निजामती सेवा ऐन विधेयक र संविधान कार्यान्वयनका जटिलता

१. नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको अवस्था

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ३ वर्ष व्यतित भएको छ । स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकार गठन भएको आधा वर्ष भएको छ । तीन तहबीच अधिकारका लागि सङ्घर्षका रूपहरू रचनात्मक हुँदै अराजक र अस्वच्छ देखिन थालेका छन् । वृक्षअनुसारका हाँगाबिँगा पलाएका छन् । फल फलेको छ । सबैलाई फल खान अप्ठ्यारो भएको छ । राष्ट्रसेवक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जनता सबैलाई फल खान नमिल्ने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरूले कुहाएर दुर्गन्धित बनाएका छन् । संविधानले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीलाई सरकारी ढुकुटीबाट वैतनिक बनाउने परिकल्पना गरेको देखिँदैन । निर्वाचनमा जनताले जनप्रतिनिधिलाई वैतनिक बनाउन मतदान गरेका पनि होइनन् । यस किसिमको विवादित अभ्यास विश्वमा कहीँ पनि भएको देखिँदैन । यसअघिको नेपालको इतिहासमा पनि यस्तो भेटिँदैन । कुल वार्षिक बजेटको एक चौथाइ रकम निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा र व्यवस्थापनमा खर्च हुने देखिन्छ । (स्रोत : निर्वाचन आयोगको निर्वाचन परिणाम पुस्तक २०७४, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सेवा, सुविधासम्बन्धमा विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित समाचार, अर्थ मन्त्रालयको व्यय अनुमानको विवरण खर्च र शीर्षकगत स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७५/७६) ।
यसरी जनप्रतिनिधिले राज्यको ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिँदा जनतामाथि कर वृद्धिको भार परेको छ भने राष्ट्रसेवकहरूले ३ महिनासम्म तलब खान पाएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले नै संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाउनु र रोजगार पाइरहेका सेवा करार दस हजारभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर खोस्ने घोषणा गर्नु संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्नु हो ।

नेपाली सेनाका सेनापतिले सङ्गठनभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्दा सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरु भmस्किएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र सङ्कुचन गर्नु, महालेखा परीक्षकको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि संविधानविपरीत सङ्कुचित हुने गरी ऐनको मस्यौदा बनाउन अनावश्यक दबाब दिनु, न्यायालयमाथि हस्तक्षेप बढाउनुले आम बौद्धिक वर्गलाई चिन्तित बनाउँदै लगेको छ । सरकारका यस्ता गतिविधिमाथि आम बौद्धिक वर्गका धारणाहरू हेर्दा यसको उपचारका नाममा हाँगा काटेर कलमी ग्राफ्टिङ गरेर हुनेवाला छैन । यसलाई शल्यक्रिया गरेर मात्र हुने देखिँदैन, पुनः रोप्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि सरकारले गाली नगरेको र नतर्साएको दिन नै हुँदैन । निजामती कर्मचारीभित्र निमुखा कर्मचारीहरूले तलबभत्ता नपाएको अवस्थाले दर्दनाक समस्या उत्पन्न गरेको छ । सिंहदरबारका सामाजिक पुँजीवादी दलाल आधिकारिक बिचौलिया युनियनका पदाधिकारी र कमिसनखोर उच्च प्रशासकहरूले गरेको सरुवा र त्यो सरुवालाई चुपचाप स्वीकार गर्नु राणा र पञ्चायतकालीन दास मनोवृत्तिकै निरन्तरता हो ।

यो देशमा राजनीतिक सङ्क्रमण वा राजनीतिका नाममा धमिलो पानीमा कमिसनको खेती गर्न पल्केका उच्च प्रशासक र सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वलाई करोडौँ कमिसन बुझाइसकेका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई पुनः कमिसन बुझाउने सर्तमा राजस्व उठ्ने कार्यालय, विकास निर्माणका कार्यालय, जनसम्पर्क हुने कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरकेन्द्रित ठाउँमा सरुवा गरेको देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको इतिहासमा कमिसन विरासत पुनः कायम राख्न सिंहदरबारका सामाजिक पुँजीवादी दलाल बिचौलियाहरू सफल भएका छन् ।

देशमा कम्युनिस्टका नाममा ८ जना प्रधानमन्त्री भैसकेको देशमा अझै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य दुईखालको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले पाउने दुःख अत्यासलाग्दो छ । नाम, दाम र राजनीतिक नियुक्तिको मृगतृष्णामा बरालिएका कम्युनिस्ट नामका बुद्धिजीवीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य एउटै बनाउन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न बहस गर्नु त परको कुरा, बोल्न पनि चाहँदैनन् । दुई दशक भूमिगत जीवन बिताएका र हिजोसम्म चप्पल लगाएर हिँड्ने राजनीतिक दलका नेताको महल, पजेरो, निजी आयोजनामा करोडौको सेयर र अर्बौंको सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यसरी अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका भ्रष्ट नेताहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुको साटो तिनै नेताले बनाएको संविधानमा भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरू उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान छ । इमानदार राजनीतिककर्मीहरूले भने टिकट नै पाएनन् । इमानदार राजनीतिककर्मीहरू सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि ऋण खोजेर उम्मेदवार भई निर्वाचन लड्न बाध्य भए । सङ्घले विकास निर्माणको स्रोत प्रदेश र स्थानीय तह आफैँले जुटाउनुपर्ने बाध्यता निर्माण गरिदिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकासका नाममा भ्रष्टाचार र कमिसनको मृगतृष्णामा पर्दा आफैँलाई पाँच हजार प्रतिशत कर वृद्धि गरेको थाहा पाएनन् । यही करले समाजवादउन्मुख संविधान भन्ने शब्दमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

२. सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५

राज्यका तर्फबाट नागरिकले सरल जनप्रशासनको प्रत्याभूति र सुलभ जनसेवा पाएको अनुभव हुन जरुरी हुन्छ । यसो भएमा सरकारप्रति जनताको विश्वास रहन्छ र बढ्दै जान्छ । सहज वातावरणमा मात्र सरकारले लक्षित गरेका कार्यक्रम सफल हुन सक्दछन् । मुलुक विकसित हुने वा यथास्थितिमा रहिरहने भन्ने मुख्य विषय पनि यही अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । हरेक सरकारले लक्षित गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रवाह र अनुभूति राष्ट्रसेवकको सन्तुष्टि र मनोबलसँग जोडिएको हुन्छ ।

सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगमा विभिन्न छलफलका चरण पार गर्दै सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदा सार्वजनिक भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ हेर्दा सारा विश्व र नेपाली जनतामाझ के कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ भने नेपालमा राष्ट्रसेवक भर्ना गर्दा अपनाइने विधि गलत छ वा सरकार विधिको शासनबाट कर्तव्यच्यूत हुँदैछ । नत्र भने त्यति गम्भीर त्रुटि र विलम्ब हुँदा संलग्न व्यक्तिहरूलाई किन कानुनको दायरामा ल्याइँदैन ?

संविधान जारी भएको ३ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि नबनाएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ को मस्यौदा परिमार्जनका विषयमा धेरै छलफल र बहस भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये निम्न विषयवस्तुमा विभिन्न स्वार्थसमूहका दृष्टिकोणहरू पढ्न र सुन्न पाइन्छ ः सङ्घीय निजामती सेवाको आकार र सेवा समूहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने, पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाका बीचको अन्तरसम्बन्ध, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली, बढुवा प्रणाली, उमेरको हद, कर्मचारी समायोजन, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तलब, भत्ता र समावेशी आरक्षण ।

उल्लिखित विषयवस्तुमा विभिन्न स्वार्थसमूहहरूबीच टकरावका कारण सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको देखाए पनि वास्तविक कारण राजनीतिक सङ्क्रमणका नाममा तर मार्न पल्केको वर्तमान सरकार सञ्चालक राजनैतिक दलका नेतृत्व, आधिकारिक बिचौलिया युनियनको नेतृत्व, जनसम्पर्कका कार्यालयहरू, राजस्व उठाउने कार्यालयहरू, विकास निर्माणका कार्यालय र आयोजनाहरूको नेतृत्व गर्ने केही खराब मनोवृत्तिका उच्च प्रशासकहरूका विकासका नाममा कमिसन उठाउने बदनियतका कारण सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नल्याएको सन्दर्भ सर्वविदितै छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । ऐन बनाउने समयमा निम्नविषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ः देशको प्रशासनिक क्षेत्रको मुख्य समस्या किन प्रत्येक दिन रङ्गेहात घूससहित राष्ट्रसेवकहरू पक्राउ पर्दछन् ? राष्ट्रसेवकहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अनिच्छुक देखिनुको कारणबारे पर्याप्त मात्रामा छलफल र बहस गरिनु पर्दछ । जनताको सेवाप्रति कटिबद्ध, देशप्रति दूरदर्शिता भएका जनशक्ति सेवामा कसरी भर्ना गर्न सकिन्छ ? घूसतन्त्र र कमिसनतन्त्रबाट देशको प्रशासन शिथिल र कमजोर बनेको छ । कसरी नेपालको प्रशासनको आधारस्तम्भ ‘कथ प्रजा मे सुखिता भवेत्’ (जनतालाई कसरी सुखी बनाउने ?) बाट भ्रष्टाचार, घूसतन्त्र र कमिसनतन्त्रमा परिणत भयो ? एक बोरा चामल, एउटा गुन्टा, एउटा कागजको नियुक्तिपत्र बोकेर आएका राष्ट्रसेवकहरूमध्ये अधिकांश कोठाको कोठामैै बस्नु पर्ने बाध्यता छ । केही व्यक्तिहरूसँग अरबौँको सम्पती कहाँबाट आयो ? राष्ट्रसेवाको नाममा ७७ जिल्लाबाट संकलन गरी अवैध धन विदेशका विभिन्न शहर नयाँदिल्ली, हरिद्धार, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका र सिङ्गापुरमा पठाइएको छ । नेपालमा काठमाणडौँ लगायत विभिन्न शहरमा देखिएका सम्पतिहरू अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही र त्यस्ताको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्ने बहस छलफल नहुने हो भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, नेपालको संविधान २०७२ जस्तो शब्दको उत्कृष्ट र त्यसबाट उत्पादित निवर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न राजनितिकर्मिहरूले निर्वाचनमा आचारसंहिता विपरित गरेको करोडौँ खर्च जस्तै निजामती कर्मचारीहरूले सरुवा हुँदा गर्ने खर्च र विकासको नाममा गरिने भ्रष्ट्राचार र उठाइने कमिशन विस्फोटक रूपमा संस्थागत हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

अन्त्यमा

वास्तवमा प्रत्येक राष्ट्रसेवक राज्यको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हो । राष्ट्रसेवकका रूपमा प्रवेश पाएपछि उसका आफ्ना निजी काम र सोचाइबाट अलग भई पूर्ण रूपमा राष्ट्रसेवा र राष्ट्रिय चिन्तनमा रहनुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यस्तो भएको पाइँदैन । फलस्वरूप विभिन्न किसिमका विकृतिहरू देखिइरहेका छन् । राज्यको पुनर्संरचनासँगसँगै कर्मचारीको सोचाइ, शैली र संरचनामा पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ । इमानदार राष्ट्रसेवकहरूले जीवनयापनका कठिन समय बिताइरहेको हुँदा राष्ट्र र नागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्यलाई चाहँदाचाहँदै पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । यसको समाधानका निम्ति अब राज्यले राष्ट्रसेवकका बारेमा परम्परावादी सोचभन्दा माथि उठी बिल्कुल नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई समयसापेक्ष प्रत्येक वर्षको बजारमूल्य वृद्धिअनुसार तलब भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने, सन्ततिको शिक्षा, परिवारको उपचार, जीवन बिमा, आवासको व्यवस्था गर्न प्रत्येक ६ वर्षमा टाइमबद्ध बढुवा हुने (ब्याज प्रणाली) स्थापित गर्न र सेवा अवधि ३० वर्ष उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्न राष्ट्रिय बहस, छलफल र दबाबमूलक कार्यक्रमको सुरुआत गरौँ जसले गर्दा राष्ट्रसेवकलाई यथास्थितिवादी चिन्तन, विकृति, विसङ्गतिबाट मुक्त हुँदै, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बन्दै आफू नयाँ बन्ने वातावरण पाओस् र सच्चियोस् । सही अर्थमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा सफल हुने आधारस्तम्भ तयार होस् ।
(लेखक राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)

२०७५ कात्तिक २४ गते प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!