पतनको पराकाष्ठामा प्रचण्ड समूह

मोदी सँग ‘केमेस्ट्री’ मिलेको निर्लज्जतापूर्वक घोषणा गर्दै हिँड्ने प्रचण्ड र भारतीयहरूसामु म तपाईंहरूकै छोरो हुँ भन्दै बेसरम बत्तुराउने देउवालाई एउटै जुवामा नारेर यतिबेला भारतीय साम्राज्यवादले तीव्र गतिमा सिक्किमीकरणको बयलगाडा हाँकिरहेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकता इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सङ्कटमा परेका छन् ।

समीर यात्री

समीर यात्री
माओवादी आन्दोलनको कचडाका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र स्खलन र विचलनको तीव्रतासँगै पतनको पराकाष्ठामा पुगेको छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादमा पतन भएको सुधारवादी कम्युनिस्ट धाराहरू पनि राष्ट्रियताको मामलामा धेरै हदसम्म इमानदार रहेको देखिन्छ । तर यहाँ माओवादी केन्द्र वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा पतन हुँदै निर्लज्जतापूर्वक दिल्ली दरबारको बफादार नोकरमा परिणत भएको छ । जनयुद्धको उत्तराद्र्धमा प्रचण्ड–बाबुरामले भारतीय प्र.म. मनमोहन सिंह र सोनिया गान्धीको पाउमा चढाएको बिन्तीपत्रको रहस्य आज छर्लङ्ग भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको पतन बहुआयामिक छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई आधार बनाएर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी विभाजित हुनु र आन्दोलन विसर्जन हुनुमा त्यसको मूल नेतृत्व प्रचण्डसहितको ठूलो हिस्सामा आएको विचलन जिम्मेवार छ । माओवादी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको ठूलो हिस्साले अहिले पनि पार्टी विभाजित हुनु र आन्दोलन रक्षात्मक बन्न पुग्नुमा ठूलो चिन्ता र दुःखको अनुभूति गरिरहेको छ । निश्चय नै यो सुखद पक्ष होइन, गम्भीर विडम्बना र दुःखकै विषय हो । तर पनि नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्रको गम्भीर दुर्घटनालाई ठीक ढङ्गले बुझ्ने र यसबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न दृढ सङ्कल्प गर्नुको विकल्प छैन ।
आखिर किन भयो पार्टी विभाजन ?
पार्टी विभाजन हुनुका खास कारण छन् । यी कारणहरू बुझ्नका लागि इतिहासका केही शृङ्खला हेरौँ । पहिलो, जनयुद्धको विकासको एउटा निश्चित चरणमा साम्राज्यवाद विस्तारवादसँग लडाइँ आमनेसामने हुन पुगेपछि कार्यदिशालाई नयाँ उचाइमा विकास गरेर मात्र अगाडि बढ्न सम्भव हुन्थ्यो, तत्कालीन नेतृत्वले त्यो सामथ्र्य राख्न नसकेपछि सुरक्षित अवतरणको बाटो रोज्यो । चुनबाङ बैठकद्वारा यसको ढोका खोलियो । त्यतिखेर स्पष्ट रूपले भनियो– संसद्वादीहरूसँग सहकार्य गरी राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकेपछि स्थापित हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्र सङ्क्रमणकालीन हुनेछ । त्यसलाई क्रान्तिकारीहरूले नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्ने कोसिस र संसद्वादीहरूले औपचारिक पुँजीवादी गणतन्त्रमा सीमित राख्ने प्रयत्नबीच रस्साकस्सी चल्नेछ । क्रान्तिकारीहरूले जनताको संविधान बनाउने अवस्था रहेन भने जनविद्रोहमार्फत क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्नुपर्नेछ । स्पष्ट छ, प्रचण्डहरूले पार्टीले यो नीतिसमेत लत्याएर पार्टीको नीति र निर्णयविपरीत आफूखुसी सम्झौता गर्दै सनसत्ता, जनअदालत, जनसेना विघटन र जनयुद्धको विसर्जन गरे । सहिदका सपना र जनताका आकाङ्क्षाप्रति गद्दारी गर्दै कुर्सी स्वार्थका लागि नेपाली जनताका होनहार छोराछोरीहरूको रगतमाथि सौदाबाजी गरे । प्रचण्डहरूको यो एउटा गम्भीर विचलन र अपराध थियो । त्यो स्थितिमा प्रचण्डसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पार्टी, क्रान्ति र जनताका प्रस्तावहरूको रक्षा गर्नु अनिवार्य थियो । क्रान्तिकारीहरूले चालेको कदम ठीक त्यही नै हो ।
दोस्रो, क्रान्तिको परियोजनालाई विसर्जन गर्ने प्रचण्डको यो शृङ्खला नवसंशोधनवाद हुँदै अन्ततः संसद्वादमा पुगेर टुङ्गियो । टुङ्गिनुपूर्व यो संसद्वादको पुच्छरका रूपमा गिरिजाको पछिपछि डोलाइरह्यो । त्यतिखेरै पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष जटिल बन्दै गयो । प्रचण्डमण्डली झन्पछि झन् अराजक र स्वेच्छाचारी बन्दै पार्टीको नियन्त्रणबाहिर गयो । जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टभित्र अर्बौंको आर्थिक हिनामिना प्रचण्डमण्डलीबाटै भयो । पछि त्यो मुद्दा जोगाउन अख्तियारमा प्रवेश गरेपछि त्यसबाट जोगिन महाभ्रष्ट लोकमानसिंह कार्कीलाई नै अख्तियार प्रमुख प्रचण्डले बनाएको र लोकमानले क्यान्टोन्मेन्टको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्न थालेपछि महाभियोग लगाएर हटाएको कुरा सर्वविदितै छ । प्रचण्डका रहस्यमय सम्बन्धहरू र भ्रष्ट आचरणले गर्दा पार्टी खाइदिने खतरा देखिएपछि क्रान्तिकारी झन्डाको रक्षा गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताको बीचबाट प्रचण्डमण्डलीसँग सम्बन्धविच्छेद गरी पार्टी पुनगर्ठन गरिएको हो । यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा प्रचण्डमण्डलीको पीडादायी अवसानले सम्बन्धविच्छेदको औचित्य सानदार ढङ्गले पुष्टि गरिदिएको छ ।
प्रचण्डसमूह पतनको शृङ्खला
वास्तवमा चुनबाङ बैठकको कार्यानीति संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रचण्डमण्डलीको संसद्वादमा सङ्क्रमणको पुल साबित भयो । यो कार्यानीतिको औचित्य र सान्दर्भिकता पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै समाप्त भइसकेको थियो । वस्तुतः योसँगै शान्तिप्रक्रियाको अध्याय पनि समाप्त भइसकेको थियो । त्यहाँसम्म हामी सँगै थियौँ । संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको क्रान्तिकारी उपादेयता सकिएपछि वस्तुस्थितिले माग गरेअनुरूप नयाँ कार्यनीति विकास गर्नु अनिवार्य थियो । त्यसअनुसार क्रान्तिकारीहरूले जनविद्रोहको कार्यानीतिमा जोड दिने र प्रचण्डमण्डलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रणनीति बनाउन खोज्ने बीच दुई लाइन सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्यो ।
पार्टी विभाजनपछि प्रचण्डसमूहले वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको नाङ्गो दलाली गर्न थाल्यो । सत्ताका लागि दिल्ली दरबारलाई रिझाउने निर्लज्ज होडबाजीमा प्रचण्ड समूहको भर्तीले संसद्वादमा पतनको ढोका खोलिदियो । नयाँ जोगीको चालझैँ प्रचण्ड समूहले सबै पुराना संसद्वादीहरूलाई उछिनेर दिल्लीकै योजनामा खिलराज रेग्मीलाई काँधमा बोक्यो र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाई दोस्रो संविधानसभाको नाटक मञ्चन ग¥यो । यहाँसम्म आइपुग्दा प्रचण्डसमूह पूर्णतः वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा पतन भइसकेको थियो ।
पछिल्लो समय प्रचण्डले भारतमा गरेको पच्चीसबुँदे सहमति इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात हो । एक, जसले विगतका सबै शासकहरूले गरेका तर कतिपय म्याद गुज्रिसकेका, कतिपय पुनरावलोकनका निम्ति विचाराधीन रहेका सबै असमान तथा अपमानजनक र राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरू नवीकरण र कार्यान्वयनका लागि ल्याप्चे लगाउने काम गरेको छ । दुई, नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भारतीय साम्राज्यवादको पोल्टामा हालिदिएको छ । तीन, झट्ट हेर्दा कुनै नदी बेचेको जस्तो प्राविधिक सम्झौता भएको नदेखिने गरी गरिएको यो नीतिगत सहमति नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय गुरुयोजनाकै अभिन्न अङ्ग हो । यस अर्थमा प्रचण्ड समूह नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय रणनीतिक उद्देश्यको बफादार कारिन्दाका रूपमा पतन भएको पुष्टि हुन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारसँग ‘केमेस्टी’ नमिलेको भारतीय घोर दक्षिणपन्थी मोदी प्रशासनले ओली सरकार ढाल्ने औजारका रूपमा प्रचण्डलाई प्रयोग ग¥यो र इतिहासको एउटा जटिल कालखण्डमा ओली सरकारले राष्ट्रियताको मामलामा केही सकारात्मक सुरुआत गरेकै हो । उनको सन्की विवेकबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु त बेठीक नै हुन्थ्यो, तैपनि राष्ट्रियताको मामलामा उनले जुनसुकै नियतले भए पनि लिएको अडानले स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुक्न दिएन । यसबीचमा चीनसँग गरिएका व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, उत्तरतिरका विभिन्न नाकाहरू खोल्ने सहमति आदिले असफल पार्ने भारतीय डिजाइनअन्तर्गत ओली सरकार ढालियो । प्रचण्ड–देउवा गिरोहको निर्माण यसै उद्देश्यको हास्यास्पद बनोट मात्र हो । ओली सरकारले चीनसँग गरेका सबै सम्झौताहरू यो गिरोहले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिनुले यसै कुराको पुष्टि गर्दछ ।
मोदी सँग ‘केमेस्ट्री’ मिलेको निर्लज्जतापूर्वक घोषणा गर्दै हिँड्ने प्रचण्ड र भारतीयहरूसामु म तपाईंहरूकै छोरो हुँ भन्दै बेसरम बत्तुराउने देउवालाई एउटै जुवामा नारेर यतिबेला भारतीय साम्राज्यवादले तीव्र गतिमा सिक्किमीकरणको बयलगाडा हाँकिरहेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकता इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सङ्कटमा परेका छन् । मधेसीहरूलाई मन्छाउने बहानामा ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक एकै सिक्काको अर्को पाटो हो । यो विधेयकले हाम्रा मधेसी समुदायको समस्यासँग कुनै सरोकार राख्दैन । भारतद्वारा प्रायोजित मधेसका केही साहूमहाजनहरू, (जो भारतको यूपी र बिहारकै नागरिक हुन् का माग सम्बोधन गर्ने नाममा भारतकै डिजाइनमा यो संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यसको उद्देश्य सिङ्गो नेपालबाट तराई टुक्र्याउने र किस्ताबन्दीमा विलय गराउने भारतीय रणनीतिकै सेवा गर्नु हो । यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा प्रचण्डसमूह घोर राष्ट्रघाती दलालका रूपमा पतन भएको छ ।
आज राष्ट्रिय सङ्क्रमणकालको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ । तर ठीक उल्टो दिशातिर । दुवै समानान्तर सत्ताका बीचमा सम्झौता भई सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय राजनीति प्रचण्डमण्डलीको धोका र गद्दारीसँगै सन्तुलन भत्किएर बिग्रन पुग्यो । प्रचण्डमण्डलीको वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा पतनसँगै जनताका प्रस्तावहरूलाई किनारा लगाउँदै पुरानै प्रतिक्रियावादी संसदीय सत्तालाई सुदृढ गर्ने षड्यन्त्र हाबी भयो । तर क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूमाथि यहाँका संसद्वादी प्रतिक्रियावादीहरू सहजै हाबी हुन नसक्ने देखेपछि साम्राज्यवादीहरूको शरणमा परेर वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने र उनीहरूकै निर्लज्ज गोटी बन्ने उपक्रम चल्यो । पछिल्लो समयमा देउवा–प्रचण्ड चुनावी साझेदारी यसै शृङ्खलाको विकृत रूप हो ।
वास्तवमा जनयुद्धको परिवर्तनकारी विरासत बोकेका क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई पाखा लगाएर शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउन र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिलाई सही दिशामा व्यवस्थापन गर्न सम्भव थिएन । तर देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू बिकिसकेको प्रचण्डमण्डलीलाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्दै यही असम्भव दिशामा देशको राजनीतिलाई बलजफ्ती होम्ने दुस्साहस गरे । जनताको विरोध हुँदाहुँदै कफ्र्यु लगाएर प्रतिक्रियावादी सारतत्वसहितको संविधान जारी गर्ने र त्यही संविधानका आधारमा पुरानै सत्तालाई सुदृढ गर्ने गरी संसद्वादी निर्वाचनको नाटक मञ्चनसम्मका परिघटना यसै शृङ्खलाका उपज हुन् ।
हिजो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था रहँदासम्म नेपालको राजनीतिमा सत्ताका दुई केन्द्र थिए ः एउटा नारायणहिटी राजदरबार र अर्को दिल्ली दरबार । नेपालका संसद्वादीहरूका लागि यी दुवै मक्कामदिना थिए । नारायणहिटी र दिल्लीको बीचमा सम्झौता र सङ्घर्षको सम्बन्ध थियो । दिल्लीको बाह्रबुँदे सहमतिबाट नेपाल नवऔपनिवेशिक अवस्थामा गयो र राजतन्त्रको अन्त्यपछि संसद्वादी राष्ट्रिय राजनीतिक सत्ताको एकल केन्द्र दिल्ली बन्न पुग्यो । यसरी राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको ठाउँ दलाल संसदीय व्यवस्थाले लियो । यस अर्थमा आजको यो गणतन्त्र दलाल गणतन्त्र हो । यसले दलाल राजनीतिक सत्ता र दलाल पुँजीवाद दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छ । ऐतिहासिक भौतिकवादी निष्कर्ष यही नै हो ।
तर प्रचण्डसमूह आफ्नो विचलन र पतनलाई ढाकछोप गर्दै जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा भएको र अब समाजवादमा जाने, राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र अब आर्थिक समृद्धि गर्नेजस्ता बकबास गर्दै हिँडेको छ । यसले प्रचण्डसमूहको सैद्धान्तिक दिबालियापन र वैचारिक टाटपल्टाइलाई बडो सुन्दर ढङ्गले पुष्टि गरेको छ ।
कथित स्थानीय नौटङ्की खारेज गर्दै जनताको क्रान्तिकारी विरासत अगाडि बढाउनु यतिबेलाको क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो । जनताको बलिदानीपूर्ण युद्ध– सङ्घर्षमाथि विश्वासघात र गद्दारी गर्दै जनताको थाप्लोमा दलाल संसदीय व्यवस्था थोपर्ने षड्यन्त्र क्रान्तिकारीहरूले कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सक्तैनन् । यस अर्थमा यो निर्वाचनको नौटङ्की खारेज गर्ने अभियानमा जुटिरहेका क्रान्तिकारीमाथि दलाल संसदीय सत्ताले गैरकानुनी ढङ्गले देशैभरि धरपकड र दमन चलाइरहेको छ । जनता र क्रान्तिकारीहरूमाथि यसप्रकारको आतङ्क सञ्चालन गर्ने हर्कतमा प्रचण्डसमूहभित्रका भ्रष्ट दलाल र प्रतिक्रियावादीहरू मरिमेटेर लागेको कुरा छर्लङ्गै छ । यहाँसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड समूह संसदीय फासिवाद र प्रतिक्रान्तिकारी गद्दारका रूपमा पतन भइसकेको तथ्य छर्लङ्ग छ । यो खुसीको कुरा हो, प्रचण्डसमूहको यो पतनको तीव्रताले उसको दयनीय अवसानको गन्तव्यलाई निकट तुल्याइदिएको छ ।
प्रचण्डसमूह आफ्नो विचलन र पतनलाई ढाकछोप गर्दै जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा भएको र अब समाजवादमा जाने, राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र अब आर्थिक समृद्धि गर्नेजस्ता बकबास गर्दै हिडेको छ । यसले प्रचण्डसमूहको सैद्धान्तिक दिबालियापन र वैचारिक टाटपल्टाइलाई बडो सुन्दर ढङ्गले पुष्टि गरेको छ ।

रातो खबर साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!