनाउन तयार भएका थिए । त्यही क्रममा तत्कालीन संसद्वादी ७ दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का बीचमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । त्यही समझदारीको जगमा १९ दिने आन्दोलन भयो र राजतन्त्रको अन्त्य हुन पुग्यो । भारतीय शासकहरूको योजनाबमोजिम माओवादीका केही नेताहरूलाई समातेर यहाँका संसद्वादी शक्तिले माओवादी मुद्दा र १२ बुँदे समझदारीलाई लत्याउन पुगे । त्यसैको परिणाम नेपालमा पुनः संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो । अहिलेसम्म कुनै पनि सहमति लागू भएको छैन । जनयुद्धमा पुरानो राज्यद्वारा हत्या गरिएकाहरूलाई सहिदको दर्जा दिइएको छैन । राज्यद्वारा बेपत्ता गरिएकाहरूको खोजी गरिएको छैन । घाइतेहरू आधा जीवन लिएर बाँचेका छन् । हिजो लगाइएका मुद्दाहरू भटाभट उल्ट्याइएको छ । तर जनयुद्धका कमान्डरका रूपमा चिनिने प्रचण्डलगायत केही दर्जन मान्छेहरू अर्बपति बन्न पुगेका छन् । जनता, कार्यकर्ता, सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र घाइतेहरूको जीवन झनै अभावमय र कष्टप्रद बन्दै गएको छ ।
अहिले स्थानीय तहको चुनाव ‘संविधानसभा २०७२’ का आधारमा भएको छ । त्यो चुनाव अन्तरिम संविधानविपरीत र १२ बुँदे समझदारीका साथै त्यसपछिका सहमति सम्झौताविपरीत खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले संविधानसभाको चुनाव गरेको थियो । त्यसमा वास्तविक मतदाता सङ्ख्याको केवल ४७.६९ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए । त्यसैको ४२ प्रतिशतले यो संविधान बनाएको हो ।
विचार, राजनीति, पक्षधरताको मिसमास र निर्दलीयताको अभ्यास
वास्तवमा अहिले भएको स्थानीय तहको चुनावमा केवल संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा भागबन्डा मात्र भएको छ । हिजो पञ्चायती कालमा भूमिगत गिरोह, भारतीय शासकहरूका नेपाली प्रतिनिधिहरूका बीचमा भागबन्डा गर्नका लागि चुनावको नाटक गर्थे । यो चुनावमा त्यही भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र, एमाले–माओवादी केन्द्र, एमाले–राप्रपा, काङ्ग्रेस– माओवादी केन्द्र–राप्रपाका बीचमा चुनावी तालमेल र एकता भएका छन् । गएको संविधानसभाको चुनावबाट ठूला बनेका मुख्य चारवटा पार्टीहरूका बीचमा चुनावी तालमेल र एकता हुनुले नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा पनि विकृत र छाडा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भैराखेको छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मान्यताविपरीत
यो संविधान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माग र भावनाविपतरित बनेको हो । यो विकृत संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको संविधान हो । त्यही विकृत संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न र संसदीय संविधानलाई तल्लो निकायबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि यो चुनाव गराइएको छ । त्यसैले यसलाई जसरी पनि खारेज गर्नुपर्छ । संसद्वादीहरूले जसरी स्थानीय तहबाट संविधान कार्यान्वयन गरेर संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दैछन् ठीक त्यसैगरी नेपालका सच्चा क्रान्तिकारी, जनयुद्धको वैध र एक मात्र उत्तराधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो चुनावलाई खारेज गरी जनसत्ता निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैले वास्तविक जनगणतन्त्र स्थापना, मेहनतकश जनताका अधिकार हरूलाई सुनिश्चित, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता बचाउन र क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिका आधारमा भइरहेको दमन, शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुन यो चुनाव खारेज गरौँ । जनसत्ता निर्माण गरौँ ।
टिपोट
१–द टाइम्स अफ इन्डिया, अप्रिल ३०, २०१४
२–संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ निर्वाचन परिणाम पुस्तिका, निर्वाचन आयोग काठमाडौँ, जेठ, २०६५
३–संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ निर्वाचन परिणाम पुस्तिका, निर्वाचन आयोग काठमाडौँ, २०७०

रातोखबर साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!