जुन विषयमा हामी निकै दिनदेखि बहस गरिरहेका छौँ त्यसलाई ३० अगस्ट २०१८ को पत्रिकाले स्पष्ट गरिदिएको छ । इन्डियन एक्सप्रेसले आफ्नो पहिलो पानाको रिपोर्टमा ‘पुलिसले न्यायालयलाई भन्यो ः जसलाई पक्राउ गरिएको छ उनीहरू फासिवादी सरकारलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने षड्यन्त्र बुनिरहेका थिए’ लेखेको छ । अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी एउटा त्यस्तो शासनको अधीनमा छौँ जसलाई उसको आफ्नै पुलिसले फासिवादी भन्छ । आधुनिक भारतमा अल्पसङ्ख्यक हुनु अपराध हो । भीडद्वारा कुटिएर मारिनु मारिनेको अपराध हो । गरिब हुनु अपराध हो । गरिबको अधिकारको कुरा गर्नु सरकारलाई उखेलेर फाल्नुसरह हो ।
पुणे प्रहरीले कैयौँ लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, अधिवक्ता र पादरीको घरमा देशैभर एकैपटक छापा हानेर पाँचजनालाई गिरफ्तार ग¥यो । उनीहरूमाथि लगाइएका आरोप निकै हास्यास्पद र सतही थिए । त्यतिबेला यसको प्रतिरोध हुनेछ र यस्ता पत्रकारसम्मेलन हुनेछन् भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग थाहा थियो । तर पनि सरकारले छापा हान्यो, सामाजिक कार्यकर्तालाई पक्राउ ग¥यो । सरकारले यस्तो किन ग¥यो त ?
भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचन र देशव्यापी भएका सर्वेक्षणलाई दाँजेर हेर्ने हो भने बीजेपी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीव्र रूपमा लोकप्रियता गुमाउँदैछन् भन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ हामी खतरनाक चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ । आफ्नो लोकप्रियता घट्दै जानुको वास्तविक कारणबाट जनताको ध्यान अन्यत्र आकर्षित गर्न र विपक्षी दलहरूबीच कायम भइरहेको एकतालाई तोड्न अब निर्ममताका साथ षड्यन्त्रहरू रचिनेछन् । अब निर्वाचन नसकिएसम्म यसैगरी सर्कस चलिरहनेछ जसमा पक्राउ गर्ने, गोली हानेर हत्या गर्ने, कुटेर हत्या गर्ने, बम विस्फोट, नाटकीय र वास्तविक हमला–दङ्गा तथा नरसंहारको एउटा प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
हामीले निर्वाचनको अवधिलाई सबैखाले हिंसासँग जोड्न सिकिसकेका छौँ । ‘डिभाइड एन्ड रुल’ त थियो नै, अब यसमा नयाँ शब्द ‘डाइभर्ट एन्ड रुल’ पनि जोडिनेछ । अबदेखि सन् २०१९ को निर्वाचनसम्म हामीलाई नै थाहा नहुन सक्छ– कतिबेला र कसरी हामीमाथि आगोको गोला खस्नेछ तथा त्यस अग्निवर्षाको रूप कस्तो हुनेछ ? त्यसैले म सामाजिक कार्यकर्तामाथि भएको पक्राउको कुरा सुरु गर्नुअघि केही पुरानै कुरा दोहो¥याउन चाहन्छु । हामी त्यस्ता अग्निवर्षाका अघिल्तिर आफ्नो मुद्दामा छरिनु हुँदैन । झुक्नु हुँदैन । भलै हामीले जतिसुकै विचित्रका घटनाको सामना गर्न किन नपरोस् ।
८ नोभेम्बर २०१६ मा जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टीभीमा ८० प्रतिशत प्रचलित नोटलाई एक निमेषमा बन्द गरिदिए । आज त्यसको एक वर्ष नौ महिना पुग्यो । लाग्छ उनको निर्णयले उनकै मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीसमेत चकित थिए । इङ्ल्यान्डको गार्जियन पत्रिकाले ३० अगस्टमा यो निर्णयले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई एक प्रतिशतले ओरालोतर्फ धकेलेको र झन्डै १५ लाख मानिसको रोजगारी खोसिएको लेखेको छ । यसबीच नयाँ नोट छाप्न मात्र कैयौँ हजार करोड खर्च भइसकेको छ । नोटबन्दीपछि माल र सेवा कर (जीएसटी) लागू गरिएको छ । यो नोटबन्दीको मारमा पिल्सिएका साना र मझौला व्यापारीका लागि दोस्रो ठूलो झट्का थियो ।
यसको साना–मझौला व्यापारी तथा विशेष गरेर गरिबले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ जब कि बीजेपीको नजिकका कैयौँ निगमले आफ्नो सम्पत्तिमा कैयौँ गुणाले उन्नति गरेका छन् । विजय माल्या र नीरव मोदीजस्ता व्यवसायीलाई सरकारले हजारौँ करोडको सार्वजनिक सम्पत्ति लिएर भाग्न दियो । यसबीच सरकार मूकदर्शक बनेर हेरिरह्यो । यस्ताखाले क्रियाकलापमा हामी कस्तो जबाफदेहिताको आशा गर्छौं ? केही गर्दैनौँ ? बिल्कुलै शून्य ?
यसैबीच जब सन् २०१९ मा लोकसभा निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको छ, भारतीय जनता पार्टी सबैभन्दा धनी राजनीतिक दल बन्न पुगेको छ । यसबीच सबैभन्दा अपमानजनक कुरा के भयो भने राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको चन्दाको स्रोत पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने भनिएको छ ।
द्रुत गतिले शैक्षिक संस्थान नष्ट गरिँदैछन् । लामो इतिहास बोकेका विश्वविद्यालयलाई नष्ट गरिँदैछ र प्रेतजसरी कागजमा मात्र सीमित विश्वविद्यालयलाई महिमामण्डन गरिँदैछ । तार्किक ढङ्गले हेर्ने हो भने यो सबै दुःखदायी छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलाई हेर्दाहेर्दै हाम्रै आँखा अघिल्तिर धुलिसात पारिँदैछ । त्यहाँका विद्यार्थी र कर्मचारीमाथि लगातार हमला भइरहेका छन् ।
हामीलाई सन् २०१६ को ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमको सम्झना छँदैछ जसको उद्घाटन मोदीले गरेका थिए र त्यो सांस्कृतिक महोत्सवमा भीषण आगो लागेर धेरै कुरा खरानी भएका थिए । जे होस्, ‘मेक इन इन्डिया’ को सोचाइलाई खरानी बनाउने चीज राफेल लडाकु विमानको त्यो सम्झौता हो जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना रक्षामन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिईकन पेरिसमा गरेका थिए । यो घोषित शिष्टाचारको बर्खिलाफ थियो ।
पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लङ्केशको हत्यामा अनुसन्धान गरिरहेको कर्नाटक पुलिसले कैयौँलाई पक्राउ ग¥यो । दक्षिणपन्थी हिन्दुवादी सङ्गठन सनातन संस्थाजस्ता कैयौँ संस्थाको गतिविधि थाहा भयो । यसबाट उनीहरूको जरा कति गहिरो छ भन्ने थाहा हुन्छ । उनीहरूसँग आतङ्क फैलाउन पूर्ण रूपले तयार गोप्य नेटवर्क छ, उनीहरूसँग ‘हिटलिस्ट’ छ । लुक्ने–लुकाउने आफ्नो विशेष ठाउँ छ । हतियार छ । गोला–बारुद छ । हत्या गर्ने, बम लगाउने सीप छ । यस्ता कति सङ्गठन छन् जसलाई हामी चिन्छौँ ? यस्ता अरू कति सङ्गठन छन् जसले काम गरिरहेका छन् ?
उनीहरू के कुरामा ढुक्क होलान् भने उनीहरूलाई शक्तिशाली मान्छेको आशीर्वाद छ र सम्भवतः प्रहरीको संरक्षण प्राप्त छ । मलाई लाग्छ, सजिलै उनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा अथवा सबै ठाउँमा उत्पात मच्चाएर पाल्तु कर्पोरेट मिडियाको सहयोगमा मुद्दालाई किनारा लगाउन सक्छन् । यस्ता वास्तविक खतराबाट हाम्रो ध्यान अन्यत्र मोड्न सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता र मानवअधिकारवादीलाई पक्राउ गरिएको हो ।
द्रुत गतिले शैक्षिक संस्थान नष्ट गरिँदैछन् । राम्रो इतिहास बोकेका विश्वविद्यालयलाई नष्ट गरिँदैछ र प्रेतजसरी कागजमा मात्र सीमित विश्वविद्यालयलाई महिमामण्डन गरिँदैछ । तार्किक ढङ्गले हेर्ने हो भने यो सबै दुःखदायी छ । यो काम भिन्नाभिन्नै ढङ्गले गरिँदैछ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) लाई हेर्दाहेर्दै हाम्रै आँखा अघिल्तिर धुलिसात पारिँदैछ । त्यहाँका विद्यार्थी र कर्मचारीमाथि लगातार हमला भइरहेका छन् । केही टीभी च्यानलले झूट्टा र नक्कली भिडियो देखाएर, दुष्प्रचार गरेर त्यहाँका विद्यार्थीको जीवनमा खतरा पैदा गरिरहेका छन् ।
उमर खालिदजस्ता युवा अध्येतामाथि गोली चलाइएको छ । लगातार झूट्टो बोलेर उनीहरूलाई बदनाम गराइँदैछ । झूट्टो इतिहास र मूर्खताले भरिएको पाठ्यक्रम पढेर हामी यति निकृष्ट भइरहेका छौँ कि त्यसबाट पार पाउन सक्नेछैनौँ । साथै शिक्षाको निजीकरण गर्दै आरक्षणबाट पाइने थोरै लाभको पनि सत्यानाश गराइँदैछ । हामी शिक्षाको ब्राह्मणवादी प्रभुत्वमा परिसकेका छौँ जसमाथि कर्पोरेटको जलप लगाइएको छ । दलित, आदिवासी र सीमान्तकृत छात्रछात्रालाई फेरि शिक्षण संस्थानको बाहिर घचेटिँदैछ किनभने उनीहरू महँगो शुल्क तिर्न सक्दैनन् । यो सुरु भइसकेको छ तर यो जुनसुकै रूपमा पनि स्वीकार्य छैन ।
कृषि क्षेत्रमा भीषण कहालीलाग्दो अवस्था, किसानको आत्महत्या दरमा वृद्धि, मुसलमानको पिटेर हत्या, दलितमाथि हमला, सर्वसाधारणमाथि अत्याचार, सवर्णको अत्याचारविरुद्ध उभिने प्रयास गरेका भीम आर्मीका नेता चन्द्रशेखर आजादको गिरफ्तारी, अनुसूचित जाति र जनजाति अत्याचार अधिनियमलाई कमजोर पार्ने प्रयास । यी सबैबाट हाम्रो ध्यान अन्यत्र मोडिनु हुँदैन । यी सबै कुरा भनेपछि अब म हालै भएको गिरफ्तारीबारे कुरा गर्न चाहन्छु ।
पाँचजनालाई गिरफ्तार गरिएको छ– वरनान गोनजाल्विस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, बरबर राव र गौतम नवलखा । यीमध्ये कुनै पनि एकजना व्यक्ति यलगार परिषद्को ३१ डिसेम्बर २०१७ को ¥यालीमा सहभागी थिएनन् । उनीहरू त्यसको अघिल्लो दिन आयोजना गरिएको तीन लाखभन्दा धेरै मान्छे रहेको ¥यालीमा पनि थिएनन् जुन भीमा–कोरेगाउँको दुई सय वर्षको वार्षिकोत्सव मनाउन भेला भएका थिए । यलगार परिषद् दुई विशिष्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीश सांवत र कोलेसे पाटिलले बोलाएका थिए । ¥यालीको अघिल्लो दिन हिन्दुत्ववादी उग्रपन्थीहरूले हमला गरे जसकारण त्यो क्षेत्र केही दिनसम्म अशान्त रह्यो । यस घटनाका दुई मुख्य आरोपी मिलिन्द एबोटे र सम्भाजी भिन्डे हुन् ।
यी दुवै अझै पनि बाहिर छन् तर उनका एकजना समर्थकले जनवरी २०१८ मा मुद्दा दायर गरेपछि पुणे प्रहरीले पाँचजना सामाजिक कार्यकर्ता– रोना विल्सन, सुधीर ढावले, सोमा सेन, महेश राउत र अधिवक्ता सुरेन्द्र गाडलिङलाई गिरफ्तार गरिसकेको छ । उनीहरूमाथि ¥यालीलाई हिंसात्मक बनाएको र प्रधानमन्त्री मोदीको हत्या षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूमाथि गैरकानुनी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियममार्फत मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरू अझैसम्म हिरासतमा छन् । उनीहरू भाग्यशाली मान्छे हुन् जो अझैसम्म जिउँदो छन् किनभने इसरत जहाँ, सोहराबुद्दिन सेख, कौसर बीमाथि पनि यस्तै आरोप लागेका थिए तर उनीहरूमध्ये कोही पनि आफ्नो मुद्दाको फैसला होउन्जेल जिउँदो रहन सकेनन् ।
जुनसुकै दल सत्तामा होस्, काङ्ग्रेस–यूपीएको सरकार अथवा बीजेपीको सरकार, उनीहरू आदिवासी र दलितमाथि गर्दै गरेको हमलालाई माओवादी अथवा नक्सल भनेर साबित गर्न चाहन्छन् । दलित आदिवासीलाई सबैले आफ्नो भोट बैङ्कका रूपमा हेर्छन् । एक्टिभिस्टहरूलाई पक्राउ गरेर, उनीहरूलाई माओवादी अथवा नक्सली भनेर सरकार दलित आकाङ्क्षालाई कमजोर र अपमानित गरिरहेको छ जब कि अर्कोतिर सरकार आफू ‘दलित मुद्दा’ मा संवेदनशील भएको झूट प्रचारित गर्न चाहन्छ । यतिबेला जब हामीले यी कुरा गरिरहेका छौँ, समग्र देशमा हजारौँ गरिब र वञ्चितलाई जेलमा कोचिएको छ जो आफ्नो स्वाभिमान, अधिकार र सम्मानका लागि लडाइँ लडिरहेका थिए । उनीहरूलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ । ती मुद्दाको सुनवाइसमेत भइरहेको छैन र त्यो ठूलो भीड जेलमा कुहिँदैछ ।
ती जुन १० जनालाई सरकारले गिरफ्तार गरेको छ जसमा तीनजना अधिवक्ता, सातजना लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता छन्, सरकारले उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेर हजारौँ मानिसको आशा र न्यायिक लडाइँ लड्ने अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरेको छ । बर्सौंपहिले जब सरकार समर्थित गैरकानुनी फौजी जत्था ‘सलवा जुडुम’ बस्तरमा आदिवासीको सग्लै गाउँका गाउँ जलाइरहेको थियो र उनीहरूको दिउँसै कत्लेआम गर्दै थियो, त्यतिबेला ‘छत्तीसगढ पिपुल्स युनियन फर सिभिल लिबर्टिज’ (पीयूसील) का महासचिव डाक्टर विनायक सेनले पीडितहरूको आवाज बुलन्द गरेका थिए । जब विनायक सेनलाई जेल हालियो तब सुधा भारद्वाज ती मुद्दालाई लिएर उभिइन् ।
उनी बर्सौंदेखि त्यसै क्षेत्रमा रहेर ट्रेड युनियन चलाउँदै कानुनी लडाइँ लड्दैछिन् । प्रोफेसर जीएन साइबाबा जो बस्तरमा अर्धसैनिक बलद्वारा गरिएको अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका थिए । उनले विनायक सेनका पक्षमा मुद्दा उठाउन सुरु गरे । जब जीएन साइबाबालाई पक्राउ गरियो तब उनका पक्षमा रोना विल्सन उभिए । सुरेन्द्र गाडलिङ साइबाबाका अधिवक्ता थिए । जब रोना विल्सन र सुरेन्द्र गाडलिङलाई गिरफ्तार गरियो तब उनीहरूका पक्षमा सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा र अन्य मानिसहरू उभिए त्यसपछि बल्ल सबैलाई एकैपटक पक्राउ गरिएको हो । यसरी गरिब, आदिवासी र सीमान्तकृतका पक्षमा बोल्दा सहरी नक्सल भइन्छ भने मेरो नाम अरुन्धती राय हो र म पनि सहरी नक्सल हुँ !
अहिले सबैभन्दा धेरै कमजोर तप्कालाई घेराबन्दी गरिँदैछ र उनीहरूको आवाज दबाइँदैछ । मुखर मानिसलाई कैदमा थुनिँदैछ । यस देशलाई भगवान्ले जोगाओस् ।
(स्रोत : नयाँ पत्रिका दैनिक । प्रेस क्लब अफ इन्डिया दिल्लीमा अरुन्धती रायले गरेको सम्बोधनको अनुवाद पत्रकार नरेश ज्ञवालीले गर्नुभएको हो ।)
२०७५ भदाै २२ गते प्रकाशित