मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छैन

»»  तपाईं मानवअधिकार आयोगमा बसेर काम गर्दा देशमा मानवअधिकारको पछिल्लो अवस्था कस्तो देखिराख्नुभएको छ ?

हामीले नेपाली जनतालाई वा मानवअधिकारसँग सरोकार राख्ने सबैका लागि बारम्बार सचेत गरिरहनुपर्ने, जानकारी गराउनुपर्ने, छलफल गरिरहनुपर्ने विषयभित्र पर्छ किनकि मानवअधिकार उन्मुख समाज बनाउने मानवअधिकारसम्मत समाज बनाउने र सबै क्षेत्रमा भएका विभेद, अन्याय र अप्ठ्याराहरू, दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । जनताका गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्यका समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान हुनुपर्छ भन्ने मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ ।

पछिल्लो चरणमा भनौँ, यो २०७४÷७५ को सेरोफेरोमा देशको मानवअधिकारको अवस्था के छ भने अहिले पनि नेपालको मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आइसकेको भन्न नसकिने अवस्था छ । त्यो धेरै कारणले छ ः पहिलो कारणतिर जाऊँ, त्यो पहिलो कारण भनेको जनताको जीवनसँग सम्बन्धित विषय पर्छ । अहिले पनि मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा नपाएर जसलाई हामी सिटामोल, जीवनजल भन्छौँ, ती कुराको अभावमा मानिसको जीवन समाप्त भइरहेको छ । सुत्केरी हुनुपर्ने सुत्केरी गराउनुको निमित्त बन्नुपर्ने जुन वातावरण हो स्वास्थ्यको हेल्थपोस्ट वा अस्पतालमा त्यस्तो वातावरण हामीले निर्माण गर्न नसकेर वा डाक्टरसाबहरू नभएर भनौँ सुत्केरीले आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेका रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । आमजनतालाई स्वास्थ्य अप्ठ्यारो भएको छ ।

जहाँ राज्यको असाध्यै ठूलो लगानी छ र जहाँ नेपालको संविधानले जनताको स्वास्थ्यलाई मानवअधिकारभित्र पारेको छ । शिक्षाको कुरा गरौँ शिक्षा सबैका लागि र समान हैसियतमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो र नेपालको संविधानमा पनि शिक्षालाई अनिवार्य तथा आमजनताको पहुँचमा पु¥याउने राज्यको दायित्व बनेको छ । त्यो पनि अहिले सम्पूर्णताको निमित्त भइसकेको अवस्था छैन । धेरैखाले विकृत्ति छन् । यसभित्र धेरैखाले असामान्य छ । त्यस्तै रोजगारीको कुरा सम्पत्तिमाथि अथवा हरकुराहरू, विकासका कुरा आमजनताको समक्ष विकास पु¥याउने कुरा अप्ठ्यारोमा छन् । अर्को तर्क व्यक्तिको अधिकारको कुरा गर्छौं मानिसलाई स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति दिन पाउने शान्तिपूर्वक रूपले भेला हुने, जुलुस निकाल्ने, विरोधहरू गर्ने यी सबै जुन हाम्रा अधिकार छन् त्यो अधिकारलाई पनि निर्वाध रूपमा र भयमुक्त रूपमा प्रयोग हुन नसकिरहेको भन्ने धेरै तथ्य र प्रमाणहरूले प्रमाणित गरेका छन् । देशमा भएका धेरै जुलुसहरू जहाँ प्रहरीद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोग हामी अत्यधिक बल प्रयोग भन्छौँ र हस्तक्षेप भन्ने पनि चलन छ । ती प्रमाणहरू र घटनाहरूले देखाएको छ ।

अर्कोतर्फ हेरौँ, व्यक्तिचाहिँ निर्भीकताका साथ हिँडडुल गर्न पाउँछ र उसलाई लागेका कुराहरू भन्न पाउँछ । अब यो बीचमा देशमा धेरैपटक गिरफ्तारीको कुरा पनि आएको छ । व्यक्तिको अधिकार हनन भयो भनेर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेका घटना पनि आएका छन् । सर्वोच्च र त्यो रिट जारी गरेको व्यक्तिलाई रिहा हुनासाथ पुनः गिरफ्तार भएका छन् । धेरै पहिला विराटनगरमा यी घटनाहरू आएका थिए । आयोगले त्यहाँ पनि अनुगमन गरेको थियो । अब पछिल्लो चरणमा सर्वोच्चमा प्रकाण्डजीका विषयमा आएको थियो, त्यसमा पनि आयोगले अनुगमन गरेको थियो । हामी पुगेका थियौँ ।

यी सबै विषय हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई असाध्य महत्व दिएर अर्थात् राज्यले पक्रनुपर्ने आधार र कारण जे विषयमा पक्रिएको भन्ने भनाइ राज्यको आयो रिट जारी भएको मैले पढेँ । त्यो कारण सर्वोच्चलाई स्वीकार्य भएन र उहाँलाई रिहा गरियो । रिहाइको अर्थ त भयमुक्त भएर स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने आफ्नो घर–अफिस जाने, पेसा गर्न जाने हो नि त, त्यो रिहाइको अर्थ त फेरि अर्को प्रपञ्च गरेर, अर्को उजुरी देखाएर फेरि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने होइन होला नि !
यसमा आयोगको दृष्टिकोण के हुने ? पहिलो त अदालतमा प्रहरीको प्रवेश थियो । त्यो दिन म जाँदा ४०÷५० जना प्रहरी थिए । दुईवटा भ्यान थिए भित्र । बाहिर ५÷७ वटा भ्यान थिए भने दुईतीन सय प्रहरी बाहिर थिए । यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी बाहिर बस्नु अनि प्रहरी भित्र प्रवेश गर्नु ! प्रहरी त अदालतभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन नि ! स्वतन्त्र, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका ती कुराहरू हामीले यहाँ उठायौँ । एक–डेढ घन्टा लाग्यो । प्रहरीलाई बाहिर पठाउनुभयो । पछिल्लो समय सन् २००८ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जब पारित गरे त्यस बेलादेखि एउटा मान्यता के छ भने सरकार नै मानवअधिकारको रक्षक हो भन्ने मान्यता छ तर हामीकहाँचाहिँ पछिल्लो चरणमा सरकारका अङ्गहरूले जुन कार्य गर्दैछन् सरकारले जस्ता दृष्टिकोणहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् जुन भाषाहरू प्रयोग भइरछ । यसले चाहिँ मानवअधिकारको अवस्था सुध्रिनुभन्दा यो अवस्थाचाहिँ बिस्तारै कमजोर भाषा प्रयोग गर्दा बिग्रिनेतर्फ भन्ने चिन्ता लाग्छ मलाई ।

»» अहिले मूलतः यो नयाँ सरकार बनिसकेपछि केपी ओलीको सरकार बनेदेखि दिनदिनै यस्तो महिला बलात्कारका समाचारहरू सुनिन्छ । महिला बलात्कार, हत्या, बच्चा र बालबालिकाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्याजस्ता घटना दिनदिनै मिडियाहरूमा आइरहेका छन् । यसलाई तपाईंहरूले कसरी अनुगमन गरिराख्नुभएको छ ?

असाध्यै राम्रो कुरा । सामसामयिक महत्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो । यसमा राष्ट्रिय मानवअधिकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । हामीले देशमा महिलामाथि भएका विभेद, हिंसा, बलात्कार, हत्या यी सबै विषयमा आएका ७ वटा प्रदेश र अन्य शाखा कार्यालयहरू छन् । त्यहाँ अनुगमन र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । केन्द्रीय कार्यालयबाट विशेष आवश्यकताअनुसार पठाएका छौँ । अहिले पछिल्लोपटक कञ्चनपुरको घटना आयो । त्यो घटनामा पनि हामीले क्रियाशील रूपमा अनुगमन गरेका छौँ । नजिकमा छौँ । हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालयले हेरिरहेको छ । केन्द्रीय कार्यालयबाट हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ । हामी त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई यहाँबाट सोध्ने गर्छौं– कहाँ पुग्यो अनुसन्धान भनेर । अनुसन्धानपछि २÷३ दिनयता जुन विषय आयो व्यक्ति पक्राउ गरेको । त्यो के हो, फेरि विरोध भएको छ ।
अहिले आयोगको बैठकमा हामीले १ वर्षपहिला नेपालको मानवअधिकारको प्राथमिकता के हो ? प्रमुख विषय के हो ? भन्ने छलफल गरेका थियौँ । त्यसमा हामीले ५ वटा विषय छानेका थियौँ । गत वर्षको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने महिलामाथि हुने हिंसा नै मानवअधिकारको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यो आधारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको प्रेस वक्तव्य जारी भएको छ । यसभन्दा पहिले पनि भएको थियो ।
यसमा आयोगले गम्भीर सरोकार राख्ने भनेको हामीले केके गर्नुपर्छ, यसमा एउटा हाम्रो अनुगमन र अनुसन्धान हो । दोस्रो भनेको चाहिँ महिला हिंसामा, महिला बलत्कार र हत्यामा सरकारले यसलाई रोकथामका उपायहरू केके हुन्, अपनाउनुपर्छ । यसमा हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सबै बलात्कार र हत्यामा सशक्त अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ ? अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको कारणले हाम्रो सम्बन्धित अङ्ग प्रहरीले सशक्त अनुसन्धान कसरी गरिरहेको छ ? यी दुईवटा विषयलाई लिएर सरकारलाई चाहिँ छलफलका लागि बोलाएका छौँ र निर्णय भएको छ । सरकारको अङ्ग भनेको माननीय गृहमन्त्रीजी, सचिव, प्रहरी प्रमुख आउनुहुनेछ । आयोग र हामी बसेर कुरा गर्छौं । यो विषयमा यो व्यापक प्रश्न हो । यो किन हुन्छ ? यसका कारण केके हुन् ? रोकथामको पूर्वतयारी के गर्नुपर्छ ? सरकारको इफेक्टिक अनुसन्धान भनेको दोषी पत्ता लगाउनु र उसलाई कानुनी प्रक्रियामा ढाल्ने काम कसरी हुनुपर्छ भन्ने यो पाटोसँग जोडिन्छ । केही साता अगाडि हामीले अपराधशास्त्रका केही व्यक्तिहरू र मनोविज्ञानकर्ता मानिसहरू बोलाएका थियौँ । उहाँहरूसँग एक चरणको छलफल गरिसकेका छौँ । यसबाट धेरै कुरा उठेका छन् । समाजमा यो घटना किन बढ्दो छ, यसका कारण धेरै छन् ।
एउटा कारण भनेको समाजको अहिलेको अवस्था हो । दोस्रो कारण कानुनी दण्डहीनता बढ्नु हो । तेस्रो प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्नु हो । चौथो, पश्चिमी प्रभाव हो । पाँचौँ, फेसबुक आईटीको कुरा हो । उहाँहरूले उठाउनु भएको हो–होइन यो विज्ञहरूको भनाइ हो । मैले भनेको होइन । यसमा कति धेरै भने १०÷१२ वटा कारण छन् । यो भोजनको कारणले होला अनि डाक्टरसाबहरूले भन्नुमा हार्मोन विकसित भइरहेको हुन्छ । यो हार्मोनको कारणले हो । यी सबै कारण भइआएको छ । तर ह्वात्त किन बढ्यो ? चाँडै नै दोषी छुट्न थालेको कारबाहीको प्रक्रिया नचालिनु रहेको छ ।

»»  २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा नेपालमा नेपाली जनताको पहुँच घट्दै गइरहेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्वभित्र पछि । गाँस, बास, कपास, शिक्षा र रोजगारी राज्यले पूर्ण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो छैन नि ?

यी मान्छेको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन् । नेपालको सन्दर्भमा २÷३ वर्ष अगाडि यहाँका अस्पतालहरूको अवस्था के छ ? स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले धनगढीदेखि विराटनगरसम्म मुख्य अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको थियो । सरकारी अस्पतालको अनुगमन गर्दा हामीले प्राप्त गरेका कुराहरूमा असाध्यै धेरै फोहोर, अस्पतालभित्रको फोहोर अनि अस्पतालभित्रको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको बाहिर छरपस्ट फैलिएका कुराहरू, त्यसबाट हुनसक्ने सङ्क्रमण अस्पतालभित्रैका कुराहरू विशेष गरीकन त्यो ७१÷७२ का औषधिहरू निःशुल्क दिनुपर्ने आम गरिब मान्छेहरूले पाउनुपर्छ । उसले पाउन नसकेको अवस्था, औषधि नै नभएको अवस्था जुन शङ्कामा स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुपर्ने हो अस्पतालमा त्यो सङ्ख्यामा हुन नसकेको अनि जसरी यो क्षेत्रीय अस्पतालहरूको अञ्चल अस्पतालहरूको पूर्वाधार हुनुपर्ने, त्यो सामान (इक्विपमेन्ट) अप्रेसन थिएटर अथवा सिटीस्क्यानहरू अथवा अल्ट्रासाउन्डहरू जे हुनुपर्ने टेक्नोलोजीका कुराहरूमा पूरा अभाव भनेको बेथिति थियो । अहिले पनि नेपालका अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालको अवस्था त्योभन्दा झनै खराब छ ।

तर सरकारले जुन ढङ्गले अस्पताललाई सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो त्यो सञ्चालन छैन, पूरै बेथिति छ । कसको कारणले छ ? लापर्बाही भन्न सकिन्छ । अस्पतालप्रति कसको कारणले लापरबाही भइरहेछ ? यो एउटा ठूलो गम्भीर अनुसन्धान र छानबिनको उजुरीको अनुगमनको हेर्नुपर्ने विषय छ । त्यति मात्र होइन, आज जनता स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । औषधि आमजनतासमक्ष पुगिराखेको छैन । यसरी हेर्दाखेरि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले पनि ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ कि कसले स्वास्थ्य उपचार पाउँछन्, कसले पाउँदैनन् र राज्यको दायित्व यसमा चुकेको हो कि ? त्यस्तो अवस्थामा दोषी को ? कुन कारबाही हुने ? पहिला अनुसन्धान हुनुप¥यो । अनुगमन हुनुप¥यो अनि कारबाही हुने र त्यो मलाई, मन्त्रीलाई, सचिव र डाक्टरलाई पनि हुनसक्ला । अहिले पनि आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभेद छ । जुन ढङ्गले सुधार हुनुपथ्र्यो आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा त्यो ढङ्गले सुधार भएको छैन ।

»»  पछिल्लो चरणमा महिला हिंसाविरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डा राखेर सङ्घर्ष गरिरहँदा राज्यले प्रहरी बल प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । हिजो राज्य सञ्चालकले जसरी गरिरहेको थियो त्यस्तै खालको परिवेश अहिले पनि चलिराखेको छ ?

मानवअधिकारको दृष्टिले हेर्नुपर्दा त्यो बल प्रयोगको सिद्धान्त प्रहरी प्रशासनले अपनायो कि अपनाएन, अत्यधिक बल प्रयोग गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ? महिलाहरूको जुलुसमा अत्यधिक बल प्रयोगको आवश्यकता थियो कि थिएन ? त्यो सिद्धान्तअन्तर्गत हामी हेर्छौं । २० जना महिलाको समूहलाई २०० जना पुलिसले लाठीचार्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता त हुँदैन । त्यसकारण केही मेकानिज्महरू अपनायो कि अपनाएन भन्ने कुरा हेर्छौं । दोस्रो कुरा यो किन भैरहेको छ भन्ने कुराचाहिँ अहम् प्रश्न छ । अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, समानुतिक निर्वाचनप्रणाली यस्ता धेरै कुरा हामीले मुलुकमा प्राप्त गरेका छौँ । अब बदलिएको राज्यमा संयन्त्र कस्तो हुने, राज्यका संयन्त्रहरू विशेषगरी सुरक्षा निकायहरू बदलिएको अनुभूति नागरिकले कसरी पाउने ? मेरो आग्रह के भने बदलिएको भन्ने तर पुरानै अनुभूति हुने हो भने राज्यको संस्कार र क्रियाकलाप बदलिएको देखिँदैन । अहिले देशमा जुन प्रकारको विषय उठाएर पछिल्लो चरणमा विशेषगरी महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ, दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण छन् ः पहिलो कुरा सरकारको विरोध हुन्छ अथवा लोकतन्त्रमा सरकारको विरोध हुन्छ, गर्न पाइन्छ । सरकार सञ्चालक प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको विरोध गर्न पाइन्न भन्ने सोचाइ छ भने त्यो गलत हो । मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नुभयो भने त्यो विरोध म पनि गर्नसक्छु । पहिलो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुप¥यो सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि भएमा विरोध हुन्छ । विरोध किन भयो भनेर उहाँहरूले विश्लेषण गर्ने र विरोध हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । विरोध गर्नेलाई लाठी चार्ज गर्ने, धरपकड गर्ने, मुद्दा लगाउने, पक्राउ गर्ने, त्यो डर उत्पन्न गर्ने जुन कार्य राज्यबाट भइरहेको छ त्यो डर उत्पन्न गराउन गरिएको कार्य गलत छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, जनताले बोल्ने हो । सरकारले सुन्ने र काम गर्ने हो ।

पछिल्लो चरणमा ४÷५ वटा कुरा महत्वपूर्ण छन् ः एउटा कुरा शान्तिपूर्ण गरिने जुलुसमाथि प्रहरीको बल प्रयोग हुन्छ । त्यो आवश्यक थिएन । त्यो मण्डलामा होस् वा महेन्द्रनगरमा किन नहोस् त्यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । दोस्रो कुरा सरकारले धरपकड भन्छ नि, हामी पक्राउ भन्छौँ । हामी विराटनगरमा पनि हेरिरहेका थियौँ । त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँमा पनि विप्लवजीसँग नजिक रहेका ११/१२ जना मानिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमाथि मुद्दा लगाइएको छ । बालाजुको गिरफ्तारी, पदम राईको गिरफ्तारी, पछिल्लोपटक प्रकाण्डजीको गिरफ्तारी । एउटा मानिसलाई हेटौँडाबाट आउने क्रममा पक्राउ गरिन्छ जसलाई आँखामा पट्टी लगाएर सोधपुछ गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले रिहा गरेपछि सरकारको दायित्व के हुन्थ्यो भने अदालतको सम्मान गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपथ्र्यो । सरकार त एकपछि अर्को मुद्दाको तयारी गरेर पक्राउ गर्ने तयारीमा बसेको देखिन्छ । यस्ता प्रकारका कार्यले गर्दा सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ, अविश्वास उत्पन्न हुन्छ र जनता आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा नभएको वा असुरक्षित भएको महसुस गर्न थाल्छन् ।
प्रेसमाथि गरिएको जुन अहिलेको व्यवहार छ अदालतभित्र प्रवेशका कुराहरू छन् मुलुकमा एकप्रकारको भय उत्पन्न गर्ने कोसिस हो । समाजमा एकखालको त्रास पैदा भयो भने सरकारका गल्तीहरू मिडियाले पनि नलेखोस् र जनताले पनि नबोलून् मानवअधिकारवादी पनि त्रसित होऊन् । बिस्तारैबिस्तारै म नै शासक, म नै कर्ता, म नै न्यायाधीश, मैले जे गरे पनि मान्नुपर्छ भन्ने सोचाइ बढ्ने हो कि भन्ने डर लागेको छ ।

»» यहाँहरूले जनयुद्ध पनि नजिकबाट नियाल्नुभयो । मानवअधिकारको कुरा हेर्नुभयो होला । अस्ति गज्जबको दृश्य सर्वोच्च अदालतबाट कुनै मिडियाले प्रत्यक्ष प्रसारण गरे । यहाँ गाडीभित्र हुनुहुन्थ्यो, नेकपाका प्रवक्ता हुनुहन्छ, पूर्वमन्त्री पनि हो, उहाँमाथि कस्तो व्यवहार गरियो । मूलतः नेकपा जसको नेतृत्व विप्लवले गरिरहनुभएको छ, लगभग एक वर्षदेखि उहाँहरूलाई कुनै पनि गतिविधि गर्न दिइएको छैन । विगत र अहिलेको सत्तामा के भिन्नता रह्यो ?

तपाईंले भन्नुभएजस्तै दुईवटा कुरा प्रस्ट गर्छु ः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक अङ्ग हो । कानुनी रूपमा हाम्रा नियम, नियमावली, ऐनअनुसार हामी काम गर्छौं । संवैधानिक कानुनी हैसियत संवैधानिक परिषद्ले गर्छ र बनिसकेपछि यो स्वतन्त्र हुन्छ । हामीले चराचुरुङ्गीहरू, जनावरहरूको देख्छौँ नि जन्माइदिएपछि फुत्त भागिहाल्ने त्यस्तै नबनाउन्जेल । राज्यसंयन्त्र त्यस्तै हो । बनेपछि अलग, यसको निष्पक्ष स्वतन्त्रता र स्वायत्तता हुन्छ । राज्यको प्रभाव हुँदैन । १९८९÷९० तिर बनेको पेरिस प्रिन्सिपल सिद्धान्तबाट गाइडेड हुन्छ । राज्यले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नसक्छ ।
उल्लङ्घन भएको देख्यौँ । हामीले सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । निरङ्कुशताको कुरा स्वीकार गरिँदैन, विभेद मानिँदैन । असमान व्यवहार गर्ने हकअधिकार हैसियत राज्यलाई छैन । राज्य नभनौँ सरकारलाई आफ्ना नागरिक, आफ्ना मान्छेहरूप्रति विभेद गर्ने, व्यवहार गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार छैन । विप्लवजी र उहाँका कार्यकर्तामाथि हिंसा होस् वा बलात्कार र हत्याका विषयालाई हुन वा अहिले समाजमा भएको त्यो उपभोक्ताको विषय होस् । रोजगारमा गएका यी हाम्रा झन्डै २५ लाख अरब तथा मलेसिया अर्को २५–३० लाख भारतमा गरी करिब ७० लाख नेपाली युवकयुवती विदेश गएका छन् । यी सबैलाई राज्यले अधिकार दिनुपर्छ । यी सबै कुराहरूमा पछिल्लो चरणमा व्यापक परिवर्तन र सोचाइ आउनुप¥यो । अहिले देशमा जुन प्रकारले मानिसलाई पक्राउ गर्ने, उसलाई लामो समय त्यो पटक्कै गर्न मिल्दैन । त्यसैले आजको सरकार, आजको सत्ता सम्बन्ध बढी लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

२०७५ भदाै २९ गते प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!