काठमाडौँ : तत्कालीन नेकपा (माओवादी ) र नेपाल सरकारको बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक नाघिसकेको छ । बुधबार मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन हो । त्यसकारण सो शान्ति सम्झौताको विषयमा विभिन्न चर्चाहरु चलिरहका छन् ।
२०६४ सालको मङ्सिर ५ गते नेकपा (माओवादी)को तर्फबाट विद्रोही शक्तिको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल र सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको थिए । त्यसबेला कैयांै बुद्धिजीविहरुले प्रश्न उठाएका थिए । जनयुद्धका सपनाहरु, जनताका आकाङक्षाहरु असरल्ल रहेका बेला बिस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्ध अन्त भएको घोषणा गरियो । त्यो जनतामाथि भयानक धोका थियो र अर्को विद्रोहको जग थियो । अर्को शब्दमा जनताको विरुद्ध युद्धको घोषणा थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार संविधान सुनिश्चित भएपछि अर्थात जनअधिकार र नागरिक अधिकार सुनिश्चित भएपछि मात्र सेना समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर संविधान लेखन नगरी जनमुक्तिसेनालाई अवैध र बलप्रयोग गरेर कब्जा गरियो । त्यसलाई विघटन र पलायन गराइयो । जनतालाई शक्तिहीन र निरिह पारेर दलाल पुँजीपति वर्गको आवश्यकता, अपेक्षा र हितअनुसारको संविधान लेखियो ।
आज एकतातिर हृदयघात भएर मरेका, जड्याहा, दुब्र्यसनी, राष्ट्रघाती, जनघाती, जनविरोधिहरुसमेतको प्रतिष्ठान बनाउन थालिएको छ । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विघटनको अवस्थामा छ । देश चौतर्फी संकटबाट गुज्रिरहेको छ । गणतन्त्र ल्याउन भुमिका खेलेका जनमुक्ति सेनाका कैयांै युवाहरुलाई प्रतिशोध सांधेर जेलमा सडाइरहेको छ । नेताहरु मौन छन् । ‘खोला त¥यो लौरो बिस्र्याै’ भनेझैं भएको छ । झलकुमार भगत (मोरङ) लागायत जनमुक्ति सेनाका युवाहरुलाई अझैसम्म रिहा गरिएको छैन । बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्ता अनेक विडमबना छन् । सारंशमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको शुरुवात नै गलत थियो र त्यो असफल भएको छ । त्यही असफलताको गर्भमा नेपालमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गइरहेको छ ।
२०७५ मङ्सिर ५ गते प्रकाशित