वार्ताको सरकारी प्रस्ताव : प्रतिगमन कि अग्रगमन ?

वार्ताको चाहना सबैमा हुन्छ । हुनु पनि पर्छ तर केका लागि वार्ता भन्ने चीज महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारले कमरेड विप्लवको नेतृत्वको ने.क.पा.सँग वार्ताको पाशा फालेको छ । आफैँमा यो राम्रो कुरा हो तर वार्ता रनभुल्ल र अन्योल छ । दक्षिणी ध्रुव र उत्तरी ध्रुवको मेल हुन सक्दैन । प्रतिगमन र अग्रगमनको टालटुले परिणाम यथास्थितिवाद हो । यसको अर्थ प्रतिगमनकारीले भन्नुपर्छ ‘हामी अग्रगमनमा जान्छौँ । दलाल समाजवादी व्यवस्था होइन । हामी वैज्ञानिक समाजवादमा रूपान्तरित हुन तयार छौँ । भारतीय एकाधिकारको विरोध गर्छौं । राष्ट्रियता, सच्चा लोकतन्त्र वा जनतन्त्रको बहाली गर्छौं । जनजीविकाको ग्यारेन्टी दिन्छौँ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन र लुटतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमै निर्मूल पार्छाैँ ।’ तर प्रतिगमनकारीहरू आफ्नो लूटको स्वर्ग छोड्न चाहँदैनन् । ‘लौ त खाइपाई आएको रसरङ्ग छोड्छौँ’ भनेर कसैले भन्दैन । आजसम्मको इतिहास हेर्दा खाइपाई आएको कुरा खोसेर ल्याउनुपर्छ । राजतन्त्रलाई सत्ताच्यूत पार्ने कुरामा पनि बल प्रयोग गर्नु परेकै हो । बल प्रयोगले नै शान्तिवार्ताको परिस्थिति जन्मेको हो । तर पुरानै संसदीय सत्ता कायम राख्ने सर्तमा ठूलो बल प्रयोग गर्नु परेन ।

अहिले नेपालमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ जुन पुरानो संसद्वादी व्यवस्था हो । यो असफल हुँदै आएको व्यवस्था हो । यसले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला गराउनुबाहेक सबै गर्छ । जनप्रतिनिधिका नाममा ठेकेदार, तस्कर र अपराधीहरूको आधिपत्य हुन्छ । इमानदारहरूको सङ्ख्या नगन्य हुन्छ । त्यसैले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिकाउने काम हुन्छ । असली रूपमा यो व्यवस्था विदेशी शक्तिको इशारामा चलेको हुन्छ । यो प्रतिक्रान्तिकारीको सत्ता हो । यसैले यो बढी फासिवादी हुन्छ ।

कथित कम्युनिस्ट सोच्दछन्, कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुनुपर्छ । दुईतिहाइ मतमा दम्भ गर्ने र फासिवादी बन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । बहुसङ्ख्यक उत्पीडितहरूको सामन्त दलाल र कामचोरमाथि डिक्टेटर हुन्छ भन्ने कुराविरुद्ध दलाल पुँजीवादले बहुसङ्ख्यक गरिब उत्पीडितमाथि फासिवाद लादेको हुन्छ । गरिबहरूका बारेमा बोलिदिने मिडियामा प्रहार गर्छ । एकलौटी सम्भ्रान्तहरूको राज हुन्छ । विधि त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुन्छ । व्यवहारमा उनीहरूको शब्दमा स्वतन्त्र न्यायपालिका बन्दी बनाइएको हुन्छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै विप्लव माओवादीका प्रवक्ता क. प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गरिसके पनि त्यसअघि झूट्टा मुद्दा लगाउँदै ७–८ जिल्ला हिँडाएको अवस्था छ । यो प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन । एक त सामन्तवाद, साम्राज्यवादबिरुद्ध लडेका पूर्वसहकर्मी, अर्को जनताको खातिर समाज रूपान्तरण गरेर वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन जीवनमरणको कसम खाएका प्रवक्ता प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो सदस्य उमा भुजेल, जीवन्त, गम्भीरलगायत सयौँ जनायोद्धाप्रति अमानवीय व्यवहार गर्नु अपराध नभएर अरू केही हुन सक्दैन । राजनीतिक नेता तथा मन्त्री भैसकेका कमरेडहरूलाई हतकडी लगाएर हिँडाउनु मानवअधिकारविरुद्धको काम हो । मौका यही हो । यही बेला तमासा देखाउनुपर्छ भनेजस्तै भएको छ तर कमरेडहरूको वजन अझ ठूलो भएको छ । कस्टडीभित्रको सङ्घर्षमा कमरेडहरूले जितेका छन् । सरकारले लगाएको आरोप फिका साबित भएको छ । कयौँ कमरेडहरूले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

अहिले वार्ताको कार्ड फालिएको छ । साथसाथै गिरफ्तार पनि गरिएका छन् कमरेडहरू । विशुद्ध रूपमा वार्ता गर्नु सकारात्मक कुरा हो । वार्ताको भ्रम हो वा वास्तविक ? थाहा हुन सकेको छैन । सरकारबाट एजेन्डा आउन सकेको छैन । वार्ता भनेको लेनदेनको कुरा हो । यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । के सरकारले कालो संविधानलाई सेतो बनाउन सक्छ ? निश्चय नै सिद्धान्तमा सम्झौता गरेर प्रतिगमनमा जाने कुरा होइन । प्रतिगमनकारी माथि उक्लिनुपर्छ । विकासवादी सिद्धान्तले यही कुरा देखाउँछ । सक्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम पनि कम्युनिस्ट बन्नुपर्छ । तर असम्भव नभए पनि धेरै उकालो छ । तर कथित ने.क.पा.मा पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा त्याग गर्न सक्ने व्यक्तिहरू हुनसक्छन् । तिनीहरू पनि एउटै मोर्चामा ध्रुवीकृत हुनुपर्छ । देशभक्त र प्रजातन्त्रप्रेमीहरू सबै मिलेर नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ । असमान सन्धिहरू खारेज गर्न सक्नुपर्छ । दलाल पुँजीवादबाट देशलाई मुक्त गरेमा नागरिक पनि मुक्त हुन सक्छन् । अहिले आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिले गर्दा भारतीय साम्राज्यवादले फाइदा उठाइरहेको अवस्था छ । यसैको परिणम भारतीय एयरमार्सलले जाँच गर्छ एयरपोर्टमा । कालापानीको शिविरबाट भारतीय सेना गस्ती गर्छ । यसमा प्र.म. केपी ओली मौन किन ? राष्ट्रिय मुद्दा उठाउँदा जेलनेल किन ? यी गम्भीर प्रश्नहरू छन् । निर्मला पन्त र यस्तै सयौँ बलात्कार र हत्याका घटनाहरू ओझेलमा परेका छन् । ठूलाबडा भनिनेलाई जोगाउन खोज्दा अपराधीहरू कारबाहीमा पर्न सक्दैनन् । सुनमा ठूला माछा जोगिने, बलात्कारी, भ्रष्ट ठेकेदार, निगम आदिमा पनि ठूलै माछा जोगिँदै आएका छन् । यो भ्रष्ट र निगमले चलाएको देश त होइन ? यस्तै आभास मिल्छ । पानीजहाज र रेलका सपना बाँडिएका छन् । सपना भनेको लक्ष्य हो । तर राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई एकातिर पन्छाएर सुदूरका कुरामा लाग्नु बेमौसमी कुरा हुन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ पहिलेकै डिजाइनमा बन्ननसक्ने उद््घोष गरी योजना अन्योलमा परेको अवस्था छ । किन सरकारले एकपटक निर्णय गरेका कुरा लागू गर्न सक्दैन ? यातायात सिन्डिकेटको सवालमा पनि यस्तै भएको छ । सरकारले त भन्ने गर्छ पहिलेदेखिको डुङ्गुर एकैपटक हटाउन सकिँदैन । तर झिकिदे गाँडभन्दा झन् थपिएको छ गाँड । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । सरकारले काम गर्न नसकेको सत्तासीनहरूले स्वीकारिसकेका छन् । देश त डुब्न लाग्यो, बचाइदेऊ माझी भनेर सरकारी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका छन् । तर कुनै हनुमानले भने एकपक्षीय ढङ्गले सत्ताकै गीत गाइरहेर नुनको सोझो गर्छन् । धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक र समावेशीका नारा मात्र छन् । व्यवहारमा लागू छैन । हुनेखाने, एकाघरका श्रीमती र श्रीमान् समावेशीमा जुरेका छन् । महिलाअधिकार खोज्दा महिलाले महिलालाई नै विरोध गरेका छन् । जबसम्म सामन्ती संस्कार र दलाल पुँजीवादलाई भत्काउन सकिन्न उत्पीडित वर्गले अधिकार पाउन सक्दैनन् ।

भारतले बनाएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुराको भूभाग छुटाइएको छ । यस अवस्थामा सरकार मौन नबसेर जेजस्तो भूभाग छ त्यहीअनुसार नक्साको करेक्सन गर्नुपर्छ । आज लिपुलेक छुट्छ, भोलि सुस्ता । यस्तै गरेर तराई नै छुट्नसक्छ । यसैको लख पाएर सीके राउतले बोल्ने दुस्साहस गरेको छ । सरकारले यस्ता कति कुरा सुन्छ, एउटा कानले सुन्छ अर्को कानले उडाइदिन्छ । जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्दा थुनछेक गर्छ । यो कस्तो विडम्बना ? जुनसुकै पार्टीको होस् अधिकार माग्दा झूट्टा मुद्दा लगाएर न्यायालय नै अपहरण गर्नु लोकतन्त्रको चरित्र हुन सक्दैन । यसैलाई फासिवाद भनिन्छ । अब बृहत् मोर्चा बनाएर राष्ट्रियताको बचाउ गर्ने बेला आएको छ । आज धुपौरे भएर होइन, बिजनेस र ठेक्कापट्टामा कमाउन पाइन्छ भनेर हनुमानचालिसा बनेर होइन, नुनको सोझो बनी सत्य छिपाएर दिउँसै रात पार्ने होइन । आफ्नो आस्थाको पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील कुरामा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । भ्रष्ट नेताहरूको भरपर्ने हो भने देश नै डुब्नेछ । जनताले फिडब्याक दिनुपर्छ । बुलन्द आवाज दिनुपर्छ ।

२०७५ असोज १८ गते बिहीबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!