पुँजीवादी राज्यप्रणाली भ्रष्टाचार, हत्या र हिंसाको कारक : लोहनी

 

पोखरा : नेकपा प्रकाशन ब्युरोका इन्चार्ज गुणराज लोहनीले अहिलेको राज्यसत्ता पुँजीवादी व्यवस्था प्रणाली भएकै कारण देशमा भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताएका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन नेपाल केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा जिल्ला समिति कास्कीको संयोजनमा पोखरामा भएको मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविषयक अन्तरक्रियामा लोहनीले पुँजीवादी राज्यसत्ता छाडा हुने भएकाले पछिल्लो समय बालिकाहरूसमेत बलात्कृत हुने क्रम बढेको भन्दै जनअधिकारको पक्ष लिने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यकता टड्कारो रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यसका लागि बहस गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ । शान्तिपूर्ण भेला सम्मेलन गर्न, बोल्न–लेख्न र सङ्गठन गर्छौं भनेकै आधारमा प्रकाण्ड लगायतलाई अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरियो ।’

अर्को प्रसङ्गमा उहाँले अहिलेका बिग मिडिया हाउसहरू कर्पोरेट निगम पुँजीवादबाट प्रभावित रहेको उनले बताए । ‘माओले भनेझैँ लुटेराहरूको राज्य साम्राज्यवादको भूमण्डलीकरण मिडिया क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेकाले मानवअधिकारलाई सीमिततामा सङ्कुचित गर्न खोजिएको छ । सानासाना नानीहरू बाँच्न पाउने अधिकार, बोल्न–लेख्न पाउने अधिकार दिनप्रतिदिन खोसिँदै गएका छन् । अझ शान्तिपूर्ण आवाज बुलन्द गर्न पाएका छैनन्’, इन्चार्ज लोहनीले भने, ‘यस्तो अवस्था धेरै दिन रहिरहेमा जनताले विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन ।’

कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य श्रीनाथ अधिकारीले माफिया र गिरोहहरूले राज्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा वर्गीय पक्षधरता हुने भन्दै एकथरीलाई मात्र स्वतन्त्रता आएको बताए । ‘केपी ओली र हामीले भनेको मानवअधिकार एउटै होइन’, उनले भने, ‘हामीले भनेको मानवअधिकार श्रमजीवी वर्गको हो । त्यसैले विप्लव नेतृत्वका नेकपाका मान्छेहरूलाई अहिले भूमिगत हुन राज्यले बाध्य पारेको छ ।’

कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रोहित बास्तोला, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन कास्कीका अध्यक्ष मुक्ति सापकोटाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि मानवअधिकारको संरक्षण हुन नसकेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका ४ नं. प्रदेशका सचिव रुद्र श्रीसमगरले मुलुकी ऐनबाट सिङ्गो प्रेस सशङ्कित भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध पत्रकार महासङ्घ देशव्यापी आन्दोलित रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी ऐनमा आपत्ति जनाए ।

स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण बास्तोलाले लेख्न–बोल्न पाउने अधिकारलाई राज्यले खोसेको देख्दा मुलुक झन् सङ्क्रमणकालमा अलमलिइरहेको बताए । नागरिक समाज सञ्जालका विष्णु बरालले जिम्मेवार हुने निकाय राज्य नै उदासीन भएकै कारण कानुनमा रहेको अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

सङ्गठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव हिम बिस्टले गरेका थिए । सङ्गठनले देशभर अन्तरक्रिया आयोजना गरिरहेको छ ।

२०७५ असोज १६ गते मंगलबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!