अहिलेको सरकारले उसैको राज्यप्रणालीमा रहेका राज्यका निकायहरूको अधिकार र कर्तव्यहरूलाई कुल्चिँदै हिँडिरहेको छ । उसको हातमा अहिले राज्य चलेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई राज्यप्रणालीको मुख्य अङ्ग रहेको हुन्छ । कार्यपालिकाअन्तर्गत रहेको गृह मन्त्रालयले अहिले जनतामाथि दमन गरिराखेको छ । जुलुस गर्न दिएको छैन । विरोध गर्न दिएको छैन । दिनदिनै भैराखेको महिला हिंसा र हत्याका विरुद्ध कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकिराखेको छैन तर विशुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेर राजनीतिक शक्तिहरूमाथि दमन गरिराखेको छ । त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई एकोहोरो खेदिराखेको छ ।
अहिले एकातिर स्वघोषित वाम सरकारले राजनीतिक वार्ताका लागि भनेर वार्ताटोली बनाएको छ । अर्कोतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । सार्वजनिक रूपमा शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्न दिएको छैन । अहिलेसम्म राज्यले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यसो गरियो भने उक्त पार्टीका क्रियाकलापहरूलाई आपराधिक ठहर गर्न सकिन्छ भन्ने कुत्सित नियत राखेको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा स्थायी समिति सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, उमा भुजेल, ओम पुन, कृष्ण धमला र मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू किरण राई, टेकबहादुर केसी, दीपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का र देवनारायण शाहहरूलाई गिरफ्तार गरेर प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । यसरी राखिएका नेता÷कार्यकर्ताको गैरन्यायिक गिरफ्तारीका विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गरिराखेका छन् । अदालतले सबैजसो गिरफ्तारीलाई गैरन्यायिक भन्दै तुरुन्त रिहा गर्ने आदेश दिइराखेको छ । तर केपी ओलीको पुलिस अदालत परिसरमा नै पुगेर नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिराखेको छ । सबै नेता÷कार्यकर्ताको हकमा नै यो प्रक्रिया दोहोरिराखेको छ ।
प्रकाण्डलाई गत साउन २२ गते गिरफ्तार गरेर टेकुस्थित प्रहरी बिटमा राखेको थियो । गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गरेको भन्दै उनका छोरा नरेन्द्र विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेका थिए । सर्वोच्चले प्रकाण्डको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको भन्दै ससम्मान रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले रजिस्ट्रारको रोहवरमा प्रकाण्डलाई छाड्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतबाट बाहिर ल्याउँदै थिए तर पुलिसले पाठकको गाडीबाट नै खोसेर काभ्रे लगेको थियो । त्यसपछि फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन प¥यो । सर्वोच्च अदालतले पुनः छाड्नका लागि आदेश ग¥यो । फेरि पनि पुलिसले सर्वोच्च अदालत परिसरबाट नै गिरफ्तार गरेर नुवाकोट लगेको थियो ।
राज्यको यस्तो रबैयाबाट वाक्क भएर वकिलहरूको साझा सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको ४५ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् तथा वार्षिक साधारणसभा बैठकले यही भदौ ९ गते सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र जारी गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रको बुँदा नं.५.३ ले कडा शब्दमा विरोध मात्र गरेन, राज्यलाई चेतावनी पनि दिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रताको अधिकारको विपरीत व्यक्तिलाई गैरकानुनी थुनामा राख्ने, त्यस्तो थुनालाई सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशपश्चात् पनि बन्दीलाई अदालतकै परिसरबाट पुनः हिरासतमा लिने, झूट्टा मुद्दा सिर्जना गरी पुनः गैरकानुनी थुनामा राख्ने गरी राज्यका तर्फबाट भइरहेका कामकारबाहीप्रति यो परिषद् बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतको आदेशसमेत नमान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ भने स्वयम् संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा समेत ठेस पुग्न गएको छ ।’ बार एसोसिएसनको उक्त निर्णय सराहनीय रहेको छ ।
तर राज्यले आफ्नो रबैया छाडेको छैन । उसले फेरि पनि प्रकाण्डलाई नुवाकोट अदालत परिसरबाट नै गिरफ्तार गरेर भोजपुर लगेको छ । मोहन कार्की र कृष्ण धमलालाई नुवाकोट पु¥याएको छ । पदम राई र ओम पुनलाई घुमाएको घुमायै छ । किरणलाई त यसअघि नै ६ वटा जिल्ला घुमाइसकेको छ । यसरी एकातिर वार्ताको नाटक रचिराखेको छ यो सरकारले अर्कोतिर विभिन्न मुद्दा लगाएर नेता÷कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, उनीहरूकै अदालतले रिहा गर्न आदेश गर्दा पनि अर्को झूट्टो मुद्दा बनाएर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अपहरणशैलीमा घुमाइराख्ने गरेको छ । यो राज्यले गरेको यस्तो रबैया विश्वका कुनै पनि आन्दोलन वा सङ्घर्षमा त्यहाँका शासक÷प्रशासकहरूले गरेका छैनन् । राज्यको यस्तो क्रियाकलापको चौतर्फी विरोध भैराखेको छ । त्यसैले नेपालका वामपन्थी, देशभक्त शक्ति मात्र नभएर स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले यो त अति भयो भनिराखेका छन् । सम्पादकीय
२०७५ भदौ २१ गते प्रकाशित