अहिलेको सत्ताको ठेकेदारकै नियुक्ति पाएका छन् ओली र दाहालले । अहिले उनीहरूको दुईतिहाइको सत्तालाई हल्लाइदिने एउटै शक्ति छ, त्यो हो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । ठेकेदारहरूलाई भय र त्रास छ– यो क्रान्तिकारी शक्ति जुर्मुरायो भने दलाल संसदीय व्यवस्था ध्वस्त हुनेछ । उनीहरूलाई इतिहासको अनुभूतिबाट के पनि लागेको छ भने विप्लवसँग राजनीतिक र वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन जो विचारबाट स्खलित र विचलित छ ऊसँग नैतिक आत्मबल पनि हुँदैन । सबैलाई थाहा छ विप्लव एउटा जिउँदो र बल्दो इतिहास हो र ऊ आफ्नो लाइनबाट रत्तिभर पनि विचलित छैन । उसले नीतिगत रूपमा तीनवटा शक्तिसँग मिलेर भाबी सत्ता चलाउन चाहन्छ ः ती शक्ति हुन्, क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्ति । सायद नेपालको भविष्य यी तीनवटै शक्तिबीचको एकता, समझदारी र सहयात्रामा निर्भर गर्दछ । यी तीनवटै शक्तिमाथि अहिलेको सत्ताले हमला र आक्रमणको रणनीति अङ्गीकार गरेको छ । निष्ठा, आदर्श र समर्पणका आधारमा मात्र यी शक्तिहरू जनतामा स्थापित छन् र एउटा उज्यालो भविष्यका लागि आशा र भरोसाका केन्द्र बनेका छन् । राज्यले यी शक्तिहरूलाई अलगथलग, छिन्नभिन्न र भताभुङ्ग पार्न चाहन्छ । हाम्रा धेरै बुद्धिजीवी छन् जसले राज्यका हरेक गलत कदमहरूप्रति आक्रामक प्रहार गर्दछन् । हामीले देखेका छौँ आज कति सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूले प्रकाण्डलगायत नेता–कार्यकर्तामाथि राज्यद्वारा गरिएका फासिवादी कदमको घोर भत्र्सना गरेका छन् । कति राष्ट्रवादी शक्तिहरू आज विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथिको राज्यको दमन विदेशीहरूको इशारामा गरिएकाले विरोध गरिरहेका छन् । कहाँसम्म भने कतिपय सेना र प्रहरीका राष्ट्रवादी अधिकारीहरूले पनि सरकारको गैरराजनीतिक कदमप्रति असहमति जनाइरहेका छन् । खासगरी यो सरकारलाई जेलभित्रबाट हल्लाउन सफल भएका छन् प्रकाण्ड ।
प्रस्ट छ– दुईतिहाइको दम्भ भए पनि ओली र दाहालले टेक्ने जग ज्यादै कमजोर र चर्किएको छ । सबै लोभीपापीहरूले भरिएको पार्टी हो सत्ताधारी नेकपा । त्यहाँ इमानदार र आदर्श व्यक्तिहरू सबै वाक्कदिक्क बनाइएका छन् । त्यहाँ क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, त्याग र बलिदानको कुनै मूल्य छैन । त्यहाँ एकछत्र दलाल र माफियाहरूको राज छ । स्तुतिगान गाउने ओली र दाहाललाई जयजयकार गर्नेहरूको हुकुमी शासन छ । नयाँ जङ्गबहादुर शैलीमा आफूलाई उभ्याउन खोज्दैछन् ओली र दाहाल । भागबन्डामा उनीहरू मिलेका छन् र ओलीपछिको उत्तराधिकारी बन्ने आकाङ्क्षामा ओली र दाहालको एकता भएको छ । उनीहरू पार्टीभित्र अधिनायकवादी बन्दैछन् भने बाहिर फासिवादी । त्यहाँ बहस, तर्क र विचारको कुनै सुनुवाइ हुँदैन । हिटलरी शैलीमा निर्णयहरू गरी लादिन्छ । विरोध वा आलोचना गर्नेलाई निमोठ्ने वा सिध्याउने नियमजस्तै बनेको छ । त्यहाँभित्र भयानक उत्पीडन, अन्याय र शत्रुतापूर्ण निषेध छ जुन ज्यादै डरलाग्दो छ ।
राष्ट्रियताको स्थिति ज्यादै सङ्कटग्रस्त बनाइँदैछ । पछिल्लो समयमा कथित बिमस्टेक सम्मेलनमार्फत संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्यादै खतरनाक राष्ट्रघात बन्ने अवस्था छ । भारतको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चीन र पाकिस्तानलाई थ्रेट गर्ने गरी संयुक्त सैन्य अभ्यासको डिजाइन गरिएको हो । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यो निर्णयले आघात गरेको छ । नेपाल चीन वा पाकिस्तानलाई विरोधी बन्नुपर्ने छ वा छैन ? हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो ? हामी कसैलाई तर्साउने र कसैलाई उकास्ने हैसियतमा किन लाग्ने ? हामीले भारतको भित्री रणनीति चीन र पाकिस्तानलाई हान्ने प्रस्तावलाई किन स्वीकार गर्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर जटिल छ । वरिष्ठ लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले भनेजस्तै पाकिस्तान र चीनले पनि संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव राखे ओलीले के गर्लान् ? सुनिन्छ, यसबारेमा चीनलाई आश्वस्त पार्न नारायणकाजी र प्रचण्डलाई चीन पठाइँंदैछ । तर म चीन जाँदैछु है नरिसाउनु भन्दै प्रचण्ड पहिला भारत लागेका हुन् । जनताले बुझिसकेका छन् प्रचण्ड र ओलीको यो कस्तो राष्ट्रियता ? के प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ छ, भोलि चीन र पाकिस्तानले पनि संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव राखे के गर्ने ? अमेरिका वा युरोपियन युनियनले प्रस्ताव राखे के गर्ने ? रसिया र जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तरकोरिया) ले प्रस्ताव राखे के गर्ने ? यसले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध वा परराष्ट्र नीतिलाई कतातिर लैजान्छ ? भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई खुसी पार्ने र सत्ता टिकाउने नाममा यति गम्भीर राष्ट्रघात गर्न मिल्छ ? अतः कुर्सीका लागि यिनीहरू देशै बेच्न पनि तयार छन् । देखिहालियो कुर्सीका लागि देशभित्रै नरसंहार गर्न र युद्ध चर्काउन पनि उद्यत छन् ।
आज सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई त्यस्तै अलगथलग पारिँदैछ । लोकतान्त्रिक अधिकार सत्ताधारी वा शासकहरूका लागि मात्र हो कि जस्तो अभ्यास गरिँदैछ । मानवअधिकार र मौलिक हक पनि सत्ता समर्थकलाई मात्र हो भन्ने नजिर बसाल्न खोजिँदैछ । सरकारको आफ्नै अङ्ग सर्वोच्च अदालतलाई त नाङ्गो हस्तक्षेप गरिँदैछ । सर्वोच्चका फैसला र आदेशहरूलाई पनि आफ्नो अनुकूल भए मान्ने र प्रतिकूल भए नमान्ने वा अवज्ञा गर्ने कार्य हुँदैछ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील रिटमा गरिएका आदेशहरूको बारम्बार उल्लङ्घन गरिएका छन् । अदालतले छाड्ने र फेरि अदालत परिसरबाटै नाङ्गो ढङ्गले बल प्रयोग गरेर गिरफ्तार गर्ने जस्ता घटिया कार्यले शासकहरूको भित्री इच्छा के छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । सरकारमा बसुन्जेल उनीहरूलाई लाग्छ नै हामी अब आजीवन शासक हो र हामीले जे गरे पनि हुन्छ । आफ्नो अनुकूलतामा कानुन हिँड्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दम्भ छ । मेरो आदेशमा मात्र पृथ्वी घुम्छ भन्नेहरूलाई भन्नु नै के छ र ? लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफैँले बनाएका संविधान र कानुनले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई समान हुन्छ । राज्य त विधिबाट चल्नुपर्छ, कुनै कुरा नियन्त्रण गर्नुप¥यो भने पनि विधि बनाएर मात्र चल्नुपर्छ । जथाभाबी चल्ने अराजक र सन्काहा शासकहरूलाई जनताको शक्तिद्वारा अपदस्थ गर्ने अधिकार हुन्छ । आज डाक्टरहरू, पत्रकारहरू आफ्नो पेसागत अधिकारमाथि हनन भयो भनेर आन्दोलित छन् तर यो सरकार सुन्नेवाला छैन । आज किसान, मजदुरहरू, कर्मचारीहरू आवाज उठाउँदैछन्, कुनै सुनुवाइ छैन । आमजनता कर र महँगीको मारबाट रन्थनिएका छन्, कोही सुन्नेवाला छैन । महिलाहरू बलात्कारीका घटनालाई पूर्ण रूपले हटाउनुप¥यो र वास्तविक बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गर्नुप¥यो भनिरहेका छन् तर राज्य सुनिरहेको छैन । यस्तो लाग्छ कथित दुईतिहाइले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सालिकजस्तो मात्र बनाइदिएको छ, न ऊ सुन्न सक्छ, न त देख्न । न उसमा मानवीय संवेदना छ, न त सहानुभूति । न ऊ हिँड्न सक्छ, न त घस्रिन नै । तर विदेशीहरूको चाप्लुसी गर्ने कुरामा, भ्रष्ट, तस्कर र माफियाहरूको संरक्षण गर्ने कुरामा भने ऊ सबैभन्दा चलायमान छ । जनतालाई गोली ठोक्न कति छिटो तम्सिएको ? तर खै जनताका आवाज सुन्न सकेको ?
सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘विप्लव समूह’ र प्रकाण्डलाई अपराधीको संज्ञा दिएबाटै उनको हैसियत प्रस्टिन्छ । उनले विप्लवलाई सीके राउतसँग जोडेर बदनामी त गर्न खोजेका छन् । सरकारको दृष्टिमा विखण्डन गर्नेहरू मित्रशक्ति भए । बलात्कारी, हत्यारा, भ्रष्ट, तस्कर सबै मित्रशक्ति भए । ओली र प्रचण्डको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अपराधी र आतङ्ककारी शक्ति भनेर लाञ्छना लगाउने भरमग्दुर प्रयत्न ग¥यो तर दुनियाँले त्यसलाई उल्ट्याइदियो । प्रचण्ड आफैँले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आतङ्ककारी भन्नेजस्तो कुचेष्टा गरे तर त्यो बिल्ला आफैँतिर फर्कियो । सरकार आफैँले सर्वत्र आतङ्क मात्र उत्पन्न गर्दैछ । राज्यआतङ्कले आज सबैलाई आक्रोशित र तरङ्गित बनाएको छ । प्रचण्ड र बादलले प्रकाण्डलाई चन्दा असुलीको आरोपमा मुद्दा लगाउन मिल्छ ? एउटा पत्रिकाले ठिकै गरेछ, बादल आईजीपीको भूमिकामा । हुनत विचरा आईजीपीको अपमान पनि होला । बादलले प्रकाण्डलाई हतकडी लगाउने, शिलुलाई थुन्ने । जीवन्त, पदम राई, ओम पुनलगायत थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जेल हाल्ने र झूट्टा मुद्दा खोज्दै जिल्लाजिल्ला चहार्ने । आईजीपीको भूमिकामा बादल, गृहमन्त्रीको भूमिकामा प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री भन्नै परेन । प्रधानमन्त्री भने पनि मुख्यमन्त्री भने पनि ओली महाराज छँदैछन् ।
कथित वाम सरकारले मध्यम वर्ग र निम्न वर्गलाई बाँच्नै नसक्ने गरी आक्रमण गर्दैछ । बाघले मिर्गलाई लखेटेजस्तै श्रमजीवी वर्गलाई लखेट्दैछ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई पूरै आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । अतः सरकारले सबै क्षेत्रलाई रुष्ट र आक्रोशित बनाउँदैछ । आज सरकारका पक्षमा केही मुठीभर दलाल माफियाहरूको नवधनाढ्य वर्ग मात्र देखिएका छन् जो यही सरकारको पालामा रातारात धनी बन्ने मौका पाएका छन् । राजनीतिको आडमा सत्ता र सरकारको आडमा अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको आडमा रातारात करोडौँ–अर्बौं कुम्ल्याउनेहरू सरकार बचाऊ अभियानमा लागेका छन् । सरकारका पक्षमा तिनीहरू मात्र छन् जो सत्तालाई कमाइखाने भाँडो बनाउन सफल छन् । लाभको पद लिएका छन् । बाँकी आमजनतामा सरकारप्रति घोर आक्रोश र घृणा छ ।
अहिलेको सरकारको अहंकार कति बढी छ भने उनीहरू जनताका असन्तुष्टिहरूलाई सामान्य ढङ्गले सुन्ने मनस्थितिमा छैनन् । आज परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई पूरै तिरस्कार गरेर सरकार अगाडि बढ्दैछ । सपनाहरू देखाउने तर काम उल्टो गर्ने छद्मभेषी रणनीतिबाट अगाडि बढेको सरकारी रबैयाले जनतामा व्यापक वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ । कुरा समाजवादको तर यात्रा वा कार्यक्रम दलाल पुँजीवादको । जनतामा भएको गरिबी, उत्पीडन र सहनशीलतालाई सरकारले कमजोरीका रूपमा व्यवहार गरेको छ । समृद्धिका सपना देखाउने तर कङ्गाल बनाउने सरकारी रणनीति जनतामाझ नाङ्गिइसकेको छ । हाम्रो मुख्य राजनीतिक अन्तरविरोधलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढेकाले नै सरकार र क्रान्तिकारी शक्तिबीच टकराव र सङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न भएको छ । फेरि यो राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्षलाई फासिवादी र सैन्य ढङ्गले निषेध गर्न खोज्ने सरकारी राणनीति चकनाचुर हुने निश्चित छ । सरकारको यो निरङ्कुश फासिवादी चरित्रले देशमा युद्धको बीजरोपण गर्न खोज्दैछ । ओली सरकारलाई लागेजस्तो युद्ध सरकारका लागि झनै प्रत्युत्पादक र आत्मघाती हुनेछ । वास्तवमा जनआक्रोश यो बिन्दुमा पुगेको छ– उनीहरू छिटो युद्ध होस् र भ्रष्ट सत्ताको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन् । जनआक्रोश यति बढेको छ– जसले गरे पनि अहिलेको सत्ताका लुटेरा र भ्रष्ट मन्त्री, सांसद र नेताहरू सबैलाई जेल हाल्ने व्यवस्था आओेस् भन्ने जनचाहना तीव्र बनेको छ । परिवर्तन र समृद्धिका सपना देखाएर जनतालाई कङ्गाल बनाउने, राष्ट्रियताको सपना देखाएर देशलाई गुलाम बनाउने नेताहरूलाई अपदस्थ गरेको जनता हेर्न चाहन्छन् । मुठीभर सत्ताको वरिपरि घुम्ने नवधनाढ्य वर्गको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्दै तिनीहरूलाई जेल हाल्ने व्यवस्थाको खोजी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू अर्बपति र खर्बपति कहाँबाट कसरी बने, जनता त्यो जान्न चाहन्छन् । आफ्ना यी तमाम काला कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्नका लागि प्रकाण्डलगायत नेताहरूलाई हत्कडी लगाइएको कुरा सर्वत्र स्पष्ट भएको छ ।
२०७५ भदौ २२ गते प्रकाशित