स्कुल अफ डिफेन्स कलेज अमेरिकाका एकजना प्रोफेसरले हालै नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका छन् । उनी को हुन् र किन नेपाल आए ? यो विषयमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन । प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषय के हो भने उनले सबैतिर माओवाद ओरालो लागेको बेला नेपालमा माओवादी किन समाप्त भएन ? भनेका छन् । ओरालो यात्रा पुँजीवादको छ कि माओवादको, त्यो पनि छलफलको वियष हो तर नेपालमा माओवाद बढ्दै गएको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । यही बेला सरकारले वार्ताटोली गठन गरेको छ र त्यसको औचित्य र कार्यक्षेत्रका विषयमा बहस अगाडि आएको अवस्था छ । नेकपाले त्यस विषयमा आफ्नो पार्टी धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
राजनीतिक समस्या र वार्ताको कुरा गर्दा नेपालमा जति दमन गरे पनि, जति नै धोका दिए पनि पटकपटक बर्सात्को दुबोझैँ माओवाद किन मौलाइरहेको छ ? त्यसको सही जबाफ आवश्यक छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता नभएसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
पदम राई, किरण राई, दीपेश राई हुँदै प्रकाण्ड र शिलुसम्मको गिरफ्तारीमा पुग्दा ओली–प्रचण्ड सरकारले नेकपालाई छाम्न, प्रगतिशील शक्ति र जनताको प्रतिक्रिया बुझ्न खोजेको देखिन्छ । उसले दमन गर्ने धम्की पनि दिएको छ तर त्यो सरकारी धम्कीभित्र आमनागरिकले गृहयुद्धको धुवाँ मडारिइरहेको देखेका छन् । सरकारी चालढालको चौतर्फी विरोध भएपछि अथवा सरकारले राजनीतिक पहलकदमीमा रक्षात्मक भएपछि वार्ताको तुरुप फालेको छ । त्यसैले वार्ताको चर्चा नै गलत, पश्चगामी र षड्यन्त्रकारी छ । दमन चर्काउँदै लगेपछि वार्ता हुन्छ ? जनता, कार्यकर्ता, बौद्धिक समुदायमा भ्रम पार्ने र विभाजित गर्ने राजनीति वार्ताको चर्चाभित्र लुकेको छ । विगतमा शाहीसेनाले समाप्त गर्न नसकेको माओवादीलाई वार्ताको अस्त्रले पराजित गरेको नजिर उनीहरूसँग छ । त्यसबाट उनीहरू उत्साहित होलान् । कोलम्बियाको फार्क विद्रोही वार्तामा आएर कसरी समाप्त भयो ? त्यो नजिर पनि हाम्रासामु छ । नेपालमा पटकपटक जनविद्रोह भएका छन् तर राज्यसत्ताको प्रश्नमा कहिल्यै छलफल भएको छैन । राज्यसत्ताको प्रश्न समाधान नगरेसम्म राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन । के सरकारी पक्ष दलाल पुँजीवादी सत्ता र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताबीचमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत सङ्ग्रहमा जान तयार छ ? होइन भने नेपालमा पटकपटक जनविद्रोह भइरहनेछ र एक दिन गृहयुद्ध वा राष्ट्रिय मुक्तियुद्धले समस्या समाधान गर्नेछ । गएको शान्तिप्रक्रियामा संसद्, मन्त्रिमण्डल र लुटपाटका विषयमा छलफल र सहमति भए । प्रचण्ड–बाबुरामलाई सुविधा दिइयो र त्यसबापत क्रान्तिकारी सत्ता विघटन गरियो । पुरानो सत्तालाई पुरानै (२०५२ साल) अवस्थामा पु¥याइयो । समस्याको जरो त्यहीँ छ । निकिता खु्रस्चोभसँगको बहसमा अध्यक्ष माओले महाविवादमा संसद्ले पुरानो सेना विघटन गर्न सक्छ ? भन्नुभएको थियो । सरकार राज्यसत्ताको प्रश्नमा बहस गर्न तयार छ ? अथवा बन्दुक ताकेर मलाई मान, दलाल र लुटेरो व्यवस्था मान, देशद्रोही नेतालाई मान्यता देऊ भनिरहेको छ ? प्रश्न यहाँनिर छ ।
दलाल सरकार नेकपासँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि दमनको नीति लिएको छ । त्यसअनुसार क. प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गरेको छ । प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गरेर वार्ताको चर्चा ! नेकपा सरकारसँग वार्ताप्रक्रियामा सहभागी भएरै यहाँसम्म आएकै त हो । त्यसको परिमाण के भयो ? के नेकपाललाई पनि पुरानै नजिरमा डुबाउन खोजेको हो ? अथवा के गर्न चाहेको हो ? स्पष्ट छैन ।
सरकारले वार्ताटोली गठन त ग¥यो तर उसले कोकोसँग के विषयमा वार्ता गर्न खोजेको हो ? स्पष्ट छैन । त्यसकारण नेकपाले त्यस विषयमा धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने कारण छैन । भदौ २२ गतेको सरकारी वार्ताटोलीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित विचारगोष्ठीमा सरकारद्वारा रुचाइएका वक्ताहरूले नै दमन गरेर वार्ता नहुने, सरकारले आफ्नै कानुनको धज्जी उडाएको, सरकारको नीति स्पष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वार्ताटोली नै सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिन्न । कैयौँ प्रहरी अधिकृतहरू सीके राउत र नेकपालाई एउटै घानमा हालेर समस्या समाधान हँुदैन भनिरहेका छन् ।
विषयहरू सार्वजनिक भएपछि जनता र कार्यकर्तामा त्यस प्रश्नले स्थान लिन्छ । त्यसकारण विषयको स्तरअनुसार हरेक क्रान्तिकारीले जबाफ दिनुपर्छ । हुनसक्छ त्यो जबाफ हिन्दी भाषाको उखान ‘मियाँ की जुती मियाँ के शर पर’ भनेझैँ किन नहोस् । प्रतिक्रियावादीहरूको शान्तिको नाराभित्र भयानक दमन र रक्तपातको षड्यन्त्र लुकेको हुन्छ । वार्ताको चर्चासँगै ओली–प्रचण्ड सरकारले दमन चर्काएर लगेको छ । क.प्रकाण्ड हुँदै क.उमा भुजेल शिलुसम्मको गिरफ्तारीले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
२०७५ भदाै २७ गते प्रकाशित